Comments Add Comment

बहस : मधेसका ४ असन्तुष्टि, केही भ्रम र  संविधानको अन्तरवस्तु

Gagan Thapa with onlinekhabar3

गगन थापा

तराई मधेसमा अहिले भइराखेको आन्दोलनमा संविधानको अन्तरवस्तुलाई लिएर जुन असन्तुष्टि आक्रोश देखिएको , यो आलेख मुलत: असन्तुष्टिका तिनै धारणाहरूमा केन्द्रित

असोज ३ गते संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो । सात दशकदेखि नेपाली जनताले देखेको सपना, गरेको संकल्प र संघर्षको परिणाम जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान जनताकै छोराले जारी गर्दा स्वभाविक रुपमा त्यो ठूलो गर्वको क्षण थियो । राजधानी लगायत देशका धेरै ठाउँमा यसको दीपावली सहित भव्य स्वागत भयो पनि । तर, सँगै तराई-मधेशका विभिन्न ठाउँमा तीव्र असन्तुष्टि अभिव्यक्त भइरहेको छ । एकातर्फ असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्ने शैली झन्-झन् हिंसात्मक हुँदै गइरहेको छ, युद्धमा पनि कल्पना गर्न नसकिने क्रुर घटना भएका छन् भने अर्कोतर्फ राज्यतर्फवाट अत्यधिक बल प्रयोगले गर्दा विगतका आन्दोलनहरूलाई समेत बिर्साउने गरी जनधनको क्षति भएको छ ।

निश्चयनै नयाँ संविधानले हामी सबैका सबै चाहना पुरा गर्न सकेको छैन । तर, यो दावाका साथ भन्न सकिन्छ- नयाँ संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको जगमा गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीता र तदअनुरूपको प्रतिनिधित्व र पहुँच, सबै समुदायको प्रगति र प्रतिष्ठाका लागि समान अवसर आदिको सुनिश्चितता गरेको छ  ।

संविधानकै चौघेराभित्र, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताभित्रै रहेर आफ्ना अधिकारका लागि अनेकन विकल्पहरू खोज्न सकिने मार्ग भने सबैका लागि र सधैंका लागि खुला भएको छ । तर, हिजोका दिनमा संविधानमा संघीयता, समावेशिता लगायतका यिनै अधिकारहरुका लागि जो  सबैभन्दा बढी लडे, चिन्तित भए र अग्रसर रहे आज तिनै समुह र समुदाय नै जारी संविधानमा यी सबै कुराहरू समाविष्ट हुँदा पनि किन आन्दोलित छन् ? यो असन्तुष्टि र आक्रोश संविधान बनेको तरिकासँग हो वा संविधानको अन्तरवस्तुसँग ?

यो असन्तुष्टि शायद प्रक्रिया र अन्तरवस्तु दुवैसँग जोडिएको होला । संविधान निर्माणको प्रक्रिया र त्यस कारण उत्पन्न भएका जायज नाजायज असन्तुष्टि महत्वपूर्ण भए पनि अहिले तिनका बारेमा यो आलेखमा चर्चा गरिएको छैन । तराई मधेसमा अहिले भइराखेको आन्दोलनमा संविधानको अन्तरवस्तुलाई लिएर जुन असन्तुष्टि र आक्रोश देखिएको छ, यो आलेख मुलत: असन्तुष्टिका तिनै धारणाहरूमा केन्द्रित छ ।

पहिलो असन्तुष्टि :समानुपातिक समावेशीसहभागिताको सम्बन्धमा

अन्तरिम संविधान ०६३ मा सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा मधेसी, दलित, जनजाति, महिला लगायतका पिछडिएका समुदायलाई ‘समानुपातिक समावेशी’ सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी गराइने उल्लेख थियो । त्यस्तै राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा पनि यो कुरा उल्लेख थियो । जारी संविधान अन्तरिम संविधान भन्दा पछाडि हट्यो भन्ने असन्तुष्टि देखिन्छ । तर, के वास्तविकता त्यही हो त ?

प्रधानमन्त्रीले अन्तरिम संविधानमा नै भएको व्यवस्था अनुरुप ‘समानुपातिक समावेशी’ कायम राख्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरिसक्नु भएको छ । अब प्रमुख पार्टीहरू चाहेर पनि यसबाट पछि हट्न सक्ने छैनन् । संविधानको संशोधनबाट यसको संवोधन हुन्छ

आधारभूत रुपमा नै नयाँ संविधानले ‘समानुपातिक समावेशी’ सिद्धान्तलाई स्वीकारेको छ । संविधानको प्रस्तावनाले नै समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । सो संकल्पबमोजिम धारा २८५ मा सरकारी सेवामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ । धारा २८३ मा संवैधानिक निकाय र अंगमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त अँगालिनु पर्ने उल्लेख छ र धारा २६९ ले राजनैतिक दलको कार्य समिति समावेशी सिद्धान्त अनुरूप हुनुपर्ने भनेर स्पष्ट तोकेको छ ।

तर, यी सबै व्यवस्था हुँदै गर्दा धारा ४२ मा रहेको सामाजिक न्यायको हक सम्बन्धी व्यवस्थामा भने अन्तरीम संविधानमा भएको ‘समानुपातिक समावेशी’को ठाउँमा ‘समावेशी’ सहभागिता मात्र उल्लेख छ । यसलाई सच्याउन संविधान जारी गर्नुअगावैका छलफलको क्रममा तीन दलको तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संविधान सभामा बोल्दा संविधानको पहिलो संसोधनबाट यो धारा संशोधन गरेर अन्तरिम संविधानमा नै भएको व्यवस्था अनुरुप ‘समानुपातिक समावेशी’ कायम राख्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरिसक्नु भएको छ । अब प्रमुख पार्टीहरू चाहेर पनि यसबाट पछि हट्न सक्ने छैनन् । संविधानको संशोधनबाट यसको संवोधन हुन्छ ।

दोस्रो असन्तुष्टि : नागरिकताको सम्बन्धमा

नागरिकताको सम्बन्धमा अन्तरिम संविधानमा भएको कतिपय व्यवस्थालाई खारेज गर्दै यो संविधानले खास गरी मधेसी समुदायमाथि विभेद गरेको छ भन्ने अर्को भ्रमजन्य असन्तुष्टि देखिएको छ ।

स्पष्ट छ, अन्तरिम संविधानमा नागरिकताको भागमा जे व्यवस्था गरिएको थियो त्यसको कुनै पनि प्रावधान यो संविधानले खारेज गरेको छैन । बरू केही नयाँ विषयहरू थपेको छ र प्रष्ट पारेको छ ।

