Comments Add Comment

अफ्रिकाका काला जाति र एसियाका दलित

सन्दर्भ २१ मार्चः यस्तो छ रंगभेद र जातिभेदको साइनो

विभेद यस्तो विष हो, जसले सम्मानका साथ बाँच्न र मर्नसम्म पनि दिँदैन । मानव जातिमाथिको यही विभेदलाई निर्मुल गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्र संघ र यसका सदस्य राष्ट्रहरुले रंगभेद उन्मुलनको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस प्रत्येक वर्ष विश्वभरि मनाउने गर्छन् । २१ मार्चमा ५१ औं रंगभेद उन्मुलनको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस विश्वभर मनाइँदै छ ।

प्रसंग अफ्रिकाको

अफ्रिकी राज्यको स्रोत गोराहरुको नियन्त्रणमा थियो । खेतीयोग्य जमिनहरु, आलिसान महलहरु, व्यवस्थित शहरहरु, सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठा, विलासी जीवन र सम्मान गोराहरुको सामाजिक घेराभित्र थिए । कालाहरु केवल समाजका श्रमिक, नोकर अपहेलित र विभेदबाट सिकार भएका थिए ।

तत्कालीन अफ्रिकी समाजमा कालाहरुले घरबाट बाहिर निस्किँदा गोराहरुको आज्ञा वा पास अनुमति लिनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था थियो । शहरमा सीमित समयभन्दा बढी समय हिँडडुल गर्न नपाइने नियमहरु थिए ।

तत्कालीन शासकहरुले कालाहरुलाई सामाजिक दास बनाइराख्न विभिन्न प्रपोगाण्डायुक्त नीति र नियमहरु निर्माण गरेका थिए । यस्तो सामाजिक विभेदले थिचिएको बल्याक सोसाइटी विभेद विरुद्ध अहिले पनि संघर्षशील छ । रंगकै आधारमा हुने विभेदका कारण अहिले पनि कालाहरु प्रताडित छन् । जसरी हाम्रो समाजमा दलितहरु उत्पीडनमा छन् ।

१७ औं शताब्दीको मध्यतिर गोराहरुको अफ्रिका प्रवेशले सिंगो दक्षिण अफ्रिका नै अशान्त बन्यो । दक्षिण अफ्रिकी जनता गोराहरुको रणनीतिसँग हारे र सामाजिक दासको रुपमा बाँचे । २७ जुन १७९७ मा अर्ल मर्काटमेले केप कोलोनीमा कालाहरुलाई प्रवेश निषेध गरे । कालाहरुले कोलोनी प्रवेश गर्न अनिवार्य रुपमा गोराहरुको पास (अनुमति) लिनुपर्ने नियम लागू गरियो ।

सन् १९१० मा केप कोलोनी दक्षिण अफ्रिकी संघमा विलय भयो र बिटिस साम्राज्यको उपनिवेश बन्यो । सन् १९२३ मा यो व्यवस्थालाई शासकहरुले सार्वजनिक कानुनकै रुपमा विकास गरे ।

कालाहरुमाथि अप्राकृतिक व्यवहार देखाएको तत्कालीन अफ्रिकी कानुनलाई १९४५ मा केही संयोजन गर्न खोजिए पनि १९५२ मा फेरि विभेदयुक्त कानुन तत्कालीन अफ्रिकी शासकहरुले संशोधन गर्न प्रस्ताव गर्‍यो, जसलाई ‘पास ल’ भनिन्छ ।

सन् १९५२ को संशोधित ऐनले कालाहरुलाई सर्वस्वहरण सहित सामाजिक बहिष्करणमा पारियो, १६ वर्षमाथिका सबै कालाहरुलाई आन्तरिक पासको अनिवार्य कानुनी व्यवस्थाको निर्माण गर्न खोजियो ।

विभेदलाई परिष्कृत गर्ने यो कदमलार्ई कालाहरुले आफूमाथि थोपरेको सदियौंको विभेदको निरन्तरता भनी बुझ्यो । लामो समयको विभेदले कमजोर बनेको सिंगो कालो समुदाय संगठित भएसँगै १९५२ मा अफ्रिकन राष्ट्रिय कांग्रेसको स्थापना गरी तत्कालीन पास ल र सामाजिक विभेद र उत्पीडनका विरुद्ध उत्पीडितहरुको संघर्ष सुरु भयो, जसको संस्थापक नेतृत्व नेल्सन मण्डेला पनि थिए ।

लेखक

खुला र भूमिगत क्रियाकलापमा संलग्न अफ्रिकन राष्ट्रिय कंग्रेसको करिव ८ वर्षको संगठित र अनवरत शान्तिपूर्ण संघर्षलाई प्रभावकारी बनाउँदै गाउँ-शहर, सबैतिर हस्तक्षेप गर्दै आएको कालाहरुको संघर्षलाई शासकहरुले निरीह र कमजोर देखेर २१ मार्च १९६० मा अफ्रिकाको सार्प भिल्लेमा ६९ जना शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागीहरुलाई राज्यले हत्या गर्‍यो ।

सिंगो दक्षिण अफ्रिकी कालामाथिको सामाजिक विभेदलाई यो घटनाले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्‍यो र सिंगो विश्वको ध्यान दक्षिण अफ्रिकी गाउँ सार्प भिल्लेमा केन्द्रित भयो । सिंगो विश्व मानव समुदायलाई यो घटनाले स्तब्ध पार्‍यो । यो विभेदको विरुद्ध सिंगो मानव समुदाय उभियो र अन्ततः सन् १९६६ मा संयुक्त राष्ट्र संघले विश्वव्यापी रुपमा रंगभेद विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालेको हो ।  त्यहीँबाट २१ मार्चमा विभेदमा परेका मानव जातिको पर्वको दिनका रुपमा मनाउन थालिएको हो ।

नेपालमा पनि पछिल्लो समय सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने उत्पीडित र दलित संघ-संस्थाहरुले यो दिनलाई विशेष दिनको रुपमा मनाउने गर्छन् । दलितहरुको इतिहास र कालाहरुको विगतको करिब-करिब उस्तै आकृतिका छन् ।

रंगभेद र जातिभेदको साइनो

रंग र जाति भन्ने शब्द नितान्त फरक हुन् । दक्षिण अफ्रिका र दक्षिण एसिया फरक भूगोल र परिवेश भएका क्षेत्र हुन्, तर पनि अफ्रिकी मूलका कालाहरुले भोगेको सामाजिक विभेद र एसियाली मूलका दलित समुदायले भोगेको सामाजिक विभेदमा तात्विक भिन्नता देखिँदैन । दक्षिण अफ्रिकी समाजमा कालाहरुलाई बाटोमा हिँड्न, बजार घुम्न र सार्वजनिक स्थान प्रवेशमा प्रवेशाज्ञा बेगर बन्देज थियो । एक किसिमले सामाजिक बहिष्कार थियो ।

दलितहरुको अवस्था पनि बिलकुल त्यस्तै हो । दलित समुदायप्रति समाजको व्यवहार निकै तल्लो स्तरको छ ।श्रम चलेको छ, सीप चलेको छ, रगत चलेकै छ, तर पानी चलेको छैन । सार्वजनिक स्थानमा जान बन्देज नै छ । शताब्दीदेखिको आर्थिक शोषण र सामाजिक विभेद उस्तै छ ।

काला वर्ण भएका अफ्रिकीहरुले भोगेको रंगभेद तथा धर्मको आवरणमा जन्मिएको शुद्रजातिले भोगेको जातीय विभेदका परिवेश र भोगाइहरु नितान्त फरक हुन् । तर, उत्पीडितको पीडा एउटै हो । जुनसुकै आधारमा भए पनि विभेद आखिरमा विभेद नै हो । सुन्दर मानव जीवनका लागि विभेद विषभन्दा फरक हुँदैन ।

विभेदको भीमकाय भारी बोकेर सुदूर भविष्यको घुमाउरो बाटो हिँडेको दक्षिण एसियाली दलित समुदायले विभेदका जराहरुलाई बोकेर सुन्दर जीवनको सपना साँच्दै कहिलेसम्म हिँड्नुपर्ने हो ? इतिहासको समीक्षा गर्दै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विभेदको विरुद्धमा बलियो संगठन बनाउन जरुरी छ ।

