७ कात्तिक, काठमाडौं । तपाईं निजामती कर्मचारी हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्छ भने संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सरुवाका लागि तयार हुनुहोस् । सरकारले संघीयतामा जाँदा कर्मचारी थप्नुभन्दा अहिले भएकै कर्मचारीहरुलाई नै व्यवस्थापन गर्ने तयारी थालेको छ ।
व्यवस्थापनका चार मापदण्ड
संघीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि चारवटा मापदण्ड बनाइएको छ ।
हाल बहाल पदको जेष्ठताका आधारमा निजलाई रोजेको ठाउँमा प्राथमिकता दिइनेछ । जस्तै तपाई उपसचिव हुनुहुन्छ र बरिष्ठ हुनुहुन्छ भने उपसचिवको दरबन्दी भएको ठाउँमा तपाईको रोजाइलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । यसरी हरेक पदस्थापनमा वरिष्ठताका आधारमा क्रमशः प्राथमिकता दिँदै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सरकारको तयारी छ ।
यस्तै अर्को मापदण्ड भनेको कर्मचारी कार्यरत रहेको स्थानलाई प्राथमिकता हो । कर्मचारी व्यवस्थापन सहज बनाउन भन्दै सरकारले अहिले रहेकै दरबन्दीमा निज कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिनेछ । तर संघीयताको कार्यान्वयनपछि त्यस्तो दरबन्दी हटेमा उसलाई अर्को नियम आकर्षित गर्नेछ ।
यस्तै तेस्रो नम्बरको मापदण्डमा नागरिकतालाई आधार मानिने छ । कर्मचारीको नागरिकतामा जुन ठेगाना उल्लेख छ, कर्मचारी व्यवस्थापनका क्रममा सरकारले कर्मचारीलाई सम्भव भएसम्म उसकै गृहक्षेत्रमा पदस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । यस मापदण्डअनुसार भने कर्मचारीको इच्छाले भन्दा सरकारको आवश्यकता अनुसार खटिनुपर्ने हुन्छ ।
यसैगरी अन्तिम बुँदाले कर्मचारी व्यवस्थापनको आधार भाषालाई पनि बनाएको छ । सम्बन्धित कर्मचारीको स्थानीय भाषाको ज्ञानका आधारमा पनि संघीयतामा कर्मचारीको व्यवस्थापन हुने नीति सरकारले लिएको छ ।
यससँगै संघीयताको कार्यान्वयनसँगै कर्मचारीको व्यवस्थापनको खाका तयार भएको छ । अब यसलाई सरकारले बैधानिकता दिएसँगै कर्मचारीको व्यवस्थापनको प्राविधिक काम पनि अघि बढ्ने एक सचिवले भने । उनले भने, ‘यो प्रस्तावित हो तर सम्वन्धित पक्षहरुसँग बृहत छलफल भएर ल्याइएकाले अब यसमा खासै धेरै परिमार्जन हुँदैन ।’
कर्मचारी समायोजन कसले गर्छ ?
सरकारले विभिन्न तहका कर्मचारी समायोजनको जिम्मा पनि विभिन्न निकायलाई दिएको छ । प्रस्तावित कार्यविधि अनुसार राजपत्रांकित प्रथम वा सो सरहभन्दा माथिका कर्मचारीको समायोजन नेपाल सरकार आफैँले गर्नेछ ।
र, यो बाहेक अन्य कर्मचारीको हकमा भने सम्बन्धित सेवा समूह सञ्चालन गर्ने निकायले नै सरुवा गर्नेगरी कार्यविधि प्रस्ताव भएको छ । यसरी समायोजन गरिएका कर्मचारी २१ दिनभित्र सम्बन्धित तहमा हाजिर हुन जानुपर्नेछ । र त्यसरी हाजिर हुन गएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायले पदस्थापन गरी काममा लगाउनेछ ।
सेवा सुविधा के हुन्छ ?
समायोजन भएका कर्मचारीले समायोजन हुनुपूर्व खाइपाइ आएको तलबमान, उपदान, पेन्सन लगायतका सेवा सुविधामा प्रतिकुल असर नपारिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
समायोजन भएर प्रदेश मातहत गएका कर्मचारीको सेवा सुविधा र शर्तहरु सम्बन्धित तहले बनाएको कानून अनुसार लागु हुनेछ । यसरी कानून बन्दा निजले पाइरहेको सुविधामा प्रतिकुल असर नपार्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
