११ जेठ, काठमाडौं । सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने भएको छ । विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण, रि-सेटलमेन्ट, वातावरण प्रभाव मुल्यांकन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)का लागि यो रकम छट्टाउन लागिएको हो ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र चारवटै कामहरु सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले बतायो । निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि रकमको अभाव हुन नदिने बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीको भनाइ छ । बिनियोजित पाँच अर्ब रुपैयाँ अपुग भएमा रकम थपिने उनले बताए ।
विमानस्थलका लागि १ हजार २ सय विगाहा जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । जसमध्ये करिव ९० प्रतिशत जमिन वन क्षेत्रमा पर्छ । विमानस्थलले चर्चेको १५० विगाहा जमिन निजी व्यक्तिको नाममा छ । मुअब्जा दिएर जग्गा अधिग्रहण गर्न मात्रैसाढे तीनदेखि चार अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताइएको छ ।
विमानस्थल परिसरमा बसोबास गर्ने १६ सय घरधुरीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षभित्र उनीहरुलाई स्थानान्तरण गर्ने काम हुनेछ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पनि जग्गा अधिग्रहण गर्न मुआब्जाका लागि एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
विमानस्थल निर्माणका लागि डीपीआरको काम पनि आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विमानस्थल स्वदेशी लगानीमा बनाउने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि पुनः डीपीआर गर्न लागिएको हो । आर्थिक स्रोतको जोहो अर्थमन्त्रालयले गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ ।
यसअघि कोरियन कम्पनी एलएमडब्लुले निजगढ विमानस्थलको डीपीआर तयार गरेको थियो । उसको डीपीआर अनुसार दोहोरो धावनमार्ग भएको एयरपोर्ट सिटीसहितको विमानस्थल बनाउन ७ खर्ब रुपैयाँ लाग्छ । कम्पनीले एयरपोर्ट सिटी बनाउनमात्र पाँच खर्ब लाग्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यो प्रतिवेदन अहिले लगानी बोर्डमा छ ।
पर्यटनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै स्वदेशी लगानीमै कम खर्चमा निजगढ विमानस्थल बनाउन सकिने बताएका थिए । ‘हामीलाई तत्कालै एयरपोर्ट सिटी चाहिएको छैन, पहिलो चरणमै दुईवटा धावनमार्ग पनि बनाउनु पर्दैन’ उनले भने, ‘हामीलाई अहिले एयरपोर्ट चाहिएको हो, एयरपोर्ट सिटी विस्तारै बनाउँदै जाउँला ।’
एलएमडब्लुको प्रतिवेदनअनुसार एयरपोर्ट सिटी हटाउनेवित्तिकै विमानस्थल बनाउन २ खर्ब रुपैयाँमात्र लाग्नेछ । सरकारले पहिलो चरणमा सिंगल रन वे भएको विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइहाल्ने सोच बनाएको छ । विस्तारै अन्य पूर्वाधारहरु निर्माण गर्दै योजनालाई पूर्णता दिने योजना छ ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पहिलो चरणमा १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ लागतमै विमानस्थल बनाउन सकिने प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको छ । बाराको डुमरवानामा निर्माण हुने यो विमानस्थल ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिने छ । यो दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा ठूलो विमानस्थल बन्नेछ ।
यसलाई ट्राञ्जिट विमानस्थलको रुपमा विकास गर्ने सरकारको योजना छ ।
