४ पुस, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रष्ट बहुमत पाएर पनि वामपन्थीले सरकारको नेतृत्व गर्न अझै धेरै झमेला व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ । विशेषतः राष्ट्रियसभाको निर्वाचन कसरी गर्ने भन्ने कानूनमै दलहरुले आ-आफ्नो पोजिसन लिएका कारण वामपन्थीको सत्तारोहण पछि धकेलिदैछ ।
निर्वाचन आयोगगले पनि राष्ट्रियसभा पर्खिरहेको देखिन्छ । सरकार आफूले पठाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जस्ताको तस्तै जारी होस् भन्ने पक्षमा छ भने एमाले विपक्षमा । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय कि बहुमतीय भन्ने विवाद सतहमा देखिएको छ ।
कांग्रेस एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट राष्ट्रियसभा गठनको पक्षमा छ भने एमाले बहुमतीय प्रणालीको पक्षमा छ । नयाँ सरकार गठनपछि राष्ट्रियसभा निर्वाचन गर्ने कि यही सरकारले राष्ट्रियसभा निर्वाचन गराउने भन्ने विवाद त छँदैछ, एकल संक्रमणीय निर्वाचन पद्दतिले थप अन्योल सिर्जना गरेको छ ।
के हो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली ?
आखिर एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली भनेको के हो ? यो प्रणालीबाट राष्ट्रियसभा गठन हुँदा कांग्रेसलाई के फाइदा र एमालेलाई के घाटा हुन्छ ? कांग्रेस किन एकल संक्रमणीयको पक्षमा पोजिसन लिइरहेको छ ? यसबारे केही तथ्य र केही तर्कहरु बुझ्न आवश्यक छ ।
एकल संक्रमणीय मत प्रणाली समानुपातिक प्रणालीकै अर्को रुप हो । यो प्रणालीको प्रयोग युरोपमा एक सय वर्षअघि नै भएको थियो । यसको अभ्यास संसदीय प्रयोजनका लागि माल्टा र आयरल्याण्डमा अहिले पनि भइरहेको छ । भारतमा राष्ट्रपति निर्वाचनमा यो प्रणाली भनिए पनि सिद्धान्ततः लागू भएको छैन । नेपालमा ०४७ सालको संविधान अनुसार राष्ट्रियसभामा ३५ जना सदस्य छान्दा यो प्रणाली अपनाउने गरिएको थियो ।
एकल संक्रमणीय मतप्रणालीमा निर्वाचक मण्डल -इलेक्टारेल कलेज)का मतदाताले जम्मा कति सदस्य निर्वाचित हुनुपर्ने हो, तिनीहरुलाई क्रमशः प्राथमिकताका आधारमा मत दिन्छन् । यसो गर्दा कुनै पनि मत खेर जाँदैन र थोरै मतदाता हुने दल वा समूहले पनि एक/दुई जना जिताउन सक्छ भन्ने मान्यता छ ।
उदाहरणका लागि प्रदेश नम्बर १ बाट ३ जना खुला सदस्य चयन गर्नुपर्ने अवस्थामा बहुमतीय प्रणाली हुँदा मतदाताले सिधै आफ्नो पार्टीका तीनजनालाई मत दिन्छन् । जुन पार्टीका मतदाता बहुसंख्यक छन्, उसकै तीन जनाले जित्ने निश्चित हुन्छ ।
तर, एकल संक्रमणीय हुँदा मतदाताले आफूले जिताउन चाहेको पहिलो प्राथमिकताको उम्मेदवार को हो ? उसलाई एक नम्बरमा संकेत गर्छ । त्यसपछि दोस्रोलाई २ र तेस्रोलाई ३ नम्बरमा संकेत गर्छ । मतदाताले आफ्नो मत प्राथमिकताका आधारमा व्यक्त गर्ने भएकाले यहाँ मत खेर जाने सम्भावना कम हुन्छ ।
पहिलो प्राथमिकताको उम्मेदवारले जित्नका लागि आवश्यक पर्ने मत पाएर बाँकी रहेको मत स्वतः दोस्रोमा जान्छ । दोस्रोले जित्न आवश्यक मत पुगेपछि स्वतः तेस्रोमा जोडिन पुग्छ । यस हिसाबले मत एकबाट अर्कोमा संक्रमण हुँदै जाने भएकाले यसलाई एकल संक्रमणीय भनिएको हो । यो क्रम जित्नुपर्ने संख्याको कोटा नपुगेसम्म एकबाट अर्कोमा मत सरिरहन्छ ।
एकल संक्रमणीयको सूत्र
यो प्रणालीको सूत्र भनेको मतदाता संख्यालाई निर्वाचित हुने सदस्यको संख्याले भाग गर्ने र त्यसमा एक जोड्ने हो ।
उदाहरणका लागि कुनै एउटा प्रदेशमा राष्ट्रियसभाको एक सदस्य जित्न १५०० मत चाहिने भयो र पहिलो प्राथमिकताको उम्मेदवारले २ हजार मत पायो भने जित्नलाई आवश्यक रहेको बाहेक अरु ४९९ सय मत दोस्रोमा सर्छ । दोस्रो प्राथमिकताको उम्मेदवारले जित्न आवश्यक पाएको मत भन्दा बढीमा तेस्रोमा सर्छ ।
अहिले राष्ट्रियसभा ५९ सदस्यीय हुने भनिएको छ । तीमध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा ३ महिला, एक दलित र एक अपांगता भएको वा अल्पसंख्यक गरी ५ जना र ३ जना खुलासमेत ८ जना सदस्य चुनिन्छन् । कुल मिलाएर सात प्रदेशबाट ५६ जना सांसद चयन हुन्छन् ।
प्रत्येक प्रदेशका ८ जना राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन सो प्रदेश अन्तर्गत स्थानीय तहका निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेशसभाका सदस्यहरुले मत दिएर गर्नेछन् । बाँकी ३ जना मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने संविधानमा व्यवस्था छ ।
एउटा यस्तो उदाहरण
उदाहरणका लागि प्रदेश नम्बर ३ का जम्मा स्थानीय तहको संख्या ११९ छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनका मतदाता ती स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको संख्या २३८ हुन्छ । राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि पेश भएको अध्यादेशमा उल्लेख भएअनुसार स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुख एकजनाले दिएको मतको भार १८ हुन्छ ।
२३८ मतदाताको एक मत बराबर १८ हुँदा कुल मत ४२८४ हुन्छ ।
प्रदेश नम्बर ३ का प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ११० प्रदेशसभा सदस्य पनि मतदाता हुन्छन् । उनीहरुको एक मतको भार ४८ कायम गरिएको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरुको जम्मा मत ५२८० हुन्छ ।
यसरी स्थानीय तह र प्रदेशसभाको कुल मत संख्या ९५६४ हुन्छ । सोही ९५६४ मतबाट ८ जना सदस्य चयन हुन्छन् ।
३ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तह र प्रदेशसभा सबैमा एमालेको प्रष्ट बहुमत छ । यदि बहुमतीय प्रणालीबाट चुनाव गर्ने हो भने अरु पार्टीले चुनाव नजित्न सक्छन् । तर, एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट जाँदा ३ खुला र ३ महिला सदस्यबाट एक/एकजना कांग्रेसले पाउन सक्छ ।
एक/एक जनामात्र चुन्ने कोटामा भने एकल संक्रमणीय लागु हुँदैन । किनकि त्यसमा एउटाले जितेर बढी भएको मत हस्तान्तरण गर्न अर्को कोटा नै हुँदैन । एकल संक्रमणीय लागु हुने भनेको दुईभन्दा बढी उम्मदेवारले जित्ने ठाउँमा मात्रै हो ।
यसरी एकल संक्रमणीयबाट चुनाव गर्दा कुल मत ९५६४ बाट तीनजना महिला र तीनजना खुला सदस्यको चयन हुन्छ । एकजनालाई जित्नका लागि ३१८९ मत आवश्यक पर्छ ।
पहिलो प्राथमिकताको उम्मेदवारले सोभन्दा बढी मत पाएर जित्नासाथ ३१८९ कटाएर बढी भएको मत दोस्रो प्राथमिकताको उम्मेदवारमा जोडिन्छ ।
दोस्रोले पनि ३१८९ मत कटाएपछि बाँकी रहेको मत तेस्रोमा जोडिँदा कांग्रेसका उम्मेदवार पनि निर्वाचित हुने अवस्था आउँछ । यसरी हिसाब गर्दा कांग्रेसले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक महिला र एक खुला गरी दुई-दुई सदस्य जित्न सक्ने हिसाब निकालेरै एकल संक्रमणीयमा जोड गरेको हो ।
