गरीब परिवारलाई रासनकार्ड बाँड्न सरकारी अध्ययन सुरु

२७ असार, काठमाडौं । सरकारले गरीब घरपरिवारलाई रासन कार्ड उपलब्ध गराउन औपचारिक अध्ययन थाल्ने भएको छ । त्यसका लागि आपूर्ति मन्त्रालयले छुट्टै समिति बनाएको छ ।

सह-सहिच उत्तमप्रसाद नागिलको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा सहकारी तथा गरिबी निवारण र स्थानीय विकास मन्त्रालय तथा उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थाका प्रतिनिधि पनि छन् ।

समितिलाई ३ महिनाभित्र छिमेकी मुलुकमा भएका रासन कार्डसम्बन्धी व्यवस्था, आवश्यक्ता र औचित्य तथा कार्यान्वयनका लागि सरकारी तवबरबाट गर्नुपर्ने तयारी लगायतका विषयमा अध्ययन गरेर सुझाव दिन जिम्मेवारी दिइएको छ ।

गरीब घर परिवारलाई अहिलेसम्म सरकारी तवरबाट कुनै विशेष सुविधा दिइएको छैन् । जुनसुकै वर्गका परिवारलाई समान नीति र व्यवस्था गरे अघि बढ्दा गरिब झन गरिब हुने र धनीको धन बढ्दै जाने अवस्था देखिएको छ ।

झन विभिन्न पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा समय-समयमा खाद्य संकट उत्पन्न हुने गरेका कारण विपन्न वर्गका नागरिको जनजीवन निकै कष्टकर बनेको छ ।

त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै गरिब घरपरिवारलाई सहुलियत दरमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने गरी रासन कार्डको व्यवस्थाका लागि अध्ययन सुरु भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्दराम रेग्मीले बताए ।

वास्तविक गरीबसमक्ष सहुलियत मूल्यमा खाद्यन्न र उपभोग्य वस्तुको सुविधा पुर्‍याउने लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न समिति बनाइएको हो ।

सरकारले पहिलो चरणमा भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा गरिब घर परिवारलाई रासन कार्ड उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ । सरकारबाट गरीब ठहर भएर परिचयपत्र पाएका परिवारलाई मात्रै यो सुविधा उपलब्ध गराउने योजना छ ।

(यो पढ्नुस्ः तपाईं ‘गरीब परिवार’ मा पर्नुहुन्छ ? सरकारले ‘रासन कार्ड’ को तयारी गर्दैछ ! )

गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र समन्वय बोर्डले पहिचान गरेका गरीब घर परिवारले यस्तो सुविधा पाउनेछन् । भारतमा १९७० देखि नै गरीब परिवारका लागि रासन कार्डको प्रणाली लागू भएको छ । गरीब परिवारलाई सस्तोमा खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने अवधारणासहितको यो व्यवस्थाले विपन्न परिवारलाई ठूलो राहत मिल्छ ।

तर, नेपालमा नागरिकले कणर्ालिसहित विभिन्न क्षेत्रका नागरिकले पैसा तिरेरै पनि खाद्यन्न किन्न नपाएको अवस्थामा रासन कार्ड लागू गर्न भने ठूलो चुनौति हुने आपूर्ति मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

गरीब घरपरिवार परिचयपत्र समन्वय बोर्डले अहिलेसम्म २५ जिल्लामा मात्रै गरिब घर परिवारको पहिचान गरेको छ । यसमा सबै भुकम्पप्रभावित जिल्ला समेटिएका छैनन् । त्यसैले यो तत्काल लागू गरिहाल्न सकिने अवस्था पनि देखिँदैन ।

यदि सरकारले बनाएको योजनाअनुरुप रासन कार्ड वितरण थाले गरीब घर परिवारले भने ठूलो राहत पाउनेछन् । सरकारले अछाम, बझाङ, बाजुरा, कैलाली, जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालीकोट, जाजरकोट, बर्दिया, रुकुम, रोल्पा र प्यूठानमा गरिब घरपरिवारको पहिचान गरेको छ ।

त्यस्तै अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, तनहँ, बागलुङ, गोरखा, रामेछाप, सिन्धुली, रौतहट, सिरहा, खोटाङ र भोजपुरमा गरिब घरपरिवारको परिचयपत्र वितरणको तयारी छ ।