Comments Add Comment

सात प्रदेशको राज्य पुन: संरचना प्रस्ताव

Surya-thapa-final-सूर्य थापा

एक समय नेपालमा सबैजसो राजतन्त्रका पक्षपातीजस्ता थिए । अर्को समय आयो, सबैजसो गणतन्त्रवादीजस्तै भए । ०६५ जेठ १५ गते संविधानसभाले गणतन्त्रको कार्यान्वयन गरिसकेपछि त एउटा सानो हिस्सामात्रै त्यो पनि संवैधानिक राजतन्त्रको समर्थकको तहमा मात्रै सीमित छ ।

राज्य पुनःसंरचनाको विषय अझ रोचक रहेको छ । कुनै समय डा.हर्क गुरुङले सामथ्र्यमा आधारित २६ जिल्लाको प्रस्ताव गर्दा यस विषयले प्रारम्भिकरुपमा निकै चर्चा पाएको थियो । ०६२/०६३ को आन्दोलनपछि सबै मान्छे राज्य पुनःसंरचनाका विज्ञजस्तै देखापरे । कतिले १६/१७ वटा प्रदेश बनाउनुपर्छ भनेर समेत नक्सा चिर्ने काम गरे । ‘एकल जातीय पहिचान’, ‘एक मधेस : एक प्रदेश’ र १५ भन्दा धेरै प्रदेश हुनुपर्छ भन्नेहरुका तर्कको बेलुनबाट आज आइपुग्दा हावा फुस्किसकेको छ ।

कतिपयले सही चिजलाई लाञ्छित गरेर गलत ढंगले प्रस्तुत गर्न विगतदेखि नै ‘महेन्द्रवादी’ प्रस्तावजस्ता वकबाससमेत गर्दै आए । निरंकुशता र तानाशाहीको विरोध गरिरहँदा पो ‘महेन्द्रवादी’ हुन मिल्दैन । राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र राष्ट्रको सर्वोत्तम हितको कुरा गर्दा दिवंगत राजा महेन्द्रले राम्रो कुरा गरेका थिए भने त्यसबाट शिक्षा लिँदा के बिग्रन्छ ? आखिर मरिसकेका राजा महेन्द्र अहिले जीवित नेताहरूका प्रतिस्पर्धी त होइनन् नै । जीवित नेताहरुले आ-आफूबीच योग्यता, क्षमता र राष्ट्रको नेतृत्व गर्न योग्यता देखाए पुगिहाल्छ । अब कसैले आफ्ना गल्ती छोप्न नारायणहिटीतिर औंला देखाएर अथवा मरिसकेका राजालाई दृष्टान्त बनाउँदै आलोचना गरेर कसैले उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन ।

नेपालको सर्वोत्तम हितका लागि उत्तर-दक्षिण अवस्थितिमा हिमाल, पहाड, तराईको संयुक्त कार्यगत एकता र त्रिदेशीय सम्बन्धमा आधारित प्रदेशहरु निर्माण गरिनुपर्छ ।

यस कुरामा आज केही विखण्डनकारी, जातिवादी र अनुत्तरदायी पक्षहरुबाहेक आम नेपालीबीच एकमना एकताजस्तै अवस्था छ । तर पाँच-छ वर्ष अगाडि संघीयता भनेकै जातीयता र मधेसी क्षेत्रीयता मात्रै हो जस्तो भ्रान्ति व्याप्त थियो । त्यस स्थितिमा समेत हामीले गरेको विश्लेषण कति सही थियो भन्ने कुरा आजको विकसित चेतना, व्यवहार र निष्कर्षमा देख्न सकिन्छ । यस सन्दर्भमा मेरो पुस्तकबाट निम्न अंश पाठकसमक्ष प्रस्तुत गरेको छु –

सात प्रदेशको नयाँ नेपाल

मुलुकका ९ जिल्लामा क्षेत्री, १/१ जिल्लामा मगर, थारु, तामाङ, नेवार र गुरुङको जनसंख्या बहुमतमा रहेको छ । यस आधारमा क्षेत्री ३८७, मगर १७५, थारु १०६, तामाङ १५९, नेवार २९ र गुरुङ ७७ गाविसमा मात्रै बहुमत जनसंख्यामा रहेका देखिन्छन् ।

यस तथ्यले स्पष्ट गर्दछः जातीय आधारमा मुलुकका सङ्घीय प्रदेशको निर्माण गर्नु सम्भव छैन । किनभने बहुमत गाविसहरु समेत एकै ठाउँमा नभई छरिएर रहेको अवस्था र मिश्रति जनसांख्यिक बनोटका कारण मुलुकमा प्रदेशहरुको निर्माण सम्बन्धित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको साझा मनोभावना अनुरुप नै गरिनुपर्छ । त्यसको आधार ऐतिहासिकता, भौगोलिक सुगमता, क्षेत्रीय विकासको स्थिति, सांस्कृतिक पहिचान, सभ्यताको विकास, दीर्घकालीन विकासको सम्भाव्यता र विद्यमान पूर्वाधारको स्थितिलाई बनाउनुपर्दछ ।

जातीय सघनतालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ, तर त्यसै आधारमा मात्र प्रदेश (सङ्घ) को नामाकरण गर्नु उचित र युक्तिसंगत हुँदैन । किनभने कुनै जातीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी बाहुल्यता रहेको कुनै एउटा प्रदेश पनि निर्माण हुनसक्दैन । फेरि नेपाल अघि बढ्न नसकेको जातीय प्रदेश नभएकाले कदापि होइन । बरु यस सन्दर्भमा राजनीतिक, भाषिक र सांस्कृतिक पहिचानलाई राज्यले इन्कार गर्दैआएको समस्या मुख्य थियो । त्यसको अन्त्य गर्नु नै समस्याको खास समाधान खोजी गर्ने प्रस्थानविन्दु थियो ।

सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भएर त्यसका निम्ति ढोका खुलिसकेको छ । अब राज्यले विगतदेखि हुँदै आएका विभेद र शोषणको अन्त्य गरेर समानता र न्यायमा आधारित नयाँ नेपाल निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ । यसै अभिप्रायकासाथ मुलुकमा सातवटा सङ्घ (प्रदेश) निर्माण गर्नु उचित हुने प्रस्ताव गरिएको छ :

१. पूर्व २. मिथिला ३. काठमाडौं ४. गोरखा ५. राप्ती ६. सिंजा र ७. सुदूर पश्चिम ।

उल्लेखित प्रदेशहरु निर्माण गर्दा मेची, कोशी र सगरमाथाका १४ जिल्लाको पूर्व प्रदेश बन्नेछ, जसको केन्द्र इटहरीलाई बनाउन सम्भव हुन्छ । यस्तै सप्तरीदेखि पर्सासम्मका ८ वटा जिल्लाको एक प्रदेश बन्नसक्छ, जसलाई भाषिक आधारमा मिथिला नामाकरण गर्न सकिन्छ । यसको केन्द्र जनकपुर हुनसक्छ ।

रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, रसुवा, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, धादिङ र चितवन समेतका १२ जिल्लाको काठमाडौं प्रदेश बन्नसक्छ ।

राजधानी प्रदेशका रुपमा समेत रहने यस प्रदेशको केन्द्र सहमतिका आधारमा तय गर्न सकिन्छ ।

मुस्ताङ, मनाङ, कास्की, लमजुङ, गोरखा, तनहुँ, पर्वत, म्याग्दी, बाग्लुङ, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, नवलपरासी र रुपन्देही गरी १६ जिल्लाको एउटा प्रदेश हुनसक्छ । गोरखा राज्यको विस्तार गरी आधुनिक नेपाल बनेको ऐतिहासिक सन्दर्भलाई समेत ध्यानमा राखी यसको नाम गोरखा प्रदेश राख्नु उचित हुन्छ र यसको केन्द्र पोखरा बन्नसक्छ । यो प्रदेश भौगोलिक रुपमा केही ठूलो देखिएमा बाग्लुङको पश्चिम क्षेत्रलाई राप्ती प्रदेशमा समावेश गर्न सकिनेछ ।

दाङ, प्यूठान, रोल्पा, रुकुम, सल्यान र डोल्पा गरी ६ वटा जिल्लाको राप्ती प्रदेश बनाउन सकिन्छ । भौगोलिक हिसाबले यसको क्षेत्रफल अरु प्रदेश सरह नै नभएमा बाँके, जाजरकोट र बाग्लुङका केही भाग मिलाउन सकिन्छ । यसको केन्द्र घोराही हुनसक्छ ।

बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, कालिकोट, जुम्ला, हुम्ला र मुगु ९ वटा जिल्ला समेटी सिँजा प्रदेश बनाउन सकिन्छ । यसको केन्द्र सुर्खेत बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिको विकासका हिसाबले ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण मानिने सिँजाको नाममा यसको नामाकरण गरी सभ्यताको विकासको पक्षसमेतलाई प्रदेश निर्माणको आधार बनाउन सकिन्छ ।

कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा, वैतडी, डडेल्धुरा र दार्चुला गरी ९ जिल्लाको सुदूर पश्चिम प्रदेश बन्नसक्छ । यसको केन्द्र धनगढी हुनसक्छ । नेकपा -एमाले)को महाकाली अञ्चलस्तरीय एक भेलाले विद्यमान सुदूर पश्चिम क्षेत्रलाई राज्यको पुनः संरचना गर्दासमेत एउटै प्रदेश बनाउनुपर्ने माग गरेको सन्दर्भले समेत यसको औचित्य स्पष्ट गर्दछ । नेकपा -माओवादी)ले यसको नाम सेती-महाकाली राख्न प्रस्ताव गरेको छ । तर, कैलाली र कञ्चनपुरलाई भने त्यसबाट अलग गरी थारुवान राज्यमा राख्ने प्रस्ताव गरेको पाइन्छ ।

यसरी पहाड र तराईलाई अलग-अलग राज्यमा राख्नु राष्ट्रिय एकता र दीर्घकालीन विकासको दृष्टिले समेत उचित देखिँदैन ।

हिमाल, पहाड, तराईको कार्यगत एकीकरण 

उच्च हिमाल, मध्य पहाड, चुरे(महाभारत -भित्री मधेश), शिवालिक र तराई-मधेसमा बाँडिएको मुलुकको भौगोलिक विविधताले विभाजन होइन, कार्यगत एकीकरण प्रणालीको माग गरिरहेको छ । तसर्थः तराईमा अलग-अलग प्रदेशको निर्माण व्यवहारिक र सम्भव हुँदै होइन । तराईका २० जिल्लामा ३२ प्रतिशत पहाडी मूलका नागरिकको बसोबास रहेकाले तराई पनि मिश्रति-समाज भएको देखाउँछ ।

साधन सामथ्र्यका हिसाबले पनि तराईमा कृषि उत्पादन घटिरहेको, मोटो चामलबाहेक यहाँको उत्पादनले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको र स्रोत-साधनको वितरण एकदमै विषम रहेको अवस्था छ । साथै भारतबाट नेपालतर्फ मानिसहरुको आउने क्रम पनि बढिरहेको छ । त्यसैले तराईलाई एउटै प्रदेश बनाउन सम्भव छैन ।

फेरि झापादेखि पर्सा, नवलपरासीदेखि कपिलवस्तु र पश्चिम गरी भौगोलिक रुपमा तीनवटा तराईको अस्तित्व रहेको छ । अर्थात् झापादेखि कञ्चनपुरसम्म अखण्डित अवस्थामा तराई रहेको छैन । यस्तै, भाषिक आधारमा पनि तराईमा मैथिली, भोजपुरी र थारु भाषा बोल्ने अलग-अलग क्षेत्र रहेका छन् । त्यस आधारमा पनि एउटै प्रदेश हुनसक्दैन ।
पर्यटनको केन्द्रका रुपमा रहेको पहाड र हिमाललाई अन्नभण्डारका रुपमा अवस्थित तराईसँग एकीकृत र कार्यगत प्रक्रियामा आवद्ध गरेर जगदेखि नै सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकताको भावना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसका निम्ति प्रत्येक प्रदेशमा हिमाल, पहाड र तराईको भू-भाग अनिवार्य रुपमा समावेश गरिएको हुनुपर्छ ।

