Comments Add Comment

अनलाइन निर्देशिका सच्याउन सरकार तयार हुनुपर्छ

अनलाइन मिडिया नेपालको सञ्चार जगतको सबभन्दा कान्छो मिडिया हो । यो मिडियाको संख्या पनि छोटो समयमा अत्याधिक बढेको छ । साथै यसको प्रभाव पनि निकै विस्तार भएको छ । अनलाइन मिडिया सम्बन्धी कानुनको अभावमा यो मिडियालाई कानूनी हैसियत प्रदान गरी व्यवस्थित गर्न आवश्यक थियो । यो मिडियालाई कानूनी मान्यता प्रदान गरेर मात्र यसको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता शुरुवातदेखि नै प्रेस काउन्सिलको रहदै आएको छ । प्रेस काउन्सिल कै पहल कदमीमा यो निर्देशिका आएको हो । अनलाइन मिडियालाई व्यवस्थित गर्न यो निर्देशिकाले महत्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्दछ भन्ने प्रेस काउन्सिलको धारणा छ ।

Borna-Bahadur-Karki

अनलाइन मिडिया सम्बन्धी कानून नै नभएको बेला यसको शुरुवात र द्रुत गतिमा विकास पनि भयो । अन्य मिडियाहरुले यो मिडियालाई मिडिया कै रुपमा स्वीकार नगर्ने, यसलाई फेसबुक जस्तो सामाजिक संजाल मात्र हो भनी आलोचना गर्ने गरिन्थ्यो । अनलाइन मिडियामा संप्रेषण भएका समाचार सामग्रीलाई लिएर विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार मुद्दा चलाउने गरिन्थ्यो । प्रेस काउन्सिलले शुरुवातदेखि नै यो मिडिया पनि अन्य मिडिया (छापा, रेडियो, टि.भी.) जस्तै मिडिया नै हो । यो मिडियामा कार्यरत पत्रकारहरु पनि अन्य मिडियामा कार्यरत पत्रकार सरह हुन् भन्ने अडान लिँदै आएको छ । अनलाइन मिडियालाई कानूनी मान्यता प्रदान गरी सुव्यवस्थित गर्न तत् सम्बन्धी कानुन बनाउन समय लाग्ने हुँदा अन्तरिम व्यवस्थाको लागि यो निर्देशिका आएको हो ।

अनलाइन मिडियाद्वारा सम्प्रेषण गरिएका समाचार सामग्रीका विषयमा लिएर पत्रकारहरुलाई प्रहरी प्रशासनले विद्युतीय कारोबार ऐन अनुसार पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने र मुद्दा चलाउन थाले पछि अनलाइन मिडिया पनि अन्य मिडिया सरहका मिडिया हुन । समाचार सम्प्रेषण गरेकोमा अन्य मिडियालाई विद्युतीय कारोबार ऐन नलाग्ने अनलाईन मिडियालाई कसरी लगाउन मिल्छ भनी प्रेस काउन्सिलले थुनामा परेका धेरै पत्रकारहरुलाई थुनाबाट छुटायो । सामाजिक सञ्जाल हो की मिडिया हो भन्ने सबैतिरबाट प्रश्न उठेपछि अनलाइन मिडियालाई मिडियाको  रुपमा मान्यता प्रदान गर्न प्रेस काउन्सिसलले सूचीकरण गर्न थालेको हो । तर सूचीकरणले मात्र अनलाइन मिडियालाई काननूनी मान्यता प्रदान गर्न नसक्ने भएकोले यो निर्देशिका ल्याउनु परेको हो ।

प्रेस काउन्सिले लामो समयदेखि अनलाइन मिडियालाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सल्लाह र सुझाव दिदै आएको थियो । यसै सन्दर्भमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मेरै संयोजकत्वमा अनलाइन मिडियालाई व्यवस्थित गर्न कस्तो व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ भनी समिति गठन गर्‍यो । जुन समितिमा नेपाल पत्रकार महासँघका अध्यक्ष, सूचना विभागका महानिर्देशक, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि र अनलाइन मिडियाका प्रतिनिधिको पनि सहभागिता थियो । यो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन तत्कालिन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा.मिनेन्द्र रिजाललाई निकै अगाडी बुझाएको थियो । पछि प्रतिवेदन र सरोकारवालाको सल्लाहा सुझावमा नेपाल सरकारले यो निर्देशिका जारी गरेको हो । समितिले दिएको प्रतिवेदनमा केही व्यवस्थाहरु थप घट गरेर निर्देशिका बनाएको छ ।

