३१ असार, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय निकायको न्युनतम् शर्त तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन सूचक (एमसीपीएम) को नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । यसमा जिल्ला विकास समितितर्फ ८७ अंक प्राप्त गरेर धनकुटा जिविस सर्वोत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने स्थानीय निकाय ठहरिएको छ ।
यसैगरी ८५ अंकसहित बाँके र दैलेख जिविस दोस्रो स्थानमा छन् । ७५ अंकसहित पाँचथर, कास्की र प्युठानले एसीपीएममा तेस्रो स्थान हात पारेका छन् ।
नगरपालिकातर्फ ९० अंकसहित बुटवल उपमहानगरपालिका प्रथम भएको स्थानीय विकास मनत्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले जानकारी दिए । यसैगरी ८९ अंकसहित धनकुटा नगरपालिका र हैटौंडामा उपमहानगरपालिका दोस्रो भएका छन् । ८८ अंक ल्याएको घोराही नगरपालिका तेस्रो स्थानमा छ ।
देशभरमा १८ सय २२ गाविसले न्युनतम् सूचक पूरा गरेका छन् भने परिणाम अनुसार ६८ वटा जिविस, ४८ वटा नगरपालिका पनि एमसीपीएमको नतिजामा उत्तीर्ण भएका छन् ।
७ वटा जिविस र १० वटा जगरपालिका न्युनतम् सूचक परा गर्न असफल भएको सहसचिव नेपालले बताए ।
थप अनुदान पाउने जविस
परिणामअनुसार उत्कृष्ट कार्यसम्पादनका आधारमा धनकुटा, बाँके, दैलेख, पाँचथर कास्की र प्युठान जिविसले थप २० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । गुल्मी, सल्यान, रुकुम, खोटाङ, चितवन, नुवाकोट, काभ्रो, स्याङ्जा र भोजपुर जिविसले थप १५ प्रतिशत अनुदान प्राप्त भएका छन् ।
जाजरकोट, धादिङ, गोर्खा, पाल्पा, डडेलधुरा, संखुवासभा, भोजपुर, भक्तपुर, काठमाडौं र अर्घाचाँचीले नियमित अनुदानमा १० प्रतिशत अनुदान पाउनेछन् ।
अनुदान गुमाउने जिविस
एसीपीएमको नतिजाबाट १० प्रतिशत पुँजीगत अनुदान गुमाउनेको सूचीमा मकवानपुर, दाङ, रसुवा, ताप्लेजुङ, धनुषा तनहुँ, सिन्धुपाल्चोक, इलाम, उदयपुर र कञ्चनपुरका जिविस छन् ।
१५ प्रतिशत अनुदान गुमाउनेमा नवलपरासी, तेह्रथुम, बैतडी, जुम्ला, रामेछाप, रुपन्देही, रोल्पा,म्याग्दी, कपलिवस्तु, बर्दिया र मुस्ताङ जिविस छन् ।
यसैगरी २१ वटा जिल्ला विकास समितिले सरकारबाट पुँजीगत अनुदानको ८० प्रतिशत रकममात्रै पाउनेछन् अर्थात यीनको २० प्रशित अनुदामा कटौति गरिनेछ ।
झापा, मोरङ, सप्तरी, सिराह, सन्धुली, दोलखा, मनाङ, लमजुङ पर्वत, बाग्लुङ डोल्पा, हुम्ला कालिकोट, सर्खेत, बाजुरा, कैलाली, डोटी, दार्चुला, ओखलढुंगा, ललितपुर र महोत्तरीका जिल्ल्ा विकास मितिको २० प्रतिशत अनुमान कटौति हुने भएको सहसचिव नेपाले जानकारी दिए ।
न्युनतम कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा असफल भएका सुनसरी, सर्लाही, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, अछाम र मुगुले न्युनतम् अनुदान मात्रै पाउने छन् ।
अनुदान थप्न सफल नगर
नगरपालिकातर्फ बुटवल, धनकुटा, घोराही र हेटौंडाले पुँजीगत अनुदानमा थप २० प्रतिशत रकम पाउनेछन् ।
इटहरी, भीमेश्वर, भरतपुर, कमलामाइ, पनौति, पोखरा, धरान, सिद्धार्थनगर, विरेन्द्रनगर, इनरुवा र रामग्राम नगरपालिकाले थप १५ प्रतिशत अनुदान पाउने स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बनेपा, नारायण धनगढी, रत्ननगर, मध्यपुर थिमी, वालिङ, विराटनगर, ब्यास, तानसेन र बाग्लुङले थप १० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गर्नेछन् ।
अनुदान कटौति भोग्ने नगर
खाँदबारी, भक्तपुर, गुलरिया, दमक, मेचिनगर, नेपालगञ्ज, भीमदत्त, लहान, कपिलवस्तु, भद्रपुरले १० प्रतिशत अनुदान कम पाउनेछन् ।
गौर, पुतलीबजार, किर्तिपुर, ललितपुर, दीपायल, कलैया, राजबिराज र बिदुर नगरपालिकाको १५ प्रतिशत अनुदान कटौति हुनेछ ।
टिकापुर, धुलिखेल, तुलसीपुर, त्रियुगा, लेखनाथ, इलाम, सिराहा, जलेश्वर, मलंगवा नगरपालिका एमसीपीएममा असफल भएकाले न्युनतम् अनुदान मात्रै पाउने भएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका नै कार्यसम्पादनमा असफल भएको नतिजाले देखाएको छ ।
के हो एमसीपीएम ?
सरकारले स्थानीय निकायले कसरी आˆना कामहरु गरिरहेका छन् भनेर न्युनतम् शर्त तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन (एमसीपीएम) गर्ने गरेको छ । स्थानीय निकाय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र स्थानीय आर्थिक प्रशासन नियमावली-२०६४ अनुरुप जिविस, गाविस र नगरपालिकाको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने गरिएको छ ।
स्थानीय निकायको खर्च गर्ने प्रणाली, पारदर्शिता, वित्तीय व्यवस्थापन तथा सुशासन, नागरिक उत्तरदायित्वको निर्वाह, संस्थाको कार्यप्रणाली, योजनाको कार्यान्वयन लगायतका सूचकलाई झल्काउँछ । यस्तै परिषद् भएको समय, बेरुजु र्फस्यौटको अवस्था, योजनाको सार्वजनीकरणलगायत सूचकलाई पनि मापनमा समावेश गरिएको हुन्छ ।
यी सूचकमा राम्रो कार्यसम्पादन नगर्नेहरु मूल्यांकनमा असफल हुन्छन् र थप अनुदान पनि गुमाउँछन् । उत्कृष्ट काम गर्ने निकायलाई सरकारले १० देखि २० प्रतिशतसम्म थप अनुदान दिने गरेको छ ।