नेपाली समाजको सामाजिक अन्यायका विरुद्ध गरेको अघिल्लो पुस्ताको त्याग र बलिदानको समीक्षा दक्षिण एसियाली समाजमा विभेदको सिकार भएको सिंगो दलित समुदाय र आन्दोलनले गर्नुपर्ने उपयुक्त समय अहिले बनेको छ ।

नेपालमा २१ मार्चको सान्दर्भिकता

संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा विश्व समुदाय र सयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरुलाई रंगभेद उन्मुलन दिवस मनाउन अपिल गरिएको ५१ वर्ष हुँदै छ । नेपालमा पनि नेपाली दलित समुदाले समाजमा भोगेका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक लगायत थुप्रै विभेदको स्तर मापन गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

अहिलेको नेपाली समाजको चिन्तनले दलितहरुलाई यो वा त्यो नाममा अमानवीय व्यवहार गरिरहेकै छ । दलित समुदायले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरु प्रभावकारी आन्दोलनको अभावमा गुमेका छन् । संघीय र स्थानीय तहमा दलित समुदायको उपस्थितिको प्रभावकारितासहितको ग्यारेन्टी संविधानले गर्न सकेको छैन ।

राज्यले छुवाजुत जस्तो सामाजिक व्यवहारलाई जघन्य अपराध नै घोषित गरे पनि समाजले त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा आत्मसात् गर्न सकिरहेको छैन । राज्यका अंगहरुमा दलित समुदायको प्रभावकारी उपस्थिति हुन सकेको छैन । नीति निर्माण तहमा सक्षम र बौद्धिक व्यक्ति पुग्न सकेको छैन । त्यसैले अबको ५१औं अन्तर्राष्ट्रिय रंगभेद उन्मुलन दिवस सीमित राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले भाषण गरेर सार्थक हुन सक्दैन । सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने संघ-संस्थाको फोटो प्रदर्शनी र प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर प्रभावकारी हुन सक्दैन ।

अब के-के गर्नुपर्छ ?

पहिलो कुरा, उत्पीडितहरुको आन्दोलनसँग जोडिएका पक्षहरुले उत्पीडितहरुको आन्दोलनको प्रभावकारी समीक्षा गर्ने आँट राख्नुपर्छ । दोस्रो, उपलब्धिको संस्थागत गर्न राज्यलाई रणनीति निर्माण गर्न लगाउनुपर्छ, त्यसमा दलित आन्दोलन र अधिकारकर्मीले सिर्जनात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ ।

तेस्रो, दलित आन्दोलनको प्रभावकारी भावी रणनीति निर्माण गर्दै रणनीतिक आन्दोलनको विकास गर्नतिर ध्यान दिनुपर्छ । चौथो, दलित आन्दोलनलाई स्वतन्त्र आन्दोलनको रुपमा विकास गर्न बहसको थालनी गर्नुपर्छ । पाँचौं, सीमित व्याक्तिको राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ पूर्तिको माध्यम बनेको दलित आन्दोलनलाई साझा स्वामित्वको आन्दोलनको रुपमा विकास गर्न राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय बहसको खाँचो छ ।

छैटौं, दलित समस्या दलित समुदायको मात्र होइन भन्नेबारे राज्य, समाज र नागरिकलाई बहसमा ल्याउन सक्ने सामर्थ राख्नुपर्छ । सातौं, दलित समस्याको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ र राज्यलाई दायित्व हस्तान्तरण गर्न दबावमूलक क्रियाकलापको थालनी गर्ने प्रण गर्नैपर्छ ।

अन्यथा नेपाली दलित आन्दोलनका अग्रजहरुको सपना, नेल्सन मण्डेलाका पुस्ताको विभेदरहित विश्वको कल्पना, अम्वेडकरका पुस्ताको सामाजिक उत्पीडनबाट मुक्त हुने सपना र विभेदरहित समाजको विचार बोकेको यो पुस्ताको आकांक्षामाथि प्रश्न उठ्नेछ ।

दलित समुदायलाई २१ मार्चमा राजनीतिक भाषण होइन, राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिएको छ । मानव अधिकारको ग्यारेन्टी चाहिएको छ । दलित समस्या दलित समुदायको नभई सिंगो राष्ट्र, समाज र सबै नागरिकको समस्या हो भनेर बुझियोस् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment