३१ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको बजेटले प्राथमिकता दिएका विषयलाई बेवास्ता गर्दै मौद्रिक नीति ल्याएको छ ।
हरेक नेपालीको बैंक खाता, भूकम्पपीडितलाई अनुदानसँगै सामूहिक जमानीमा तीन लाख रुपैयाँ निव्र्याजी कर्जा र शैक्षिक प्रमाण्पत्र धितोमा व्यवसायिक कर्ताजस्ता विषयलाई बजेटले सर्वाधिक प्राथमिकता दिएको थियो ।
र, सरकारले वित्तीय नीति मार्फत सबैभन्दा बढी जोड लिएको यी पक्षलाई मौद्रिक नीतिले भने बेवास्ता गरेको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
मौद्रिक नीतिले सरकारको बजेटलाई सहयोग गनुृपर्ने मान्यता छ । कांग्रेस , माओवादी केन्द्रलगायत दलले सरकारको विरुद्ध अविश्वसको प्रस्ताव गरिसकेको अवस्थामा बजेटलाई असहयोग गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति आउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
