अबको दशकमा द्वन्द्वका कारण जनवादी, साम्यवादी होइन, जातीय मुक्ति संघर्षको हुने निश्चित छ । किनभने विगतदेखि वर्तमानसम्म हाम्रो समस्या भनेकै वर्णाश्रम व्यवस्थाद्वारा लादिएको नश्लवादमा आधारित हिन्दु अतिवादी जातीय व्यवस्थाको अन्त्य प्रधान र प्रमुख चुनौती हो ।
द्वन्द्व व्यवस्थापनमा शान्तिपूर्ण संघर्षतर्फको दीर्घकालीन समाधानको बाटो सहज नबनाइदिनु र ध्वंसात्मक क्रियाकलापलाई सकेसम्म आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोज्ने र प्रोत्साहन गर्ने कतिपय वैधानिक शक्तिको गलत नियतका कारण मुलुकमा दीर्घ शान्तिको तृष्णा अझै पूरा हुन कठिन देखिन्छ ।
रेशम चौधरी र बालकृष्ण ढुंगेल
हाम्रो देशमा भर्खरै केही विशेष र महत्वपूर्ण घटना घटे या घटाइएका छन् । ०७२ साल भदौमा एकजना नाबालकसहित ७ प्रहरीको हत्या हुने गरी कैलालीको टीकापुरमा दर्दनाक हत्याकाण्ड भएको थियो । सो हत्याकाण्डको ३ वर्षपछि यही फागुन २२ गते कैलाली जिल्ला अदालतले विवादित सांसद रेशमलाल चौधरी लगायत १२ जनालाई दोषी ठहर गर्दै जन्म कैदको फैसला गरेको छ ।
यो फैसला किन विवादित बन्न पुग्यो ? राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेता राजेन्द्र महतो, थारु संघ/संगठनहरुको विरोध आखिर के का लागि ? यसै फैसलाको कारण राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन समेत फिर्ता लिएको मात्रै होइन, संसदमा संघर्षसमेत जारी राखेको छ ।
करिब ३ दशक अघिदेखि द्वन्द्व र संक्रमणकाल झेल्दै आएको हाम्रो मुलुकमा राजनीतिमा अपराध या अपराधी र हिंसालाई राजनीतिक संरक्षण दिने कार्य निरन्तर हुँदै आइरहेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्व या जनयुद्धका कतिपय घटनाका दोषीलाई आम माफी दिने या विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना बमोजिम अघि बढ्ने तथा शान्ति प्रक्रिया टुङ्गयाउने सर्तमा ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ र ‘वेपत्ता छानविन आयोग’ गरी दुई आयोग गठन गरिएका हुन् । तर, बिडम्वना ! आजसम्म यी दुई आयोगले समस्या समाधानको ढोका खोल्न नसकेर निकम्मा बन्न पुगे । निर्दोष व्यक्तिमाथि जघन्य हत्याका दोषीलाई राज्यले कडाईका साथ कारवाही गर्नुपथ्र्यो तथापि त्यसो हुन सकेन, चुक्न पुग्यो ।
जस्तै– प्रचण्ड ठैब हत्या काण्डका आरोपित सुजीत बिकलाई उनकै पार्टी माओवादीले प्रहरीमा बुझायो र हाल उनी जेल सजायँ भोगिरहेका छन् । यता बालकृष्ण ढुंगेललाई व्यक्ति हत्याको केशमा सर्वोच्च अदालतले सर्वस्व सहित जन्म कैद फैसला गरेको लामो समय राजनीतिक पहुँचका आडमा पार्टीले संरक्षण गर्दै रह्यो र पक्राउ गर्न दिएन । अन्तमा चौतर्फी विरोध थेग्न असम्भव भैसकेपछि ढुंगेल पक्राउ त परे तथापि केही महिनाभित्रै राष्ट्रपतिमार्फत आम माफीसहित उनी थुना मुक्त भए ।
दण्डहीनता, राजनीति मात्रै होइन, जातका आधारमा संरक्षण, साम्प्रदायिक राजनीति, विभेद र स्वतन्त्र न्यायमाथिको हस्तक्षेपका ज्वलन्त उदाहरण यी दुई घटना हुन पुगे ।
‘१२ जना थारुले हत्या गरेका भनिएका व्यक्तिहरु मानिस थिए, उनीहरुको रगत आयो, तर ढुंगेलले र जनयुद्धका नाममा मारिएका व्यक्तिहरु चाहिँ प्लाष्टिकका, गैर–मानव र रगत नआउने थिए र ?’ भन्ने प्रश्न गरिरहेका थारु, दलित, उत्पीडित समुदायको सवालको जवाफ छ राज्यसँग ?
ढुंगेलसँगै सुजीत कामीलाई पनि आममाफी दिन रोकेको केले हो भन्ने सवालको सोझो जवाफ हो– जात । यहाँ राज्य, सत्तारुढ राजनीतिक दल र सरकारले नै साम्प्रदायिक राजनीति र व्यवहार गरिरहेको स्पष्टै छ ।
यो लेखका लेखकलाई कम्तिमा पनि यस्तो लाग्दैन कि कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले फैसला गर्दा रेशमको जात र रंग हेरे, कानुन हेरेनन् । भलै आजसम्मका न्यायपालिकाका कैयौं निर्णय र फैसला विवादरहित नरहेका हुन सक्लान् । राजनीतिक सहमति, सम्झौता या आम माफीको निर्णय सरकारले गर्ने हो, अदालतले होइन ।
अदालतले प्रचलित ऐन–कानुन र विद्यमान संविधान हेर्ने हो/हेर्नुपर्छ तर अनुहार, जात, क्षेत्र, धर्म होइन । तथापि मारिएकाहरु, सरकार, प्रहरी र न्यायाधीश बाहुन–क्षत्री तर हत्या आरोपित चाहिँ थारु, कतै प्रतिषोध र अन्याय पो गरे कि ? सवाल यसरी उठाइनु तर्कसंगत भएता पनि उचित र न्याय संगत भने नहोला ।
यदि अदालतले जातका आधारमा अन्याय नै गरेको जस्तो लाग्छ भने यो नै अन्तिम फैसला होइन, त्यसभन्दा माथिल्लो अदालतमा अपील गर्ने बाटो खुला छ । सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दासमेत कैलाली जिल्ला अदालतको फैसलालाई नै सदर गर्यो भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति मार्फत आम माफी दिलाउने विकल्प त छँदै छ ।
तथापि मलाई अहिले पनि लाग्दैन, रेशमलाललाई राष्ट्रपतिमार्फत माफी दिलाउनु उचित र न्याय संगत हुनेछ । यस्ता कार्यले दण्डहीनता झन् बढ्छ । जनतामा न्यायप्रति विश्वास समाप्त गर्दछ र स्वतन्त्र न्यायको मर्म मर्दछ । यद्यपि ढुंगेल (बाहुन)लाई दिने थारु (उत्पीडित समुदाय)लाई चाहिँ त्यही सुविधा किन नदिने ? यस सवालको तत्काल जवाफ भने छैन ।
अर्को सवाल, आममाफी रेशमलाललाई मात्रै दिने कि अन्य ११ जनालाई पनि ? त्यहाँ पनि विभेद गरियो भन्ने अर्को आरोप फेरि नआउला र ?
विप्लवको ‘क्रान्ति’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) का एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केही अघि जान/अन्जान बोलेका थिए, ‘फेरि अर्को माओवादी जन्मिन सक्छ र झनै ठूलो युद्ध हुन सक्छ, माओवादीलाई सिध्याइयो भन्ने सोच्दा मूर्खता हुन सक्छ ।’
लगत्तै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले देशको विभिन्न स्थानमा बमबारी गरी त्रास फैलाउने प्रयास गर्यो । फागुन १० गते ललितपुरको एनसेल कार्यालयमा राखिएको बम विस्फोट हुँदा एकजना निर्दोष सिंहप्रसाद गुरुङ्गको ज्यान गुम्यो भने अन्य २ जना घाइते भए । यस घटनाले नेपाली उखान, ‘उता बाघ कराउने, यता बाख्रो हराउने’ भनेजस्तो त भैरहेको छैन ?
