६ जेठ, काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङ नाघेर बजेट ल्याउन नहुने बताएका छन् । बजेटको आकार बढाएर अर्थतन्त्रले धान्ने नसक्ने बनाउन नहुने उनको भनाइ छ ।
‘बजेट भनेको जसलाई जति मन लाग्यो त्यतिको ल्याउने होइन,’ महतले भने- ‘कतिसम्म क्षमताले धान्छ, त्यतिमात्रै ल्याउनुपर्छ ।’
अहिलेको अवस्थामा ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँको बजेटको आकार नै बढी भएको भन्दै त्यो भन्दा बढी आकारको बजेट नल्याउन सरकारलाई महतले सुझाव दिए । सरकारले भने १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
‘यो अवस्थामा बजेटको आकार बढाउनु भनेको बेलुन फुकाएजस्तो मात्रै हो,’ उनले भने- ‘अन्धाधुन्ध बजेटको आकार बढाउँदा त्यसले मूल्य बढाउँछ । र, महंगीले जनताको ढाड सेक्छ ।’
बजेटको आकार बढाउनु भन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अहिलेको मुख्य सवाल भएको उनको धारणा छ । ‘
बजेट बनाउँदा देशको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको अधिकतम ३० प्रतिशतसम्म मात्रै बनाउनु उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । अहिलेको जीडीपीको आकार २२ खर्ब रुपैयाँको हो । १० खर्बको बजेट ल्याउने हो भने त्यो जीडीपीको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ ।
‘जीडीपीको कति प्रतिशत बजेट बनाउने ? कति ऋण लिने ? भनेर सरकार पहिला प्रष्ट हुनुपर्छ’ उनले भने । कूल बजेटमा १७ प्रतिशत राजस्व उठ्ने र जीडीपीको ४ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण लिन सकिने उनले जानकारी दिए । महतका अनुसार त्यसबाहेक ९/१० प्रतिशतसम्म वैदेशिक ऋण लिन सकिनेछ ।
खर्च गर्नसक्ने क्षमता नबढाई बजेटको आकारमात्रै बढाउँदा सबैको आँखा त्यसमै पर्ने भएक्ाले लुटतन्त्र हुने उनले बताए । ‘बजेटको आकार बढाएर यसो गर्छु उसो गर्छु भनेर कार्यक्रमहरु ल्याउनु ठूलो कुरा होइन,’ महतले भने- ‘पुँजीगत खर्च बढाउन सक्ने पर्याप्त आधार तयार नपारी बजेटको आकार बढाउनु भनेको जनता झुक्याउने मेलो मात्रै हो ।’
बजेट निर्माण गर्नुअघि पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग छलफल गर्ने चलन छ । तर, अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयले विधिवतरुपमा आफूसँग परामर्श नलिएको उनले सुनाए ।
‘एकपटक अर्थमन्त्रीजीले सुझाव माग्नुभएको थियो तर मन्त्रालयले अहिलेसम्म विधिवतरुपमा छलफल गरेको छैन,’ उनले भने । बजेट आउनुभन्दा २ हप्ताअघि पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग छलफल भएमात्रै त्यो प्रभावकारी हुने उनले बताए ।
‘अन्तिम समयमा छलफल र सुझावका लागि बोलाउनु भनेको औपचारिकता कायम राख्ने मात्रै हो’ उनले भने- ‘सुझाबहरु समेट्ने नियत भए १०/१५ दिन अघि नै छलफल गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
