वैद्य माओवादीको बाटोमा राजपाः दुई महिना टिकेन पार्टी एकताको उत्साह

२८ जेठ काठमाडौं । गत बैशाख ६ गते मध्यरातमा जावलाखेलस्थित एउटा घरमा ‘हाम्रो आत्मा मिल्यो’ भन्दै पार्टी एकताको घोषणा गरेका राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का नेताहरुले आफ्नै कार्यकर्ताको ईच्छा अनुकुल कार्यनीति बनाउन नसक्दा मधेसमा पहिलो पार्टी बन्ने अवसर गुमाउने संकेत देखिएको छ ।

मधेसी मोर्चामा आवद्ध नेताहरुमध्ये उपेन्द्र यादवले कडा कुरा गरिरहेका बेला राजपाको पुनर्गठनलाई मधेसको मध्यमार्गी दलका रुपमा हेरिएको थियो र अब यसले २ नम्बर प्रदेशमा आफूलाई पहिलो दलका रुपमा उभ्याउने धेरैले अनुमान गरेका थिए ।

बरु उपेन्द्र यादव चुनावमा आउन गाह्रो होला, तर राजपा जिम्मेवार दल भएकाले पक्कै पनि चुनावमा आउला भन्ने बैशाखको दोस्रो सातासम्म धेरैले ठानेका थिए । तर, उल्टो भयो– उपेन्द्र यादव चुनावमा आए, राजपा अहिलेसम्म आउन मानिरहेको छैन ।

अदुरदर्शी नेतृत्व

जतिखेर निर्वाचन आयोगले जिल्ला जिल्लामा दल दर्ताका लागि आवेदन मागेको थियो, त्यसबेला राजपामा रहेका विभिन्न दलहरुले कुनै वास्ता गरेनन् । उता उपेन्द्र यादवको दलले भने आन्दोलनमा रहँदा रहँदै पनि निर्वाचन आयोगमा पुर्‍याउनुपर्ने  सबै प्रक्रिया पूरा गर्‍यो र  चुनाव चिन्ह सहजै पायो ।

राजपामा आवद्ध दलका नेताहरुचाहिँ त्यतिबेलासम्म घाम तापेर बसे ।

अन्ततः आन्दोलनको मैदानमा रहेको संघीय समाजवादी दल चुनावमा आउन सहज भयो । राजपा प्राविधिक कठिनाइमा फस्यो ।

राजपाले जतिबेला पार्टी एकता गरे, त्यसबेला निर्वाचन आयोगले धेरै जिल्लाका लागि मतपत्र छाप्ने काम सुरु गरिसकेको थियो । त्यस्तो अवस्थामा राजपाले छाता चिन्ह लिएर चुनावमा जाने स्थिति थिएन । र, आयोगमा दल दर्ताको प्रक्रिया सुरु गर्न राजपा नेताहरुले फेरि पनि तदरुकता देखाएनन् र चुनाव सार्ने प्रपञ्चतिर लागे ।

राजापाले जस्तै निर्वाचनको तयारीप्रति उपेक्षा गरिहरेका डा. बाबुराम भट्टराईले समयमै आफ्नो गल्ती सच्याए । डा. भट्टराईले चुनाव चिन्ह नपाए पनि उपेन्द्र यादवको चुनावचिन्ह सापटी मागेर निर्वाचनमा भाग लिए । राजपाका लागि यसो गरिरहनुपर्ने स्थिति छैन । तमलोपा, सदभावना लगायतका दलका चुनावचिन्हबाटै उसले चुनाव लड्न सक्छ ।

तर, अहिलेसम्म राजपा नेताहरुले चुनावलाई सकारात्मक रुपमा नलिइदिँदा उसैका कार्यकर्तासमेत मधेसमिा अल्मिलिएका छन् । र, धेरै कार्यकर्ताहरु उपेन्द्र यादवको फोरम नेपालतिर प्रवेश गरेर चुनाव लड्नतिर लागेका छन् ।

कति छ राजपाको शक्ति ?

विभिन्न ६ वटा पार्टीहरुवीच एकता गरेर मधेसमा उत्साहको सञ्चार गराएको राजपाले डेढमहिना अघिको स्पिरिटलाई कायम राख्न सकेको भए २ नम्बर प्रदेशमा ऊ पहिलो पार्टी बन्ने सम्भावना थियो ।

राजपाको एकताले उपेन्द्र यादव र विजय गच्छदारलाई साइजमा ल्याउन सक्ने धेरैको अनुमान थियो । २ नम्बर प्रदेशको मुख्य मन्त्री पनि राजपाले लिन सक्ने अनुमान धेरै मानिसहरुले गरेका थिए ।

पार्टी एकताले राजपालाई भौतिक मात्रै होइन, मनोवैज्ञानिक तागत पनि दिएको थियो । तर, उसले पाएको यो ताकत दुई महिना नपुग्दै नेताहरुको अदुरदर्शिताका कारण धुलिसात हुने बाटोमा पुगेको छ ।

नेताहरुले सही समयमा सही कार्यनीति अपनाउन सकेनन् भने कस्तो हालत हुन्छ भन्ने कुरा राप्रपा, नयाँ शक्ति र मोहन वैद्यको माओवादीलाई हेर्दा प्रष्ट हुन्छ । स्वयं माओवादी केन्द्रको ०६४ पछिको नीतिलाई हेर्दा पनि यो स्पष्ट हुन्छ । त्यतिमात्रै होइन मधेसकै पुरानो पार्टी सदभावना र नयाँ उदाएको फोरम नेपाललाई पनि हेर्दा हुन्छ ।

दोस्रो संविधानसभाको गणितका आधारमा विश्लेषण गर्दा विभिन्न ६ वटा दल आवद्ध राजपाले पाएको देशभरिको मत करिब ५ लाख देखिन्छ । यो मत भनेको अन्य मधेसवादी दलहरुको भन्दा बढी हो ।

त्यसबेला विजय गच्छदारको पार्टीले करिब ३ लाखको हाराहारी मत पाएको थियो । उपेन्द्र नेतृत्वको फोरम नेपालले २ लाख मत पाएको थियो । संघीय समाजवादीसँग एकता भएपछि उपेन्द्र यादवको देशभरिको मत ३ लाख भन्दा बढी हुन्छ ।

यो हिसाबका आधारमा विश्लेषण गर्दा राजपा भौतिक एवं गणितीय हिसाबले नै मधेसमा ठूलो दल बन्ने सम्भावना थियो । तर, उसको बहिस्कारवादी नीतिका कारण यसको सोझो फाइदा अब उपेन्द्र यादवलाई पुग्ने भएको छ ।

अब यादवले मधेसमा आफ्नो शक्ति मजबुत पार्न थालिसकेका संकेत देखिँदैछ ।

स्थानीय चुनावपछिको परिदृश्य

अब स्थानीय चुनाव सकिइसकेपछि मुलुकले विकासतर्फ कोल्टे फर्नेछ । मधेसले पनि मेयर, गाउँपालिका प्रमुख र वडा तहसम्म जनप्रतिनिधिहरु पाउने छ । र, ती जनप्रतिनिधिहरु जुनसुकै दलका भए पनि अधिकांश मधेसी समुदायबाटै चुनिने छन् । त्यसपछि उनीहरुले चुनावमा गरेका वाचाहरु पूरा गर्न विकास निर्माणतर्फ लाग्नेछन् र यसले मधेसमा कायापलट गरिदिन सक्छ ।

यो पस्थितिमा उपेन्द्र यादवका पार्टीका जनप्रतिनिधिहरुले पनि अन्य दलहरुको जस्तै पार्टीलाई गाउँ तहसम्म विस्तारित गर्नेछन् । जो चुनाव बहिस्कारको पक्षमा लाग्छन्, तिनीहरु जनताबाट बाहिर पर्नेछन्, विगतमा मोहन वैद्यको पार्टी एक्लिएजस्तै ।

अहिलेको स्थानीय चुनावमा भाग लिने दलका लागि आगामी प्रदेशसभाको चुनाव लड्न पनि सजिलो हुनेछ । जनप्रतिनिधिहरुले गरेको चुनावी प्रचार र जनप्रतिनिधिविहीन दलले गरेको प्रचार धेरै फरक हुन्छ ।

प्रदेश सभाका लागि मेयरले मागिदिने भोट र बहिस्कारवादीले माग्ने भोटमा फरक पर्छ । मधेसमा त झनै यो कुरा लागू हुन्छ । त्यो अवस्थामा अहिले चुनाव लडेको पार्टीले चुनाव नलडेको पार्टीलाई हराउन सजिलो हुन्छ ।

हामी सबैलाई थाहा छ, पहिलो चरणको स्थानीय चुनावमा वैद्य माओवादीले पनि भाग लिएको थियो । तर, उसको हालत के भयो ? शायद राजपाका नेताहरुले पनि थाहा पाएका छैनन् । त्यसैले अहिले चुनाव बहिस्कार गर्दा राजपाको हालत भोलि यस्तै बन्न सक्छ ।

राजपाको बहिस्कारले के गर्ला ?

राजपाले चुनाव बहिस्कार गरे पनि अब स्थानीय चुनाव कसैले रोक्न सक्ने देखिँदैन । राजपा आफैं गान्धीवादी एवं अहिंसावादी पार्टी भएकाले उसले हिंसाको सहारा लिनु गलत हुन्छ । ऊ हिंसामै उत्रियो भने पनि विगतमा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका बेलामा पनि चुनाव सफल गराएको राज्यसँग अनुभव छ ।

यो अवस्थामा राजपाको बहिस्कारले चुनाव रोकिने स्थिति छैन । केही गाउँपालिकामा स्थगित भयो भने फेरि केही दिन हुन्छ, पहिलो चरणमा दोलखाको मेलुङमा भएजस्तै । तर, चुनाव त हुन्छ हुन्छ ।

राजपाका नेताहरुले चुनाव बहिस्कारको कुरा गरिरहँदा उनीहरुको अनुमान के थियो भने उपेन्द्र यादव पनि लतारिएर चुनाव बहिस्कारमै आउनेछन् र चुनाव रोक्न सकिने छ । तर, उनीहरुको अनुमान हावादारी सावित भएको छ ।

तर, उपेन्द्र यादवले मधेसका जनताको भावना बुझेका छन् । र, उनी नयाँ परिस्थितिलाई ‘ट्याकल’ गर्न सक्ने नेता हुन् । प्रतिकुलतालाई पनि आफ्नो अनुकुलतामा ढाल्न सक्ने नेता हुन् ।

राजपाका नेताले बैशाखको पहिलो साता पार्टी एकता गर्दैगर्दा उपेन्द्र यादव एक्लिए भनेका थिए, गच्छदारको राजनीति सकियो भनेका थिए । तर, राजपाकै राजनीति चाहिँ यतिबेला धरापमा परेको छ ।

तर, अझै पनि समय सकिएको छैन । असार २ गते मनोनय दर्ता गर्ने बेला नहुँदै राजपाको बैठकले संघर्षका कार्यक्रम हैन, उम्मेदवार घोषणा गर्नेबारे छलफल गरोस् ।

अन्यथा एउटा सम्भावना बोकेको मधेसको पार्टी आफ्नै गलत कार्यनीतिका कारण विसर्जनको बाटोमा गएको वियोगान्त कथा बन्न सक्छ ।
हो, निर्वाचन आयोग र प्रमुख दलहरुले भेदभाव नगरेको भए राजपालाई दल दर्ता र चुनाव चिन्ह दिएको भए न्याय हुने थियो । उसलाई चुनाव चिन्ह नदिनु अन्याय नै हो । यस्तै अन्याय नयाँशक्ति पार्टीमाथि पनि भएकै हो ।

तर, यही कुराको आवेशमा आएर राजपा नेताहरु गलत कार्यनीतिमा जानु भनेको आफैंलाई घाटा लगाउनु हो । किनभने लोकतन्त्रमा चुनावको विकल्प चुनाव बहिस्कार हुन सक्दैन । बहिस्कारवादीलाई जनताले नै बहिस्कार गरिदिन्छन् ।

नेकपा एमालेका नेताहरुले विगतमा जनपक्षीय उम्मदेवार भनेर पञ्चायतको चुनावमा समेत सहभागिता जनाएका थिए, जसले उनीहरुलाई जनतामा स्थापित गराएको थियो । र, त्यसैको ब्याज अहिलेसम्म एमालेले खाइरहेको छ ।

जहाँसम्म संविधान संशोधन नभई निर्वाचनमा नजाने भन्ने राजपा नेताको तर्क छ । यो स्थानीय चुनाव हो । यसलाई संविधान संशोधनसँग जोडिराख्न जरुरी छैन । किनभने स्थानीय चुनाव पछि पनि संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ ।

जहाँसम्म जनसंख्याका आधारमा स्थानीय तहको संख्या बढेन भन्ने चिन्ता छ । मधेसका ८ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या पर्याप्त देखिएको छ, १ नम्बर र ३ नम्बर प्रदेशको जनसंख्याको तुलनामा ।