यो निर्देशिका प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गर्ने र अंकुश लगाउने मनसायले आएको होइन । यो त अनलाइन मिडियालाई कानूनी हैसियत प्रदान गर्ने, उनीहरुलाई व्यवस्थित गरी संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने असल उद्देश्यका साथ आएको हो । यो निर्देशिकामा रहेका केही प्रावधानहरु अस्पष्ट र द्वैध अर्थ लाग्ने खालका छन् र तिनीहरुलाई सच्चाउन सकिन्छ । निर्देशिकाको बुँदा ११ को (ङ) र बुँदा २१ सच्याउँदा अहिले निर्देशिका प्रतिको शंका हट्दछ । त्रुटीलाई सच्याउन सरकार पनि तयार हुनुपर्दछ ।

अनलाइन मिडियालाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने यो नेपालको प्रभावशाली मिडिया हुने स्थिति छ

मिडियाको विकास काठमाडौं शहरको विकास झै छ । काठमाडौ शहरमा अत्याधिक भवनहरु बनेका छन् । तर, अव्यवस्थित छ । सबै घरमा पुग्ने बाटो छैन, ढल छैन, भएका बाटाहरुपनि साधुरा छन् । यो शहरमा आगलागी हुँदा भुकम्प आउँदा ठूलो मानवीय क्षेती हुने अवस्था छ । यस्तो अवस्थालाई व्यवस्थित नगरी काठमाडौं शहर मानव मैत्री बन्न सक्ने स्थिति छैन । त्यस्तै स्थिति मिडियाको पनि छ । मिडियालाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा यसको विकास दीगो र टिकाउ हुन सक्दैनन । अनलाइन मिडियाहरु व्यवस्थित हुनुपर्‍यो भनी आवाज पनि उठाउने तर व्यवस्थित गर्न खोज्दा विरोध मात्र गर्ने राम्रो कुरा होइन । निर्देशिकामा भएका मुख्य सकारात्मक पक्षलाई वेवास्ता गर्नु र सच्याउन सकिने त्रुटीहरुलाई प्रमुख विरोधको विषय बनाउनु उपयुक्त हुँदैन ।

पूर्वाधार विनाका अव्यवस्थित अनलाइन मिडियाको संख्या आवश्यकभन्दा बढी छ । केही अनलाइन मिडियाहरु छापा, रेडियो, टिभी भन्दा पनि राम्रा छन् । राम्रा अनलाइन मिडियाहरुमा सम्पादक र पत्रकारहरु पनि प्रतिष्ठित र क्षमतावान छन् । अनलाइन मिडियालाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने यो नेपालको प्रभावशाली मिडिया हुने स्थिति छ । पत्रकारिता व्यवसायको सामान्य शीप र ज्ञान नै नभएकाहरुले अनलाइन मिडिया संचालन गर्दा यो सम्भावनामा प्रतिकुलता थपिँदै गएको छ । यसैले राम्रा अनलाइन मिडियालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रेस काउन्सिलको छ ।

व्यवसायिक ज्ञान भएका जिम्मेवार र उत्तरदायी सम्पादक र पत्रकारले संचालन गरेका अनलाइन मिडियाहरुमा आचारसंहिता पालनाको स्थिति राम्रो छ । तर पत्रकारिताको सामान्य ज्ञान पनि नभएका पत्रकारहरुले संचालन गरेका अनलाइनमा भने आचारसंहिता पालनाको स्थिति दयनीय छ । धेरै मेहनत र पहलकदमबाट यो निर्देशिका आएको छ । यसलाई खारेज गर्नु कुनै अर्थमा पनि उपयुक्त हुँदैन । यसमा भएमा त्रुटीहरुलाई सच्याएर अनलाइन मिडियालाई अन्य मिडियालाई झैं कानुनी मान्यता दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

(कार्की प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष हुन्)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment