८ भदौ, काठमाडौं । कठीन भूगोलको उत्तरी छिमेकी चीनबाट काठमाडौंसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने बहस चलेको एक दशक बित्यो । सहज भूगोलको दक्षिणी छिमेकी भारतबाट रेलमार्ग विस्तारको बहस सुरु नै भएको छैन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण क्रममा दक्षिणसँगको कनेक्टिभिटी घनिभूत बनाउनेबारे छलफलसमेत हुने लक्षण छैन । भलै देउवालाई उनको टिमलेनिजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलसँगै नेपालको सीमासम्म रेललाई जोड्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न भनेका छन् ।
काठमाडौंमा मेट्रोरेल, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौंबाट पोखरा र लुम्बिनीसम्म जोड्ने रेल । नेपालमा रेललाई समृद्धिको ‘लिक’का रूपमा अर्थ्याइने गरेको छ । यही मनोविज्ञान बुझेर हुन सक्छ, भारतका अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले सन् २०१७ को बजेटमा विहार र उत्तरप्रदेशसँग जोडिएको नेपाली सीमासम्म रेल ‘कनेक्टिभिटी’ विस्तार गर्ने योजना समेटेका छन् ।
जुन, भारतभर रेल सञ्जाल विस्तारका लागि छुट्याइएको ५५ अर्ब भारतीय रुपैयाँको एक हिस्सा हो । ती रेलमार्गलाई नेपाली भूमिमा जोडेर ‘कनेक्टिभिटी’को दरिलो माध्यम बनाउने प्रयास प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणमा देख्न सकिएको छैन ।
बेलायती इस्ट इन्डिया कम्पनीकै पालादेखि बिछ्याइन थालेको भारतको रेल सञ्जाल एक सय ८४ वर्षमा करिब ७० हजार किलोमिटरमा विस्तार भइसकेको छ । सहज भूगोलमा रहेर पनि नेपालले त्यसबाट लाभ उठाउन सकेको छैन ।
छिमेकीको समृद्धिबाट लाभ उठाउन ठोस कार्य योजना नेपाली पक्षले अगाडि सार्न नसक्दा नेपालको भारत नीतिका नयाँ आयाम खोतल्ने बहस पनि त्यही विन्दुमा रोकिएको छ ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई फराकिलो बनाउने र त्यसैको समानान्तर रेलमार्ग निर्माण गर्ने हो भने भारतीय नागरिकलाई उत्तराखण्डदेखि उत्तरप्रदेश, विहार, पश्चिमबंगाल, सिक्किम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा र मणिपुरसम्म आवतजावत सहज हुन्छ ।
नेपालको सुरक्षित यातायातबाट आफ्ना नागरिकको कनेक्टिभिटी सहज हुने विषय भारतका लागि समेत लाभदायक छ । छोटो दुरिका कारण ढुवानी लागत पनि सस्तो पर्छ । भारतबाट भारतसम्म ढुवानी सुविधा उपलब्ध गराएवापत नेपालले प्रसस्त कर संकलन गर्न सक्छ ।
एक अध्ययनअनुसार पश्चिम नेपालका नाकाबाट भारतका प्रमुख शहरहरूमा जाने सवारी साधनमा ८० प्रतिशत नेपाली हुने गर्छन् । भारतमा रहेका नेपाली नागरिकको संख्या करिब १५ लाख रहेको अनुमान छ । नेपाल-भारत आउजाउ गर्न दशगजासम्म सीधा रेल सुविधा उपलब्ध नहँुदा उनीहरूले हैरानी बेहोर्दै आएका छन् ।
नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकमा भारतीय नागरिक पहिलो नम्बरमा छन् । नेपालतर्फ यातायातको भरपर्दो सुविधा उपलब्ध नहुँदा अधिकांश भारतीय पर्यटक उतैका बस रिजर्भ गरेर नेपाल भित्रिन्छन् । राम्रो आर्थिक अवस्थाका व्यक्तिहरूले मात्र त्रिभुवन विमानस्थलको एक मात्र हवाई रुट समात्छन् ।
हुन त, पछिल्ला दिनमा काठमाडौं, पोखरा, अर्घाखाँचीलगायत स्थानबाट भारतीय राजधानी नयाँदिल्लीसम्म सीधा बस सेवा पनि सञ्चालनमा छन् । नेपाल-भारत आउजाउको प्रवाह व्यवस्थापनका लागि त्यस्ता बस सेवा पर्याप्त छैनन् ।
विराटनगर नजिकको जोगबनी नाकाबाट ५ जनवरी २००९ देखि भारतीय रेलवेले सीमाञ्चल एक्स्प्रेस सञ्चालन गरिरहेको छ, जसले विहारको राजधानी शहर पटना हुँदै नयाँदिल्ली जोड्छ । वीरगन्जबाट करिब पाँच किमि टाढाको रक्सौलबाट पनि नयाँदिल्ली, मुम्बई र कोलकातासम्म सीधा रेल सेवा उपलब्ध छन् । नयाँदिल्लीका लागि सत्याग्रह एक्स्प्रेस, मुम्बईसम्म जनसाधारण एक्स्प्रेस र कोलकाताका लागि मिथिला एक्सप्रेस ।
तर, काँकडभिट्टा नाकाबाट भारतीय रेलमार्ग प्रयोग गर्नु परे ३५ किमि टाढाको न्यु जलपाइगुडी स्टेसन पुग्नुपर्छ । भैरहवाबाट नौ किमि टाढा नौतुनवा स्टेसनबाट सातामा एक पटक रेल सेवा उपलब्ध छ, त्यो पनि ‘लोकल’मात्र । यात्रीले दिल्ली, मुम्बईलगायत ठूला शहरसम्म जानु पर्दा ९९ किमि टाढाको गोरखपुर स्टेसन पुग्नुपर्छ ।
