गोपाल चिन्तन सिवाकोटी
१. विषयप्रवेश
वि.स ०४७ सालपछि नेपालमा सबैभन्दा बिग्रेका र आफ्नो क्षेत्रमा सर्वाधिकार हुँदाहुँदै पनि थाङ्नो भएका कुनै संस्था छन् भने ती हुन् मैले जागिर खाइरहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय र वकालत गरिरहेको सर्वोच्च अदालत ।
यी संस्थाबाट मैले जति फाइदा लिएको छु, त्योभन्दा बढी यिनको भविष्यप्रति केही गर्ने मेरो र मजस्ता सबैको ठूलो दायित्व जोडिएको छ । शिक्षा र न्याय गुणस्तरीय नभएको देशले कहिल्यै पनि उन्नति गर्न सक्दैन । त्यसैले आज गरौँ सर्वोच्च अदालतको एउटा सानो शल्यक्रिया ।
यस आलेखको सन्दर्भ, यही असार ४ गतेका दिन सर्वोच्च अदालतले हालै चार राजनीतिक दलहरूबीच भएको १६ बुँदे सहमतिका विरुद्ध जारी गरेको आदेश हो । देश र जनतासँग वास्तविक सरोकार राख्ने मुद्दाहरूलाई लिएर जाँदा वर्षौ लगाइदिने अदालत कहिलेकहीँ कतिपय मुद्दाहरूमा भने किन रातारात ठूला ठूला निर्णयहरू गर्दछ भन्ने कुराको अनुसन्धान र विश्लेषण अब नगरी नहुने भएको छ ।
उदाहरणका लागि, नेपालका जलसम्पदाहरू कौडीको मूल्यमा संविधानविपरीत भारत वा भारतीय कम्पनीहरूलाई सुम्पिएका मुद्दाहरूमा यो अदालत आँखा चिम्लेर सरकारका पक्षमा फैसला गर्छ, र भन्छ ‘… नत्र त विकास नै हुँदैन’ । माथिल्लो तामाकोशीको शेयर बाँडफाँडसम्बन्धी सवालमा आम सञ्चयकर्ता र जनताले पाउनुपर्ने शेयर लगानीकर्ता रहेको कर्मचारी सञ्चयकोषले एकलौटी गर्दा कानमा तेल हालेर बस्छ, र भन्छ ‘… नत्र त बिजुली नै बल्दैैन’ ।
यही पंक्तिकारसमेत भएर प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने गरी यिनै दलहरूले गरेको फैसला र राष्ट्रपतिको अध्यादेश संविधानविपरीत भयो भन्दै परेका रिट निवेदनहरूमाथि एउटा सुनुवाइसम्म पनि नगरी खिलराज ख्वामित्को पदावधि पूरा हुन दिने सर्वोच्च अदालत अहिले आफूअनुकूल नहुने १६ बुँदै सहमतिविरुद्ध भने यस्तो फतवा जारी गर्दछ ।
वास्तवमा भन्ने हो भने, खिलराज रेग्मीलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने सहमतिदेखि निर्णयप्रक्रियासम्म सबै अन्तरिम संविधान तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यताविपरीत थिए । तर आ-आफ्नो स्वार्थ पूर्ति भइरहेका कारण सबै मौन रहे । साँच्चिकै भन्ने हो भने रेग्मीको कार्यावधि नसकिँदासम्म हाम्रा रिट निवेदनहरूलाई विभिन्न बहानामा स्थगित गर्ने, सार्ने वा पेशी नै नराख्ने यस अदालतका न्यायाधीशहरूमा अलिकति पनि नैकितकता छ भने उनीहरूले एकछिन पनि न्यायाधीशको कुर्सीमा नबसे हुन्छ । छानी छानी न्याय मार्नेहरू कहिल्यै पनि सच्चा न्यायमूर्ति हुन सक्दैनन् । अनि न्यायमन्दिर हुनेपर्ने अदालतको भवन बन्छ न्यायको एक आधुनिक बधशाला ।
२. सर्वोच्च अदालत र संक्रमणकालीन न्याय
शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया बिथोल्न सर्वोच्च अदालतले गर्दै आएको अर्को पनि एउटा नौटङ्की छ – सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता नागरिकहरूका सम्बन्धमा बृहत् शान्ति सम्झौता तथा अन्तरिम संविधानमा भएका प्रावधानहरूविरुद्ध । सशस्त्र द्वन्द्व वा गृहयुद्धपछि हुने कुनै पनि राजनैतिक/शान्ति सम्झौता विश्वभरि नै सर्वोच्च दस्ताबेज बन्दछ । त्यसका विरुद्ध हुने प्रचलित सबै कानून, नियम र व्यवस्थाहरू स्वतः खारेज हुन्छन् । यसैलाई भनिन्छ संक्रमणकालिन समय र न्यायप्रणाली पनि संक्रमणकालिन ।
यस्तो संक्रमणकालिन अवस्थामा देश र जनताको समग्र हितमा गरिने कुनै पनि निर्णयहरू सर्वस्वीकार्य हुन्छन्, हुनुपर्दछ । नयाँ स्थायी संविधान वा नयाँ व्यवस्था नभएसम्म ती कदापि अमान्य र बदरभागी हुँदैनन् । तर यहाँ त प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानून, मान्यता र व्यवहारविपरीत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट सुरुदेखि नै सन्काहा निर्णयहरू गर्ने गरिएको छ । यस्ता सन्काहा निर्णयहरूको पछाडि बामपन्थीविरोधी र कथित स्वतन्त्र तिब्बतका पक्षधर पश्चिमा राष्ट्रका दाता तथा तिनका शान्ति र मानवअधिकारको खोल ओढेका विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूको ठूलो भूमिका छ । यी संस्थाहरू राजधानीमा करोडौँकरोडका बजेट चलाएर बसेका छन् । यी बजेटहरूमाथि आफ्नो पहुँच र वर्चस्व कायम गर्न चर्पीमा भन्केका झिँगासरी नेपालका निकै ठूलै मानिने र ठानिने स्वघोषितदेखि मनोनितसम्मका नागरिक समाजका अगुवा, मानवअधिकारका ठेकेदार र मिडिया कम्पनीका मालिकहरू पर्दछन् ।
विदेशीले यसरी जथाभावी बाँड्ने महको चास्नीमा लुटुपुटु गर्नेमा विभिन्न एनजीओधारी अधिवक्ता र अदालतभित्रै कानूनका विषयमा विभिन्न प्रोजेक्ट चलाउने र न्यायाधीशहरूकै एनजीओ खोलेर मस्ती मार्ने न्यायाधीशहरूसमेत पर्दछन् । त्यसैले घरी घरी त लाग्दछ, नेपालबाट कम्तीमा पनि पाँच/दश वर्षका लागि सामुदायिक विकासको क्षेत्रमा काम गर्ने अपवादबाहेकका धेरैजसो विदेशी दाता र गैरसरकारी संस्थाहरूलाई देशनिकाला नगरेसम्म यहाँ हामीलाई केही पनि गर्न दिइने छैन, दिइएको छैन । दातृसंस्था र आइ/एनजीओहरूबाट हुने जासुसी, स्थानीय स्रोत र साधनको अवमूल्यन तथा सँधै आकासिँदो परनिर्भरतालाई रोक्नका निमित्त भारत, पाकिस्तान, चीन, भियतनाम र क्यूबाजस्ता मुलुकहरूले अपनाएका शैलीलाई हामीले पनि अख्तियार गर्ने बेला आइसकेको छ ।
यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने, मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने नाममा बृहत् शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानविपरीत कार्यहरू गर्ने, गराउने र उक्साउने काममा यिनै खेताला एनजीओहरू लागिपरेका छन् । कतिपय अवस्थामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पनि यिनकै पछिपछि कुदिरहेका छन् । अदालतमा सुनुवाइ हुँदाका बखत विभिन्न विदेशी ऐरेखैरेहरू इजलाशभित्रै पस्ने र बस्ने गरेका उदाहरण अनेक छन् । कुन मुद्दामा