किनकि, प्रत्येक प्रदेशमा स्थानीय तह र प्रदेशसभामा कांग्रेसको मत दोस्रो तेस्रोमै छ ।
यस्तो प्रणालीमा सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकताको उम्मेदवारलाई बिजयी घोषित गरिन्छ । त्यसबाट कोटा पूरा नभए पहिलो उम्मेदवारले जित्नका लागि आवश्यक भन्दा बढी पाएको मत दोस्रो प्राथमिकताको उम्मेदवारलाई दिइन्छ । यसबाट पनि कोटा पूरा नभएमा तेस्रो प्राथमिकतामा रहेको उम्मेदवारलाई बढी भएको जोडिन्छ । त्यसो गर्दा पनि पुगेन भने सबैभन्दा कम मत पाउने उम्मदेवारको मतसमेत ल्याएर जोडिन्छ ।
नेपालमा एकल संक्रमणीय प्रयोग
नेपालमा एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको प्रयोग पहिलो पटक लागू गर्न खोजिएको भने होइन । २०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनपछि यो प्रणालीको प्रयोग भएको थियो । त्यसबेला राष्ट्रियसभालाई महासभा भनिन्थ्यो ।
त्यस्तै २०४७ सालको संविधानमै राष्ट्रियसभाको गठन एकल संक्रमणीय मतका आधारमा गर्ने व्यवस्था भयो । ०५२ सालमा राष्ट्रियसभाको चुनाव हुँदा एमालेका दोस्रो प्राथमिकताका उम्मेदवार युवराज ज्ञवालीले नजित्ने भएपछि उनको मत राप्रपाका राजेश्वर देवकोटालाई हस्तान्तरण गरेर जिताइयो ।
कांग्रेसले पनि आफ्नो प्राथमिकताका उम्मेदवारले जितेर बाँकी रहेको मत राप्रपाका रविन्द्रनाथ शर्मालाई दिएर जिताएको थियो । प्राथमिकताका आधारमा मत हस्तान्तरण हुने भएकाले यो प्रणालीबाट चुनाव हुँदा अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसलाई प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तिमा एक/दुई सिट प्राप्त हुन सक्ने भएकाले उसले यसमा जोड गरेको हो ।
विवादको भाउँतो
संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानमा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुने भनिएको छ । तर, विघटित व्यवस्थापिका संसदले कानुन बनाउन नसकेकाले अहिले अध्यादेशको भाउँतो आइलागेको हो ।
अब यसको निदान भनेको राजनीतिक दलहरुबीचको सहमति नै हो ।
कांग्रेसले प्रत्येक प्रदेशबाट एक दुईजना सदस्य जित्नका लागिमात्रै एकल संक्रमणीयमा अडान लिएको हो त ? यसबारे पनि बुझ्न जरुरी छ ।
एकल संक्रमणीयमै नगए पनि कांग्रेसले कतिपय प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा केही सिट जित्न सक्छ । तर, यो पद्दतिबाट उसले ५६ मध्ये बढीमा १४ सिट आउने हिसाब गरेको देखिन्छ ।
कांग्रेसले राष्ट्रियसभाको कानुनमा पोजिसन लिनुको कारण योमात्रै होइन । राष्ट्रियसभा गठनबिना संघीय संसदले पूर्णता नपाउने र संघीय संसदको पूर्णता नभई सरकार गठन नहुने उसको तर्कमा अरु दुई कारण पनि बलिया छन् ।
एउटा कारण हो- राष्ट्रियसभाको निर्वाचन यही सरकारले गराउने भन्नेबित्तिकै मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने ३ जना सदस्यको सिफारिस पनि शेरबहादुर देउवा सरकारले नै गर्न पाउँछ । र, दोस्रो कारण हो- ७ वटा प्रदेश प्रमुख पनि यही सरकारले नियुक्त गर्न पाउँछ ।
ठीक विपरित एमालेले बहुमतीय नै हुनुपर्छ भन्नुका पछाडि उसको पनि स्वार्थ छ । बहुमतीय प्रणालीमा जानासाथ एमाले र माओवादीको साझा उम्मेदवार हुनेछन् र प्रतिनिधिसभामा जस्तै राष्ट्रियसभामा आफ्नो बहुमतसहितको उपस्थिति हो ।
प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुत हुनासाथ भोलि सहज हुने नै भयो । साथै राष्ट्रियसभामा मनोनित हुने तीन सदस्य र सात प्रदेशमा प्रमुखको नियुक्ति आफैंले गर्न पाउनु हुन्छ ।
संघीय संसद भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई बुझिन्छ । दुवै सदनमा उपस्थित राजनीतिक दलले आफ्नो प्रतिनिधिमध्ये एक तिहाई अनिवार्य महिला हुनु पनर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । निर्वाचन आयोगले पनि राष्ट्रियसभा कुरेरै समानुपातिकको नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ गरिरहेको छ ।
जाँदा जाँदै भागबण्डाको लफडा
अहिलेको गाँठो फुकाउन फेरि पनि प्रमुख दलहरु एक ठाउँमा बसेर सहमति खोज्नुको विकल्प देखिदैन । एमालेले जति पोजिशन लिँदै जान्छ, सरकार गठन त्यति नै पछि धकेलिन्छ । कांग्रेस यसलाई गुमाउन किमार्थ चाहँदैन भन्ने कुरा कृष्णप्रसाद सिटौलाले अनलाइखबरमार्फत प्रष्ट पारिसकेका छन् ।
कांग्रेस सत्ताको डाडू पुन्यु छाडेर जाँदै गर्दा पनि अन्तिम भागबण्डा खाने सूरमा देखिन्छ । त्यो भनेको एकल संक्रमणीयबाटै चुनाव गर्ने, प्रदेश प्रमुुख र तीनजना सदस्य पनि राजनीतिक सहमतिका आधारमा अर्थात भागबण्डाका आधारमा नियुक्त गर्ने र नयाँ सरकार गठनको लागि मार्गप्रशस्त गर्ने ।
कांग्रेसलाई यसमा मधेसवादीले समेत यसमा साथ दिएका छन् । माओवादी पनि सबैलाई मिलाएरै जाने पक्षमा उभिँदा एमालेले मात्रै कहिलेसम्म पोजिसन लिइरहने ? यो प्रश्न पनि उठेको छ ।
राष्ट्रियसभाको गठन बहुमतीय प्रणालीबाटै गर्नेमा सुरुमा सबै दलहरु सहमत थिए । सोहीअनुसार विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री भएकै बेला यो विधेयक तयार भयो । पछि जनार्दन शर्माले पनि सोही विधेयक संसदमा लगे, जुन निर्वाचन आयोगको पनि प्रस्ताव थियो ।
तर, जब असोज १७ गते वामपन्थी एकता भयो, त्यही दिनबाट कांग्रेस बहुमतीयबाट पछि हटेर एकल संक्रमणीयमा गयो । जसका कारण व्यवस्थापिका संसदले राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी कानुन पारित गर्न नसकी विघटन भयो ।
आज अध्यादेश जारी गरेर राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भए पनि भोलि आउने सरकारले ल्याउने प्रतिस्थापन विधेयकमा एकल संक्रमणीय हटाइयो भने त्यसपछि के हुन्छ ? यो प्रश्नको जवाफ पनि अनुत्तरित नै छ ।
मितको टाउको बेलैसरी
सबैभन्दा ठूलो गल्ती त दलहरुले त्यसबेला नै गरे, जब उनीहरु राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी कानुन स्थानीय तहको निर्वाचनअघि नै पारित गर्न सकेनन् । स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले दुवै कानुनलाई प्रभावित पारेकै हो ।
स्थानीय तहको परिणामका आधारमा धेरै प्रभावशाली नेताले निर्वाचन क्षेत्र आफू अनुकुल निर्धारण गराएजस्तै राष्ट्रियसभामा कांग्रेसले हलो अड्काएकै हो ।
भनिन्छ, आफ्नो टाउको फुटेपछि मितको टाउको बेलैसरी Û कांग्रेसले यही नीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । आफू हारेपछि अर्कोलाई सजिलो हुने गरी अध्यादेश कांग्रेसले किन ल्याउँथ्यो ? एमालेको टाउको कांग्रेसका लागि बेल सरी नै हो अहिलेका लागि ।
तर, यसले गर्दा नेपालको राजनीतिक गति अवरुद्ध भइरहेको छ । र, यसमा सबै दलहरुले गम्भीर भएर सम्वादबाट निकास खोज्नुको कुनै विकल्प देखिँदैन ।