विविधतायुक्त भाषा, संस्कृति र जातिकाबीच कार्यगत एकताको अभ्यासलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । मानौं, प्रत्येक प्रदेश स-सानो नेपाल हुन सकून् । तब मात्रै प्रदेश निर्माणमा राष्ट्रिय एकताको मूल उद्देश्य समेटिन सक्छ । साथै, उत्तर र दक्षिणका विशाल छिमेकीहरुसँग हरेक प्रदेशको स्वतन्त्र कार्यगत बाह्य सम्बन्ध समेत व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।
चीन र भारतको विशाल बजारलाई दृष्टिगत गरी प्रादेशिक संरचनाको निर्माण गर्नुपर्दछ । अन्यथा भावावेगमा कुनै प्रदेश त बन्न सक्लान् तर ती दीगो रुपमा टिक्न र अघि बढ्न सक्ने छैनन् ।

विशेष सांस्कृतिक क्षेत्र

मुलुकमा जनजाती र भाषिक समुदायले आ-आफ्नो भाषिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका निम्ति आवाज उठाइरहेका छन् । हाल ५९ वटा जनजाती राज्यको अभिलेखमा सूचीकृत छन् । तर, वैज्ञानिक रुपमा पुनः सूचीकरण गर्ने हो भने यो संख्या आधाभन्दा कम हुनसक्ने विज्ञहरुको धारणा रहेको पाइन्छ । जस्तोकि ल्हार्के, शियार, वालुङ, तोक्पेगोला (ढोक्प्या) थुदाम, सिंङ्सर (ल्होमी) लाई समेटी साझा विशेषताको एउटै जनजातीको नामाकरण गर्न सकिन्छ ।

यस्तै, मुगाल, डोल्पो, ताङ्बे, बाह्रगाउँले आदिलाई मिलाएर एउटै नाम दिन सकिन्छ । तीनगाउँले, छैरोतोन, मार्फाली र थकालीको एउटा तथा माझी र बोटेलाई मिलाएर एउटा मात्रै बनाउन सकिन्छ । राजवंशी, गनगाई (मण्डल) र ताजपुरिया तथा जिरेल र सुरेल तथा गुरुङ र दुरालाई पनि मिलाउन सकिने सम्भावना हुन्छ ।

यस हिसाबले विभिन्न प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तहमा विशेष सांस्कृतिक क्षेत्र बनाएर सम्बन्धित जनजातीलाई भाषा, संस्कृति र जातीय उत्थानका निम्ति मातृभाषामा शिक्षाको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । त्यसले लामो समयदेखि जातीय र सांस्कृतिक पहिचान तथा विकासको अवसर पाउनुको साटो विभेद र बञ्चित गरिएका आदिवासी/जनजातीले आ-आफ्नो सांस्कृतिक पहिचान र विकास गर्न पाउनेछन् ।

परिणामस्वरुप उनीहरु राजनीतिक अधिकार र प्रतिनिधित्वका लागिसमेत सचेत, जागरुक र संगठित बन्न सम्भव हुनेछ । यसप्रकारका विशेष सांस्कृतिक क्षेत्र विभिन्न जनजातिको जनसंख्या बहुमत र बाहुल्य रहेका गाउँहरु मिलाएर बनाउन सकिन्छ । र, त्यस्ता सांस्कृतिक क्षेत्रलाई केन्द्रले विशेष अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।
जस्तोकि शेर्पा, मगर, गुरुङ, राई, लिम्बु, तामाङका साथै मुख्यतः सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत र लोपोन्मुख जनजातीहरुका निम्ति यसप्रकारको विशेष क्षेत्रको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यस्तो व्यवस्थाले राष्ट्रिय एकताको नयाँ आधार समेत खडा हुनेछ । साथै, आदिवासी जनजातीको सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण र विकास पनि गर्न सम्भव हुनेछ ।

