२५ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई अयोग्य घोषणा गरेपछि उनी स्वतः बहिर्गमनमा परिसकेका छन् । अदालतको यो निर्णयलाई आम मानिसले सहजरुपमा आत्मसाथ गरेको र स्वागत नै गरेको पाइएको छ । यद्यपि अदालतले लोकमानलाई अयोग्यमात्रै भनेको छ र अरु कुनै सजायँ सुनाएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतले लोकमानलाई नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद र अख्तियारमा नियुक्त गर्ने तत्कालीन राष्ट्रपतिको कामसमेत असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ । यसको अर्थ लोकमानमात्रै दोषी होइनन्, उनलाई नियुक्त गर्नेहरु पनि यसमा दोषी छन् ।
तर, अदालतले लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउनेहरुमाथि कुनै जवाफदेहिता मागेन । लोकमानभक्तहरुका बारेमा अदालतले देखाएको यस्तो मौनतामाथि जनमानसमा प्रश्नहरु उठेका छन् र अदालतको न्याय गराईप्रति टिप्पणी हुन थालेका छन् ।
को-को थिए लोकमानका सारथी ?
लोकमानसिंह कार्की जस्तो ‘अयोग्य र उच्च नैतिक चरित्र नभएको’ व्यक्तिलाई अख्तियारको साँचो जिम्मा लगाउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुको निकै लामो सूची छ । तर, यी महाशयमाथि अदालतले एक रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने आवश्यकता महसुस गरेन ।
लोकमानको नियुक्तिमा अहम भूमिका खेल्नेहरुमध्ये तत्कालीन उच्च्स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका सदस्यहरु, संवैधानिक परिषदका सदस्य, प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु का साथै लोकमान विरुद्धको रिट खारेज गर्ने दुई न्यायाधीश समेत छन् ।
लोकमानको नियुक्ति प्रकरणमा भूमिका खेल्नेमध्ये सुशील कोइराला र माधव घिमिरेको निधन भइसकेको छ । अरु सबै नेताहरु जिवितै छन्, जसमाथि अदालतले कुनै सांकेतिक सजायँसमेत सुनाएको छैन ।
त्यसबेलाको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने सहमति गरेको थियो । सो उच्चस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा स्व. सुशील कोइराला, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल, विजयकुमार गच्छदार, बाबुराम भट्टराई, महन्थ ठाकुर र वामदेव गौतमसमेत थिए । उनीहरुले ०६९ चैत ३ गते लोकमानलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन सहमति दिएका थिए ।
नेताहरुको यही सहमतिमा टेकेर संवैधानिक परिषदले लोकमानलाई अख्तियार प्रमुखका लागि असंवैधानिक तरिकाले सिफारिस गरेको थियो ।
लोकमानलाई ०७० बैशाख १२ गते संवैधानिक परिषदले अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गर्यो । त्यतिबेलाका संवैधानिक परिषदमा खिलराज रेग्मी, दामोदरप्रसाद शर्मा, स्व. माधव घिमिरे, ऋद्धिवाबा प्रधान र माधव पौडेल लगायत थिए ।
संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेपछि डा. रामवरण यादवले लोकमानलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गरी सपथग्रहणमा उभ्याएका थिए । अदालतले यो निर्णय असंवैधानिक भएको ठहर गरे पनि रामवरण यादवलाई पनि कुनै कानूनी दायित्व बोकाएको छैन ।
यति गरिसकेपछि लोकमानको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो । तर, हुनेवाला प्रधानन्यायाधीशको सूचीमा रहेका न्यायाधीश गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले लोकमान अख्तियार प्रमुखका लागि योग्य रहेको ठहर गर्यो । अदालतको यो ठहर गलत थियो भन्ने कुरा यसलाई उल्ट्याएर गरिएको पुनरावलोकन फैसलाले पुष्टि गरिसकेको छ । तर, अदालतका यी न्यायाधीशले लोकमानको पक्षमा गरेको निर्णयबारे कुनै कानूनी दायित्व सिर्जना भएन ।
कानूनविद भन्छन्- नेताले क्षमा माग्नु बुद्धिमानी हुन्छ
सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन भनेजस्तै यति ठूलो संवैधानिक त्रुटी गर्ने नेताहरु र न्यायाधीहरुमाथि सांकेतिक रुपमासमेत कुनै कानूनी दायित्व नबोकाइनुले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिएको धेरैको बुझाइ छ ।
लोकमानविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने वकिल ओमप्रकाश अर्यालले पनि नेताहरु दोषमुक्त नहुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले यसबारे अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै अब नेताहरुले सार्वजनिकरुपमा माफी माग्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष एवं संवैधानिक कानूनका विज्ञ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई पनि अब नेताहरुले जनतासँग क्षमा माग्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुने बताउँछन् ।
भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने- ‘यो कानूनी भन्दा पनि नैतिकताको प्रश्न हो । राजनीतिक नैतिकता जहिले पनि कानूनभन्दा माथि हुन्छ, त्यसैले नेताहरुले आफ्नो गल्ती महसुस गरे भने जनतासँग सार्वजनिकरुपमा क्षमा माग्दा राम्रो हुन्छ ।’
अदालतमा चलेको मुद्दा लोकमानको योग्यतासम्बन्धी प्रश्नमा मात्रे केन्दि्रत भएकाले अदालतले अन्य विषयमा विचार नपुर्याएको भट्टराईको भनाइ छ । उनले यसलाई स्पष्ट पार्दै भने, नेताको विषयमा नभएर लोकमानको विषयमा मुद्दा परेको थियो, त्यसैले यसमा अदालत नबोलेको हुन सक्छ । कसैले मुद्दा हालेको अवस्थामा त्यसमा अदालत बोल्न सक्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
