अरुण बराल
गाेरखा पुग्दा विपद व्यवस्थापन मन्त्रालय चाहिन्छ भनेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शुक्रबार व्यवस्थापिका संसदमा सम्बाेधन गर्नुअघि मन्त्रिपरिषदको बैठक बसेको थियो । सो बैठकमा भूकम्प पीडितलाई घर निर्माणका लागि २ लाख अनुदान दिने प्रधानमन्त्रीले गरेको घोषणालाई उनकै अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले असम्भव बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले संसदसमक्ष गरेकाे प्रतिवद्धता केवल ‘आश्वासन’ जस्ताेमात्रै देखिएको छ । सरकारसँग यतिबेला यति ठूलो प्रोजेक्ट धान्ने पैसा पनि छैन र जनता एवं अन्तरराष्ट्रिय समुदायको विश्वास पनि कमजोर बनेको अवस्था छ ।
प्रधानमन्त्रीकाे सम्वाेधनमा देखिएका केही विरोधाभाष यस्ता छन्-
घर सरकारले बनाउने कि जनताले ?
प्रधानमन्त्रीकाे घाेषणामा सबैभन्दा ठूलो विरोधाभाष कहाँनेर छ भने यसले एकातिर एकीकृत वस्ती विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ भने अर्कातिर घर बनाउन चाहने व्यक्तिलाई १५ देखि २५ लाखसम्म ऋण दिने भनेकाे छ । यसको अर्थ के हो भने सरकारले आफैं जनताको घर बनाउने चाहना देखाएको छैन ।
प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्,- शिविरमा नबस्ने भए २५ हजार दिन्छु, सानातिना घर बनाउने भए दुई लाख दिन्छु र ठूला घर बनाउछौं भने तिमीहरुलाई १५ देखि २५ लाखसम्म दिन्छु ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले अनलाइनखबरमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएका छन्- सरकारले जनतालाई तिम्रो घर आफैं बनाउ भन्नुहुँदैन । तर, प्रधामन्त्रीकाे सम्वाेधनमा नालको सुझाव विपरीत जनतालाई तिम्रो घर आफैं बनाऊ भनियाे। प्रधानमन्त्रीले अझ दोधारे कुरा के गरे भने एकीकृत वस्ती पनि विकास गरिन्छ, अाफैं घर बनाउनेलार्इ पैसा पनि दिइन्छ ।
प्रधानमन्त्रीकाे प्रस्तावमा विद्यालय एवं सरकारी भवनहरु दुई वर्षमा बनाइसक्ने र मठ मन्दिरहरु पाँच वर्षमा ठड्याइसक्ने भनिएको छ । तर, जनताका घर कहिलेसम्म बनाउने ? एकीकृत वस्तीको विकास कति वर्षमा गर्ने ? यसबारे स्पष्ट गरिएको छैन ।
शीतलनिवास दुई वर्षमा बनाइसक्छु भनेर घाेषणा गर्ने सरकारले जनताको घर कति वर्षमा बनाउने ? स्पष्ट खुलाएको छैन ।
नयाँ मन्त्रालयको गफ हावामा उड्यो
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले गोरखा भ्रमणमा जाँदा भनेका थिए, अब नेपालमा विपत व्यवस्थापन मन्त्रालय चाहिन्छ । प्रधानमन्त्रीले बोलेको यो बोली हावामा उडेको छ ।
विपद व्यवस्थापन मन्त्रालय नै चाहिन्छ या चाहिँदैन, त्यो बसहको विषय हुन सक्छ, तर, यति ठूलो विपदलाई व्यवस्थापन गर्न र भावी दिनमा हुने विपतका बेला यसपालिको जस्तो नहोस् भन्नका लागि केही नीतिगत घाेषणा गरिनुपर्दथ्यो । त्यो, प्रधानमन्त्रीकाे सम्वाेधनमा आएन ।
जस्तो कि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष एकातिर छ भने अर्कातिर विपत व्यवस्थापन गृहमन्त्रालय अन्तरगत रहँदै आएको छ । देशको वार्षिक बजेटभन्दा ठूलो हुन सक्ने प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको परिचालन कसरी पारदर्शी बनाउने ? यसमा पनि नयाँ र शक्तिशाली संयन्त्रको खाँचो छ । तर, यसलाई सम्बोधन गर्ने कुनै नीतिगत घाेषणा गरिएन ।
बरु प्रधानमन्त्रीले तीन तहको अनुगमन समिति बनाउने घोषणा गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनाउने, जिल्लामा सिडियोको नेतृत्वमा सर्वदलीय संयन्त्र रहने र संसदले पनि अनुगमन समिति बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव छ ।
महाभूकम्पलाई जुरेको पहिरो जस्तै ठानियो
तर, के नेपालमा विपद व्यवस्थापन फोर्स चाहिँदैन ? कुनै विपद व्यवस्थापन प्राधिकार वा संयन्त्र चाहिँदैन ? यसबारे प्रधानमन्त्रीले बोलेनन् । प्रधानमन्त्रीले गोरखामा पुगेर किन विपद व्यवस्थापन मन्त्रालय नै चाहिन्छ भने ? कुरो विरोधाभाषपूर्ण छ ।
सबैले महसुस गरिरहेको कुरा के छ भने नेपालमा विपद व्यवस्थापन फोर्सको खाँचो छ । र, त्यसलाई परिचालन गर्ने स्थायी संयन्त्रको आवश्यकता छ ।
नेपाली सेनाले एमआई १७ हेलिकोप्टर माग्दा नदिएकै कारण यसपालि नेपालीहरुले केही गर्न नसकेको यथार्थ हामीकहाँ छ, जसलाई यस्तो टालटुले घाेषणाले सम्बोधन गर्न सकेन ।
माओवादी जनयुद्धका बेलामा बनाइएको सशस्त्र प्रहरी बललाई नै विपद व्यवस्थापन फोर्समा रुपान्तरण गर्न सकिन्थ्यो कि ? यसबारे दलहरुले गम्भीरतापूर्व सोचेको र पाठ सिकेको देखिएन । र, यति ठूलो महाविपत्तीलाई पनि जुरेको पहिरो वा बर्दियाको बाढीसरह मात्रै लिइएको देखियो ।
सरकारचाहिँ सर्वदलीय नचाहिने ?
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सर्वदलीय अनुगमन समिति, संसदीय समिति र सीडियोको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनाउने घाेषणा त गरे, तर यो बेलामा राष्ट्रिय विपत्तिलाई समाधान गर्न साझा राष्ट्रिय सरकार बनाऔं भन्ने उदारता देखाउन सकेनन् । सर्बदलीय वा साझा संयन्त्रको उच्चरुप भनेको राष्ट्रिय सरकार हो, जसमा एमाओवादी, मधेसवादीदेखि राप्रपा नेपालसम्म अटाउँन् ।
कोही सरकारमा आउने नआउने सम्बन्धित दलको कुरा हो, तर, सत्तापक्षले यसबारे आग्रह गर्न नसक्नु कांग्रेस र एमालेको हद दर्जाको संकीर्णता हो ।
कहाँबाट आउला पैसा ?
सरकारले शीतल निवासदेखि कमिलाकुटीसम्म ५ वर्षमा बनाइसक्ने भनेको छ । तर, यसका लागि पैसा जुटाउन सजिलो छैन । विदेशमा भएका नेपालीले सरकारप्रति विश्वास गरेर सहयोग गर्न खोजिरहेका छैनन् । स्वदेशमा पनि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकम जम्मा गर्नुभन्दा चाउचाऊ किनेर बाँड्न जानेहरु बढी छन् । युएसएड लगायतका विदेशी दाताहरु आफैं भान्छे बन्न इच्छुक देखिएका छन् । हाइटीमा जस्तै भ्रष्टाचार हुने डरले विदेशी समुदायहरु मुखले गरेको कबुल पूरा गर्न त्यति इच्छुक देखिएका छैनन् ।
अर्थमन्त्री डा. महतले गरेको पैसाको चिन्ता मनासिब नै देखिन्छ । शुक्रबार क्याबिनेट बैठकमा अर्थमन्त्री डा. महतले भनेका थिए कि पीडितलाई नगद रकम बाँड्ने हो भने विदेशी दाताहरुले त्यस्तो कार्यमा सहयोग नगर्ने खतरा छ ।
यो गम्भीर र जटिल परिस्थितिमा जनताप्रति विश्वास गुमाएको सरकारले यति ठूलो पुनःनिर्माणको अभियान पूरा गर्नु निकै ठूलो चुनौती छ ।
अबको पुनःनिर्माणको जोदाहा शक्ति भनेको सेना र प्रहरी हो, उनीहरु पनि सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन् । देशको युवा शक्ति र विदेशमा रहेका नेपालीले सरकारलाई विश्वास र भरोशा गर्न सकिरहेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको कोष रित्तो छ, उता जनताको चुलो रित्तो छ ।
राजनीतिक प्रतिवद्धता खोई ? मुलुकलाई कता लाने ?
अहिलेको संक्रमण र संकटको अवस्थामा सरकार र विपक्षीले गर्नुपर्ने साझा संकल्प भनेको चाँडो संविधान बनाउने प्रतिवद्धता हाे, जसका लागि साझा राष्ट्रिय सरकार बनाउँछौं भन्ने प्रतिवद्धता जरूरी ,छ जुन प्रधानमन्त्रीकाे सम्बाेधनमा आश्वासनका रुपमा पनि आउन सकेन ।
मिडियाले आलोचनात्मक टिप्पणी गर्दा गाली खाइयो भन्दै दुखमनाऊ गरिरहेका नेताहरुले भूकम्पपछिको विपत्तिमा समान्यरुपमै भए पनि एकता प्रदर्शन गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ, जसलाई चाँहि सकारात्मक रुपमै लिनुपर्छ ।
सरकार जस्तोसुकै निरीह भए पनि हाम्रा नेता यिनै हुन्, बाहिरको शक्ति आएर देशको विकास गर्दैन ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नै अर्थमन्त्रीको रुची विपरीत गरेकाे घोषणालाई शंकाको सुविधासहित आश्वासन प्रस्तावमा रुपमा लिन र भूकम्प पीडितलाई सघाउन सबै नेपालीहरु तयारै छन् भन्ने कुरा सरकारी अधिकारीहरुले बुझ्न जरुरी छ ।
तर, यो पनि विचारणीय छ कि कोइराला सरकारको आयु पुनःनिर्माणकालसम्म नभएर संविधान नबन्दासम्म मात्रै हो ।
प्रधानमन्त्रीले अाफ्नाे सम्वाेधनमा जनतालाई अहम राजनीतिक मुद्दाहरुमा स्पष्ट पार्न सकेनन् । संविधान निर्माण, त्यसपछिको सरकारको ढाँचा, स्थानीय चुनाव सबै तपशीलका विषय बने । भदौमा हुने भनिएको कांग्रेसको महाधिवेशन पनि अब सर्ने छाँट देखियो । तीन वर्षसम्म नयाँ संसदको चुनाव हुने छाँट पनि देखिएन अब ।
(क्षमायाचनासहित भूल सुधार- यसअघि प्रकाशित समाचारमा प्रधानमन्त्रीकाे सम्बाेधन हुनुपर्नेमा संकल्प प्रस्ताव हुन गएकाेमा क्षमा याचनासहित सच्याइएकाे छ- सं)
