बिहीबार, २ कार्तिक, २०७४
OnlineKhabar.com

अफ्रिकाका काला जाति र एसियाका दलित

सन्दर्भ २१ मार्चः यस्तो छ रंगभेद र जातिभेदको साइनो

रमेश विश्वकर्मा

विभेद यस्तो विष हो, जसले सम्मानका साथ बाँच्न र मर्नसम्म पनि दिँदैन । मानव जातिमाथिको यही विभेदलाई निर्मुल गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्र संघ र यसका सदस्य राष्ट्रहरुले रंगभेद उन्मुलनको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस प्रत्येक वर्ष विश्वभरि मनाउने गर्छन् । २१ मार्चमा ५१ औं रंगभेद उन्मुलनको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विश्वभर मनाइँदै छ ।

प्रसंग अफ्रिकाको

अफ्रिकी राज्यको स्रोत गोराहरुको नियन्त्रणमा थियो । खेतीयोग्य जमिनहरु, आलिसान महलहरु, व्यवस्थित शहरहरु, सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा, विलासी जीवन र सम्मान गोराहरुको सामाजिक घेराभित्र थिए । कालाहरु केवल समाजका श्रमिक, नोकर अपहेलित र विभेदबाट सिकार भएका थिए ।

तत्कालीन अफ्रिकी समाजमा कालाहरुले घरबाट बाहिर निस्किँदा गोराहरुको आज्ञा वा पास अनुमति लिनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था थियो । शहरमा सीमित समयभन्दा बढी समय हिँडडुल गर्न नपाइने नियमहरु थिए ।

तत्कालीन शासकहरुले कालाहरुलाई सामाजिक दास बनाइराख्न विभिन्न प्रपोगाण्डायुक्त नीति र नियमहरु निर्माण गरेका थिए । यस्तो सामाजिक विभेदले थिचिएको बल्याक सोसाइटी विभेद विरुद्ध अहिले पनि संघर्षशील छ । रंगकै आधारमा हुने विभेदका कारण अहिले पनि कालाहरु प्रताडित छन् । जसरी हाम्रो समाजमा दलितहरु उत्पीडनमा छन् ।

१७ औं शताब्दीको मध्यतिर गोराहरुको अफ्रिका प्रवेशले सिंगो दक्षिण अफ्रिका नै अशान्त बन्यो । दक्षिण अफ्रिकी जनता गोराहरुको रणनीतिसँग हारे र सामाजिक दासको रुपमा बाँचे । २७ जुन १७९७ मा अर्ल मर्काटमेले केप कोलोनीमा कालाहरुलाई प्रवेश निषेध गरे । कालाहरुले कोलोनी प्रवेश गर्न अनिवार्य रुपमा गोराहरुको पास (अनुमति) लिनुपर्ने नियम लागू गरियो ।

सन् १९१० मा केप कोलोनी दक्षिण अफ्रिकी संघमा विलय भयो र बिटिस साम्राज्यको उपनिवेश बन्यो । सन् १९२३ मा यो व्यवस्थालाई शासकहरुले सार्वजनिक कानुनकै रुपमा विकास गरे ।

कालाहरुमाथि अप्राकृतिक व्यवहार देखाएको तत्कालीन अफ्रिकी कानुनलाई १९४५ मा केही संयोजन गर्न खोजिए पनि १९५२ मा फेरि विभेदयुक्त कानुन तत्कालीन अफ्रिकी शासकहरुले संशोधन गर्न प्रस्ताव गर्‍यो, जसलाई ‘पास ल’ भनिन्छ ।

सन् १९५२ को संशोधित ऐनले कालाहरुलाई सर्वस्वहरण सहित सामाजिक बहिष्करणमा पारियो, १६ वर्षमाथिका सबै कालाहरुलाई आन्तरिक पासको अनिवार्य कानुनी व्यवस्थाको निर्माण गर्न खोजियो ।

