सरकार ढाल्ने माओवादी अभियन्तामध्येका एक हुन्- सांसद जनार्दन शर्मा प्रभाकर । ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्नैपर्ने त्यस्तो खास कारण के पर्यो होला भनेर बुझ्न अनलाइनखबरको टोली मंगलबार सिंहदरबारमा छिर्दा शर्मा सभामुख ओनसरी घर्तीको च्याम्बरमा थिए ।
सरकारबाट मन्त्रीहरु फिर्ता भएको पत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका शर्मासँग हामीले ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नुपर्ने औचित्यबारे केरकार गर्यौं ।
नौ महिनामै सरकार परिवर्तन हुने स्थिति आएको छ । राजनीतिक स्थिरताको कुरा गर्ने पार्टीले यसरी सरकार ढाल्ने र बनाउने गर्दा अलोकपि्रय भइन्छ भन्ने थाहा छैन तपाईंहरुलाई ?
लोकपि्रय र अलोकपि्रय भन्ने कुरा एजेण्डामा आधारित छ । एजेण्डाहरुलाई सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न, अहिलेका चुनौतिहरुलाई सामना गर्न, संविधान कार्यान्वयन गर्न हामीले तीन टर्म गरे पनि बिग्रिँदैन ।
हिजो केपी ओलीजीसँग के पनि भनिएको हो भने अबको बाँकी अवधि पार्टीहरुले फेरि रुटिन बनाएर ६-६ महिनामा गर्दा पनि हुन्छ । माओवादीलाई नै चाहिन्छ भन्ने छैन । तर, समस्या समाधान गरौं, के गर्दा एक ठाउँमा पुग्न सकिन्छ, राष्ट्रका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भनेर एमालेसँग पनि छलफल भएको हो । कांग्रेससँग पनि छलफल भएको हो । त्यसकारण एजेण्डाहरुलाई समाधान गरेर नै त्यसले स्थिरता पैदा गर्ने हो ।
सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएर ठीक गर्यौं भन्ने लाग्या छ ? यो कदम ठीक छ भनेर कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ?
राष्ट्रका चुनौति सामना गर्नका लागि यो निर्णय गरेका हौं । अहिले हाम्रा अगाडि तीनवटा चुनौति छन् । पहिलो चुनौति हो, संविधानको कार्यान्वयन । संविधान कार्यान्वयनका लागि मधेसवादी दल र आदिवासी जनजातिले उठाएका मुद्दालाई सहमति मार्फत् समाधान गर्नुपर्ने छ । अनि मात्रै संविधान कार्यान्वयन गर्न बाटो खुल्छ ।
अर्को, शान्ति प्रक्रियासँग गाँसिएका थुप्रै विषय छन् । शान्ति प्रक्रियासँग गाँसिएका कुरालाई पनि समाधान नगरिकन हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं । त्यस्तै पुनर्निर्माण र विकास निर्माणका विषयहरुमा पनि चुनौति छँदैछन् । यी चुनौतिलाई समाधान गर्नका लागि हामीले नौ बुँदे सहमति गरेका थियौं । यी सबै कुराहरु नौ बुँदे सहमतिमा उल्लेख छन् । र, नौ बुँदे सहमतिका धेरै कुराहरु १५ दिनभित्र टुंग्याउने भन्ने थियो । तर, ती पूरा भएनन् ।
एकाएक सरकार फेर्ने कुराचाँहि कहाँबाट आयो ?
नौ बुँदेमा गठवन्धनको नेतृत्व फेर्ने कुरा पनि थियो । अहिलेको प्रधानमन्त्रीले कमरेड प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गर्ने समझदारी भएको थियो । यो कुरा माओवादीको तर्फबाट भन्दा सही होइन भन्ने होला तर, यो कुरा एमालेका वामदेव गौतमजीले पनि भन्नुहुन्छ, झलनाथ खनालजीले पनि भन्नुहुन्छ, माधव नेपालजीले पनि भन्नुहुन्छ । अन्य साथीहरुलाई पनि थाहा छ ।
सहमतिको कुरा लागु भएन । देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने परिस्थिति पैदा भएन । यसमा मधेसवादी दलहरुले उठाएका मागमा मधेसी जनताका सरोकारका विषयहरु छन् । यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नुपथ्र्यो, यो प्रयत्न पनि भएन । उल्टै कहाँ छ र आन्दोलन भन्ने प्रश्न गरियो ।
संविधान कार्यान्वयनको कुरा गर्दाखेरि कानुन बनाउने दिशातिर भन्दा पनि पहिले पुरानोखालको निर्वाचन गर्ने घोषणा भयो । नयाँ पुनर्संरचना गरेर गाउँपालिका, नगरपालिकाको होइन कि गाविसको निर्वाचन गरेर त्यो सम्भव छैन । त्यसैले संविधान कार्यान्वयन नगर्ने अन्तरनिहीत उद्देश्यसहित यो निर्वाचन घोषणा गरिएको छ ।
मधेसवादी दलहरुलाई वार्तामा ल्याएर सहमति नगरेसम्म त्यो कार्यान्वयन हुँदैन । यसोहुँदा देश अझ बढी संकटमा पर्ने, अझ अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्ने हामीलाई आभास भयो ।
चुनौति सामना गर्नका लागि, संविधान कार्यान्वयनका लागि र देश बचाउनका लागि सहमति भएका कुराहरुलाई पनि कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न हामीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्यौं ।
अझै गम्भीर कुरा त के छ भने सहमति भइसकेका कुरा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले होइन, भन्नुभयो । सहमति भइसकेका कुरा पनि स्वीकार नगरेपछि उहाँको नेतृत्वमा बसिराख्न नैतिकताले हामीलाई दिएन ।
सुशील कोइरालाका पालामा भएको भद्र सहमति कार्यान्वयन गरेरै ओलीजी प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । त्यसबेला सुशीलजीले भद्र सहमति भएको होइन भन्नुभयो । हामीले त्यसको विरोध गर्यौं र ओलीजीलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्यौं ।
अहिले माओवादीसँग भएको सहमति पनि भएको होइन भनेर ओलीजीले त्यही रुप दोहोर्याउनुभयो । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने केपी ओलीजीले विगतका सम्झौता पालना नगरेर सत्ता लम्ब्याउने कोशिस गर्नुभयो । सत्तामा बस्नेमात्रै कुरा होइन । राष्ट्रलाई बचाउन संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र तमाम चुनौतिहरुको सामना गर्नुपर्छ । यस अर्थबाट हामीले गल्ती गरेका छैनौं । हामीले सही निर्णय गरेका छौं । र, यो निर्णयले देशलाई सकारात्मक निकास दिनेछ ।
तपाईंले भन्नुभयो कि हामीले सही निर्णय गरेका छौं र यसले सही निकास दिनेछ । तर, यिनै शेरबहादुर देउवा हुन्, जसले संविधान बनाउने बेलामा मधेसी दलको सीमांकनको माग सुन्नै चाहेका थिएनन् । अहिले उनै देउवासँग मिलेर कसरी मधेसको माग पूरा होला भनेर विश्वास गर्ने ?
हिजोको कुरा गर्नुहुन्छ भने कांग्रेसले मात्रै होइन, एमालेको भनाइ पनि त्यही थियो । शेरबहादुरजी र केपी ओलीजीको कुरा समान थियो । तर, हामीले केपी ओलीजीलाई समर्थन गर्यौं । किन त भन्दा यी मुद्दाहरु सम्बोधन गर्ने सर्तमा । तर, ओलीजीबाट सम्बोधन भएनन् ।
आगामी सरकार प्रचण्डको नेतृत्वमा निर्माण हुन्छ । सरकारको नेतृत्व गरेर यी मुद्दाहरु अगाडि बढाउने काम माओवादीको हातमा आउँछ । त्यसपछि सरकारको तर्फबाट मधेसवादी दलहरुसँग वार्ता गर्ने र सहमतिमा ल्याउने कुरालाई कसैले रोक्न सक्दैन अब ।
अब प्रचण्ड कति महिना प्रधानमन्त्री बन्ने ?
सामान्य समझदारी दुई चरणमा सरकारको नेतृत्व गर्नेतिर जाला । पहिलो चरणमा प्रचण्ड र दोस्रो चरणमा शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा सरकार बन्नेतर्फ जान्छ होला । अहिले ठ्याक्कै ठोस भइसकेको छैन ।
चुनावहरु पनि छन् । स्थानीय, प्रदेश, संघीय चुनावहरुको पनि त्यही अवधिभित्र गर्ने गरी समझदारी बन्छ जस्तो लाग्छ ।
प्रचण्डले वीचमा दुई-तीन महिना महिना सरकारको नेतृत्व गर्नुभन्दा एकैचोटि शेरबहादुरलाई नै जिम्मा दिएर निर्वाचन गराउन दिए हुँदैन ?
तपाईंले कसरी दुई-तीन महिना भन्नुभयो, त्यो त मलाई थाहा भएन । नेपाली जनता, कांग्रेस र माओवादीका केही सरोकारका विषयहरु छन् । संविधान कार्यान्वयनमा कांग्रेस लचिलो भएर आएको छ । अन्य विषयहरुमा पनि कांग्रेससँग हुने हाम्रो समझदारीले ती कुरालाई अझै पुष्टि गर्नेछन् । त्यसकारण दुई-तीन महिनाको कुरा होइन, राष्ट्रमा संकट परेका बेला कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा हो ।
अहिले सम्भावना राष्ट्रिय सरकार बनाउने र प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बन्दा नै त्यो पहल आउँछ भनेर नै एकखालको समझदारी भएको छ । त्यसैले कुनै समयावधिको विषय होइन । यो विषय अहिलेका एजेण्डाहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने र सहमति जुटाउनेसँग सम्बन्धित छ ।
कांग्रेससँग प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति त भयो । तर, यो खालि सरकारको जोडघटाउ मात्रै हो कि खास एजेण्डामा पनि सहमति भएको छ ?
कांग्रेससँग एकखालको समझदारी बनेर नै समस्यालाई समाधान गर्न हामी अगाडि बढेका छौं, त्योभन्दा बाहिरबाट होइन ।
प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा ठूलो होइन । एजेण्डा ठूलो कुरा हो । संविधान कार्यान्वयन एजेण्डा हो, शान्ति प्रक्रिया एजेण्डा हो, मधेसवादी दलको आन्दोलन र असन्तुष्टि एजेण्डा हो, पुनर्निर्माण एजेण्डा हो । यी एजेण्डाका बारेमा पनि अब बन्ने सरकारबीच साझा सहमति र सम्झौता हुन्छ । र, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धताका साथ हामी अघि बढ्छौं ।
कांग्रेससँग के-के कुरामा समझदारी भएको छ ?
कांग्रेससँग मैले अघि भनेका एजेण्डाहरुमा छलफल भएको छ । त्यो लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भोलि -बुधबार) सम्म यो परिपक्व हुन्छ र लिखितरुपमा सार्वजनिक हुन्छ ।
मन्त्रालय बाँडफाँड कसरी गर्ने समझदारी भएको छ ?
मन्त्रालय बाँडफाँडको कुरा अहिले भएको छैन । संख्यात्मक रुपमा यति-यति गर्नुपर्ला भनेर सामान्य समझदारी बनेको छ । मन्त्रालय बाँडफाँडको कुरा सरकार बन्ने बेलासम्म टुंगिन्छ ।
नयाँ सरकारमा कतिवटा दल सामेल हुन्छन् ?
हामीले त सकेसम्म धेरै दललाई सरकारमा समावेश गर्न चाहान्छौं । अहिले छलफल पनि भइरहेको छ । जुन-जुन पार्टी आउन चाहान्छन् तिनीहरुलाई साथमा लिएर जाने कुरा हुन्छ । किनभने हामीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन खोजेका छौं ।
एमालेलाई पनि आगामी सरकारमा ल्याउनेबारे छलफल गर्नुभएको छ कि ?
हामीले त एमालेलाई पनि लिएर जाने हो । तर, तत्काल उ नआउला । एमाले नआए पनि अरु बाँकी दलहरु जो सरकारमा आउन चाहान्छन्, तिनलाई साथमा लिएरै जाने नीति छ । एमालेले असहयोग गर्ने कुरै छैन । एमाले पनि सरकारमा आउनुपर्छ र आउँछ । मलाई लाग्छ, केही समयपछि एमाले पनि सरकारमा आउँछ । यो मेरो व्यक्तिगत विश्लेषण हो ।
एमालेका नेताहरुले त भनिसक्नुभएको छ नि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भनेर । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार चाहिन्छ भनेर एमाले नेताहरु सहमत हुनुहुन्छ । हामी पनि सहमत छौं । यही स्पीरिटमा हामी एक ठाउँमा छौं ।
झलनाथजीले काँध फेर्ने भन्नुभएको छ । माधव नेपालजीले हामी साक्षी छौं भन्नुभएको छ । यही एउटा आधार हो कि भोलि राष्ट्रिय सहमति जुट्छ र एमाले पनि सरकारमा आउँछ ।
एमाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा आउँछ भन्नेमा तपाईं ढुक्क हो ?
भोलि बिहानै एमाले आइहाल्दैन । एमाले पार्टीमा पनि यसबारे छलफल होला, निर्णय होला । एमालेले के निर्णय गर्छ भन्ने कुरा मैले त भन्ने कुरा भएन । तर, राष्ट्रिय आवश्यकताबाट एमाले टाढा बस्न सक्दैन, बस्नुहुँदैन भन्ने मेरा कुरा हो ।
तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न बाह्य प्रभाव पनि पर्यो भन्ने छ नि ?
बाह्य प्रभावले हुने भएको भए केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थेन । यदि बाह्य प्रभावमा माओवादीले निर्णय गर्ने भए केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो र ? संविधान बन्थ्यो ? माओवादी कसैको प्रभावमा पर्दैन । राष्ट्रको हितमा माओवादीलाई जे लाग्छ, त्यही गर्छ । तपाईंले भनेको जस्तो हावामा बन्दुक पड्काउनेहरुसँग त केही भन्न सकिँदैन । माओवादीले देखाएको छ कि कसैको प्रभावमा पर्दैन । उसले स्वनिर्णय गर्छ भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट हुँदै आएको छ ।