कपिलवस्तुको कृष्णनगर नजिक बढनी नाकासम्म ब्रोडगेज रेल सेवा उपलब्ध छ । तर, उक्त नाकासम्म पश्चिम नेपालका केही जिल्लाबाहेकका बासिन्दा सहजै पुग्न सक्दैनन् । नेपालगन्ज नजिकको रुपैडिहा नाकासम्म भारततर्फ लोकल रेल मात्र आउँछ, ठूला भारतीय शहर जानुपर्दा एक सय ९३ किमि टाढास्थित उत्तरप्रदेशको राजधानी लखनऊ पुग्नु पर्छ ।
महेन्द्रनगरबाट वातानकुलित बस सेवा नयाँदिल्लीसम्म चल्छन् । यद्यपि, अन्य ठूला शहरसम्म आउजाउ गर्नु परे तीन सय ६८ किमि टाढा नयाँदिल्ली नै पुग्नुपर्छ । कनेक्टिभिटीसँग व्यापार मात्र होइन, रोजगारी, स्वास्थ्योपचार र पढाइलेखाइ पनि गाँसिएका छन् । भारत र चीनका रेल सीमासम्म आउन् र त्यहाँबाट आफ्नै सञ्जाल तयार पारौं भन्ने सोच नेपालमा पलाएकै छैन ।
जाँदा-फर्किंदा बाटोमा लुटिने जोखिम अझै उस्तै छ । नेपाली नम्बरप्लेटका सवारी साधन भारतीय भूमिमा ढिम्किन पनि पाउँदैनन् । खुला सीमाको विश्वमै अद्वितीय उदाहरण पस्किने नेपाल र भारतबीचको आवतजावत भने जटिल रहेको माथिका तथ्यहरूबाट स्पष्ट हुन्छ ।
त्यति पुरानो मित्र भइकन पनि भारतले नेपाललाई नयाँदिल्लीमै सीमित राखेको छ । आफ्ना प्रदेशहरूलाई नेपालसँग सिधा सम्पर्क गर्न दिएको छैन । नेपालले पनि प्रादेशिक सरकारहरूसँग सम्बन्ध स्थापनाको इच्छा देखाएको पाइँदैन । भारतीय प्रदेशहरुमा जोडिनसके दुई मुलुकबीच सम्बन्धको विशाल सञ्जाल विकसित हुन सक्छ ।
६ पुस ०७३ मा नयाँदिल्लीमा भएको नेपाल-भारत द्विपक्षीय हवाई सेवा वार्तामा नेपालको आकाश हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू गर्न सकिने हिमालय-२ रुट कार्यान्वयनमा ल्याउने सहमति जुटेको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन अगाडि बढेको छैन ।
हाल बंगालको खाडीमा रहेको ट्राफिक कन्जेसन -भीड) घटाउन अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन -आईकाओ)ले सन् २००१ देखि विकल्पको खोजी थालेको हो । उक्त रुटमा दैनिक सयभन्दा बढी उडान हुने गर्छन् ।
हिमालय दक्षिणमा काठमाडौं आउजाउ गर्नेबाहेक ठूला विमानको उडान कम छन् । हिमालय-२ दूरी र इन्धन बचत तथा कार्बन उत्सर्जनका कारण उपयुक्त रहेको निष्कर्षमा आईकाओ पुगेको थियो ।
महाकालीबाट नेपाल प्रवेश गरेर मेचीबाट निस्किने र त्यहाँबाट बागडोगरा, गुवाहाटी, म्यानमार र कुन्मिङ हुँदै हङकङ जोडिने उक्त रुट कार्यान्वयनमा आउँदा बंगालको खाडीको मार्गभन्दा समय, इन्धन बचत हुने अध्ययनहरुले देखाइसकेका छन् । यस्तै, हरेक वर्ष पाँच हजार दुई सय टन कार्बन उत्सर्जन पनि घट्ने छ ।
आफ्नो आकाशमा उडान भरेवापत नेपालले भारतलगायत मुलुकका एयरलाइन्सहरुबाट प्रशस्त राजश्व संकलन गर्न सक्छ ।
गत २८ असारमा आन्ध्रप्रदेशको विशाखापटनम पुगेका नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई उडिसास्थित धाम्रा बन्दरगाहका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुब्रत त्रिपाठीले स्थलगत भ्रमणको निम्तो दिए । आन्ध्रप्रदेशको विशाखापटनमभन्दा पाँच सय तीन दशमलव नौ किलोमिटर नजिक पर्छ, उक्त बन्दरगाह ।
हाल नेपालले कोलकाता, हल्दिया र विशाखापटनम बन्दरगाह समुद्रपार व्यापारका लागि प्रयोग गर्दै आएको छ । कोलकाताका दुवै बन्दरगाहमा रहेका समस्याबाट नेपाली आयातकर्ता हैरान छन्, विशाखापटनम धेरै टाढा पर्छ ।
धाम्रा बन्दरगाह प्रयोगमा ल्याउन सके ढुवानी खर्च र त्यसमा लाग्ने समय बचत भई आयातकर्ता सहज अवस्थामा हुनेछन् । थप अर्को बन्दरगाह प्रयोगमा ल्याउँदाको फाइदा पनि हुने छ, नेपाललाई ।
भारतको केन्द्रीय सरकारमा पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास राज्यमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले समेत उक्त बन्दरगाह प्रयोगबारे नेपाली पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन् ।
तर, प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमण यस पाटोमा पनि खासै उपलब्धिमुलक हुने लक्षण देखिएको छैन ।