धारा ११ ले यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले पनि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै व्यक्तिको आमाले विवाहको आधारमा अंगीकृत नागरिकता पाएको हो भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउँदैन भन्ने भ्रम रहेको देखिन्छ, जुन सरासर गलत हो । यस्तो अवस्थाका सन्तानले पनि वंशजको नागरिकता नै पाउँछन् ।

जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तान पनि वंशज नै हुने भएकाले  धारा २८९ वाट हजारौं नागरिकहरु विभेदमा पर्छन् भनेर जुन हल्ला चलाइएको छ, त्यो निराधार हो

नागरिकताको धारामा कुनै पनि नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने पुरुष वा महिला दुवैलाई नेपालमा १५ वर्ष बसेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने कठोर तर समान व्यवस्था गर्ने प्रस्तावबाट संविधान सभामा छलफल शुरु भएको थियो । तर तराई-मधेसमा सीमा वारि-पारि विवाह गर्ने हाम्रो प्रचलन भएकाले, यस्तो व्यवस्था अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक हुन्छ भनेर त्यही विशिष्ट अवस्थालाई संवोधन गर्न नेपाली पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलालाई तत्काल अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

धारा ११(६) मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानूनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ’ भनेको प्रावधान अनुसार विवाह गरेर आएकी महिलाले निवेदन नै नदिए नपाउने हो, तर निवेदन गरे तत्काल नागरिकता पाउने व्यवस्था छ। तर, महिलासँग विवाह गरेर आउनेको हकमा भने भोलि कानूनबाट केही व्यवस्था गरेर निश्चित वर्ष नेपालमा वसोवास गरेपछि मात्र पाउने हुन्छ । त्यो अवधिबारे कानून निर्माणका क्रममा छलफल गरौंला ।

धारा २८९ अनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सुरक्षा निकायको प्रमुखमा वंशज नै हुनुपर्ने प्रावधान छ । यो बाहेक अरू सबैमा अंगीकृत र जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने व्यक्तिले संविधानमा तोकिएको केही बर्ष पश्चात  नियुक्त हुन वा मनोनयन हुन सक्नेछन् । के यो व्यवस्था गलत छ? कदापी छैन !

वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने र अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेका बीच यस्तो सचेत विभेद संसारका अनेकन लोकतान्त्रिक मुलुकमा पनि प्रचलनमा छ । संसारभरमा नै उदार नागरिकता नीति भएको भनिएको अमेरिकामा समेत अंगीकृत नागरिकले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदमा नियुक्त हुन पाउँदैनन् । छिमेकी भारतमै संविधानले रोक नलगाएता पनि अहिलेकै सत्तारूढ पार्टीको दबावमा यस्तो बाटोबाट नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिएको इतिहास धेरै पुरानो भएको छैन । यो तथ्यलाई हामीले पनि मनन गर्नैपर्छ ।

नेपाली नागरिकको विदेशी नागरिकसँगको विवाहबाट जन्मने सन्तान वंशज नै हुने भएकोले, जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तान पनि वंशज नै हुने भएकाले  धारा २८९ वाट हजारौं नागरिकहरु विभेदमा पर्छन् भनेर जुन हल्ला चलाइएको छ, त्यो निराधार हो ।

हो नागरिकता सम्बन्धी दफाहरूमा अहिले पनि त्रुटी छन् । तर, त्यो त्रुटी कुनै समुदाय विशेषसँग जोडिएको नभएर सबै नेपाली महिलासँग जोडिएको छ । अझ भनौं हामी सबैसँग जोडिएको छ ।

नागरिकता सम्बन्धी अधिकार महिला र पुरुषमा समान नै हुनुपर्छ र यसको निम्ति भोलिका दिनमा संघर्ष गर्नु पर्ने नै छ । तर, आज तराई-मधेसमा नागरिकताको समबन्धमा जे-जस्तो भ्रम छरिँदै छ, त्यो सत्य होइन ।

हालको संविधानको प्रावधानले मधेसमा बस्ने कोही पनि नेपाली नागरिकताबाट बञ्चित हुनुपर्ने छैन । कोही पनि नेपाली नागरिकतावाट बञ्चित हुन नपरोस् र कुनै गैह्र नेपालीले त्यसको अनुचित फाइदा लिन नसकोस् भन्नेतर्फ चाहीँ हामी सचेत हुनैपर्छ ।

तेस्रो असन्तुष्टि : संघीयताका सम्बन्धमा

सबै भन्दा ठूलो असन्तुष्टि संघीयताका बारेमा र मूलतः सीमांकनसँग जोडिएको छ । विश्वभरका संघीय देशहरूलाई हामीले हेर्‍यौं भने अधिकांशमा संघ बन्नुभन्दा पहिले नै विभिन्न प्रान्त वा गणराज्य वा देशको रूपमा रहेका भूभाग संघीयकरणको प्रक्रियामार्फत एक ठाउँमा जोडिएको पाइन्छ ।

थारु र मधेसी जनताको भावनामा परेको यो चोटमा पनि मल्हम लगाउन सक्नुपर्छ, काठमाडौंले । तर, के यो सीमाङ्कनको असन्तुष्टिका नाममा हामीले आफ्नै संघर्षका अरु सबै उपलब्धिलाई तिलाञ्जली दिन सक्छौं ?

तर, नेपालजस्तो पहिला एकात्मक रहेको मुलुकमा संघीयकरणको उद्देश्यको लागि विभिन्न प्रान्तहरू बनाउने काम  एकदमै जटिल देखिन्छ । हामी त्यही दोस्रो बाटोबाट संघीयकरणमा प्रवेश गर्दैछौं, त्यसैले हाम्रा निम्ति पनि संघीयता विषद र जटिल विषय हो ।  यथार्थमा संविधान निर्माणमा जति वर्ष लगाए पनि संघीयताको बहसलाई सही गति र दिशा दिन नसकिएकै हो । बहसको सुरूवातमै एकातर्फ एक मधेश एक प्रदेशको नाराले त्यसलाई बिटुलो बनायो भने अर्कोतर्फ माओवादीको जातीय प्रदेशको नाराले संघीयता भनेको जातीयता नै हो भन्ने जस्तो भ्रम सृजना गरिदियो ।

नेपालमा जतिवटा प्रदेश जसरी बनाए पनि त्यो बहुजातीय नै बन्दछ भन्ने यथार्थतालाई हामी कसैले बुझ्नै चाहेनौं । यी दुई नाराहरुका कारण नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पनि रक्षात्मक हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो । फलस्वरूप, दुर्भाग्यवश संघीयताको बहस सिर्जनात्मक हुनुको सट्टा जातीय प्रदेशको पक्ष विपक्ष, एक मधेश एक प्रदेशको पक्ष विपक्ष र अखण्डताको पक्ष वा विपक्षमा सीमित हुन पुग्यो ।

प्रचण्ड स्वयंले अखण्ड चितवनको पक्षमा उठाउनुभएको झण्डालाई अन्य नेताले आ-आफ्नो भूगोलमा लहराउन थालेपछि संघीयताको बहसले नै गलत मोड लियो । परिणाम, संघीयताको बहसमा भावना र उत्तेजनाले ठाँउ पायो, तर्क र विवेक प्रस्तुत हुन सकेन ।

जब १६ बुँदेमा सीमांकनको विषय आयोगलाई दिने कुरा भयो, त्यतिबेला त्यसमा आक्रोश व्यक्त भएको मधेसबाट नै हो । जनताबाट सुझाव पनि सीमांकन गरेर नै जानुपर्छ भन्ने आयो । हामीले पनि त्यही भन्यौं । जनताको सुझाव, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश र सबैको संयुक्त दबावले दलहरूले सीमाङ्कनको प्रयास गरेकै हुन् । प्रारम्भमा ६ प्रदेशको प्रस्ताव आयो । दलहरुले सकारात्मक सोचका साथ प्रयास गरे पनि त्यसको कुनै ठोस आधार थिएन । त्यसैले हामीले त्यही बेला भन्यौं- सीमांकनलाई आयोगमार्फत सुल्झाऊँ । तर विभिन्न ठाउँमा भएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ६ प्रदेशलाई ७ बनाउने काम भयो, जसले केही ठाँउको विरोधलाई त साम्य पार्‍यो, तर अन्य स्थानमा थप आगो सल्कियो । हामीले बुझेसम्म मधेस र थारू समुदायलाई सबैभन्दा बढी यसैले चोट पुर्‍यायो ।

आन्दोलनको भौतिक मात्रै होइन, थारु र मधेसी जनताको भावनामा परेको यो चोटमा पनि मल्हम लगाउन सक्नुपर्छ, काठमाडौंले । तर, के यो सीमाङ्कनको असन्तुष्टिका नाममा हामीले आफ्नै संघर्षका अरु सबै उपलब्धिलाई तिलाञ्जली दिन सक्छौं ?

संघीयता नेपालको अन्तरिम संविधानमा संसोधन मार्फत थपिएको हो । एकपटक स्मरण गरौं- त्यो मूलत: मधेस आन्दोलनको मुद्दा थियो र त्यसकै उपलब्धि हो ।  संविधानसभाभित्र रहेका मुख्य दलका अधिकांश सदस्यको मनमा संघीयताप्रति संशय थियो भन्ने कुरा लुकेको विषय होइन । आज पनि धेरैको चित्त बुझेको विषय नहुनसक्छ, तर पनि संविधानसभाबाट बनेको संविधानले संघीयतालाई छाडेन । किनकि संघीयता हाम्रो निजी रुचि र अरुचि भन्दा पनि साझा राष्ट्रिय संकल्प बनिसकेको थियो ।

अब हाम्रो मतभेद संघीयतामा होइन, प्रदेशको सीमांकनको बारेमा  हो । सात प्रदेश, त्यो न तार्किक देखियो, न त सैद्धान्तिक र व्यवहारिक नै । तर, सत्य यो पनि हो आज सीमाङ्कन जसरी हुनुपर्छ भनेर माग भैराखेको छ, त्यो पनि ठीक छैन, किनकि यसमा पनि केही व्यक्ति विशेषको निजी राजनीतिक अभिष्ट लुकेकै छ ।  अनि सत्य यो पनि हो कि आज आन्दोलन गरेका असन्तुष्ट दललाई नै सीमाङ्कन गर भन्दा पनि मिलाउन सक्ने अवस्था छैन । असन्तुष्टि घट्दैन बरु बढ्छ।

अब अगाडि कसरी बढ्ने त ? संविधानको धारा २८५ मा ‘एक संघीय आयोग गठन गर्न सकिने’ प्रावधान छ । अब त्यही धाराको आधारमा राजनैतिक सहमतिको गरी ६ महिनाको समय सीमा तोकेर एउटा आयोग बनाउँ । सबै खालको आग्रह र असंगत हठलाई छाड्ने हो भने सीमांकनमा मिलाउन सकिने अनेकन उपायहरू भेटिन्छन् ।

आयोगले तयार गरेको प्रस्तावलाई संसदको दुई तिहाईले अनुमोदन गरेपछि त्यो नै प्रदेशहरुको नयाँ सीमांकन हुनेछ । संविधानको त्यही धारामा अर्को आयोग बनाउने प्रस्ताव छ । त्यो आयोगले स्थानीय निकाय र विशेष क्षेत्रको सीमांकन गर्नेछ । स्थानीय निकाय र प्रदेशको निर्वाचन भएपछि मात्र केन्द्रीय संसदको चुनाव हुन सक्छ । त्यसैले हामीसँग समयको सुविधा छ । विवेक पुर्‍याउने हो भने यो समयको प्रयोग गरेर सीमांकनको पुनरावलोकनबाट अधिकतम सहमतिको अवस्था निर्माण गर्न सकिन्छ ।

जहाँसम्म संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकारको बाँडफाडको विषय छ, यो सूची निर्माण गर्दा पर्याप्त छलफल हुन नसकेकै हो । अब हुने छलफलले सूचीहरूमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ र यसबाट संघीयता कार्यान्वयनमा मद्दत नै पुग्छ । जहाँसम्म अधिकार बाँडफाडमा केही प्रदेशलाई अत्यन्त कमजोर बनाइएको भनिएको छ, त्यो गलत छ । कतिपय अधिकारलाई प्रदेशको सूचीमा राख्दा प्रदेश बलियो हुने नभई झन् कमजोर हुन जाने तर्फ ध्यान पुर्‍याउनै पर्छ ।

चौथो असन्तुष्टि : निर्वाचन क्षेत्रको सन्दर्भमा

जनसंख्या र भूगोलको आधारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रमात्र विभाजन गरिँदा तराई-मधेसको प्रतिनिधित्व घट्छ भन्ने असन्तुष्टी छ । यो भ्रमजन्य असन्तुष्टि मात्र हो

