५ असोज, काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले धरहराको पुनर्निर्माण नगर्ने भएको छ । सरकारले लगानीलाई सुरक्षित गर्ने वातावरण नबनाएको भन्दै टेलिकमले धरहरा पुनर्निर्माणबाट हात झिकेको हो ।
तर, धरहरा निर्माण सहितका पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि १ अर्ब दिने प्रतिवद्धता भने कायमै रहेको जानकारी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई गराएको छ ।
सरकारी डिजाइनअनुसार धरहरा निर्माण गर्ने हो भने ४ अर्ब खर्च गर्नुपर्छ । सरकारले पुननिर्माणको जिम्मा टेलिकमलाई दिने निर्णय पनि गरिसकेको छ ।
व्यवसायिक मल बनाउने विषयमा सहमति हुन नसकेपछि टेलिकम पुननिर्माणको जिम्मा लिन तयार भएन ।
टेलिकमले भने धरहराभित्र व्यवसायिक मल बनाउने गरी ७ अर्ब लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सरकारले धरहराभित्र व्यवसायिक मल खडा गर्न नमिल्ने र खाली क्षेत्र छोड्नुपर्ने भन्दै टेलिकमको प्रस्तवलाई अस्वीकार गर्यो ।
धरहरा पुनर्निर्माण अन्यौलमा परेपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हालै मात्र टेलिकमलाई पत्र लेखेर धरहरा निर्माण गर्ने कि नगर्ने स्पष्ट जवाफ दिन आग्रह गरेको थियो ।
प्राधिकरणलाई दिने जवाफबारे छलफल गर्न बसेको बैठकमा टेलिकमका अधिकारीहरुबीच धरहरा पुनर्निर्माणबाट हात झिक्ने निश्कर्षमा पुगेको स्रोतले जनाएको छ ।
टेलिकमले अहिलेकै डिजाइन अनुसार धरहरा पुनर्निर्माण गर्न नसक्ने बताएको छ । उसले भूकम्पपछि धरहरा निर्माण लागत ३० करोड कम अनुमान गरिएको र त्यसैका आधारमा धरहरा, मनकामना मन्दिर र पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणका लागि १ अर्ब दिने निर्णय गरिएको स्मरण गराएको छ ।
टेलिकमका एक उच्च अधिकारीकाअनुसार पुरानो प्रतिवद्धताअनुरुप १ अर्ब उपलब्ध गराउने तर, धरहरा पुनर्निर्माणमा हात नहाल्ने आन्तरिक निर्णय भएको बताए ।
‘२६ करोडमा धरहरा बन्छ भन्ने अवस्थामा त्यो निर्णय भएको थियो । पछि सरकारले ४ अर्ब बढी लागतको डिजाइन ल्यायो,’ एक अधिकारीले भने, ‘त्यति ठूलो लगानी लगाउने भए डिजाइनमा केही हेरफेर गर्न भन्यौं । तर, स्वीकार नहुने अवस्था रहेकाले धरहरामा नअल्झिने निश्कर्षमा पुगेका हौं ।’
