सलमान खान
२ मंसिर, भैरहवा । न्युनतम पूर्वाधार समेत तयार नहुँदै रुपन्देहीको बगाहा गाविसस्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) उद्घाटन गरिएको छ । मंगलबार गृहमन्त्री बामदेव गौतम र उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले संयुक्त रुपमा सेजको उद्घाटन गरेका हुन् ।
सेज उद्घाटन गरेपनि त्यसलाई सञ्चालन गर्न अहिलेसम्म कानुन समेत बन्न सकेको छैन् । अर्को रोचक कुरा त त्यहाँ एउटा पनि उद्योग धन्दा खुलेका छैनन् । सेजका कार्यकारी निर्देशकले समेत राजिनामा दिइएको अवस्थामा उद्घाटन गरिएको सेज प्रभावकारी हुनेमा शंका उत्पन्न भएको छ ।
मुलुकमा औद्योगिकरणका लागि लगानीकर्ता आकषिर्त गर्न सबै सेवा सुविधाहरु एकै ठाउँमा उपलब्ध गराई विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाइएको हुन्छ । यहाँ त अहिलेसम्म बिजुलीको लाइनसमेत जोडिएको छैन् ।
भैरहवामा उद्घाटन गरिएको सेज करिव १४ वर्ष अगाडी निर्माण सुरु गरिएको थियो । सरकारी बेवास्ताका कारण लामो समय बितिसक्दासम्म पनि निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।
सेज उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री गौतमले सेजमा स्थापना भएका उद्योगहरुलाई सरकाले बिशेष सहुलियत प्रदान गर्दै आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, मेशिनरी सामानलगायत उत्पादन प्रक्रियामा बिभिन्न सुविधाहरु उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए ।
मन्त्री गौतमले निर्यात प्रवर्द्धनको माध्यमबाट मुलुकलाई औद्योगिकरणको दिशामा अगाडी बढाउने, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकषिर्त गर्ने, रोजगारीका अवसरहरु श्रृजना गर्ने, निर्यातजन्य उद्योगहरुको विकास एवं प्रवर्द्धन गर्ने र वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरि देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने उद्देश्यसहित मुलुकका बिभिन्न क्षेत्रमा सेज बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए ।
अहिलेसम्म सेज ऐन मन्त्री परिषदबाट पारित नभएपनि छिट्टै संसदमा पेश गरि पारित गरिने मन्त्री गौतमको भनाई थियो । उनले सेज सञ्चालनमा आएपछि युवाहरु विदेशिने अवस्थाको पनि अन्त्य हुने बताए ।
त्यस्तै, उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले अर्थ मन्त्रालय छुच्ची सासुजस्तो भएको बताउँदै उद्योग प्रवर्द्धनको लागि अर्थ मन्त्रालयले उद्योग मन्त्रालयलाई कुनै सहयोग नगरेको गुनासो गरे ।
आफुहरुले सेजको ऐन कानुन मन्त्रालयमा पठाएको जानकारी दिँदै मन्त्री बस्नेतले यस विषयमा छलफल गरि सेजको ऐन मन्त्री परिषदबाट छिट्टै पारित गर्ने दाबी गरे । उनले उद्योग प्रवर्द्धनका लागि विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, प्रहरी चौकीलाई जग्गा छुट्टाएजस्तो उद्योगका लागि पनि जग्गा छुट्टाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मन्त्री बस्नेतले देशको नीति तथा प्रक्रियाले निर्माणका कामहरु कमजोर र गुणस्तरहिन हुने गरेको बताए । औद्योगिक व्यवसाय ऐन मन्त्री परिषदको बिधेयक समितिमा गएर अल्झेको बताउँदै उनले एमाले र कांग्रेस सरकारको पालामै अगाडी बढाउन उनले आग्रह गरेका छन् ।
‘प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई सय युवालाई रोजगारी दिन अद्यौगिक ग्राम बनाउन आफुले पहल गरिरहेको छु’ बस्नेतले भने- ‘मुलुकमा बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी दिन नसक्दा दैनिक हजारौं युवाहरु बाहिरिरहेका छन, उनीहरुलाई लक्षित गरि रोजागारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने काम भइरहेको छ ।’
सेज उद्घाटनमा उद्योग सचिव उत्तमकुमार भट्टराई, रुपन्देहीका सभासदहरु दिपक बोहोरा, भरत कुमार शाह, आदित्य नारायण कशौधन, सिद्धार्थनगर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष बिष्णु शर्मा, बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष महेशमान सिंह लगायत पुगेका थिए । उनीहरुले सेज उद्घाटन गरेर मात्र नहुने यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सेज ऐनको बिधेयक चाँडो पारीत गर्न आग्रह गरेका थिए ।
यस्तो छ संरचना
५२ बिगाहामा फैलिएको सेजमा ६८ वटा प्लट रहेका छन् । त्यहाँबाट निस्किने फोहोरलाई छान्नका लागी १० वटा फिल्टर प्लान्ट समेत निर्माण गरिएको छ । ‘भैरहवा बिशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन मापदण्ड तथा कार्यबिधी- २०७१’ नेपाल सरकारले पारित गरिसकेकेा हुँदा सञ्चालनका लागी थप सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
बिशेष आर्थिक क्षेत्रमा विशेषगरि वातावरणलाई असर नगर्ने खालका उद्योग सञ्चालन हुने र यस्ता उद्योगहरुले अनिवार्य रुपमा उत्पादित बस्तुको ७५ प्रतिशत बिदेशमा निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सेजमा खाद्यउद्योग तथा कृषिजन्य उद्योग, हर्वल प्रोडक्ट, छालाका बस्तु, तयारी पोशाक, गलैचा तथा उनी सामान, पश्मिना तथा रेशम, हाते कागजका बस्तुहरु लगायत १७ किसिमका उद्योग दर्ताको लागी मापदण्ड तथा कार्यविधीमा तोकिएको छ ।
के हो विशेष आर्थिक क्षेत्र ?
विशेष आर्थिक क्षेत्र नेपाल सरकारले देशमा भएका रुग्ण तथा नेपाली बजारमा उत्पादन भएर पनि विदेशमा माग बढी भएका समानहरु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि ल्याएको नीति हो ।
यो क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगहरुको लागि प्रारम्भिक आधारभुत विकास निर्माण काम नेपाल सरकारले नै निर्माण गर्छ । यो क्षेत्रमा स्थापना भएका जुन सुकै उद्योगहरुले आफ्नो उत्पादनका ७५ प्रतिशत सामान विदेश निर्यात गर्नु पर्छ । उद्योग भित्रका कर्मचारीहरुले केही निश्चित बर्ष सम्म हड्ताल तथा आन्दोलन गर्न र उद्योग बन्द गराउन पाउदैनन् ।
यसको साथै उद्योगहरुले विदेशमा आफ्नो सामानहरु निर्यात गर्द कुनै पनि भन्सार कर तिनु पर्दैन भने विदेशबाट उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पर्दाथ खरिदमा भन्सारमा छुट हुन्छ । जसको कारण स्वदेशमा उत्पादन भएका बस्तुहरु विदेशमा निर्यात हुनाले बढि भन्दा बढि विदेशी मुद्रा आर्जन गरि देश समृत बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको छ ।
