अन्योलमा भैरहवा सेज, उद्योगी भन्छन्- ऐन नै छैन लगानी कसरी गर्ने ?

सलमान खान

२१ माघ, भैरहवा । करिब १४ वर्ष पहिला सुरु भएको रुपन्देहीको वगाहा गाविस स्थित रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्रको (सेज) उदघाटन भएको करिब ३ महिना बितिसक्दा समेत भैरहवाको विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज अझै संचालनमा आउन सकेको छैनन् ।

५२ बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको सेजमा ६८ वटा प्लट रहेपनि कुनै पुर्वाधार विना नै हतार हतारमा उदघाटन गरिएको सेज संचालनमा ल्याउनका लागि मुख्य आवश्यकता रहेको सेजको ऐन नै नहुदाँ सेज संचालनमा आउन नसकेको हो । उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले पर्याप्त तयारीबिनै गत मंसीरमा २ गते सेजको उदघाटन गरेका थिए ।

गत पुस २४ गते सरकारद्धारा आश्य पत्र आवहन गरिएपनि अहिले सम्म कुनै उद्योगीले पनि आश्य पत्र बुझाएका छैनन् । सरकारले आहृावन गरेको आश्य पत्र विवादित रहेको बताउँदै उद्योग स्थापनाको लागि सेज भित्र आवश्यकता रहेको जग्गाको मुल्य पनि चर्को रुपमा तोक्दा उद्योगीहरुले आश्य पत्र नबझुको सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद शर्माले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र भित्र लिजको लागि १ सय ५० रुपैयाँ प्रति स्वाक्यर मिटर जग्गाको मुल्य तोकेको छ संघका अध्यक्ष शर्माले अनलाइनखबरसगँ भने सरकारले लिजको लागि तोकेको जग्गाको मुल्य निकै चर्को राखेर सरकारले उद्योगीको ढाड नै सेक्ने काम गरेकोमा उद्योगीहरु निराश बनेका छन् ।

शर्माका अनुसार एक उद्योग स्थापनाको लागि करिब ४/५ कठ्ठा जग्गा आवश्यकता पर्छ । ‘सरकारले लिजको लागि मात्र तोकेको १ सय ५० रुपैयाँ प्रति स्वाक्यर मिटर जग्गा मुल्य अनुसार सो जग्गाको उद्योगीले मासिक करिब ३ लाख बुझाउनु पर्छ’ उनले- ‘त्यही लिजको जग्गाको लागि वाषिर्क ३६ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुभन्दा त्यही ३६ लाख रुपैयाँमा उद्योगीले सेज बाहिर नै आफनै निजी जग्गा खरिद गर्न सक्छन् ।’

शर्माका अनुसार सेजमा बिजुली जडान गरिएको छैन । त्यसैगरी, सेजमा उद्योग स्थापना गरेपछि कर कति तिनुपर्ने हो, मजदुरहरुले बन्द हड्ताल गर्न पाउने कि नपाउने ? लगायतका प्रश्नहरुको उद्योगीहरुले जवाफ नपाउँदा सम्म उद्योगीहरुले सेजमा लगानी गर्ने वातावरण नरहेको बताए ।

सिद्धार्थ सिमेन्ट प्रालिका संचालक राजेश अग्रवालले सरकारले आसाय पत्रको प्रक्रिया निकै जटिल बनाएको बताउँदै सेजको लिजको जग्गा पनि निकै चर्को मुल्य राखेको कारण आशाय पत्र नभरेको बताए । सेजको नीति नियमबारे आफु प्रष्ट नभएसम्म सेजभित्र लगानी गर्ने उनले बताए ।

सरकारले तोकेको लिज जग्गाको १ सय ५० रुपैयाँ प्रतिस्वाक्यर मिटरमा लिजको लागि तिर्ने वाषिर्क रकमले सेज बाहिर वरीपरी आफ्नो निजी जग्गा नै खरिद गरी उद्योग स्थापन गर्न पुग्ने भएको कारण सरकारले तोकेको जग्गाको लिज मुल्यमा आफुहरुले सेजभित्र अहिले उद्योग स्थापना गर्ने कुनै विचार अग्रवालको भनाई थियो ।