के कस्तो फैसला हुनुपर्दछ भन्ने बारेमा यी डलर, यूरो र पाउण्डवालाहरू दिनरात खट्ने गरेका छन् । प्रायोजित लेखहरू छपाउने गरेका छन् । हो, पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्दछ । सत्यतथ्यको सही निरूपण हुनुपर्दछ । तर मेलमिलाप र माफीको अभावमा कुनै पनि देशको शान्तिप्रक्रिया सफल भएको इतिहास कतै छैन आजसम्म ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतसम्बन्धी रोम विधान तथा मानवअधिकारसम्बन्धी प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूका आधारमा यातना, हत्या र बलात्कारजस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका दोषी र युद्धअपराधीहरूलाई माफी नदिने प्रश्न एउटा हो । तर यहाँ छ कसैलाई कहिल्यै कतै कुनै पनि माफी नदिने हो भने त हामीले कम्तीमा पनि २०१७ सालदेखि आजका मितिसम्म पनि ढुङ्गाना, मल्लिक र रायमाझी आयोगका प्रतिवेदनहरूका आधारमा कतै कुनै कारवाही नगरिएका तथा हाल संविधानसभादेखि सिंहदरबारमा शासनसत्ता र सुरक्षा निकायमा बसिरहेका वा अवकाश प्राप्त जीवन बिताइरहेका सबै दोषीहरूलाई कारवाही र सजायको थालनी गर्नुपर्दछ । त्यसैले नेपालका मानवअधिकारकर्मी र यी मानवअधिकारवालाहरूलाई पश्चिमा स्तर र हैसियतको दानापानीमा पालनपोषण गर्ने पश्चिमा दाता र आइएनजीओहरूले अन्त कतै जान नसकेर नेपालमा मात्र वितण्डा मच्चाउनुभन्दा सर्वप्रथम आफ्नै देशका बुश, क्लिन्टन र ओबामादेखि ब्लेयर र क्यामरुन हुँदै नाटो सैनिक गठबन्धनका प्रमुखहरूलाई हेगमा लगेर कारवाही गर्न पहिले अभियान चलाउनु पर्दछ ।
इराकदेखि अफगानिस्तानसम्म दिनदहाडै सर्वसाधारण नागरिक र बालबच्चाहरूको कत्लेआम गर्ने अमेरिकी, बेलायती र नाटो अधिकारीहरूलाई पहिले जेल हाल्नुपर्दछ । अहिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी ऐनमा भएका माफीसम्बन्धी सबै प्रावधानहरू खारेज हुनुपर्दछ भनी परेको रिट निवेदनमाथि अदालतले गरेको नौटङ्की फैसला पुनरावलोकनको क्रममा छ । यस अघि गरिएको फैसलामा अदालतले त यसअघि नियमित अदालतमा दर्ता भई चलिरहेका मुद्दाहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगमा नपठाई आफैँ न्यायनिरूपण गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । यस्तो कार्य न्यायका दृष्टिमा समेत दोहोरो न्यायप्रणालीभित्र पर्दछ । संक्रमणकालिन न्यायप्रणालीसम्बन्धी सिद्धान्त, मान्यता र व्यवहारको विपरीत हुन्छ ।
अर्कोतिर, न्यायाधीशहरूको स्वच्छता र निष्पक्षताकै कुरा गनेै हो भने पनि हाम्रो स्थिति कहालिलाग्दो छ । माथि नै पनि भनियो, हाम्रो अधिकाङ्स न्यायाधीशहरू कुनै न कुनै रूपमा खास राजनीतिक पार्टीप्रति आस्थावान छन् । अथवा आफ्नै समूह र समुदायप्रति अनुग्रही छन् । विभिन्न विचौलियाहरूबाट परिचालित छन् । न्यायसम्पादनको विषय ठेक्कापट्टामा गइसकेको कुरा न्यायाधीशहरू स्वयंका अभिव्यक्तिबाट पुष्टि भएको छ । अहिलेको १६ बुँदे सहमतिविरुद्ध इजलाश तोक्ने प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहदेखि आदेश दिने गिरिषचन्द्र लालसमेत दुबैको पृष्ठभूमि तराई/मधेश भएबाट पनि यहाँ शंका गर्ने ठाउँ धेरै छ । खिलराज रेग्मी काण्डदेखि नै अर्का तराइवासी राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको भूमिका पनि शंकास्पद छ । अर्का मधेशी उपराष्ट्रपति परमानन्द झादेखि मन्त्री विमेलन्द्र निधिसम्मका भूमिका र अभिव्यक्तिहरू अहिले अदालतको गैरसंवैधानिक आदेशका पक्षमा देखिनु काकतालीमात्र अवश्य पनि होला । किनकि हाम्रो आन्तरिक शान्तिराजनीतिक प्रक्रियालाई बिथोल्न र आफ्नो पक्षमा ढाल्नका निमित्त विभिन्न विदेशी शक्ति र व्यक्तिहरू सर्वोच्च अदालतको सेरेफेरोदेखि राष्ट्रिय नेताहरूका घरघरसम्म दौडधूप गरिरहेको तथ्य कतै लुकेको छैन ।
३. संविधानसभा र न्यायिक सर्वोच्चता
सरकारका तीन प्रमुख अंगहरूबीच कसको अधिकार कति र केमा कसको सर्वोच्च ठूलो भन्ने विवाद संसारभरि सँधैभरि चलिरहन्छ । अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनाले नयाँ संविधान जारी नभएसम्म संविधानसभालाई सम्पूर्ण सर्वोच्चता प्रदान गरेको छ । विधि र वैधानिकताका लागि यसैका छायाँका रूपमा रहेको व्यवस्थापिका-संसद्लाई संविधान संशोधन गर्नसक्ने सबै अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
आफैँ अन्तरिम रहेको यस संविधानमा अपरिवर्तनीय प्रावधानहरू केही पनि छैनन् । उता शान्ति सम्झौता भएको पनि संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसमार्फत संविधान जारी गर्नका लागि हो । त्यसैले त संविधानको प्रस्तावनादेखि धारा ८२ मा समेत संविधानको अवधि नयाँ संविधान जारी नभएसम्मका लागि भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो । धारा ६४ मा भएको दुई वर्षको अवधि संविधान संशोधनमार्फत मनासिब कारणसहित जति पनि बढाउन सकिने संवैधानिक तथा कानूनी सिद्धान्त हो ।
संविधानसभा, व्यवस्थापिका-संसद् र पार्टीहरूले गरेको सबैभन्दा ठूलो भूल नै संविधानसभाको म्याद थपका विरुद्ध अदालतमा परेका मुद्दाहरूका कारण खुट्टा कमाउनु हो । कहिले म्याद थप्न मिल्ने त कहिले नमिल्ने भन्दै अदालतले पटकपक गरेका परस्परमा बाझिने ठोस सिद्धान्त र मान्यताविहीन सबै फैसलाहरूलाई जस्ताको तस्तै मान्दै अघि बढ्नु हो । अहिले १६ बुँदे सहमतिका बारेमा भएको फैसलाका विरुद्ध लिएजस्तै अडान पहिले नै लिइदिएको भए अहिलेसम्ममा शायदः संविधान जारी भइसक्थ्यो र शान्तिप्रक्रिया पनि पूरा भइसक्थ्यो । र, अदालत पनि आफ्नो ठाउँमा थान्को लाग्ने थियो ।
४. १६ बुँदेको राजनैतिक औचित्य
यहाँ यस आलेखको उद्देश्य संवैधानिक तथा राजनीतिकरूपमा १६ बुँदे ठीक थियो भन्न खोजिएको कदापि होइन । यो सहमति आफैँमा केही पार्टीहरूबीच कायम पुराना समस्याको समाधान हो भने नयाँ समस्याको थालनी । संविधानजस्तो दस्ताबेजलाई निर्विवाद र सर्वस्वीकार्य बनाउन अहिलेको निरर्थक संविधानसभालाई विघटन गरी सबै राजनीतिक शक्ति, समुह र समुदायको सहभागितामा अर्कै कुनै नयाँ प्रतिनिधिमूलक राष्ट्रिय प्रक्रियाबेगर असम्भव छ । सर्वस्वीकार्य संविधानको मस्यौदा गर्ने जिम्मेवारी त स्वतन्त्र विशेषज्ञहरूको आयोगलाई सुम्पनु नै राम्रो हुनेछ । तर राजनीतिक वृत्तमा भएका सहमतिअनुसार अघि बढ्ने वा पछि हट्ने कुनै पनि प्रक्रियाको वैधानिकता जाँच्ने कर्तव्य र अधिकारचाहिँ सर्वोच्च अदालतको होइन ।
कुनै व्याख्या र फैसला न्यायिक नै भए पनि तिनलाई संविधान र कानून संशोधनमार्फत सच्याउने, संशोधन गर्ने वा नयाँ रूप दिने सर्वोच्च अधिकार भने विधायिकामै रहन्छ न कि न्यायपालिकामा
यथार्थमा सबैभन्दा बढी अन्तरिम संविधानको असंवैधानिक र अर्थहीन व्याख्या/अपव्याख्या गर्दै सबैभन्दा बढी उल्लङ्न कार्य सर्वोच्च अदालतल र यसका न्यायाधीशहरूले गर्दैआएका छन् । तर उनीहरू सँधै आलोचनामुक्तजस्तै छैन, जे गरे पनि पूर्ण उन्मुक्ति । आलोचना गर्नेहरूलाई मानहानीको डर । बोल्यो कि मानहानी हुने कानून पनि ल्याउन लागिएकै हो । विरोधपछि रोकिएको मात्र हो । कुरा त के भने, जसको मान नै छैन उसको के मानहानी ? जसप्रति जनताको आस्था नै छैन उसप्रति केको जनआस्था ?
अब २०६३ सालपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक हैसियत र राजनीतिक सान्दर्भिकताको कुरा गरौँ । राजनीतिक पार्टीहरूले कार्यकर्ताका रूपमा सिफारिस गरिसकेपछि सरकारबाट नियुक्ति पाएका यस अदालतका न्यायाधीशरुपी जागिरेसरह भएका छन् । त्यसैले २०६३ सालमा सम्पन्न बृहत् शान्ति सम्झौता र जारी अन्तरिम संविधानपछि के कुरा बुझेनन् भने उनीहरू पनि परिवर्तित राजनीतिक संरचना र सन्दर्भकै एउटा सानो हिस्सामात्र हुन् न कि सार्वभौम र निरपेक्ष । तर यिनीहरूलाई पुल्पुल्याउने कामचाहिँ संविधानसभा, संसद् र शितलनिवासमा बस्ने आलाकाँचा शासकहरूले नै गरेका हुन् । आफूलाई सहज पर्दा शान्ति सम्झौता र संविधानको उल्लङ्घन गर्न कसैले बाँकी राखेका छैनन् । यसैको परिणाम हो अहिलेको अदुरदर्शी एवं दूस्साहसी आदेश ।
नेपालले अपनाएको राजनीतिक सिद्धान्त संसदीय सर्वोच्चता (अहिले व्यवस्थापिका-संसद्सहितको संविधानसभा) को हो । न्यायिक सर्वोच्चता भनेको जो भएका संविधान, कानून, सन्धि र सम्झौताहरूको संवैधानिक/कानूनी/न्यायिक व्याख्यामात्र हो । जब ती व्याख्याहरूले आफ्नो सीमा नाघेर राजनीतिक क्षेत्र वा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्दछन् तब त्यस्ता व्याख्या एवं फैसलाहरू स्वतः अमान्य र उल्लङ्घनयोग्य हुन्छन् । अनि कुनै व्याख्या र फैसला न्यायिक नै भए पनि तिनलाई संविधान र कानून संशोधनमार्फत सच्याउने, संशोधन गर्ने वा नयाँ रूप दिने सर्वोच्च अधिकार भने विधायिकामै रहन्छ न कि न्यायपालिकामा । यति सामान्य कुरा कहिले बुझ्ने होलान् सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र एनजीओवकिल, अगुवा र मानवअधिकारवालाहरूले ?
५. निष्कर्ष
कुनै पनि मुलुकलाई मार्गनिर्देश गर्ने -विधायिका), शासन चलाउने र देश बनाउने -कार्यपालिका) भनेको राजनीतिले हो । न्यायपालिकाको स्थान तेस्रो हो जसले विधायिका र कार्यकापालिकाले गरेका कामहरूको न्यायिक व्याख्या गर्दछ, गर्नुपर्दछ न कि राजनीतिक व्याख्या । यहाँ त प्रधानन्यायाधीश पद कायम छँदाछँदै कार्यपालिका प्रमुख हुन भ्याए खिलराज रेग्मीले । त्यसैमा सही ठोके रेग्मीको लाचार छायाँका रूपमा सर्वोच्चका बार्दलीमा ११ बजेसम्म ढाड सेकाउँदै जागिर खाइरहेका केही अपवादबाहेकका बुख्याँचा न्यायाधीशहरूले । यिनीहरूले बिग्रेको राजनीतिलाई सच्याउनु पर्ने हो तर उल्टै त्यही बिग्रेको राजनीतिको मतियार बनेर निजी फाइदातिर लागे । सानेपा, बल्खु र पेरिसडाँडादेखि सिंहदरबार, बालुवाटार र शितलनिवाससम्मका निकम्मा, स्वार्थी, पदलोलुप र सत्ताभोगीहरू सँधै लाचार बने ।
यसरी तेस्रो स्थानमा रहने/रहेको सर्वोच्च अदालतले जोरी खोज्दै २०६३ पछिको संक्रमणकालिन घडीमा जुन किसिमका फतवाहरू जारी गरिरहेको छ, यसले आफ्नो सीमा नाघेको प्रस्ट छ । सीमा नाघेर शासन गर्ने जस्तासुकै शक्तिशाली तानाशाहरू त ढल्छन्, ढालिन्छन् र फालिन्छन् भने तिनले बनाएका संविधान र कानूनहरूको व्याख्या गर्ने कारिन्दासरी जागिर खाएका न्यायाधीशहरूले यत्रो फूर्ति ? यो कदापि मिलेन । त्यसैले यो शल्यक्रिया आवश्यक परेको हो । अब रोगअनुसारको उपचार तत्काल जरुरी छ । नत्र यो रोग अझै फैलिने निश्चित छ ।
यथास्थितिवादी सोच र प्रतिगामी चिन्तनले ग्रस्त महापण्डितहरूले ध्वस्त बनाइसकेको न्यायपालिकाको पुनःसंरचना र रूपान्तरणका लागि आजैदेखि जुटौँ
बुझ्नेलाई कुरा सामान्य छ । पहिलो र दोस्रो शक्ति नै सम्पूर्णरुपमा परिवर्तन भइसकेपछि अर्थात् पञ्चायतपछि बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्र नै स्थापना भइसकेपछिको अवस्थामा मुलुकमा सबै कुरा परिवर्तन हुने तर यो अदालत र न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ छुन पनि नहुने भन्ने कुरा कसरी मिल्छ ? न्यायाधीशहरूले जोरी त पहिलेदेखि नै खोजेका हुन् । अन्तरिम संविधानअन्तर्गत अलग्गै शपथ नलिने पनि भनेका हुन् । सँधैभरि आफूहरूमात्र स्वतन्त्र, स्वच्छ र अछूत भन्ने दाबी गरिरहेकै हुन् । तर अहिलेका निमित्त नयाँ संविधान जारी नभएसम्मका निमित्त सर्वोच्च अदालत र त्यसका न्यायाधीशहरू पनि अस्थायी र संक्रमणकालिन नै हुन् । तसर्थ संविधानसभा र व्यवस्थापिकासंसद्ले आफैँ गर्ने वा अनुमोदन गर्ने कुनै पनि कामकारबाहीलाई असंवैधानिक घोषणा गर्ने अधिकार भने कतैबाट छैन ।
अब आजसम्म सबैसँग लडियो । तर न्यायपालिकासँग लडिएको थिएन यद्यपि पहिले लडिसक्नु पर्ने थियो । अदालतको बारेमा केही बोल्दालेख्दा मानहानी हुन्छ भन्ने भूत नै यसको समस्या हो । हिजो छातीमा गोली थापेर गणतन्त्रका लागि लडियो भने हालसम्मका उपलब्धि र भावी परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई संस्थागत गर्न अदालतको यस बेमौसमी आदेशका विरुद्ध लड्न पनि कुनै महाभारत छैन । गरौँ अब बेस्सरी मानहानी । लागोस् कति लाग्छ मानहानीको मुद्दा र कति हुन्छ सजाय । भोग्न तयार । त्यसका लागि हिम्मत छ भने भएजति सबै जेल खाली गरे हुन्छ । अब भत्किसकेको यस पुङ्माङे अदालत र निकम्मा न्यायाधीशहरूप्रतिको जनआस्था कायम राख्न सबै नेपाली जेल जाने हो । भविष्यमा अदालत र न्यायाधीशहरूलाई समेत संसद्को मातहतमा कडा अनुगमनमा राख्ने हो । महाभियोगको प्रावधानलाई खुकुलो बनाउने हो । संसारमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका बारेमा हाल प्रचलित मान्यता पश्चिमा पुँजिवादी संसद्वादी बुर्जुवा अवधारणा हो ।
मुख्य कुरा न्याय हो । न्याय गरेजस्तो र भएजस्तो पनि देखिनु हो । अहिले नेपालीहरू सबैभन्दा बढी अन्यायको शिकार भएका छन् भने त्यो स्वयं भ्रष्ट, अक्षम र पार्टीका भर्ति केन्द्रका रुपमा काम गरिरहेका अदालत र न्यायाधीशबाटै हो । न्याय गर्न नसक्ने न्यायपालिकाको काम छैन । जस्तो पद्धतिबाट जनताले छिटोछरितो र निष्पक्ष न्याय पाउँछन् त्यही गर्ने हो । परिवर्तनशील दर्शन, सिद्धान्त र राजनीतिले न्यायपालिकाको पनि स्वरुप निर्धारण गर्ने हो ।
त्यसैले अब यस १६ बुँदै सहमतिविरुद्ध भएको गैरसंवैधानिक आदेशलगायत संविधानसभा वा अरु कुनै वैकल्पिक राजनीतिक संयन्त्रहरूले गर्ने संविधान निर्माणसम्बन्धी कुनै पनि कार्यहरूमाथि अदालतले हस्तक्षेप गर्यो वा त्यसले अङ्कुश लगाउने काम गर्यो भने त्यसका विरुद्ध जेहाद छेड्न आजैदेखि तयार होऔँ । यथास्थितिवादी सोच र प्रतिगामी चिन्तनले ग्रस्त महापण्डितहरूले ध्वस्त बनाइसकेको न्यायपालिकाको पुनःसंरचना र रूपान्तरणका लागि आजैदेखि जुटौँ ।
