२३ असोज, काठमाडौं । दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान बनाउने लोकतान्त्रिक विधिको विरोध गरेर एमाओवादीले जातीवादी संविधान बनाउन चाहेको नेकपा मसालले आरोप लगाएको छ ।
संविधानसभामा दुई तिहाइ बुहमत ल्याउन र प्रक्रियाबाटै संविधान बनाउन लागिपरेको एमाओवादीले चुनाव हारेपछि जनताबाट अस्वीकृत भइसकेको जातीवादी नारा संविधानमा घुसाउन खोजिरहेको मसालको आरोप छ ।
‘आफ्ना गलत प्रकारका जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी अवधारणाअनुसार संविधानको निर्माण गर्न नै एमाओवादीहरूले सहमतिको कुरा उठाएर बहुमतीय प्रणालीको विरोध गरिरहेका छन्’, मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले विहीबार लामो प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्- ‘कुनै पनि मतभेदलाई सहमतिका आधारमा टुङ्गाउने कुरालाई गलत भन्न सकिन्न । तर, सहमति हुन नसकेका विषयहरूमा बहुमत वा प्रक्रियामा गएर टुङ्गाउनुको कुनै विकल्प छैन ।’
दुईतिहाइ बहुमतद्वारा संविधानको निर्माण गर्ने कार्यको विरोध गरिरहेका छन् । यो प्रजातान्त्रिक प्रणालीविरुद्ध अधिनायकवादी तरिका हो- सिंह
‘कुनै विषयमा सहमति हुन नसकेमा बहुमतद्वारा टुङ्गाउने पद्दति विश्वव्यापी रूपमा प्रचलित र स्वयं माक्र्सवादी-लेनिनवादीहरूले पनि संसारभरि नै अपनाउँदै आएको पद्दति हो’, सिंहले वक्तव्यमा भनेका छन्- ‘स्वयं एमाओवादीहरूले पनि बहुमतीय वा दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा नै संविधानको निर्माण गर्न दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्न देशव्यापी रूपमा अभियान चलाएका थिए ।’
तर, दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा हारेपछि एमाओवादीले सहमतिका आधारमा संविधान बनाउनुर्छ भन्न थालेको सिंहको भनाइ छ । ‘उनीहरू त्यसरी बहुमत प्राप्त गर्न असफल भएपछि र संविधान सभाभित्र अल्पमतमा परेपछि बहुमतीय प्रणालीको विरोध गरिरहेका छन्,’सिंहको भनाइ छ,’यस प्रकारको तरिकालाई कुनै पनि अवस्थामा सही भन्न सकिन्न ।’
सिंहको वक्तव्यमा एमाओवादीको कडा आलोचना गर्दै भनिएको छ- ‘अहिले कतिपय पक्षहरूले प्रक्रियामा गएर संविधानको निर्माण गर्ने कार्यको विरोध गरेका छन् । यहाँसम्म कि उनीहरूले दुईतिहाइ बहुमतद्वारा संविधानको निर्माण गर्ने कार्यको पनि विरोध गरिरहेका छन् । यो प्रजातान्त्रिक प्रणालीविरुद्ध अधिनायकवादी तरिका हो ।’
महामन्त्री सिंहको थप विश्लेषण छ, ‘यस प्रकारको तरिकाले लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माणमा त बाधा पुराउने नै छ, त्यस प्रकारको तरिका देशको राजनीतिमा हाबी हुँदै गयो भने देशलाई गम्भीर प्रकारको अराजकता, अशान्तिको स्थिति उत्पन्न हुने तथा देश एक वा अर्को प्रकारको अधिनायकवादी दिशामा जाने सम्भावना रहने छ ।’
संविधानसभामा जातिवादी विरोधी मत
दोस्रो संविधानसभामा जनताले स्पष्टरुपमा जातिवाद र क्षेत्रीयतावादको विरोधमा जनताले मत दिएको सिंहको दाबी छ । ‘संविधानसभाको चुनावमा जनताले स्पष्ट रूपले जातिवाद र क्षेत्रीयवादका विरुद्ध मत दिएका छन्, सिंहको भनाइ छ, ‘तर, त्यस प्रकारको जनादेशविरुद्ध एमाओवादीहरूले जातिवादी र मधेसवादी समेतसित गठबन्धन गरेर जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी संविधानको निर्माणमा पूरा शक्ति लगाइरहेका छन् र त्यसका लागि नै बहुमतीय प्रणालीको विरोध गरिरहेका छन् ।’
उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति असंवैधानिक
चार दलवीच सम्पन्न सहमति अनुसार एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दुई महिनाका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक बनाइएकोमा पनि मसालले आपत्ति जनाएको छ ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको विरोध गर्दै नेकपा मसालको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘त्यसको पहिलो संयोजक दुई महिनाका लागि प्रचण्ड नै हुने निर्णयलाई हाम्रो पार्टीले कडा शब्दमा विरोध गर्दछ । जनताले जातिवाद र क्षेत्रीयवादका विरुद्ध व्यापक रूपमा जनादेश दिएको भए पनि त्यस प्रकारको संविधानको निर्माणका लागि दबाव सिर्जना गर्न नै उनीहरूले त्यसको नेतृत्व आफूले नै गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका हुन् ।’
कांग्रेस र एमाले दब्बु
मसालका महामन्त्री सिंहले एमाओवादीका अगाडि कांग्रेस र एमालेमा दब्बु मानसिकता देखिएको आरोप लगाएका छन् । सिंहले भनेका छन्- ‘त्यो समितिको निर्माणभन्दा पनि त्यसका लागि अपनाइएको पद्दति वा त्यस प्रकारको दवाबका अगाडि एमाले र ने.का.को गठबन्धन सरकारले अपनाउने गरेको दब्बु नीति झन् गम्भीर प्रकारको खतरनाक कुरा हो ।’