अन्तरिम संविधानले २४० निर्वाचन क्षेत्रको वितरण गर्दा विगतका २०५ क्षेत्रमा कुनै पनि जिल्लामा नघटाइने साथै मधेसका जिल्लाहरूमा जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने व्यवस्था थियो । यसको ठाउँमा जनसंख्या र भूगोलको आधारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्रमात्र विभाजन गरिँदा तराई-मधेसको प्रतिनिधित्व घट्छ भन्ने असन्तुष्टी छ । यो भ्रमजन्य असन्तुष्टि मात्र हो । यहाँ यसबारे विस्तृत चर्चा गरिएको छ ।

अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३)ले समान जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता तथा विशिष्टताका आधारमा र मधेसमा जनसंख्या प्रतिशतका आधारमा कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअनुरुप प्रशासकीय जिल्लालाई निर्वाचन जिल्ला कायम गरी त्यस्ता जिल्ला र सदस्य संख्याबीचको अनुपातमा यथासम्भव समान हुने गरी २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्दै प्रत्येक क्षेत्रवाट १ जनाको दरले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको थियो । साथै सम्पूर्ण मुलुकलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललार्इ मत दिने समानुपातिक निर्वाचनप्रणाली अनुसार निर्वाचित हुन ३३५ सदस्य रहने व्यवस्था पनि थियो । बाँकी २६ सिटमा मन्त्रिपरिषदले मनोनयन गर्ने प्रावधान थियो । त्यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिने तर प्रशासकीय जिल्लाहरूमा पहिले देखि नै रहँदै आएको निर्वाचन क्षेत्र भने नघटाइने व्यवस्था थियो ।

जनसंख्या अनुपात घटेका जिल्लाले पनि पहिले देखि पाई आएको सिट नघटाईने भए पनि तराई-मधेसका २० जिल्लाले पनि जनसंख्याकै अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । जसअनुसार तराई-मधेसका २० जिल्लामा २००१को जनगणना मुताबिक ४८ प्रतिशत जनसंख्या भएको हुँदा २४० सिटको ४८ प्रतिशत अर्थात ११६ निर्वाचन क्षेत्र रहेको थियो । त्यतिबेला निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने क्रममा कूल कतिवटा निर्वाचन क्षेत्र हुने भन्ने निर्धारित थिएन । पहिलेका रहेका २०५ निर्वाचन क्षेत्रकायमै रहने हुनाले जनसंख्या बढेका जिल्लामा अनुपात मिलाउन सिट थप्दैजाँदा २४० पुगेको हो । त्यसपछि संविधानमा तेस्रो संशोधन गर्ने क्रममा मात्र २४० निर्वाचन क्षेत्र भनेर संविधानमा नै लेखियो ।

नयाँ संविधानको धारा ८४(१)मा  प्रतिनिधिसभाका कुल २७५ संख्या मध्ये ‘नेपाललाई जनसंख्या र भूगोलका आधारमा १६५ निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रवाट १ जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम र सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम ११० सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

2_pardesh

अहिलेको असन्तुष्टि भने नयाँ संविधानले गरेको यस्तो  व्यवस्था अनुसार पहाडले १०० भन्दा बढी सिट पाउँछ तर मधेसले ६० सिट पनि पाउँदैन भन्ने छ । यो भ्रम हो । किनभने संविधानमा ‘जनसंख्या र भूगोल’ अनुसार हुने मात्र भनिएको छ । त्यो ‘जनसंख्या र भूगोल’ प्रावधानलाई व्यवहारमा कसरी अभिव्यक्त गर्ने भनेर कुनै सूत्र तोकेको छैन ।

‘जनसंख्या र भूगोल’ प्रावधानलाई कार्यान्वयन हामीले नेपालमा यस अघि पनि प्रयोग गर्दै आएको मोडिफाइड सेन्टलग सुत्रद्वारा नै हुने हो । यो सुत्र यस अघि पनि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिँदा प्रयोग गरिएको हो । प्रशासकीय जिल्लालाई आधार मानेर जनसंख्या र भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने यो नै एकमात्र व्यवहारिक विकल्प हो । त्यसैले अन्तरिम संविधान भन्दा परिणाम फरक आउँदैन ।

अहिले विशेषत: मधेसका साथीहरूमा हरेक जिल्लालाई एक सिट गरेर ७५ सिटको विभाजन हुन्छ अनि त्यसपछि बाँकी ९० सिटलाई जनसंख्याको आधारमा वितरण हुन्छ भन्ने बुझाइ छ । यसरी गर्दा तराई मधेसको जिल्लाले प्रत्येक जिल्लाले एक-एक निर्वाचन क्षेत्र गर्दा २० सिट र बाँकी ९० सिटबाट आधा ४५ सिट गरेर ६५ सिट प्राप्त हुन्छ भन्ने बुझाइ रहेको देखिन्छ । तर, यो गणितीय हिसाबले पनि र अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको आधारमा पनि गलत छ ।

यसरी हिसाब गर्दा जनसंख्याको आधारमा ९० सिट र भूगोलका आधारमा ७५ सिटको छुट्टाछुट्टै विभाजन हुने भयो । तर, हाम्रो संविधानले त्यस्तो कुनै दोहोरो व्यवस्था गरेको छैन । न त जनसंख्याका आधारमा यतिवटा सिट र भूगोलको आधारमा यतिवटा भनेर तोकेको छ । माथि भनिएजस्तो तरिकाले हिसाब गरिँदा भने हरेक जिल्लाको दोहोरो गणना (डबल काउन्ट) हुने भयो, जुन गणितीय रूपले पनि गलत छ र धेरै जिल्ला भएको क्षेत्रले बढी संख्यामा सिट पाउन जान्छ । तर, यस्तो हुने होइन । जनसंख्या र भूगोलको आधारमा एकै पटकमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिने हो । त्यसोगर्दा ७५ जिल्ला र १६५ सिटलाई एकै चरणमा‘जनसंख्या र भूगोल’ आधार मानेर विभाजन गरिने हो । यसका लागि कुनै न कुनै स्थापित सुत्रलाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कुनै एउटा निश्चित जिल्लाको जनसंख्यालाई राष्ट्रिय जनसंख्याको अनुपातमा लगेर सिट निर्धारण गर्दा ठ्याक्कै पूर्ण संख्या आउँदैन । जस्तो कि राष्ट्रिय जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ छ । त्यस हिसाबले १६५ सिटमा विभाजन गर्दा एकसिट बराबर १ लाख ६० हजार ५ सय ७३ जनसंख्या हुन आउँछ । जस्तो, पर्साको जनसंख्या ६ लाख १ हजार १७ छ, त्यसैले पर्साले जनसंख्याको अनुपातमा पाउने सिट संख्या भनेको ३.७४ हुन आउँछ । तर, व्यावहारिक रूपमा त पर्साले पाउने सिट संख्या ३.७४ हुन सक्दैन । या ३ हुन्छ या त ४ हुन्छ । यही समस्या समाधानका लागि सेन्ट-लग सुत्र प्रयोग गरिने हो ।

सेन्ट-लग फर्मुला भनेको जनसंख्या वा मतसंख्याका आधारमा उपलब्ध सिटहरूलाई समानुपातिक तवरले विभाजन गर्ने एउटा विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त गणितीय सुत्र हो । नेपालमा समानुपातिक प्रणालीमा पनि पार्टीहरूले पाएको मतसंख्याको आधारमा सिटसंख्या निर्धारित गर्न यही सुत्र प्रयोग हुँदै आएको छ ।

सन् २०११ को जनगणनालाई आधार मानेर हरेक जिल्लाले कम्तिमा एक सिट पाउनुपर्ने पूर्वशर्तमा ७५ जिल्ला र १६५ सिटलाई सेन्ट-लग सिद्धान्त अनुसार विभाजन गर्दा हालको ७५ जिल्लामा सिटको वितरण यसरी हुने देखिन्छ:

जिल्ला जनसंख्या (जनगणना २०११) प्रत्यक्ष सिटसंख्या निर्वाचन क्षेत्रको जनसंख्या
ताप्लेजुङ १२७४६१ १२७४६१
पाँचथर १९१८१७ १९१८१७
ईलाम २९०२५४ १४५१२७
झापा ८१२६५० १६२५३०
मोरङ ९६५३७० १६०८९५
सुनसरी ७६३४८७ १९०८७२
धनकुटा १६३४१२ १६३४१२
तेह्रथुम १०१५७७ १०१५७७
संखुवासभा १५८७४२ १५८७४२
भोजपुर १८२४५९ १८२४५९
सोलुखुम्बु १०५८८६ १०५८८६
ओखलढुंगा १४७९८४ १४७९८४
खोटाङ २०६३१२ २०६३१२
उदयपुर ३१७५३२ १५८७६६
सप्तरी ६३९२८४ १५९८२१
सिराहा ६३७३२८ १५९३३२
धनुषा ७५४७७७ १८८६९४
महोत्तरी ६२७५८० १५६८९५
सर्लाही ७६९७२९ १५३९४६
सिन्धुली २९६१९२ १४८०९६
रामेछाप २०२६४६ २०२६४६
दोलखा १८६५५७ १८६५५७
सिन्धुपाल्चोक २८७७९८ १४३८९९
काभ्रे ३८१९३७ १९०९६९
ललितपुर ४६८१३२ १५६०४४
भक्तपुर ३०४६५१ १५२३२६
काठमाडौँ १७४४२४० १० १७४४२४
नुवाकोट २७७४७१ १३८७३६
रसुवा ४३३०० ४३३००
धादिङ ३३६०६७ १६८०३४
मकवानपुर ४२०४७७ २१०२३९
रौतहट ६८६७२२ १७१६८१
बारा ६८७७०८ १७१९२७
पर्सा ६०१०१७ १५०२५४
चितवन ५७९९८४ १९३३२८
गोर्खा २७१०६१ १३५५३१
लमजुङ १६७७२४ १६७७२४
तनहु ३२३२८८ १६१६४४
स्याङ्जा २८९१४८ १४४५७४
कास्की ४९२०९८ १६४०३३
मनाङ ६५३८ ६५३८
मुस्ताङ १३४५२ १३४५२
म्याग्दी ११३६४१ ११३६४१
पर्वत १४६५९० १४६५९०
बाग्लुङ २६८६१३ १३४३०७
गुल्मी २८०१६० १४००८०
पाल्पा २६११८० १३०५९०
नवलपरासी* ६४३५०८ १६०८७७
रुपन्देही ८८०१९६ १७६०३९
कपिलवस्तु ५७१९३६ १९०६४५
अर्घाखांची १९७६३२ १९७६३२
प्यूठान २२८१०२ २२८१०२
रोल्पा २२४५०६ २२४५०६
रूकुम* २०८५६७ २०८५६७
सल्यान २४२४४४ २४२४४४
दाङ ५५२५८३ १८४१९४
बाँके ४९१३१३ १६३७७१
बर्दिया ४२६५७६ २१३२८८
सुर्खेत ३५०८०४ १७५४०२
दैलेख २६१७७० १३०८८५
जाजरकोट १७१३०४ १७१३०४
डोल्पा ३६७०० ३६७००
जुम्ला १०८९२१ १०८९२१
कालीकोट १३६९४८ १३६९४८
मुगु ५५२८६ ५५२८६
हुम्ला ५०८५८ ५०८५८
बाजुरा १३४९१२ १३४९१२
बझाङ १९५१५९ १९५१५९
अछाम २५७४७७ १२८७३९
डोटी २११७४६ २११७४६
कैलाली ७७५७०९ १५५१४२
कन्चनपुर ४५१२४८ १५०४१६
डडेल्धुरा १४२०९४ १४२०९४
बैतडी २५०८९८ २५०८९८
दार्चुला १३३२७४ १३३२७४
जम्मा २६४९४५०४ १६५ १६०५७३

* हाल एकभन्दा बढी प्रदेशमा परेका जिल्लाहरू

यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने अति तीव्र जनसंख्या वृद्धि हुने काठमाडौँ उपत्यका बाहेक अन्य सबै क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्रको संख्या घट्नेछ । तर, निर्वाचन क्षेत्रको अनुपात भने जनसंख्याको अनुपातको नजिकै नै रहनेछ । जस्तो कि तराई-मधेसका २० जिल्लाले ७९ सिट पाउनेछन् जुन १६५ को ४८% हुन्छ  (पछिल्लो जनगणनाअनुसार तराई मधेसको २० जिल्लामा जनसंख्या ५०.२७% छ) । अझ प्रदेश २ ले ३३ सिट पाउनेछ, जुन लगभग त्यहाँको जनसंख्याको अनुपातमा नै छ ।

माथिको टेबलबाट के पनि प्रष्ट हुन्छ भने सबै भन्दा बढी जनसंख्या भएका निर्वाचन क्षेत्र तराई-मधेसमा होइन, बैतडी (२५०४९८ जनसंख्याका लागि एक निर्वाचन क्षेत्र) लगायतका पहाडी जिल्लामा नै बन्नेछन् । तर यी जिल्लाका बासिन्दाले  पनि निराश हुनु पर्दैन किनभने अर्कोपटक निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा फेरि अन्य कुनै जिल्लामा ती भन्दा ठूला क्षेत्र बन्नेछन् ।

अब प्रश्न उठ्न सक्छ, अहिलेको अन्तरिम संविधानको जस्तो हुबहु भाषा नयाँ संविधानमा किन नलेखिएको हो त? यसकारणले गर्दा हो- किनकि अन्तरिम संविधानमा निर्वाचन क्षेत्रको संख्या शुरुमै नतोकिएकाले त्यस्तो लेख्न मिलेको थियो र पटक पटक संशोधन गर्दै २४० पुगेको थियो । अहिले १६५ निर्वाचन क्षेत्र तोकेका कारणले त्यस्तो नलेखिएको हो ।

नेपालमा विशाल क्षेत्रफलमा फैलिएका हिमाली जिल्लाहरू छन् । के हामी सबै चाहँदैनौं कि ती ठाउँहरूबाट पनि नेपालको संसदमा प्रतिनिधित्व होस् ? साविकको अवस्थामा हेर्दा १ लाख भन्दा कम जनसंख्या भएका ६ जिल्ला छन्, जसमा ६५३८ जनसंख्या भएको मनाङ पनि पर्छ । यति थोरै जनसंख्या भएको मनाङको एक जना प्रतिनिधिलाई संसदमा पुर्‍याउँदा अन्य क्षेत्रले केही भार त बोक्नै पर्छ । त्यो केही भार पहाडका जिल्लाले बोक्छन् भने केही भार तराईका जिल्लाहरूले ।

अर्को प्रश्न आउन सक्छ कि संविधानमा स्पष्ट भाषामा माथि भनिएको सेन्ट-लग सुत्र लेखिएको छ त ? छैन । अन्तरिम संविधानमा पनि त लेखिएको थिएन नि ! तर, अहिलेसम्म नेपालमा प्रचलित सुत्र यही नै हो

तर, अहिले आशंका गरिएको जस्तो मधेसका जिल्लाहरूमा यसले ठूलो फरक पर्दैन (जनसंख्या ५०.२७%, प्राप्त गर्ने सिट १६५ को ४८%) । भोलिका दिनमा मधेसको जनसंख्या घटेर पहाडको बढ्यो भने पहाडको निर्वाचन क्षेत्र बढ्ला । तर सधैं नै तराई-मधेसले लगभग जनसंख्याको नै अनुपातमा निर्वाचन क्षेत्र पाउने कुरा सुनिश्चित छ । भोलिका दिनमा जनसंख्या पुनरावलोकनका आधारमा सिट बढ्दै जाँदा मधेसमा पनि स्वतः बढ्छ नै ।

अर्को प्रश्न आउन सक्छ कि संविधानमा स्पष्ट भाषामा माथि भनिएको सेन्ट-लग सुत्र लेखिएको छ त ? छैन । अन्तरिम संविधानमा पनि त लेखिएको थिएन नि ! तर, अहिलेसम्म नेपालमा प्रचलित सुत्र यही नै हो । साथै भूगोल र जनसंख्यालाई सहज तरिकाले सन्तुलित गरेर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिने सुत्र पनि यही नै हो ।

समानुपातिक निर्वाचनतर्फ भने सम्पूर्ण देशलाई एकै निर्वाचन क्षेत्र मानेर निर्वाचन गरिने प्रावधान छ । उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था छ । साथै भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने भनिएको छ । एक त यति धेरै क्लस्टर मिलाउन असम्भव जस्तै छ, अर्को तर्फ प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यान दिने भनिए पनि यो प्रणालीबाट निर्वाचित भएर संसदमा प्रतिनिधित्व हुँदै गर्दा भने कुनै प्रदेशलाई एकदमै घाटा र कुनै प्रदेशलाई अस्वाभाविक फाइदा भएर सन्तुलन नमिल्न सक्छ । संसदमा उचित प्रतिनिधित्वको कुरा उठाइरहेकाहरूले बरू यो प्रावधानमा भने ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने देखिन्छ ।

मानौं कुनै पार्टीले ११० जनाको सुची समानुपातिकतर्फ प्रस्तुत गर्यो । देशभरि बाट त्यस पार्टीले पाएको मतमध्ये प्रदेश २ बाट ल्याएको मतले समानुपातिकमा संसदका लागि छानिने १० सांसद बराबरको मत पायो भन्ने मानौं । तर, उक्त प्रदेशबाट सूचीमा भएको मध्ये १० जनालाई नै छान्नुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले उक्त पार्टीले प्रदेश २ बाट १० जना नछान्न पनि सक्छ । हाम्रो विगतको अनुभव पनि यस्तै नै छ । कतिपय जिल्लाबाट १० सभासद त कतिपय जिल्ला रित्तै हुनुपरेको अनुभव छ । भोलिका दिनमा कुनै पार्टीले सर्वाधिक मत भने एउटा प्रदेशबाट पाउने तर समानुपातिक सदस्य भने अन्य प्रदेशबाट मात्र धेरै निर्वाचित हुने स्थिति आउन सक्छ । हामीले पटक पटक प्रस्तावित गरेको प्रदेशको मतको आधारमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्थाले यसको हल गर्न सक्छ ।

जनसंख्याका आधारमा हेर्ने हो भने प्रस्तावित प्रदेशले समानुपातिकतर्फ पाउनुपर्ने सिट यस्तो देखिन्छ ।

 

प्रदेश जनसंख्या समानुपातिक सिट
१७.१२ १९
२०.४ २२
२०.८७ २३
११.७५ १३
१५.४१ १७
४.८२
९.६३ ११
जम्मा १०० ११०

त्यस आधारमा अब हरेक प्रदेशलाई छुट्टा-छुट्टै समानुपातिक निर्वाचन क्षेत्र मानौं । प्रदेश १ को मतदाताले जम्मा १९ जनाको समानुपातिक सूचीमा मतदान गर्ने भयो भने प्रदेश २ को मतदाताले जम्मा २२ जनाको सूचीमा । यसरी हरेक प्रदेशका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेछ ।

उदाहरणका लागि प्रदेश नं २ लार्इ हेरौं ।  प्रदेश २ को जनसंख्या राष्ट्रिय जनसंख्याको २० प्रतिशत छ । त्यस हिसाबले प्रदेश २ को प्रादेशिक समानुपातिक सूची ११० को २० प्रतिशत अर्थात २२ जनाको हुने भयो ।

अब हरेक पार्टीले प्रदेश २ मा समानुपातिक तर्फ उम्मेदवारी दिँदा २२ जना उम्मेदवारको सूची प्रस्तुत गर्ने भए, जसबाट सोही प्रदेशमा पाएको मत अनुसार विजयी सांसद निर्धारण हुनेछन् । मानौं, नेपाली कांग्रेसले प्रदेश २ मा ४० प्रतिशत मत पायो भने ती २२ मध्ये लगभग ९ समानुपातिक सिट जित्ने भयो । अब ती ९ सिटमा प्रदेश ३ वा प्रदेश ६ का उम्मेदवारले नभई प्रदेश २ का उम्मेदवारले नै जित्नेछन् । अन्य प्रदेशमा पनि यही प्रणाली लागु हुनेछ । यसरी प्रदेश २ ले प्रत्यक्षतर्फ ३३ र समानुपातिकतर्फ २२ गरेर जम्मा ५५ जना सांसद निर्वाचित गर्नेछ, जुन कुल २७५ सिटको २० प्रतिशत नै हुन्छ । यो पद्दतिले अहिले व्याप्त भय र भ्रमको अन्त्य गर्नेछ ।

यदि तराई-मधेसमा अहिले यो क्षेत्रको उचित प्रतिनिधित्व भएन भन्ने माग हो भने १६५ प्रत्यक्ष सिटमा भएको व्यवस्थामा चिन्ता गर्नु पर्दैन । चिन्ता नै गर्ने ठाउँ भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा छ

अर्को तर्फ समानुपातिकतर्फ हाल महिला, दलित, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिम र पिछडिएको क्षेत्रलाई समेट्ने भनिएको छ । यो कार्यान्वयन गर्न कठिन त छँदैछ, यसले जातीय पहिचान बेगर राजनीति नै गर्न नपाइने अवस्था सिर्जना गर्नेछ, जुन अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकारको मापदण्ड विपरीत समेत छ । समानुपातिक आरक्षणको आवश्यकता ती समुहलाई हो, जसले प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत सही अनुपातमा प्रतिनिधित्व पाउन सकेका छैनन् ।

आजको अवस्था हेर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत नै संसदमा उचित प्रतिनिधित्व पाइरहेका बाहुन, क्षेत्री, नेवार, गुरुङ, यादव, लिम्बू आदि समुदायका लागि समानुपातिकतर्फ आरक्षणको आवश्यकता छैन । बरू दलित (पहाडी र मधेसी दुवै), तामांङ, मगर, महिला, ठाकुर, कलवार, मुस्लिम आदि जुन-जुन समूहले प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत समावेशी प्रतिनिधित्व पाउन सकेका छैनन्, तिनका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेर अन्य सिट खुला राख्नु आवश्यक छ । यसरी समयसँगै समानुपातिकतर्फ आरक्षण पाउने समुदायको संख्या पनि अद्यावधिक हुँदै जानेछ (आज आरक्षण नपाएकाले भोलि पाउने अवस्था र अहिले पाएकाले भोलि नपाउनुपर्ने अवस्था हुनेछ) भने जातीय पहिचान बेगर पनि चुनाव लड्न पाउने स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुनेछ ।

समानुपातिकतर्फ छलफलका लागि हामीले  अघि सार्दै आएको यो एउटा प्रस्ताव हो । सायद अहिले हामी यो प्रस्ताव स्वीकार गरेर जाने अवस्थामा नहौंला । तर, संविधानले कसरी गर्ने भन्ने किटान गरिसकेको छ । तर, पनि यहाँ मैले उठाउन चाहेको कुरा यति हो कि  यदि तराई-मधेसमा अहिले यो क्षेत्रको उचित प्रतिनिधित्व भएन भन्ने माग हो भने १६५ प्रत्यक्ष सिटमा भएको व्यवस्थामा चिन्ता गर्नु पर्दैन । चिन्ता नै गर्ने ठाउँ भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा छ ।

मित्रराष्ट्रले पनि हामीबाट सिके हुन्छ

हाम्रो नयाँ संविधानमा थुप्रै कमीकमजोरी होलान्, जसको सुधार गर्दै लैजान हामी कृतसंकल्प छौं । यो गतिशील प्रक्रिया हो । तर, यही संविधानबाट पनि हाम्रा दक्षिण एशियाली मित्रराष्ट्रहरुले धेरै कुरा सिक्न सक्छन् । छिमेकी भारतमा गत लोकसभा निर्वाचनमा मुलुकमै तेस्रो ठूलो कूल मत पाएको दलित समुदायको प्रतिनिधि दल बहुजन समाज पार्टीको संसदमा एक सिट पनि छैन । हरेक निर्वाचनमा महिला, अल्पसंख्यक समुदाय आदिको असाध्यै न्यून प्रतिनिधित्वले ‘संसारकै ठूलो लोकतन्त्रलाई’ गिज्याइ रहन्छ ।

तराई मधेसले नझक्झकाएको भए आज संघीयता लगायत संविधानमा भएका धेरै कुरा नहुन पनि सक्थे

यो क्षेत्रका अन्य देशको हालत पनि त्यसभन्दा खासै उन्नत छैन । यसरी प्रथम हुनेले जित्ने निर्वाचन प्रणालीमा कमजोर र पिछडिएको वर्गको राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहुनपनि सक्छ र त्यसले लोकतन्त्रको मर्ममाथि नै प्रहार हुन्छ । यही गम्भीर कुरालाई मनन गरेर नै हाम्रो संविधानमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जस्तो प्रगतिशील व्यवस्था गरिएको छ, जसले सबै जाति र समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्छ । यसले राजनीतिक मुद्दाहरूको छिनोफानो मात्र गरेको छैन, थुप्रै प्रगतिशील र समावेशी लोकतन्त्रका विषयहरुलाई लिपिवद्ध गरेको छ ।

यस्ता अरु थुप्रै सुन्दर व्यवस्था भएको हाम्रो संविधानलाई महत्वपूर्ण उपलव्धिको रुपमा स्वीकार्दै सबैले संयम, विवेक र त्याग प्रदर्शन गरेर यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने प्रयत्न गरौं । निश्चयनै यो काम गाह्रो छ, तर असंभव छैन !

