प्रचण्डले भने- सुशील सरकारलाई निरन्तरता दिने खेल सुरु भो

३० जेठ, काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा अवरोध आउन सक्ने बताएका छन् ।

पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा शनिबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा १६ बुँदे समझदारीबारे ब्रिफिङ गर्दै प्रचण्डले यो पटक पार्टीहरुले आफ्नै खुट्टामा उभिएर सहमति गरेको बताए ।

यसले हामी बिना केही हुँदैन भन्नेहरुलाई शक्ति केन्द्रहरुलाई झड्का दिएको भन्दै १६ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा अवरोध आउन सक्ने विश्लेषण सुनाए । ‘सहमतिको सरकार बन्न नदिने र सुशील सरकारलाई नै निरन्तरता दिने खेल सुरु भइसकेको छ’ उनले भने-‘यसले संविधान पनि बन्न दिँदैन ।’

१६ बुँदेले संविधान बन्ने वातारवण बनेपनि त्यसलाई बिगार्ने खतरा रहेको भन्दै उनले अबको एक महिना सहमति कार्यान्वयनका लागि लाग्नु पर्ने बताए ।

चार दलको १६ बुँदे सहमतिपछि पनि वहुलवाद, संक्रमणकालीन व्यवस्था र संविधान संशोधनबारे दलहरुबीच सहमति हुन बाँकी छ । संविधान मस्यौदा समितिले काम गर्दै गर्दा सहमतिको प्रयास गर्ने दलहरुको समझदारी छ ।

पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रचण्डले आफूहरुले एजेण्डा नछाडेको भन्दै १६ बुँदेलाई प्रष्ट पार्न जनतामाझ जान पार्टी नेताहरुलाई निर्देशन दिएका छन् ।

संघीयतामा सीमांकनको अडान राख्दा प्राप्त भएका उपलब्धीहरु समेत गुम्ने, पार्टीहरु नै नरहने अवस्था आउने खतरा समेत देखिएकाले सम्झौता गरेर जानु परेको प्रचण्डले नेताहरुलाई ब्रिफिङ गरेका छन् ।

एमाओवादी शीर्ष नेता मधेसमा केन्द्रीत हुने

बैठकमा नेताहरुले १६ बुँदेपछि मधेसको सेन्टिमेन्ट भडि्कन सक्नेतर्फ पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सहमतिबारे प्रष्ट पार्न शीर्ष नेताहरु नै अभियानको रुपमा मधेसमा जानु पर्ने प्रस्ताव बैठकमा आएको छ । ‘मधेसको सेन्टिमेन्ट भडि्कयो भने सीके राउततिर केन्द्रीत हुने खतरा छ भन्नेबारे नेतृत्वको ध्यानाकषर्ण गराइएको छ’ एक नेताले भने ।

प्रान्त र स्थानीय चुनावमा समानपातिक के हुन्छ ?

पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा अधिकांश नेताहरुले प्रान्त र स्थानीय चुनावमा समानुपातिक के हुन्छ भनेेर प्रश्न गरेका छन् ।

१६ बुँदे सहमतिमा समेत यसबारे प्रष्ट नभएको भन्दै नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । ‘समानुपातिक केन्द्रमा होइन, स्थानीय स्तरमा चाहिएको छ । यसबारे किन मौन भनेर प्रश्न उठेको छ’ एक नेताले भने ।

बैठकमा ३० दलीय गठवन्धनमा आवद्ध दलहरुलाई सहमतिमा ल्याउन प्रयास गर्ने निर्णय भएको छ ।