Comments Add Comment

फास्ट ट्रयाकको नामै ठीक छैन, फेर्नुपर्छ

swornim-wagle-810
फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी जुटाउन कुनै कठिन छैन । यसको निर्माणका लागि विश्व बैंक, एशियाली बिकास बैंक तथा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसनबाट सहजरुपमा रकम ल्याउन सकिन्छ । यसमा जनताबाट पनि यसका लागि आवश्यक रकम जुटाउन सकिन्छ ।

पूरै रकम जनताबाट उठाउने होइन कि उनीहरुको पनि आयोजनामा अपनत्व होस् भन्नका लागि केही रकम संकलन गर्न सकिन्छ ।

विशेष गरी अहिले देशमा भित्रने गरेको रेमिट्यान्स अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आएको छ । अब हामीले त्यसलाई यसमा तान्नु जरुरी छ । साथै यसमा नेपाल सरकारले पनि लगानी गर्न जरुरी छ । केही रकम प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारले पनि यसको निर्माणका लागि छुट्याउन सक्छ ।

आइडाको ऋणमा ब्याज तिर्नुपर्दैन

गरीब देशहरुलाई सहुलियतपूर्ण हिसाबमा ऋण दिनेे सोचका साथ बिश्व बैंकले गठन गरेकोे इन्टरनेशल डेभलपमेन्ट एसोसियसन् (आइडा) एट्टिनको यस वर्षको चौथो बैठक भर्खरमात्रै इन्डोनेसियामा सम्पन्न भएको छ ।

हामीले आइडाको ऋण ३८ वर्षका लागि लिन सक्छौं । यसमा ६ वर्ष केही पनि तिर्न पर्दैन । ब्याज त कहिले पनि लाग्दैन भने साँवा पनि सातौ वर्ष देखि ३.१ का दरले तिर्दै जाने हो । यसमा लाग्ने भनेको शुन्य दशमलव ७५ प्रतिशतको सेवा शुल्क मात्रै हो । यसमा ६ वर्षको ग्रेस अवधि रहन्छ ।

हाम्रो मुलुक भर्खरै मात्रै द्वन्द्वबाट बाहिर आएको हुँदा हामीलाई यसले छुट्टयाउने बजेटमा पनि बृद्धि भएको छ । विश्व बैंकले फास्ट ट्रयाक निर्माण यसै ऋणबाट निर्माण गर्न सन्देश पठाउँदै आएको छ ।

वैशाख १२ भूकम्प गएपछि भूकम्प प्रभावित देशको रुपमा पनि यसबाट हामी प्राथमिकतामा परेका छौं । यसपालि आइडाले हाम्रो देश जस्तै गरिब मुलुकहरुलाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउन ७५ अर्ब अमेरीकी डलर बराबरको रकम जुटाउँदैछ ।

फास्ट ट्रयाक बनाउन यति सस्तो ऋण दिने सन्देश आउँदा हामी भने एउटा विश्वासिलो रिपोर्ट बनाउन सकेका छैनौं । यो हाम्रो देशका लागि आवश्यक छ र यसमा हामीलाई सहयोग गर भनेर एउटा सामान्य रिपोर्ट समेत बनाउन नसक्दा हामीले अहिलेसम्म यो रकम प्राप्त गर्न नसकेको हो । यो ढोका अहिले पनि खुल्ला छ विश्वासिलो रिपोर्ट बनाएर हामीले ऋण माग्न सक्छाैं ।

त्यस्तै एशियाली बिकास बैंकबाट पनि हामीले सहजैरुपमा ऋण लिन सक्छौं । एशियाली विकास बैंकको एशियाली विकास कोष छ ।

उनीहरु नेपालको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा सहजै ऋण उपलब्ध गराउन चाहन्छन् । विश्व बैंकका केही अधिकारीहरुलेे फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि नेपाल सरकारले ऋण मागे सहयोग गर्न चाहेको बताउँदै आएका छन् ।

एशियाली विकास बैंक, ऋणको ब्याजदर १ प्रतिशत

त्यस्तै एशियाली बिकास बैंकबाट पनि हामीले सहजैरुपमा ऋण लिन सक्छौं । एशियाली विकास बैंकको एशियाली विकास कोष छ ।

जसबाट ऋण लिँदा १ प्रतिशत ब्याज लाग्छ भने उक्त ऋण ३२ वर्षसम्म चलाउन पाइन्छ । साथै यसमा आइडाको जस्तो कुनै सेवा शुल्क लाग्दैन भने यसमा ८ वर्ष ग्रेस पिरियड हुन्छ ।

एमसीसीको अनुदान जुन तिर्नैपर्दैन

यो सडक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने रकम हामीले अमेरिकी संसदको कार्यक्रम मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) बाट पनि प्राप्त गर्न सक्छौं ।

द्वन्द अन्त्य भएसँगै सन् २०१३ मा एमसीसीले नेपाललाई लगानीका लागि योग्य राष्ट्र ठहराएको हो । यसले लोकतान्त्रिक पद्दतिमा प्रवेश गरेका र आर्थिक समृद्धिको दिशामा हिँड्न लागेका राष्ट्रहरुमा अनुदान उपलब्ध गराउने गर्छ ।

देश लोकतान्त्रिक पद्दतिमा प्रवेश गरेसँगै आर्थिक सूचकहरुमा देखिएको सुधारका कारण उनीहरु नेपाललाई अहिले ३० करोडदेखि ५० करोड डलर रकम उपलब्ध गराउन चाहिरहेका छन् । फिलिपिन्स र ताीञ्जनियँमा अहिले एमसीसीको सहयोग रोकिएको छ । जसका कारण यस समयमा हामीले झनै बढी रकम पाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

swornim-wagle-2
एमसीसी नेपालका लागि एक विशिष्ट खालको कार्यक्रम हो, किनकि यसबाट नेपालले ठूलो लाभ लिन सक्छ । विश्व बैंकको आइडा र एशियाली विकास बैंकको एशियाली विकास कोषबाट प्राप्त हुने रकम ऋण हो । तर, यो विशुद्ध अनुदान हो, जुन नेपालले तिर्न पर्दैन ।

एमसीसीले केही समयअघि नेपाल विकासमा पछि पर्नुका कारणहरुका बारेमा अध्ययन गरेको थियो । यसले गरेको अध्ययनमा उर्जाको अभावका कारण आर्थिक वृद्धिदरमा समस्या परेको निष्कर्ष निकालिएको छ । साथै अन्य कारकहरुमा सडक सञ्जाल विस्तार नभएका कारण यातायातको समस्या परेको बताइएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा श्रम समस्या रहेको पनि उनीहरुको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।

पटक-पटक सरकार परिवर्ननका कारण अस्थिर नीति पनि एक प्रमुख समस्याका रुपमा चित्रण गरिएको छ । श्रम समस्या र अस्थिर नीतिको समस्या राष्ट्र आफैंले समाधान गर्ने हो । अब यसमध्ये उनीहरुको लगानीका कारण सुधारिन सकिने क्षेत्र भनेको उर्जा र सडक हो । श्रम समस्या र सरकार परिवर्तन आन्तरिक मामला हो ।

अब यो सडक खण्डको नाम पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ । फास्ट ट्रयाक नाम यसको लागि उचित छैन । यसलाई नेपाल एक्सप्रेस वे नामाकरण गर्दै एक कम्पनीका रुपमा खडा गर्न जरुरी छ ।

केही रकम सरकारको र विदेशिएका युवाको

swornim-wagle-1
नेपाल सरकारले पनि प्रत्येक वर्ष १५ देखि २० अर्ब रकम छुट्टाउन सक्छ । यसमा जनताको लगानी पनि समावेश गर्न सकिन्छ । किनकि यसरी जनताको रकम जुटाएर सडक निर्माण गर्दा सडकमा उनीहरुको अपनत्व महसुस गराउन सकिन्छ ।

रेमिट्यान्स मार्फत आएको रकम अब यतातिर आकषिर्त गर्नुपर्छ । किनकि अहिलेसमम यो अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुँदै आएको छ । त्यसैले यसमा जनताको लगानी जुटाउँदा सरकार ग्यारेन्टी बस्नुपर्दछ ।

अब यो सडक खण्डको नाम पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ । फास्ट ट्रयाक नाम यसको लागि उचित छैन । यसलाई नेपाल एक्सप्रेस वे नामाकरण गर्दै एक कम्पनीका रुपमा खडा गर्न जरुरी छ । साथै अन्य सडक पनि निर्माण गर्ने गरी यो कम्पनी स्थापना गर्नु पर्दछ ।

हामीले एक्सप्रेस वेलाई विश्व स्तरको बनाउनुपर्छ, ताकि बजारमा कहीँ कतै चर्चा गरिएजस्तो दुई लेनको सडक होइन ।
यो कम्पनीको व्यवस्थापन पक्ष भने उच्चस्तरको हुनुपर्छ । यस कम्पनीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सिइओ छनोट गर्नुपर्छ । किनकि यो मन्त्रालयको सहसचिव लेभलको कर्मचारीबाट पार लाग्ने विषय होइन । यो ब्युरोक्रेटबाट टाढा राखेर कर्मचारीतन्त्रबाट ‘मेरिटोक्र्याटिक’ बनाउनुपर्छ ।

यसमा ठूलो मात्रामा रकम सहुलियत पूर्ण ऋण तथा अनुदानबाट लगाउनुपर्छ भने केही रकम सरकारले पनि लगानी गर्नुपर्छ । जनताको लगानी भने यो सांकेतिक रुपमा मात्रै आउनुपर्छ ।

(अर्थविद वाग्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य हुन्)

यि पनि पढ्नुस् 

नीतिगत छिद्रहरु सच्याऔं, फास्ट ट्रयाक आफैं बनाऔं

‘फास्ट ट्रयाक’ नेपाली ठेकेदारले मात्रै बनाउन सक्दैनन्ः पूर्वसचिव सिटौला

काठमाडौं-निजगढ ‘फास्ट ट्र्याक’ किन बनेन ? अब कसरी बन्छ ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment