२२ जेठ, काठमाडौं । सामान्य प्रशासन मन्त्री केशवबहादुर बुढाथोकीको नेतृत्वमा रहेको अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनसंरचना समितिले कर्मचारी समायोजनको आधार र मापदण्ड तयार गरेको छ ।
समितिले सिफारिस गरेको मापदण्डका आधारमा कर्मचारी समायोजनको कानुन बन्नेछ ।
संविधानको धारा ३०२ को उपधारा (२) मा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानून बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था छ । संविधानमा रहेको यही व्यवस्था अनुसार सरकारले कर्मचारी समायोजनको आधार तयार गर्न लागेको हो ।
समितिले संविधानले व्यवस्था गरेको व्यवस्था अनुसार कर्मचारी समायोजनको कानुन निर्माण गर्ने आधार तयार गरेको हो ।
यस्तो छ कर्मचारी समायोजनको आधार र मापदण्ड
सरकारले कर्मचारी समायोजन पूर्वसंघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यप्रकृति र कार्य विश्लेषणका आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नु पर्नेछ । मन्त्रालयले संगठन संरचना र दरबन्दी यकिन गरेर मात्र कर्मचारी समायोजन गर्ने मापदण्ड तयार गरेको हो ।
कर्मचारी समायोजन पूर्वस्थानीय सरकारी सेवाका सेवा, समूह तथा संगठन संरचना र दरबन्दी निर्धारण भइसक्नुपर्नेछ ।
यस्तै निजामति सेवाबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीहरुको साविकको सेवाका सर्तहरुमा प्रतिकुल असर नपर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । साविकको सेवा सुविधा प्रतिकुल हुने गरि कुनै कर्मचारीको समायोजन नीति बनाउन नपाइने व्यवस्था समितिले मापदण्ड तयार गरेको हो ।
समितिले साविकका स्थानीय निकायमा रहेका स्थायी कर्मचारीहरुलाई मापदण्ड बनाई स्थानीय तहमै समायोजन गर्ने नीति बनाएको छ । अब यसअघि स्थानीय निकायमा काम गर्दै आएका स्थायी कर्मचारी संघ वा प्रदेश सेवामा आउन नपाउने भएका हुन् ।
कर्मचारीको मनोवल उच्च बनाएर समायोजन गर्ने
समितिले कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारीको मनोबल उच्च हुनेगरी समायोजन गर्नुपर्ने आधार बनाएको छ । त्यसक्रममा राज्यको आवश्यकता, हाल कार्यरत पदको कार्यविवरण र त्यसको सान्दर्भिकता, कर्मचारीको रोजाइ, अनुभव, कार्यरत पदको जेष्ठता र योग्यतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने आधार बनाएको छ ।
यस्तै कर्मचारी समायोजन गर्दा समायोजन हुने कर्मचारीको कार्यरत स्थान र स्थायी ठेगानालाई आधारको रुपमा लिनुपर्नेछ । कुनै कर्मचारीको समायोजन गर्दा मापदण्ड विपरित भएर निजलाई मर्का परेमा पुनरावलोकन गर्न सकिने मस्यौदा मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।
यो मापदण्डलाई मन्त्रिपरिषद कार्यालयले स्वीकृत गर्न बाँकी छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा बढुवा बोनस
समितिले प्रदेश र स्थानीय तहमा सामायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई संघमा रित्त हुने निश्चित प्रतिशत पदमा पदोन्नती गर्ने आधार बनाएको छ । समितिले गरेको यो व्यवस्था अनुसार अब कर्मचारी समायोजन ऐन बन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीलाई पदोन्नती गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यस्तो व्यवस्था मार्फत कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा जान उत्प्रेरित गर्ने र उनीहरुको बृद्धि विकासमा ध्यान दिने नीति लिएको हो ।
तर, कुनै कर्मचारीले समायोजनपूर्व नै स्थानीय तह वा प्रदेशमा जान नचाएमा अवकास लिन पाउनेछ । यस्तै समायोजन ऐन बनाउदा हरेक कर्मचारी समायोजन गरिएको स्थानमा तोकिएको अवधिभित्र हाजिर हुन जाने व्यवस्थालाई सुनिश्चित हुनुपर्ने आधार प्रस्ताव गरिएको छ ।