त्यस घटनालगतै सरकारले चन्द नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । कतिपयलाई लाग्न सक्छ, क्रान्ति सधैंभरि सत्य, आवश्यकता र जायज नै हुन्छ । हत्या, बमबारी, आतंक, बन्द, हड्ताल, लडाका, हतियार र भूमिगत संगठनविना क्रान्ति क्रान्तिजस्तै नलाग्ले ‘क्रान्तिकारी फोविया’ पनि कसै–कसैलाई नभएको होला भनी भन्न सकिन्न ।
तथापि १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धका बेला तत्कालीन पार्टी नेतृत्वले सर्वहारा वर्गको नाउँमा जुन मुक्तिको आशा, भरोसा र आमूल परिवर्तनको सपना देखाएका थिए, परिणामतः नेतृत्व (आफ्नो मात्रै) को वर्गमुक्ति हुनु र सत्ता, सम्पत्ति, स्वार्थ र शक्तिमा उत्पीडित वर्ग–समुदायलाई बाँडेका आश्वासन पूरा गर्न नसक्नु या पूरा गर्नतर्फ प्रयाससम्म पनि नगर्नाले आक्रोस बढ्नुजस्ता विविध कारण भने नभएका होइनन् ।
क्रान्तिका लागि सशस्त्र या हत्या–हिंसाकै बाटो अंगाल्नुपर्छ भन्ने मान्यता गलत हुँदाहुँदै पनि तिनले जीवनमा पढेकोे, जानेको, सिकेको र बुझेकै त्यत्ति छ त अरु चाहिँ के गरुन् ?
सिके राउत
तराई–मधेस क्षेत्रमा पृथक राष्ट्रका नाउँमा भ्रामक, अराजक र अवैधानिक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको डा सिके राउत नेतृत्वको ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’र सरकारबीच सम्झौता भई विद्रोही पक्षले उठाउँदै आएको कथित अलगाववादी या पृथक मधेस राष्ट्रको मुद्दा त्याग्नु महत्वपूर्ण उपलब्धि नै हो ।
यद्यपि मधेस भूमिमा अतिवादी, अराजक, हिंस्रक र आपराधिक शक्तिको गतिविधि र चलखेल अझै समाप्त भैसकेको भने छैन । राउतकै गतिविधि भोलिका दिनहरुमा कसरी अघि बढ्लान्, हेर्न बाँकी नै छ ।
जबसम्म राज्य या काठमाडौंले मधेस भूमि आफ्नो, तर मधेसी जनता भने अरुको या अनागरिक सम्झिइरहन्छ र त्यस्तै व्यवहार गरिरहन्छ, तबसम्म राष्ट्र भौगोलिकरुपमा एक भएता पनि भावनात्मक रुपले जोडिन भने सक्दैन ।
द्वन्द्वको कारण– नश्लवाद
एकजना पूर्वमाओवादी नेता तथा उत्पीडित समुदायकै विश्लेषकको क्रान्तिकारी विश्लेषण देख्दा दया लाग्छ । उनको बुझाइ छ, ‘दलाल संसदीय पुँजीवाद’ बाट दलित, उत्पीडित, मजदुर वर्ग–समुदायको मुक्ति सम्भव छैन ।
‘वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाले मात्रै सबैको समस्या समाधान गर्छ ।’ त्यसो त नेत्रविक्रम चन्दको नेकपाले पनि त्यही कुरा भन्दै छ । यो कथित ‘वैज्ञानिक समाजवाद’को भ्रामक सपना देखाएर शोषित–उत्पीडित वर्ग–समुदायलाई दिग्भ्रमित बनाइराख्ने षड्यन्त्र बाहेक अरु केही होइन । यस्ता कुतर्कले वर्तमानका सवर्ण या आर्य–खसवादी शासकलाई नै फाइदा पुर्याउँछ/पुर्याइरहेको छ । हाल जे–जति जनाधिकार र उपलब्धि प्राप्त भएका छन्, त्यसैमा आफ्नो हक–अधिकार खोज्न आवश्यक छ ।
कम्युनिस्ट नेताहरु र पार्टीले भन्दै आए, जातको कुरा गर्नै हुन्न, वर्ग मुक्तिको मात्रै कुरा गर । तथापि हाम्रो प्रमुख समस्या ‘हिन्दु वर्णाश्रम जातीय व्यवस्था’बाट सृजित वर्ण व्यवस्था प्रमुख हो, वर्ग व्यवस्था होइन । तसर्थ कार्ल मार्क्स, लेनिन या माओका सोलोडोलो समाजवाद हुँदै कथित साम्यवादको बाटो हाम्रो मुक्तिमार्ग हुनै सक्दैन । तह–तह र समुदायभित्रै जाति, उप–जातिहरु र तिनका बीचका विभेद, असमानता र छुवाछूत समेतका समस्या छन् ।
यी कठिन समस्याको शान्तिपूर्ण, वैचारिक र सैद्धान्तिक समाधान खोज्ने दिशामा सम्पूर्ण शोसित–उत्पीडित वर्ग–समुदाय सचेत रहन र आन्दोलनको तयारी गर्नुको विकल्प छैन ।
अम्बेडकरले किन ‘दलित प्रदेश’ को प्रस्ताव गरेनन् ?