तर, के हेक्का राख्न पर्दछ भने पहिचानको कुरा गरिरहँदा विभाजन होइन एकतामा जोड दिएर नै अघि बढ्नु पर्दछ । त्यसो गरेर नै सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ ।

कम सङ्ख्यामा प्रदेशको निर्माण

राज्यको पुनःसंरचना गर्दा सकेसम्म थोरै सङ्ख्यामा सङ्घ (प्रदेश) बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । किनभने यसको सीधा प्रभाव राज्य र प्रदेशको साधारण खर्चमा पर्न जान्छ । प्रदेश तहमा सरकार र विधानसभाको सङ्ख्या समेतलाई ध्यान दिएर प्रशासनिक खर्च कम गर्ने उपाय अपनाउन सक्नुपर्दछ । अन्यथा, जनताको हित, पूर्वाधार विकास र लोक कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि राज्यसँग साधन-स्रोतको सर्वथा अभाव भइरहन्छ ।

विभिन्न तहका सरकार चलाउन नै राज्यकोषको ठूलो हिस्सा खर्च हुने स्थितिमा सङ्घीय प्रदेशहरुप्रति नै जनताको सकारात्मक धारणा बन्न सक्दैन ।

सुरुमै धेरैवटा प्रदेशहरुको निर्माण गर्नु युक्तिसङ्गत र दूरदर्शी कदम हुँदैन । भविष्यमा नयाँ प्रदेश निर्माण हुनसक्ने संभावनालाई समेत मध्यनजर गरी सकेसम्म थोरैवटा प्रदेश बनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।

निष्कर्ष

मुलुकका कतिपय राजनीतिक शक्ति नेपालजस्तो सानो देशमा सङ्घीयता आवश्यक नरहेको मान्यता राख्दछन् । खासगरी नेकपा (मसाल) ले सङघीयतामा जाँदा देश टुक्रिनसक्ने खतरा औंल्याउँदै सङ्घीयता विरोधी अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यसको आफ्नै महत्त्व रहेको होला तर सिंगो मुलुक सङ्घीयतामा जान सहमत भइसकेको छ र अन्तरिम संविधानको संशोधनमार्फत् सङ्घीयतालाई सैद्धान्तिक रुपमा स्वीकार गरिसकिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा राजनीतिक शक्तिहरुले सङ्घीयताको विरोध गर्ने भन्दा बढी भावनात्मक एवम् दलगत आग्रह-पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर वैज्ञानिक आधारमा सङ्घ -प्रदेश)हरुको निर्माण गर्न ध्यान केन्दि्रत गर्नुुपर्दछ । वास्तवमा नेपालको शासकीय ढाँचाको पुनःसंरचना गरी समावेशीकरणका आधारमा अघि बढ्नुको अब कुनै अर्काे विकल्प देखिँदैन ।
यस हिसाबले स्वशासनको सङ्घीय संरचना निर्माण र गणतन्त्रको संस्थागत विकास गरेर मात्रै मुलुकमा स्थायित्व, विकास र समृद्धि संभव हुनसक्छ । र, लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई जगैदेखि उपल्लो तहसम्म व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।
जनसमुदायको न्यायोचित र समान सहभागिता सुनिश्चित नगरेसम्म कुनै पनि मुलुक द्रूतगतिले विकास र प्रगति गर्दै अघि बढ्न सक्दैन ।

नेपालका सन्दर्भमा सङ्घीयता सहमतिको आधारमा सदुपयोग गर्नसक्दा अघि बढ्ने अवसर हुनसक्छ । अन्यथा, यो अभिशाप पनि बन्नसक्दछ भन्ने कुरा प्रमुख राजनीतिक दलहरु र न्यायप्रेमी जनसमुदायले आत्मसात् गरेर जिम्मेवारीपूर्वक अघि बढ्नु अत्यावश्यक छ ।

(नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना र राज्यको पुनःसंरचना’ पुस्तकबाट )

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment