प्रेस रिभ्यूः संघीय सरकार चलाउन दातासँग हारगुहार

१२ पुस, काठमाडौं । बुधबार राजधानीबाट प्रकाशित पत्रिकाहरुले भिन्नभिन्न समाचारलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएका छन् । तर धेरैजसो पत्रिकामा राजनीतिक घटनाक्रमका समाचार प्रमुख बनेका छन् ।

एमाले र माओवादीको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बस्न नसकेको, निर्वाचनमा मुख्य दलका उम्मेदवारको पनि जमानत जफत भएको, प्रदेशसभा गठनको तयारी र संघीयता कार्यान्वयनमा रकम अभाव भएका समाचार प्रमुख बनेर छापिएका छन् । यीसँगै रानीपोखरी पुनर्निर्माणको विवादले पनि प्राथमिकता पाएको छ ।

संघीय सरकार चलाउन दातासँग हारगुहार

कान्तिपुर दैनिकले राजस्व र आन्तरिक ऋणले धान्न नसकेपछि सरकारले खर्च जुटाउन संघीयता कार्यान्वयनका लागि भन्दै दातृ निकायसँग सहयोग माग्ने समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएर छापेको छ ।

चालु खर्च र संघीयता कार्यान्वयनका लागि अनुमानभन्दा धेरै रकम आवश्यक परेपछि स्रोत जुटाउन दातासँग सहयोग माग्न लागिएको हो ।

‘अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको पूर्वाधार एवं चालु खर्चका लागि स्रोतको दबाव परेपछि दातृ निकायसँग सहयोगका लागि छलफल थालिएको छ,’ समाचारमा लेखिएको छ ।

अर्थमन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख वैकुण्ठ अर्यालले भनेका छन्, ‘विश्व बैंकले अन्य दातृ निकायसँग समन्वय गरिदिने बताएको छ । सहयोग र समन्वयका लागि सरकारका तर्फबाट विश्व बैंकलाई औपचारिक पत्राचार गर्दै छौं ।’

समाचारअनुसार सातै प्रदेश र सबै स्थानीय तहका सेवा सञ्चालन गर्न तत्काल १० खर्ब चाहिन्छ । प्रदेश संरचना र स्थानीय तहको व्यवस्थापनका लागि हरेक वर्ष ३ खर्ब ५० अर्ब आवश्यक पर्दछ । राजस्वले नधानेपछि चर्को ब्याजमा १ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण पनि उठाइसकिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

भारतीय दूतावास धाउँदै प्रमुख दलका नेता

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक टुंगो नलागेर सरकार निर्माणमा ढिलाइ भइरहँदा प्रमुख दलका दोस्रो तहका नेताहरु भारतीय दूतावास पुगेको समाचारलाई कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा  छापेको छ ।

‘भारतीय दूतावास पुगे नेताहरु’ शीर्षक दिएर लेखेको समाचारमा दूतावासका राजनीतिक मामिला विङ्स प्रमुख एस गोपालकृष्णनको बिदाइ पार्टीका लागि नेताहरु सहभागी भएको उल्लेख छ ।

समाचारअनुसार बिदाइ पार्टीमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्रका तथा मधेसकेन्द्रित दलका नेता सहभागी थिए ।

बिदाइ पार्टी भनिए पनि त्यहाँ राजनीतिक अवस्थाबारे अनौपचारिक छलफल समेत भएको स्रोतको हवाला दिँदै कान्तिपुरले लेखेको छ ।

पार्टीमा एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डे, कांग्रेस नेता अमरेशकुमार सिंह, माओवादी नेता प्रभु साह सहभागी भएको समाचारमा उल्लेख छ ।

प्रदेशसभाले एकसातामा पूर्णता पाउने

गोरखापत्र दैनिकले अबको एक सातामा प्रदेशसभाले पूर्णता पाउने समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएर छापेको छ । एक सातामा प्रदेशसभाले पूर्णता पाउने निश्चित भए पनि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम बुझाउनेबारे भने केही कानुनी जटिलता देखिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

‘प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनअनुसार निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउने व्यवस्था छ । तर, अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति भएको छैन,’ गोरखापत्रको समाचारमा लेखिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सिट बाँडफाँट गरी दललाई एक साताभित्र समावेशी रूपमा सदस्य सिफारिसका लागि पत्राचार गरिसकेको छ । एक साताभित्र दलले सदस्य सिफारिस गरे पनि आयोग मत परिणाम बुझाउने अवस्था भने छैन ।’

दलहरूले बढीमा अबको पाँच दिनभित्र सदस्य सिफारिस गर्नेछन् । निर्वाचन आयोगले उक्त नामावली समावेशी सिद्धान्तअनुसार भए वा नभएको अध्ययन पछि स्वीकृत गर्नेछ । र, नामावलीमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारलाई विजयी घोषणा गर्नेछ । नामावली परीक्षण लगायतका काममा आयोगले दलले सूची बुझाएपछि केही दिन लगाउनेछ । कम्तीमा पनि उक्त अवधिसम्म प्रदेश प्रमुख नियुक्त भइसक्नुपर्नेछ ।

ओली-प्रचण्डबीच खटपटको आशंका

अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले ‘भेटेनन् ओली-दाहाल, खटपटको आशंका’ शीर्षकमा समाचार छापेको छ । वाम गठबन्धनका दुई शीर्ष नेता एक-अर्काको भूमिकाप्रति आशंका गर्न थालेका र एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच केही दिनयता प्रत्यक्ष भेटघाटसहितको संवाद हुन नसक्दा आशंका र अविश्वास जन्मिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

समाचारमा लेखिएको छ- गठबन्धन निर्माणकै बेला प्रस्ट चित्र नआइसकेकाले पार्टी एकतापछिको नेतृत्व व्यवस्थापनमा विभिन्न अड्कलवाजी हुँदै आएका थिए । सरकारको नेतृत्व, पार्टी नेतृत्व, आलोपालो सरकारलगायत चर्चा चलेका थिए । दुवै नेताले आफूहरूका लागि व्यक्तिगत पद/प्रतिष्ठा पार्टी एकताभन्दा ठूलो हुन नसक्ने बताउँदै आइरहेका थिए । २९ मंसिरमा बबरमहलको एक निजी निवासमा भएको छलफलबाहेक पार्टी एकताका विषयमा दुई पार्टीका शीर्ष नेताबीच प्रत्यक्ष संवाद हुन नसकेपछि अविश्वास चुलिएको छ ।

नागरिक दैनिकले भने एमाले-माओवादीबीच जारी गतिरोध अन्त्य र सरकार निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिनेगरी दुईदलीय वार्ता हुने समाचारलाई पहिलो पृष्ठमा स्थान दिएको छ ।

यी हुन् जमानत पनि जोगाउन नसक्ने मुख्य दलका उम्मेदवार

नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मुख्य दलका उम्मेदवारको पनि जमानत जफत भएको समाचारलाई प्रमुख स्थान दिएको छ ।

समाचार अनुसार एमालेको रुपन्देही ४, रुपन्देही ४ ‘क’, महोत्तरी ३ ‘ख’मा जमानत जफत भएको छ । रुपन्देही ४ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमाले उम्मेदवार ओमप्रकाश यादव, प्रदेशसभातर्फ रुपन्देही ४ ‘क’मा पल्लवी शुक्ल र महोत्तरी ३ ‘ख’मा विजयकुमार कर्णले जमानत जोगाउन सकेनन् । उनीहरु सबै माओवादीको समर्थनमा उम्मेदवार थिए ।

यसैगरी कांग्रेसका सकलदेव सुतिहारले सप्तरी क्षेत्रनम्बर २ मा, महानन्द प्रसाद यादवले सप्तरी २ ‘ख’मा र पवन साहले महोत्तरी ३ ‘ख’मा जमानत गुमाएका छन् ।

यसैगरी एमालेको समर्थनमा उम्मेदवारी दिएको माओवादीले धनुषा ३ मा, धनुषा ३ ‘ख’मा, महोत्तरी १ ‘क’मा र महोत्तरी २ मा र महोत्तरी २ ‘ख’मा जमानत गुमाएको छ । धनुषा ३ मा रामसिं यादव, धनुषा ३ ‘ख’मा कामेश्वरप्रसाद महतो, महोत्तरी १ ‘क’मा राजु खड्का, महोत्तरी २ मा कासिम नदाफ र महोत्तरी २ ‘ख’मा अजयकुमार यादव उम्मेदवार थिए ।

जसले राज्यकोषबाट उठाए चुनाव प्रचारको खर्च

नयाँ पत्रिका दैनिकले नै अनुगमन भ्रमणको वार्षिक बजेट चार महिनामै समाप्त भएको समाचारलाई पनि प्राथमिकताकासाथ छापेको छ । समाचारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले चुनाव प्रचारमा गएको खर्चसमेत राज्यकोषबाट उठाएको उल्लेख छ ।

समाचारमा लेखिएअनुसार उद्योगमन्त्री सुनीलबहादुर थापा, सहरी विकासमन्त्री दिलनाथ गिरी, सहकारी तथा गरिबी निवारण राज्यमन्त्री, चम्पादेवी खड्का, आपूर्ति राज्यमन्त्री सुशीलकुमार श्रेष्ठ, सिँचाइ राज्यमन्त्री अमरसिंह पुनमगर लगायतले चुनाव खर्च पनि राज्यकोषबाटै उठाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उनका सुरक्षाकर्मी र सचिवालयबाट जम्मा ६२ लाख ३९ हजार ८६४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

समाचारमा लेखिएको छ- सिँचाइ राज्यमन्त्री अमरसिंह पुनमगर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रोल्पाबाट कांग्रेस उम्मेदवार थिए । नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै उनले ३ कात्तिकदेखि जिल्लामा चुनावी प्रचारप्रसारमा लागेको र ११ मंसिरमा काठमाडौं फर्किएको बताए । तर, उनले मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ३ देखि ८ कात्तिकसम्म, १६ देखि १७ कात्तिकसम्म र ११ मंसिरमा रोल्पाको अनुगमन मूल्यांकन भ्रमणमा गएको भन्दै भ्रमण भत्ता र हवाई टिकट खर्चका नाममा दुई लाख ४१ हजार पाँच सय दाबी गरेका छन् । उनले भ्रमण स्वीकृत गराउँदा बाटोमा पर्ने प्युठान, कपिलवस्तु, रुपन्देही जिल्लामा पनि अनुगमनमा गएको उल्लेख गरेका छन् ।

सहरी विकासमन्त्री दिलनाथ गिरी ४ देखि ११ मंसिरसम्म संखुवासभामा थिए । राप्रपाले चुनाव प्रचारका लागि उनलाई मोरङ, सुनसरी, सप्तरी र सिरहामा खटाएको थियो । तर, उनले भाइटीकाको दिन ४ कात्तिकमा जिल्ला अनुगमनमा भएको भन्दै मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा एक लाख ६२ हजार पाँच सयकोे विल पेस गरेका छन् । ४ देखि ११ मंसिरसम्म चुनावमा लागि आफू गृहजिल्ला संखुवासभा गएको उनले बताए ।

उद्योगमन्त्री सुनीलबहादुर थापा लोकतान्त्रिक गठबन्धनका तर्फबाट धनकुटामा प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार थिए । उनले ९ देखि १२ कात्तिक, १५ देखि २४ कात्तिक र २६ कात्तिकमा धनकुटाको अनुगमनमा गएको भनेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भ्रमण भत्ता र हवाई टिकट खर्चसहित एक लाख ६९ हजार ३ ५० रुपैयाँको बिल पेस गरेका छन् ।

यसैगरी आपूर्ति राज्यमन्त्री सुशीलकुमार श्रेष्ठ निर्वाचनका बेला धनुषा, सर्लाही, महोत्तरीमा खटिएका थिए । उनले पनि १५ देखि १७ कात्तिकसम्म र २८ देखि ३० कात्तिकसम्म ती जिल्लाको अनुगमनमा गएको दाबी गर्दै ८२ हजार नौ सय रुपैयाँको बिल पेस गरेका छन् ।

सहकारी तथा गरिबी निवारण राज्यमन्त्री तथा बाग्लुङ १ मा कांग्रेसकी उम्मेदवार चम्पादेवी खड्काले पनि अनुगमनका नाममा राज्यकोषबाट खर्च माग गरेकी छिन् । उनले ५ देखि ७ कात्तिकसम्म र २६ देखि २७ कात्तिकसम्म जिल्ला अनुगमनमा गएको भन्दै मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा ३७ हजार तीन सय रुपैयाँको बिल पेस गरेकी छिन् ।

सर्वोच्चले भन्यो– ‘चुल्ठेमुन्द्रे’लाई नसमात

राजीखुसीले कपाल पाल्ने, बाट्ने र मुन्द्री लगाउने पुरुषलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सास्ती दिन अब नपाउने भएको छ । यस्ता व्यवहार वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले जोरजबर्जस्ती नगर्न प्रहरीका नाममा आदेश दिएको हो ।

प्रहरीले चुल्ठेमुन्द्रलाई पक्राउ गरी जबर्जस्ती कपाल काटिदिने, मुन्द्री निकालिदिने गर्न थालेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो ।

कान्तिपुर दैनिकले यो मुद्दामाथि भएको फैसलालाई आज भित्री पृष्ठमा समाचार बनाएर छापेको छ ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा लवज, भेषभूषा र पहिरनका आधारमा मात्रै मानिसलाई अपराधको सम्भावित कसुरदारका रुपमा व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख छ ।