हुण्डी रोक्ने गरी गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गरः संसदीय समिति

३ असार, काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्को अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले नेपाली कामदारले कमाउने रकम अनिवार्य रुपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत पठाउनेे गरी विदेशी मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

खाडी लागयतका विभिन्न मुलुकमा कार्यरत नेपाली कामदारहरुले हुण्डी कारोबारीमार्फत रेमिट्यान्स पठाउने क्रम बढेपछि समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकको आग्रहमा विदेशी मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्दा नेपाली कामदारले अनिवार्यरुपमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत पैसा पठाउनुपर्ने बुँदा समावेश गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कामदारले विदेशबाट बैंकिङ प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने कमिशन र शुल्कका बारेमा नीतिगत व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । साथै, रेमिट्यान्स कम्पनीको निगरानी गर्ने व्यवस्था गर्न तथा हुण्डीमार्फत रेमिट्यान्स पठाउनेमाथि कारवाही गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले श्रम सम्झौतामा बैंकिङ प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स पठाउने बुँदा समावेश नभएका कारण हुण्डीमार्फत रेमिट्यान्स आएको बताए ।

उनका अनुसार हुण्डीमार्फत रेमिट्यान्स धेरै भित्रिने मुलुकमा दक्षिण कोरिया पर्छ । उनले कामदारहरुले बैंकिङ प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स पठाउने गरी दुई सरकारका बीचमा श्रम सम्झौता भएको अवस्थामा वैधानिक बाटोबाट भित्रिने रेमिट्यान्स बढ्ने बताए ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष कुल र्गाहस्थ उत्पादनमा रेमिट्यान्सको योगदान ३२ दशमलव १ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । समितिले कामदारसँग चर्को शुल्क लिइ छानविनबाट दोषी ठहरिएका तथा कारोबार अनुसार आयकर नतिरेका म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नविकरण नगर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिले कतिपय म्यानपावर कम्पनीले आर्थिक कारोबार लुकाएर कर तिर्न नमानेको देखिएको तथा कतिपय म्यानपावर कम्पनीहरु चर्को शुल्क असुलेको अभियोगमा पटक पटक दोषी ठहरिएको पाइएको भन्दै त्यस्ता कम्पनीको इजाजत नविकरण नगर्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिले २०७१ सालको कात्तिक २३ गते सबै म्यानपावर कम्पनीसँग उनीहरुको कामकारवाही सम्बन्धी विवरण माग गरेको थियो । समितिले विवरण नबुझाउने म्यानपावर कम्पनीको इजाजत नविकरण नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता कम्पनी करिब एक दर्जन रहेको समितिले जनाएको छ ।