अन्त्यमा,

हामी मधेसी र थारू साथीहरूलाई अपील गर्न चाहन्छौं- यो संविधान तपाईंको हो । सात सालदेखि, अग्रजहरु र तपाईंहरुले गरेको संघर्षको परिणाम स्वरुप तपाईंका हक-अधिकार लिपिबद्ध भएका छन् । म काठमाडौँबाट निर्वाचित सांसद र मेरो क्षेत्रका बासिन्दालाई आएर सोध्नुभयो भने निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष मात्र हुनुपर्छ, समावेशिता र आरक्षण आवश्यक छैन, नागरिकतामा कठोर हुनुपर्छ भन्ने र संघीयताप्रति रुचि नभएका धेरैजना भेट्न सक्नुहुन्छ । ठूला पार्टीभित्र पनि त्यस्तो मत प्रसस्त नै पाउनु हुनेछ । तर, पनि त  संविधानसभाले ती हक-अधिकारलाई लिपिवद्ध गर्‍यो । आज  संविधानमा यी विषयहरू समावेश भएको पटक्कै नरुचाएकाले पनि दीपावली गरेका छन् त । यो सबै व्यवस्थाको जस तपाईंहरूलाई जान्छ ।

तराई मधेसले नझक्झकाएको भए आज संघीयता लगायत संविधानमा भएका धेरै कुरा नहुन पनि सक्थे ।

हामीलाई यो पनि थाहा छ, विषय सीमाङ्कनको मात्र होइन, सम्मानको पनि हो । संविधान निर्माणको क्रममा आवश्यक संवेदनशीलता नराख्दा र शैलीगत त्रुटीले धेरै मधेसी, थारू र अन्य कतिपय समुदायका साथीहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको छ ।

आउनुहोस् फेरि एकपटक संवाद गरौं, हामी तपाईंलाई संविधानसँग जोडिन सम्मानको बातावरण बनाउछौं, तपाईं संविधानको स्वामित्वको वातावरण बनाउनुहोस् ।

आज तपाईंले उठाउनु भएका धेरै विषयहरु संविधानले अहिले नै हल गर्ने विषय नभए पनि ती विषयहरू जायज हुन सक्छन् र यही संविधानको जगमा हामी ती तमाम समस्याको हल गर्दै अगाडि बढ्ने छौं ।

अन्दोलनरत मधेस केन्द्रित दललाई हाम्रो अपील छ- डेढ महिनाभन्दा लामो समयदेखि तराई-मधेसमा जारी आन्दोलनका क्रममा सबैभन्दा बढी सास्ती मधेसी जनताले नै पाएका छन् । अनवरत बन्दले जनजीवन अस्तव्यस्त छ, अबोध बालकहरु र धेरै निर्दोष नागरिकको दुखदायी अकाल मृत्यु भइसकेको छ, असंख्य घाइते भएका छन् । आन्दोलनले थप हिंसात्मक स्वरूप लिँदै छ । त्यसमाथि सुरक्षाकर्मीको अत्यधिक बल प्रयोग र दमनले समेत प्रतिहिंसा निम्त्याउने खतरा छ ।

यही बाटोबाट अगाडि बढ्दा आन्दोलन तपाईहरूको नियन्त्रणबाट बाहिर जान सक्छ र त्यो अराजक आन्दोलनमा विखण्डनवादी तत्वहरू हावी हुने सम्भावना प्रबल छ । त्यतिबेला तपाईहरूले आह्वान गरेको आन्दोलनको जस-अपजसको जिम्मेवारीबाट तपाईंहरू भाग्न सक्नुहुन्न । त्यसैले यसको परिणाममुखी अवतरण के हुन सक्छ भन्नेबारे राष्ट्रिय जिम्मेवारीबोधका साथ सोच्नुहोस् ।

 समयमै सहमतिको बाटो नखोज्ने हो भने मुलुक त दीर्घकालीन अस्थिरतातिर धकेलिन्छ नै, तपाई हाम्रो सात दशकको संघर्षबाट हालसम्म प्राप्त परिवर्तनकारी उपलब्धि समेत खेर जान सक्छन ! के मधेसी जनताको संघर्षवाट आएका ती उपलव्धि गुमे भने त्यसको दोषबाट तपाईंहरू पनि मुक्त हुन सक्नुहोला र ?

अतः सोच्नुहोस्, केही घटना र संकेतबाट हौसिएर सम्झौताहीन ढङ्गबाट आन्दोलनलाई अगाडि बढाइ रहेर तत्कालको राप र तापमा रमाउने वा हिजोको आफ्नै आन्दोलनबाट संविधानमा स्थापित भएका विषयहरू जनतालाई बताउँदै स्वामित्व लिँदै र सीमाङ्नको विषयमा थप संवाद र संघर्षको बाटोमा अगाडि बढ्ने ?

तीन दलका शीर्ष नेतालाई हाम्रो अनुरोध छ– समस्याप्रति संवेदनशील भएर नै संवादका लागि प्रधानमन्त्री स्वयं राष्ट्रसंघको महत्वपूर्ण महासभा छोडेर बस्नुभएको छ । तीन दलले मधेस केन्द्रित दलहरूसँग ‘नयाँ ढंगले कुराकानी गर्ने’ निर्णय सहित आन्दोलनरत दलहरूसँग वार्ता गर्नका निम्ति प्रधानमन्त्री र मुख्य तीन दलको शीर्ष नेतृत्व स्वयं तमलोपा अध्यक्ष र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्षलाई भेट्न उहाँहरुकै कार्यालयमा पुग्नुभएको छ । यो अग्रसरता   सकारात्मक छ र यसले संवादहीन अवस्था तोडेको भए पनि यो अझै अपर्याप्त छ ।

योबेला शीर्ष नेतृत्वले लोकरिझ्याँईका लागि नहौसिकन संयमित संवादद्वारा हल खोजेर अधिकतम स्वामित्व स्थापित गर्दा संविधानको कार्यान्वयन संभव हुने मात्र होइन, यसले हाम्रो स्वतन्त्र निर्णय क्षमता र आत्मसम्मानलाई समेत थप मजबुत बनाउने छ । यो घरभित्रको समस्या हामी आफैंले तत्काल मिलाउन सक्यौं भने मात्र आज सुरु गरेको हाम्रो स्वाभिमानी यात्रा दीगो रुपमा स्थपित हुनेछ अनि हाम्रो एकताले नै हाम्रो सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप गर्ने हर दुष्प्रयासलाई परास्त गर्नेछ। साथै हरेक पटक आन्दोलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने तर त्यसको उपलव्धिलाई संस्थागत गर्न नसक्ने नियतिबाट पनि मुक्ति मिल्नेछ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment