निजामती कर्मचारीमा आदिवासी जनजातिको १६.९ प्रतिशत प्रतिनिधित्व, दुई तिहाइ पुरुष

८ कात्तिक, काठमाडौं । निजामती कर्मचारी सेवामा आदिवासी जनजाति समुदायको १६.९ प्रतिशत पुगेको छ । यसमा पुरुषहरू अधिक रहेका छन् । दुई तिहाइ पुरुष कर्मचारी हुँदा एक तिहाइ महिला रहेका छन् ।

निजामती सेवामा कूल ८५ हजार ८६३ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये १६.९ प्रतिशत आदिवासी जनजाति समुदायका रहेको आयोगको प्रतिवदनले देखाएको छ ।

आदिवासी जनजाति आयोगले ‘नेपालको सार्वजनिक निकायहरूमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनधित्व’बारे अध्ययन गरेको छ । उक्त अध्ययन प्रतिवेदन आयोगले गत १७ भदौ २०८२ मा वेबसाइटमा राखेको थियो । जहाँ निजामती सेवामा आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनधित्व १६.९ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । यसमा पनि दुई तिहाइ पुरुष कर्मचारी हुँदा एक तिहाइ महिला रहेका छन् ।

निजामती सेवामा आदिवासी जनजाति पुरुषको प्रतिनिधित्व ६४.७५ प्रतिशत छ भने महिलाको प्रतिनिधित्व ३५.३५ प्रतिशत ररहेको छ ।

न्याय क्षेत्रमा ३३५ न्यायाधीश कार्यरत छन् । यस क्षेत्रमा १०.१ प्रतिशत आदिवासी जनजाति छन् । प्रतिवेदनले तत्कालीन अवस्थामा गरेको अध्ययन अनुसार सर्वोच्च अदालतका १७ न्यायाधीशमध्ये ११.८५ प्रतिशत आदिवासी जनजातिको उपस्थिति छ । उच्च अदालतमा २०.९ प्रतिशत आदिवासी जनजाति न्यायाधीशको प्रतिनिधित्व छ । यहाँ पुरुष ६८.४ प्रतिशत छन् भने महिला ३१.६  प्रतिशत छ ।

जिल्ला अदालतमा ५.८ प्रतिशत न्यायाधीश आदिवासी जनजातिका छन् । संवैधानिक निकायमा कुल ५० सदस्य तथा आयुक्त कार्यरत रहेकामध्ये ३० प्रतिशत मात्र आदिवासी जनजाति समुदायका छन् ।

निजामती सेवामा राजपत्रांकित श्रेणीका १२ हजार ३५७ कर्मचारी छन् । तीमध्ये १३.४प्रतिशत मात्र आदिवासी जनजाति समुदायका छन् । विशिष्ट श्रेणी अन्तर्गत मुख्य सचिव पदमा आदिवासी जनजातिको उपस्थिति छैन । अन्य विशिष्ट श्रेणीका ६३ कर्मचारीहरूमध्ये ७.९ प्रतिशत मात्र आदिवासी जनजाति छन् । यस श्रेणीमा पुरुषको उपस्थिति ८० प्रतिशत र महिलाको २० प्रतिशत छ ।

राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा १०.४ प्रतिशत, द्वितीय श्रेणीमा ११.३ र तृतीय श्रेणीमा १४.४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ । राजपत्र अनंकित श्रेणीमा २८००९ कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये १७.५ प्रतिशत आदिवासी जनजाति समुदायका छन् । राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीमा १४.१, द्वितीय श्रेणीमा १७.३, तृतीय श्रेणीमा १७.८, पाँचौँ श्रेणीमा २० र श्रेणीविहीन पदहरूमा २३.६ प्रतिशित प्रतिनिधित्व छ । राजपत्र अनंकित चतुर्थ श्रेणीमा १३.९ प्रतिशत आदिवासी जनजातिको उपस्थिति छ ।

निजामती सेवा भित्र तहगत प्रणालीको हकमा कुल ४५ हजार ११२ कर्मचारी कार्यरत छन् । तीमध्ये १७.४ प्रतिशत आदिवासी जनजाति समुदायका छन् । अधिकृत (एघारौं) तहमा १६.१, दशौं तहमा १४.४, नवौं तहमा १२.७, आठौं तहमा १४.७, सातौं तहमा १४.५ र छैठौं तहमा १४.६ प्रतिनिधित्व आदिवासी जनजातिको छ । यी सम्पूर्ण तहहरूमा पुरुषको उपस्थिति महिलाको भन्दा उल्लेखनीय रूपमा बढी छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएअनुसार निजामती सेवामा उच्च पदहरूमा आदिवासी जनजातिको उपस्थिति निकै कम छ । अध्ययनले नेपालका ६१ वटा सार्वजनिक निकायमा आदिवासी जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्वको अवस्थालाई तथ्यमा आधारित विश्लेषण गर्दै चित्रण गरेको छ ।

अध्ययन गरिएको संस्थाबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार सार्वजनिक संस्थाहरूमा आदिवासी जनजातिको औसत प्रतिनिधित्व भने २३.६२ प्रतिशत रहेको छ । ‘तथापि, पद (तह) बढ्दै जाँदा प्रतिनिधित्व क्रमश: घट्दै गएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘समावेशी नीतिहरूको कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।’

सार्वजनिक सेवामा कार्यरत आदिवासी जनजाति समुदायका कर्मचारीहरूले समावेशी नीतिका कारण अवसरमा केही सहजता आएको अनुभव गरेका छन् । यद्यपि, सबै समुदायले समानरूपमा लाभ उठाउन सकेका छैनन् । ‘उच्च वर्गीय आदिवासी समुहको पहुँच अग्रपंक्तिमा देखिँदा लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायहरू अझै पछि परेका छन्’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनौपचारिक भेदभाव, कृपावाद, नातावाद र पदोन्नति प्रक्रियामा विद्यमान असमानताले समावेशी प्रयासहरूलाई कमजोर बनाइरहेको अध्ययले औंल्याएको छ ।

अगाडि भनिएको छ, ‘उच्च वर्गीय समुहले लाभको अधिकांश हिस्सा उपयोग गरेको हुँदा लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायहरू अझै पछाडि परिरहेका छन् ।’

समावेशी कोटा प्रणालीको पुनरावलोकन, लक्षित कार्यक्रमहरूद्वारा नेतृत्व विकास र सशक्त सहभागिताको सुनिश्चितताका लागि विशेष अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

‘नेपालको संविधान २०७२ ले समावेशी लोकतन्त्र, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गरे तापनि सार्वजनिक निकायहरूमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व अझै सीमित रहेको देखिन्छ’ अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदनअनुसार केही सेवा क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व औसतभन्दा बढी भए तापनि निर्णायक तहसम्म उनीहरू पुग्न सकेका छैनन् । संख्यात्मक रूपमा सहभागिता केही हदसम्म वृद्धि भए पनि उच्च व्यवस्थापकीय तह, नीति निर्माण क्षेत्र तथा प्रविधिक सेवामा पहुँच अत्यन्त न्यून छ ।