२७ असोज, काठमाडौं । भदौ २६ मा ‘निर्वाचन आयोगले भन्यो- मन्त्रिपरिषद् विस्तार आचारसंहिता विपरीत’ शीर्षकको समाचार ट्वीट गर्दै कमल थापाले लेखेका थिए, ‘आचारसंहिता विपरीत कार्य गर्नेलाई कारवाही गर्नु र निर्णय सच्याउनु निर्वाचन आयोगको संवैधानिक दायित्व हो ।’
एक महिनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आचार संहितालाई लत्याएर उनै कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । राप्रपाबाट पार्टी अध्यक्ष कमल थापासँगै चार मन्त्री र चार राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । तर, सपथ कार्यक्रम भने तय भइसकेको छैन ।
शुक्रबार शीर्षनेताहरुले निर्वाचन आयोगमा पुगेर आचारसंहिता पालना गर्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाएलगतै मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको हो । आयोगमा पुगेर शुक्रबार त्यसरी हस्ताक्षर धस्काउनेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमेत थिए ।
देउवाले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारको विपक्षी एमालेले विरोध गरेको छ भने सत्तारुढ माओवादी केन्द्र छलफलमा जुटेको छ । माओवादीले शनिबार यसबारे धारणा बाहिर ल्याइने बताएको छ ।
माओवादीले विपक्षी एमालेसँग चुनावी तालमेलसँगै पार्टी एकता गर्ने सहमति गरेपछि कांग्रेस सभपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा रुष्ट बनेका थिए । उनले माओवादी मन्त्रीहरुलाई बखास्र्त गर्ने योजनाका साथ कमल थापालाई सरकारमा आउन प्रस्ताव गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री स्वयंले निर्वाचन आचार संहिताको धज्जी उडाउने काम गरेको भन्दै एमालेले पछिल्लो मन्त्री नियुक्ति बदर गर्न निर्वाचन आयोगले आदेश दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आयोगको निर्देशन विपरीत मन्त्रिपरिषद विस्तार गम्भीर घटना भएकाले यसलाई सामान्य रुपमा लिन नहुने अनलाइनखबरलाई बताए ।
नेम्वाङले भने, ‘आचारसंहितालाई कडाइका साथ पालना गर्ने लिखित प्रतिबद्धता गरेर फर्किएलगतै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुनु गम्भीर कुरा हो, आयोगले यसलाई बदर गर्ने आदेश दिनुपर्छ ।’
निर्वाचन आयोगले मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णय बदर नगरे आयोगको भूमिका औचित्यहीन हुने र यस्तो आयोगले चुनाव सम्पन्न गराउन नसक्ने चेतावनी समेत एमालेले दिएको छ ।
आयोगले यसअघि दुई राज्यमन्त्री नियुक्ति सच्याउन देउवालाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर, निर्णय सच्याउनु त परै जाओस्, उल्टै थप मन्त्रीहरु नियुक्त गरेर आयोगलाई चुनौती दिएका छन् ।
निर्वाचन आचारसंहिता विपरीतको नियुक्ति बदर गर्न आदेश दिने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई छ । हालैमात्र पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र देवले गरेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हटाउने निर्णयलाई आयोगले बदर गरेको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