सेज संचालनमा उद्योगीहरुमा विश्वास निकै कम रहेको जगदम्बा सिमेन्ट प्रालिका प्रबन्ध निर्देश्क विदुर ढुङ्गाना बताउँछन् । ‘कार्यविधी र ऐन नै नभएको अवस्थामा आफुहरुले सेजमा कुन आधरमा लगानी गर्ने ?’ ढुङ्गानाले प्रश्न गरे ।

कुनै पुर्वाधार विनानै हतार हतार सेजको उदघाटन गरेको बताउँदै उनले सेज ऐन र पुर्वाधारको विकास गरे मात्र उद्योगीहरुले सेजमा लगानी गर्ने वातावरण बन्ने उनको भनाई छ । ‘अहिले नै सेजको जग्गा लिजमा लिएर पैसा तिर्ने बाहेक त्यसभित्र अन्य कुनै काम छैन ।’ ढुंगानाले भने ।

यता सेजका कार्यकारी निर्देशक सरोज कुमार वैद्यले कानुन मन्त्रालयबाट उद्योग मन्त्रालय हुदै मन्त्री परिषदको केविनेटमा एक हप्ता अगाडि नै दर्ता भइसकेको कारण सेज ऐन चाडै नै आउने बताए । उनले विदेशमा २ डलर अर्थात २ सय नेपाली रुपैयाँ सेजको लिजको जग्गा मुल्य रहेको कारण यहाँका उद्योगीहरुलाई सरकारले सहुलियत नै दिएको बताए ।

भौतिक पुर्वाधार, बढी सहुलियत, विशेषताहरु सेज भित्र रहेको कारण सेज भित्र लिजको जग्गा १ सय ५० रुपैयाँ प्रति स्वाक्यर मिटर चर्को नरहेको उनको भनाई छ । ‘लिजको जग्गालाई वाषिर्क ३६ लाख रुपैयाँ बुझाएरपछि उद्योगबाट उत्पादित बस्तु निर्यात गरेर वाषिर्क ३६ करोड रुपैयाँ कमाई हुन्छ तब त्यो मुल्य केही पनि हैन जस्तो लाग्छ’ उनले भने ।

आहृवान गरिएको आश्यपत्र उद्योगीहरुले सेजमा बुझाउने आफुहरुलाई विश्वास रहेको बताउँदै उनले सेजमा बिजुली काम पनि चाडो नै सुरु हुने बताए ।

के हो विशेष आर्थिक क्षेत्र ?

विशेष आर्थिक क्षेत्र नेपाल सरकारले देशमा भएका रुग्ण तथा नेपाली बजारमा उत्पादन भएर पनि विदेशमा माग बढि भएका समानहरु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि ल्याएको नीति हो । यो क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगहरुको लागि प्रारम्भिक आधारभुत विकास निर्माण काम नेपाल सरकारले नै निर्माण गर्छ ।

यो क्षेत्रमा स्थापना भएका जुन सुकै उद्योगहरुले आफ्नो उत्पादनका ७५ प्रतिशत सामान विदेश निर्यात गर्नु पर्छ । उद्योग भित्रका कर्मचारीहरुले केही निश्चित बर्ष सम्म हड्ताल तथा आन्दोलन गर्न र उद्योग बन्द गराउन पाउदैनन् ।

यसको साथै उद्योगहरुले विदेशमा आफ्नो सामानहरु निर्यात गर्द कुनै पनि भन्सार कर तिनु पर्दैन भने विदेशबाट उद्योगको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पर्दाथ खरिदमा भन्सारमा छुट हुन्छ । जसको कारण स्वदेशमा उत्पादन भएका बस्तुहरु विदेशमा निर्यात हुनाले बढि भन्दा बढि विदेशी मुद्रा आर्जन गरि देश समृत बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको छ ।

कस्ता उद्योग रहन्छन् ?

बिशेष आर्थिक क्षेत्रमा बिशेष गरि वातावरणलाई असर नगर्ने खालका उद्योग सञ्चालन हुनेछन् । सेजमा बिशेष गरि खाद्य उद्योग तथा कृषि जन्य उद्योग, हर्वल प्रोडक्ट, छालाका बस्तु, तयारी पोशाक, गलैचा तथा उनि समान, पश्मिना तथा रेशम, हातेकागजका बस्तु गरि १७ किसिमका उद्योगहरु सेजमा रहने बताइएको छ ।