डा. रामशरण महत
दशकभन्दा लामो हिंसात्मक द्वन्द्व र राजनीतिक संक्रमण हुँदाहुँदै नेपालले आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ । तर, जनताको उर्लंदो आकांक्षा सम्वोधन गर्न ती पर्याप्त छैनन् र महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
त्यसैले आगामी सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकको स्तरबाट माथि उकासेर विकासशील मुलुक बनाउने मध्यकालीन लक्ष्य र सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएका मुलुकहरूको दाँजोमा पुग्ने दीर्घकालीन लक्ष्य राखिएको छ । यस सम्बन्धमा सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
विकासशील मुलुकको दाँजोमा पुग्न आगामी आठ वर्षमा कुल ९७ खर्ब पुँजीगत लगानी गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये सरकारले ३१ खर्ब रुपैयाँ र निजी क्षेत्रबाट ६६ खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लगानी गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै वाषिर्क आठ/नौ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ भने प्रतिव्यक्ति आम्दानी अहिलेको ७१८ डलरबाट बढाएर करिब एक हजार आठ सय अमेरिकी डलर पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । यो नेपालका लागि मध्यकालीन लक्ष्य हो ।
तर, आगामी सन् २०३० सम्ममा संसारका मध्यम आय भएका मुलुकको दाँजोमा पुग्ने दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गर्न आवश्यक छ । मध्यम आम्दानी भएका मुलुकहरूको संख्या अहिले ८६ छ । यी मुलुकमध्ये चीन, इजिप्टलगायत १० अन्य मुलुकले त सन् ९० को दशकपछि आर्थिक प्रगति हासिल गरी उक्त दाँजोमा पुगेका हुन ।
मध्यम आय भएका मुलुकहरूको प्रतिव्यक्ति आम्दानी न्यूनतम एक हजार २६ देखि उच्चतम १२ हजार ४७५ अमेरिकी डलरसम्म छ । यसमध्ये पनि चार हजार ८६ डलरभन्दा कम आय भएकालाई निम्न मध्यम र त्योभन्दा बढी आय भएका मुलुकहरूलाई उच्च मध्यम आय भएका मुलुक भनेर छुट्याइएको छ । चीन विगत ३५ वर्षमा निरन्तर वाषिर्क औसत आठ/नौ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरी प्रतिव्यक्ति आम्दानीलाई चार ७४५ डलर पुर्याएर उच्चमध्यम आम्दानी गर्ने मुलुकको सूचीतिर लम्किएको छ ।
नेपाललाई आगामी डेढ दशकमा प्रतिव्यक्ति आम्दानीको स्तरलाई कम्तीमा निम्न मध्यम आय भएका मुलुकको दाँजोमा पुर्याउन आवश्यक छ । थप सय खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने हुनसक्छ । यसका लागि ठूलो कसरत गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
उपलब्धिको आयाम
नेपाली कांग्रेसको सरकारले वि.सं. २०४८ मा आर्थिक उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्यो । ‘लाइसेन्सराज’लाई बिदा गरी प्रतिस्पर्धाको युग सुरु गरियो । निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गरियो । विदेशी लगानीलाई स्वागत गरियो । उद्योग, व्यापार, बैंक, बिमा, वित्त, विदेशी मुद्राको क्षेत्रमा रहेका बन्देजहरू हटाइए । शिक्षा, स्वास्थ्य, उड्डयन, सेवा हरेक क्षेत्रमा निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गरियो । पुराना कानुनहरूमा व्यापक सुधार गरियो र लगानीमैत्री बनाइयो । राज्यलाई भार भएका सरकारी प्रतिष्ठानहरूलाई निजीकरण गरियो ।
सुधारको परिणामस्वरूप नेपालको अर्थतन्त्रको आकार अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अहिले १९ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । २०४८ सालमा यो रू. एक खर्ब २० अर्बमात्रको थियो । त्यस्तै गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या विगत २२ वर्षमा ४९ प्रतिशतबाट घटेर २३ प्रतिशतमा झरेको छ । हिंसात्मक द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरता हुँदाहुँदै यो अवधिमा जनसंख्याको ठूलो हिस्सा गरिबीको रेखामाथि उक्लिएका छन् ।
अझै पनि जनसंख्याको २३ प्रतिशत हिस्सालाई गरिबीबाट मुक्ति दिलाउने चुनौती छ । अर्थतन्त्रको आकार बढेपछि अहिले बजेटको आकार पनि बढेको छ । २२ वर्षअघि रु २६ अर्बको वाषिर्क बजेट प्रस्तुत हुने गरेकोमा अहिले करिब रु पाँच खर्ब १७ अर्ब हाराहारी पुगेको छ । त्यतिबेला रू. १२ अर्ब रहेको वाषिर्क राजस्व बढेर चालू आर्थिक वर्षमा रू. चार खर्ब ४१ अर्ब राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा बढोत्तरी भएर २४० अमेरिकी डलरबाट २२ वर्षको अन्तरालमा अहिले ७१७ अमेरिकी डलर पुगेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा भएको प्रगतिलाई समावेशी बनाउने क्रममा कुल विकास बजेटको ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सालाई गाउँतर्फ लगियो । निरक्षर उन्मूलन, सात कक्षासम्म निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था, खानेपानीमा पहुँच वृद्धि, स्वास्थ्य सेवालाई गाउँ-गाउँसम्म पुर्याउनुका साथै निजी क्षेत्रलाई यतातर्फ लगानी गर्न आकषिर्त गरेको परिणामस्वरूप सामाजिक क्षेत्रमा गौरव गर्न लायकका प्रगतिहरू भएका छन् । २०४८ सालमा ३९.६ प्रतिशत रहेको नेपाली जनताको साक्षरता प्रतिशत बढेर अहिले करिब ७० प्रतिशत पुग्नुमा त्यसबेला लागू गरिएका कार्यक्रमहरूको ठूलो भूमिका छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकषिर्त गर्ने र लक्षित कार्यक्रमसहित सरकारी बजेट वृद्धि गर्न थालिएको परिणामस्वरूप नेपालीको औसत आयु २२ वर्षअघिको भन्दा १४ वर्षले बढेर ६९ वर्ष पुगेको छ । राजनीतिक अस्थिरता, हिंसात्मक द्वन्द्व र त्यसपछिको राजनीतिक संक्रमणकाल कामयै रहेर पनि यी उपलब्धिहरू हासिल भएका हुन् । नेपाली कांग्रेसको सरकारले २०४८ सालदेखि २०५१ सम्ममा गरेका व्यापक नीतिगत सुधार तथा त्यसपछिका वर्षहरूमा सरकारमा गएका बखत कार्यान्वयनमा ल्याइएका विभिन्न कार्यक्रमहरूका कारण उपलब्धि सम्भव भएका हुन् ।
नयाँ आर्थिक सुधार
प्रतिकूल परिस्थितिमा भएका यी उपलब्धिहरूमा गौरव गर्ने ठाउँ भए पनि यी उपलब्धि पर्याप्त छैनन् र आगामी दिनमा हामीले राखेका लक्ष्य हासिल गर्न कम्तीमा एकल अंकको उच्च प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको बाटोमा लाग्नैपर्ने हुन्छ । आगामी सन् २०२२ सम्ममा विकासशील मुलुकहरूको दाँजोमा पुग्न आवश्यक पर्ने पुँजीगत लगानी वृद्धिका लागि हामीले पूर्वाधारका क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्नु आवश्यक छ । सरकारी लगानीका अतिरिक्त दुई तिहाईभन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी आकषिर्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
निजी क्षेत्रको लगानी आकषिर्त गर्न विद्युत, सडक, विमानस्थलजस्ता पूर्वाधारहरूको विकास पूर्वसर्त मानिन्छन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उपरोक्त क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी आकषिर्त गर्नका लागि अन्य मुलुकसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । उनीहरूले दिएभन्दा बढी सुविधाका साथै काम गर्ने अनुकूल वातावरण प्रदान गर्नैपर्छ । त्यसैले सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रमको घोषणा गरेको हो । यसअन्तर्गत लगानीकर्ताहरूलाई आवश्यक प्रोत्साहन मिल्नेगरी विद्यमान कानुनहरूमा सुधारका अतिरिक्त नयाँ कानुनहरूको निर्माण भइरहेको छ ।
आगामी हिउँदे अधिवेशनमा संसद्मा प्रस्तुत गर्नेर्गरी सार्वजनिक खरिद, विकास निर्माण, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी, श्रम, बैंक वित्तीय क्षेत्रलगायतका करिब तीन दर्जन कानुनमा सामयिक सुधार गरेर लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ । निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्ने अनुकूल वातावरण निर्माणका लागि भौतिक र कानुनी पूर्वाधार तयार गर्ने तथा सरकार र कर्मचारीतन्त्रको लगानीमैत्री सक्रिय भूमिकासहितको नयाँ आर्थिक सुधार कार्यक्रमले व्यापक मात्रामा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकषिर्त हुने विश्वास गरिएको छ । नयाँ सरकारको निर्माणपछि जसरी लगानी प्रवर्द्धनका लागि दूरगामी महत्वका निर्णयहरू भएका छन्, निश्चय नै विश्वलाई सकारात्मक सन्देश दिन सफलता मिलेको छ ।
पीटीएपछि नयाँ अध्याय
अमेरिकाका प्रख्यात आविष्कारक थोमस एल्भा एडिसनले भनेका छन्, “हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कमजोरी कोसिस गर्न छोड्नु नै हो । तर सफलता हासिल गर्ने मुख्य उपाय भनेको सधैं एकपछि अर्को कोसिस गरिरहनु नै हो ।” उनले अनेक असफलता भोग्दाभोग्दै पनि अर्को एउटा कोसिस नगरेका भए बिजुली आविष्कार हुने थिएन । मुभी, टेलिफोन, रेकर्डिङ, सीडी उनकै आविस्कारहरू हुन् ।
विश्व बैंकलाई नेपालको जलविद्युतका क्षेत्रमा लगानीका लागि सहमत गराउन हामीले यस्तै थुप्रै कोसिसहरू गर्नुपर्यो । अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न तयार भएको विश्व बैंकलाई त्यसबेला अवरोध खडा नगरिएको भए नेपालको जलविद्युतको विकासले अर्कै कोल्टे फेरिसकेको हुन्थ्यो । अहिलेको जस्तो विद्युत भार कटौती (लोडसेडिङ)को अवस्था आउने थिएन । उक्त आयोजनाको सञ्चालनसँगै यो अवधिमा थुप्रै जलविद्युत आयोजनाहरू सञ्चालनमा आउने थिए र अर्थतन्त्र धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो ।
तर, विभिन्न वहनामा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नबाट रोकियो । बैंक पनि पछि हट्यो । यस क्षेत्रमा फेरि लगानी गर भनेर उसलाई मनाउन झण्डै दुई दशक लाग्यो । यति लामो कसरतपछि अहिले केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् । केही ठूला आयोजनाहरूमा विश्व बैंकले लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अब नेपालको जलविद्युतको विकासले ठूलो फड्को मार्नेछ भन्ने विश्वास जागेको छ ।
अहिले विश्व बैंकअन्तर्गतको निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने संस्था इन्टरनेसनल फाइनान्स कर्पोरेसन -आईएफसी) नेपालको जलविद्युतका क्षेत्रमा करिब रू. छ खर्बसम्मको लगानी जुटाउन तयार भएको छ । एसियाली विकास बैंक -एडिबी) र युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंकले पनि नेपालको जलविद्युतमा लगानी गर्दैछन् । विद्युत आयोजना सञ्चालनमा अवरोध खडा नगर्ने हो भने आगामी तीन वर्षभित्रमा मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त बनाउने संकल्प पूरा हुनेछ । खुसीको कुरा आगामी तीन वर्षभित्रमा थप एक हजार दुई सय मेगावट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिँदैछ । यो अवधिमा माथिल्लो तामाकोसी, कुलेखानी तेस्रो, चमेलिया र माथिल्लो त्रिशूलीबाट कुल ५६० मेगावाट विद्युत उत्पादन भइसक्नेछ । निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन ४२ वटा आयोजनाहरूबाट ६२८ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ ।
जलविद्युतका साथै सौर्य ऊर्जा र बायोग्यास ऊर्जाबाट समेत थप बिजुली उत्पादन हुनेछ । त्यसपछि हाम्रो जडित विद्युत क्षमता करिब दुई हजार मेगावाट हुनेछ । योभन्दा पनि ठूलो खुसीको कुरा त हामीले अहिले जुन ढंगले ठूला जलविद्युत आयोजना सञ्चालनका लागि विद्युत आयोजना विकास सम्झौता गर्दैछौं । त्यसअनुसार कामको गति बढ्दा आगामी आठदेखि १० वर्षभित्रमा नेपालमा थप चार हजार मेगावट विद्युत उत्पादन हुनेछ । यो थप उत्पादित बिजुली निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीले मात्र पनि नेपालको कायापलट हुन सक्छ । गरिबी, विपन्नता, बेरोजगारी र अविकासको सम्पूर्ण नक्शा परिवर्तन हुनेछ । नेपालीको मुहारमा कान्ति छाउनेछ ।
स्वदेशी मागभन्दा बढी विद्युत उत्पादन भए अन्तर्राष्ट्रिय बजार आवश्यक पर्छ । बजार सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारले छिमेकी देश भारतसँग हालै विद्युत व्यापार सम्झौता -पीटीए) गरिसकेको छ । यो सम्झौता नेपालको विद्युत विकासको क्षेत्रमा एउटा महत्वपूर्ण कोशेढुंगाको रूपमा रहनेछ । किनकि यो सम्झौतापछि नेपालका विद्युत आयोजनामा लगानीको ढोका खुलेको छ । सम्झौताबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको परिणामस्वरूप अहिले विदेशी लगानीकर्ताले नेपालको विद्युत आयोजनामा लगानी गर्न गम्भीर रूपमा चासो देखाउन थालिसकेका छन् । यसले पनि यो सम्झौता कति महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा पुष्टि गर्छ ।
बजार सुनिश्चित भएपछि अब स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रले पनि विद्युत आयोजनामा लगानी गर्नेछन् । यसको चौतर्फी सकारात्मक असरस्वरूप नेपालको जलविद्युतमा लगानी बढ्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । तर, यसका लागि पूर्वसर्त छ । त्यो हो, विद्युत आयोजना सञ्चालनमा कुनै पनि किसिमका अवरोध गरिनु हुँदैन । अब कसैको बहकाउमा नलागी आˆनो उन्नतिका लागि गम्भीर भएर सोच्नैपर्ने आवश्यकता छ । यति भएमा हामी केही वर्षभित्रै समृद्धिको राजमार्गमा अगाडि बढ्न सक्नेछौं ।
अपार सम्भावना
नेपालमा अपार सम्भावनाहरू छन् । प्राकृतिक साधन र स्रोत पनि पर्याप्त छन् । त्यति मात्रैले पनि कुनै मुलुकको विकास र प्रगतिले ठूलो फड्को मार्न नसक्ने रहेछ भन्ने स्वयं हामी नै यसका उदाहरण हौं । यसका लागि महत्वपूर्ण पक्ष हो, ‘ब्रेनपावर’ । सिर्जनशील दिमागका कारण अर्थतन्त्रलाई आधुनिकतातर्फ डोर्याउन जापान सफल भयो । निरन्तर औसत सात/आठ प्रतिशतको वाषिर्क वृद्धिका कारण अर्थतन्त्रले ठूलो फड्को मार्यो । जापानले ४६ हजार १४० डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानीका साथ जापान उच्च आय भएका मुलुकहरूको दाँजोमा पुगेको छ । उसका लागि प्राकृतिक साधन र स्रोतहरू उपलब्ध थिएनन् ।
नेपालको कुरा गर्ने हो भने यहाँ करिब छ हजार नदीनाला छन् र ती नदीनालाबाट २५ सय अर्ब क्युबिक मिटर पानी बगिरहेको छ । पछिल्ला अध्ययनहरूका अनुसार यी नदीनालाबाट नेपालले दुई लाख मेगावाटभन्दा बढी विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ । तर, नेपालले सात दशकको प्रयासमा एक दशकमा औसत सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दै आएको देखिन्छ । माथि उल्लेख गरिएजस्तै यी सम्भावनाहरूलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने काम सरकारले सुरु नै गरिसकेको छ । दुई हजार पाँच सय अर्ब क्युबिक मिटर होइन, अब पुँजी निर्माण नगरी एक थोपा पनि पानी खेर जान दिनुहुँदैन भनेर मैले भन्ने गरेको छु । जलविद्युतमा सरकारको प्राथमिकता, नेपाल भारत व्यापार सम्झौता र ठूला विद्युत आयोजना विकास सम्झौताहरू यसैतर्फका महत्वपूर्ण कदमहरू हुन् ।
विश्वका दश अग्ला हिमालमध्ये आठवटा नेपालमा छन् । हिन्दुहरूको पवित्र स्थल पशुपतिनाथ, बौद्धमार्गीहरूको पवित्रस्थल नेपालमै छन् । भौगोलिक विविधताका कारण सानो मुलुक नेपालमा विभिन्न पर्यटकीय सम्भावनाहरूको प्रवर्द्धन हुन सक्ने प्रचुर सम्भावना छ । तालतलैया, पशुपन्छी, जंगली जनावर, चराचुरुंगी विभिन्न जातजातिका भेषभूषा भनौं वा तिनीहरूका संस्कृति र रहनसहनको विविधताका साथै मानवनिर्मित सम्पदाहरूको बेजोड संयोजन छ नेपालमा । नेपालका यी प्रकृतिप्रदत्त सम्पदा र सम्पत्ति विश्वका पर्यटकलाई लोभ्याउन पर्याप्त छन् । हामीले यिनीहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गरी वाषिर्क तीसौं लाख पर्यटक भित्र्याउन सक्छौं ।
भौगोलिक तथा जैविक विविधता, अनुकूल हावापानी आदिका कारण नेपालले स्वादिला किसिमका फलफूल, तरकारी तथा अन्य कृषि उपज उत्पादन गर्न सक्ने प्रचुर सम्भावना छ । तर, नेपालले सयौं अर्ब रुपैयाँबराबरको आˆनो देशमा उत्पादन हुने यस्तै कृषि उपजको आयात गर्ने गरेको छ । आयात प्रतिस्थापनसँगै निर्यात प्रवर्द्धन गरी हामीले कृषि उपज निर्यातबाट विदेशी मुद्रासमेत आर्जन गर्न सक्छौं । कृषिमा सय अर्बभन्दा बढीको आयात प्रतिस्थापन गरी उच्च पहाडी भेगको अग्र्यानिक कृषि उपजलाई ब्रान्डिङ गरी निर्यात गर्न सक्नुपर्छ । ठूलो जनसंख्या र प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउँदै सम्पन्न बन्दै गएका छिमेकी मुलुक भारत र चीन नेपाली उत्पादनका बजार हुन् । यी सम्भावनाहरूलाई उजागर गर्न हामीले कडा मेहनत गर्नुपर्ने खाँचो छ ।
भौगोलिक अवस्थितिका कारण नेपालले अति लोकपि्रय हुँदै गएका गल्फ तथा क्रिकेट जस्ता खेलका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू आयोजना गरी आर्थिक लाभ लिन सक्छ । यस्ता प्रतियोगिताका कारण आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ । त्यस्तै यही भौगोलिक विविधता र अनुकूल हावापानीको फाइदा लिई स्वास्थ्य सेवा विस्तार र शिक्षाको स्तर विकास गरी स्वास्थ्य र शैक्षिक हबको रूपमा पनि नेपालको विकास गर्न सकिन्छ । यसका साथै सिर्जनशील पुँजी निर्माणको क्षेत्रतर्फ पनि लाग्नुपर्छ । प्राकृतिक सम्पत्तिका अतिरिक्त अहिले सिर्जनशील पुँजी निर्माणका क्षेत्रमा पनि ठूलो सम्भावना छ । नेपालीमा नयाँ-नयाँ कुरा सिक्ने प्रवृत्तिका भएकाले उनीहरूलाई सिर्जनशील काममा लगाएर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । यस्ता काम गर्न चाहनेहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।
मिसन आर्थिक ‘एजेन्डा’
तमाम सम्भावनालाई उजागर गरी समृद्धितर्फ लाग्न आर्थिक कार्यसूची (एजेन्डा)लाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयनतिर लाग्नुपर्ने अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो । संसार नै अहिले आर्थिक एजेन्डामा केन्दि्रत भएको छ । राजनीतिक भविष्यलाई आर्थिक उन्नति र प्रगतिले निर्देशित गर्न थालेको छ । त्यतिमात्र होइन, कुटनीतिक सम्बन्धको प्रगाढता जाँच्ने कडी समेत अब त्यस मुलुकसँगको व्यापारिक सम्बन्ध हुन थालेको छ । सन् २००१ मा भएको अमेरिका र चीनको चिसोपना तथा सन् २००५ को जहाज खरिद-बिक्री सम्झौतालाई यहाँ एउटा उदाहरणको रूपमा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक नै हुन्छ । चीनले दक्षिण चीनको समुद्रमाथि अनुमतिबिना उडिरहेको भनेर अमेरिकी जहाजलाई गोली हानी क्षति गरायो ।
क्षतिग्रस्त जहाजलाई हाइनान प्रान्तको सिनसुईमा आपतकालीन अवतरण गरियो र चीनले पाइलट तथा यसका अन्य सदस्यहरूलाई ११ दिनसम्म नियन्त्रणमा लिएर राख्यो । यस घटनाले अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध निकै चिसिएको थियो । तर सन् २००५ मा तत्कालीन राष्ट्रपति बुसले आˆनो चीन भ्रमणका क्रममा उसलाई ७० वटा जहाज बेच्ने सम्झौता गरेर फिर्ता भए । बुसले आर्थिक शक्तिको रूपमा उदाउँदो चीनसँग शत्रुता साँध्ने प्रयास गरेनन् । बरु त्यसबाट फाइदा लिनका लागि जहाज बिक्री गरी व्यापारिक लाभ लिन चाहे । पुरानो चिसोपना त्यसै तुहियो ।
नेपालले विगतमा राजनीतिक अस्तिरता निकै खेपिसकेको छ । यसले हामीलाई आर्थिक प्रगति गर्नबाट वञ्चित गरायो । हिंसात्मक द्वन्द्व भयो । झण्डै १३ हजार निर्दोष नागरिकले ज्यान गुमाए । तर २०६२/६३ को शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनबाट ठूलो परिवर्तन भएकाले हिंसाबाट समाधान ननिस्कने रहेछ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । उक्त जनआन्दोलनपछिको राजनीतिक संक्रमणकाल पनि हाम्रा लागि महंँगो बनेको छ । अब यस संक्रमणकाललाई जतिसक्दो छोट्याएर आर्थिक कार्यसूचीलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । जनताका असीमित चाहना पूरा गर्न हामीसँग उपलब्ध साधन र स्रोतलाई खेर फाल्न नदिई तुरुन्त सदुपयोग गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । आर्थिक विकासलाई अब दलगत राजनीतिकरण गर्ने दुष्कर्म तत्काल रोक्नुपर्छ । आर्थिक प्रगतिलाई जसले रोक्छ, उसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
(नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको स्मारिका अर्थनीतिबाट साभार)