विभेदलाई परिष्कृत गर्ने यो कदमलार्ई कालाहरुले आफूमाथि थोपरेको सदियौंको विभेदको निरन्तरता भनी बुझ्यो । लामो समयको विभेदले कमजोर बनेको सिंगो कालो समुदाय संगठित भएसँगै १९५२ मा अफ्रिकन राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना गरी तत्कालीन पास ल र सामाजिक विभेद र उत्पीडनका विरुद्ध उत्पीडितहरुको संघर्ष सुरु भयो, जसको संस्थापक नेतृत्व नेल्सन मण्डेला पनि थिए ।

लेखक

खुला र भूमिगत क्रियाकलापमा संलग्न अफ्रिकन राष्ट्रिय कंग्रेसको करिव ८ वर्षको संगठित र अनवरत शान्तिपूर्ण संघर्षलाई प्रभावकारी बनाउँदै गाउँ-शहर, सबैतिर हस्तक्षेप गर्दै आएको कालाहरुको संघर्षलाई शासकहरुले निरीह र कमजोर देखेर २१ मार्च १९६० मा अफ्रिकाको सार्प भिल्लेमा ६९ जना शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागीहरुलाई राज्यले हत्या गर्‍यो ।

सिंगो दक्षिण अफ्रिकी कालामाथिको सामाजिक विभेदलाई यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्‍यो र सिंगो विश्वको ध्यान दक्षिण अफ्रिकी गाउँ सार्प भिल्लेमा केन्द्रित भयो । सिंगो विश्व मानव समुदायलाई यो घटनाले स्तब्ध पार्‍यो । यो विभेदको विरुद्ध सिंगो मानव समुदाय उभियो र अन्ततः सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्र संघले विश्वव्यापी रुपमा रंगभेद विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालेको हो ।  त्यहीँबाट २१ मार्चमा विभेदमा परेका मानव जातिको पर्वको दिनका रुपमा मनाउन थालिएको हो ।

नेपालमा पनि पछिल्लो समय सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने उत्पीडित र दलित संघ-संस्थाहरुले यो दिनलाई विशेष दिनको रुपमा मनाउने गर्छन् । दलितहरुको इतिहास र कालाहरुको विगतको करिब-करिब उस्तै आकृतिका छन् ।

रंगभेद र जातिभेदको साइनो

रंग र जाति भन्ने शब्द नितान्त फरक हुन् । दक्षिण अफ्रिका र दक्षिण एसिया फरक भूगोल र परिवेश भएका क्षेत्र हुन्, तर पनि अफ्रिकी मूलका कालाहरुले भोगेको सामाजिक विभेद र एसियाली मूलका दलित समुदायले भोगेको सामाजिक विभेदमा तात्विक भिन्नता देखिँदैन । दक्षिण अफ्रिकी समाजमा कालाहरुलाई बाटोमा हिँड्न, बजार घुम्न र सार्वजनिक स्थान प्रवेशमा प्रवेशाज्ञा बेगर बन्देज थियो । एक किसिमले सामाजिक बहिष्कार थियो ।

दलितहरुको अवस्था पनि बिलकुल त्यस्तै हो । दलित समुदायप्रति समाजको व्यवहार निकै तल्लो स्तरको छ ।श्रम चलेको छ, सीप चलेको छ, रगत चलेकै छ, तर पानी चलेको छैन । सार्वजनिक स्थानमा जान बन्देज नै छ । शताब्दीदेखिको आर्थिक शोषण र सामाजिक विभेद उस्तै छ ।

काला वर्ण भएका अफ्रिकीहरुले भोगेको रंगभेद तथा धर्मको आवरणमा जन्मिएको शुद्रजातिले भोगेको जातीय विभेदका परिवेश र भोगाइहरु नितान्त फरक हुन् । तर, उत्पीडितको पीडा एउटै हो । जुनसुकै आधारमा भए पनि विभेद आखिरमा विभेद नै हो । सुन्दर मानव जीवनका लागि विभेद विषभन्दा फरक हुँदैन ।

विभेदको भीमकाय भारी बोकेर सुदूर भविष्यको घुमाउरो बाटो हिँडेको दक्षिण एसियाली दलित समुदायले विभेदका जराहरुलाई बोकेर सुन्दर जीवनको सपना साँच्दै कहिलेसम्म हिँड्नुपर्ने हो ? इतिहासको समीक्षा गर्दै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विभेदको विरुद्धमा बलियो संगठन बनाउन जरुरी छ ।

नेपाली समाजको सामाजिक अन्यायका विरुद्ध गरेको अघिल्लो पुस्ताको त्याग र बलिदानको समीक्षा दक्षिण एसियाली समाजमा विभेदको सिकार भएको सिंगो दलित समुदाय र आन्दोलनले गर्नुपर्ने उपयुक्त समय अहिले बनेको छ ।

नेपालमा २१ मार्चको सान्दर्भिकता

संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा विश्व समुदाय र सयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरुलाई रंगभेद उन्मुलन दिवस मनाउन अपिल गरिएको ५१ वर्ष हुँदै छ । नेपालमा पनि नेपाली दलित समुदाले समाजमा भोगेका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक लगायत थुप्रै विभेदको स्तर मापन गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

अहिलेको नेपाली समाजको चिन्तनले दलितहरुलाई यो वा त्यो नाममा अमानवीय व्यवहार गरिरहेकै छ । दलित समुदायले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरु प्रभावकारी आन्दोलनको अभावमा गुमेका छन् । संघीय र स्थानीय तहमा दलित समुदायको उपस्थितिको प्रभावकारितासहितको ग्यारेन्टी संविधानले गर्न सकेको छैन ।

राज्यले छुवाजुत जस्तो सामाजिक व्यवहारलाई जघन्य अपराध नै घोषित गरे पनि समाजले त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा आत्मसात् गर्न सकिरहेको छैन । राज्यका अंगहरुमा दलित समुदायको प्रभावकारी उपस्थिति हुन सकेको छैन । नीति निर्माण तहमा सक्षम र बौद्धिक व्यक्ति पुग्न सकेको छैन । त्यसैले अबको ५१औं अन्तर्राष्ट्रिय रंगभेद उन्मुलन दिवस सीमित राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले भाषण गरेर सार्थक हुन सक्दैन । सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने संघ-संस्थाको फोटो प्रदर्शनी र प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर प्रभावकारी हुन सक्दैन ।

अब के-के गर्नुपर्छ ?

पहिलो कुरा, उत्पीडितहरुको आन्दोलनसँग जोडिएका पक्षहरुले उत्पीडितहरुको आन्दोलनको प्रभावकारी समीक्षा गर्ने आँट राख्नुपर्छ । दोस्रो, उपलब्धिको संस्थागत गर्न राज्यलाई रणनीति निर्माण गर्न लगाउनुपर्छ, त्यसमा दलित आन्दोलन र अधिकारकर्मीले सिर्जनात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ ।

तेस्रो, दलित आन्दोलनको प्रभावकारी भावी रणनीति निर्माण गर्दै रणनीतिक आन्दोलनको विकास गर्नतिर ध्यान दिनुपर्छ । चौथो, दलित आन्दोलनलाई स्वतन्त्र आन्दोलनको रुपमा विकास गर्न बहसको थालनी गर्नुपर्छ । पाँचौं, सीमित व्याक्तिको राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ पूर्तिको माध्यम बनेको दलित आन्दोलनलाई साझा स्वामित्वको आन्दोलनको रुपमा विकास गर्न राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय बहसको खाँचो छ ।

छैटौं, दलित समस्या दलित समुदायको मात्र होइन भन्नेबारे राज्य, समाज र नागरिकलाई बहसमा ल्याउन सक्ने सामर्थ राख्नुपर्छ । सातौं, दलित समस्याको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ र राज्यलाई दायित्व हस्तान्तरण गर्न दबावमूलक क्रियाकलापको थालनी गर्ने प्रण गर्नैपर्छ ।

अन्यथा नेपाली दलित आन्दोलनका अग्रजहरुको सपना, नेल्सन मण्डेलाका पुस्ताको विभेदरहित विश्वको कल्पना, अम्वेडकरका पुस्ताको सामाजिक उत्पीडनबाट मुक्त हुने सपना र विभेदरहित समाजको विचार बोकेको यो पुस्ताको आकांक्षामाथि प्रश्न उठ्नेछ ।

दलित समुदायलाई २१ मार्चमा राजनीतिक भाषण होइन, राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिएको छ । मानव अधिकारको ग्यारेन्टी चाहिएको छ । दलित समस्या दलित समुदायको नभई सिंगो राष्ट्र, समाज र सबै नागरिकको समस्या हो भनेर बुझियोस् ।

२०७३ चैत ७ गते १२:३२ मा प्रकाशित

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

५ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • Anjan Basnyat लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ चैत ७ गते १७:२०

    sahi bislesan, yo hunu ati abasyek cha. Ma euta chettri choro bhayera maile garna sakne kura aru le kina garna sakdainan?? Ragat akhir ragat nai ho..dalit ko kalo ra aru ko rato ta hudaina hola….

    1
    0
    Share

  • dhruba dahal लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ चैत ८ गते ८:०२

    Rameshjee, when you frequently take the word that word goes inside readers or listeners brain and knowing or unknowingly deal with the word. This is how human brain works. Please study little bit about the working of human mind. Instead of decreasing the un-touchability, etc you are promoting by taking about it and letting people remember what you are saying. You may be earning your living, yet you are not contributing to narrowing the gap between. You judge yourself what is the main reason of all these malpractices. Good Luck.

    1
    0
    Share

  • G-Rasailee लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ चैत ८ गते १२:१४

    लेखककाे लेखककाे लेख प्रति सहमत छु अाजकाे २१ अाैँ शताब्दीकाे युग सम्म अाइपुग्दा सम्म पनी दलित समुदाय छुवाछुत जस्ताे अमानवीय व्यवहार भाेग्न बाध्य छन प्अाजकाे समाज अनी राज्यकाे पहुँचबाट बञ्चित हुनु परेकाे अवस्था छ । याे नेपालकाे हरेक अान्दाेलन र परिवर्तनका निम्ती दलित समुदायकाे अतुलनीय याेगदान रहेकाे छ । तर पनि राज्य र समाजले दलित समुदायलाइृ मान्छेकाे जस्ताे व्यवहार गर्न सकिरहेकाे छैन । विभिन्न राजनीतिक दलहरुकाे पछि लागेर अव समस्याकाे समाधान हाेला दलितहरुका मागहरु पुरा हाेलान अधिकारकाे सुनिश्चितता हाेला छुवाछुतकाे जञ्जीरबाट मुक्त हुन सक्ने विश्वाशिलाे अाधार नदेखिएकाे हुँदा सम्पूर्ण दलित समुदायहरु एक जुट भएर निर्णायक अान्दाेलनमा जानु र सामाजिक एकता कायम गर्नुकाे विकल्प देखिदैन

    1
    0
    Share

  • Karna लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ चैत ९ गते १३:४२

    Good article sir,
    Keep it up continue to write article

    Karna

    1
    0
    Share

  • Smith G. S. लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ चैत १० गते ८:३०

    नेपालले विगत देखि राम्रो दलित नेतृत्व पौन सकेको छैन भने अरुले इमदारिता देखाउन सकिरहेका छैनन्् । अबको पुस्त आफैं सजग जागरूक भएर लग्नु पर्छ।

    0
    0
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this