तत्कालीन ब्रिटिस भारतको कराँचीमा सन् १८७६ मा जन्मिएका पाकिस्तानका संस्थापक मोहम्मद अली जिन्नालाई त्यहाँ (पाकिस्तान) मा राष्ट्रपिता भनिन्छ । जिन्नाको जन्मदिन (२५ डिसेम्बर)मा पाकिस्तानमा सार्वजनिक विदा समेत दिइन्छ ।
सन् १८९६–१९१३ सम्म भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसमै रहेर ‘भारत स्वतन्त्रता’को निम्ति राजनीति गरेका उनी सन् १९१३ देखि मृत्युपर्यन्त(सन्१९४८) सम्म ‘मुस्लिम लीग’ राजनीतिक दलमा रहे । स्वायत्त मुस्लिम राज्य (प्रदेश) को नाममा सहमति हुन नसकी विवाद चुलिएपछि ब्रिटिस शासनबाट स्वतन्त्र भएकै दिन १५ अगस्ट १९४७ मा भारत र पाकिस्तान दुई देशमा विभाजित हुन पुगे ।
तत्कालीन भारतबाहेक जिन्नाकै नेतृत्वमा पाकिस्तान बेग्लै मुस्लिम राष्ट्र बन्न पुग्यो, यद्यपि भारत नै इन्डोनेसियापछिको विश्वकै दोस्रो ठूलो मुस्लिम जनसंख्या भएको देश हो ।
ब्रिटिसहरुले आफूले छोडेर जाँदा भारतको बिशाल क्षेत्रफल र जनसंख्या विश्वकै लागि अजेय शक्ति बन्ने देखेर धर्मको नाममा षड्यन्त्र गरी भारतको विभाजन मात्रै गरेनन्, बरु दुई देशबीच दीर्घकालीन द्वन्द्वका बीज समेत रोपेर गए, फलस्वरुप आजपर्यन्त यी दुई देशबीचको झगडा एवं द्वन्द्व समाधान हुन सकिरहेको छैन ।
माथि नै भनियो, भारत विभाजित हुनुमा स्वायत्त मुस्लिम प्रदेशको मुद्दा (संघीयताको विवाद) पनि प्रमुख थियो । त्यस्तै जातीय राज्य (प्रदेश) हरुको माग त्यहाँ पनि नउठेका होइनन् । जातीय नामका प्रदेशहरु जस्तैः बिहार, तमिलनाडु, मेघालय, गुजरात, नागाल्याण्ड, तेलंगना इत्यादि बने ।
तथापि भारतीय संविधानका पिता, विद्धान् नेता डा. भीमराव अम्बेडकरले किन अछुत या दलित राज्य/प्रदेशको व्यवस्था गरेनन् ? यो निकै नै महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।
यस प्रसंगमा अम्बेडकरको स्पष्ट मान्यता र दृष्टिकोण थियो– ‘दलित/बहुजन समुदायले कुनै एउटा प्रदेशमा मात्रै होइन, देशका सम्पूर्ण शासन/प्रशासनलगायतका क्षेत्रमा हिस्सेदारी (जनसंख्याका आधारमा) स्थापित गर्नुपर्छ ।’
