३ मंसिर, काठमाडौं । स्थानीय तहको सीमा निर्धारण गरेर प्रतिवेदन पेश गर्न दिइएको निर्देशन अवज्ञा गर्ने स्थानीय विकास अधिकारीलाई कारवाही गर्ने सरकारले चेतावनी दिएको छ ।
स्थानीय तहको पुनसंरचना आयोगको कामलाई सहजिकरण गर्न बनेको समितिको शुक्रबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पाण्डेले प्रतिवेदन नबुझाउने जिल्लालाई स्पष्टिकरण सोध्ने बताए ।
मन्त्री पाण्डेले भने, ‘स्थानीय विकास अधिकारीहरुलाई काम किन गर्न सक्नु भएन भनेर सोध्ने प्रक्रियातिर हामी अघि बढ्छौं ।’
प्रदेश नम्बर दुई अन्तर्गतका ८ सहित १३ जिल्लाले अझै पनि प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । सरकारको निर्देशन पालना नगर्ने स्थानिय विकास अधिकारीलाई परिवर्तन समेत गर्ने मन्त्री पाण्डेले चेतावनी दिए ।
‘नेपाल सरकारले भनेको विषयबस्तु, आयोगले भनेको बिषयबस्तु किन पालन गर्न सक्नुभएन ?’ मन्त्री पाण्डेले प्रश्न गर्दै भने, ‘हामीलाई के विश्वास छ भने छिट्टै उहाँहरुले पठाउनु हुन्छ । यदि पठाउनु भएन भने के गर्ने ? आवश्यक पर्यो भने स्थानीय विकास अधिकारीलाई परिवर्तन गरेर भए पनि पठाउने ।’
गाउँपालिका र नगरपालिका घोषणासँगै दुई महिनाभित्रै संक्रमणकालीन व्यवस्था गर्न राजनीतिक रुपमा छलफल नभए पनि प्राविधिक समितिले काम गर्नुपर्ने बताए ।
सरकारले संविधान संसोधन र विवादित जिल्लाको समस्या समाधानका लागि राजनीतिक रुपमा पहल जारी राखेको भन्दै मन्त्री पाण्डेले आफ्नो कामलाई निरन्तर अघि बढाउन आयोगलाई निर्देशन दिएका थिए ।
कार्यक्रममा गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्तक्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आयोगले प्रतिवेदन दिएपछि सरकारले कुनै पनि बहानामा आफ्नो कामलाई ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।
