कुरो र कुलो जता लग्यो उतै जान्छ भन्ने नेपाली उखानै छ । धेरै समय भयो, संघीयतामा कर्मचारी व्यवस्थापनको बहस भएको । तर, विडम्बना समायोजनभन्दा पनि पुनर्वासमै लामो समय खर्चिइएको छ । मिटिङ हलहरु गुञ्जिएका छन, छापाका पृष्ठहरु भरिएका छन् । आदेश र परिपत्रहरु थोपरिएका छन् ।
संविधानको धारा ३०२ उपधारा २ मा कर्मचारीहरुलाई कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भनेर लेख्नलाई ठूलै पापड बेल्नु परेको थकान तत्कालीन जिम्मेवार व्यक्ति सार्वजनिक मिडियामै सुसेलिएका थिए । सोहीअनुसार कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ जारी भइसकेको छ ।
विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा उक्त ऐनमा समायोजन भन्नाले कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा पदस्थापन गर्ने कार्य भनी उल्लेख गरिएको छ । समायोजन भनेको पदस्थापन मात्रै हो वा होइन निक्र्याेल गर्नु बहसको विषय होइन । तथापि, नेपाली बृहत् शब्दकोशमा समायोजन भन्नाले कसैलाई वा कुनै कुरालाई वातावरण र परिस्थिति आदिको अनुकूल बनाउने काम भनेर अथ्र्याइएको छ ।
र, पदस्थापन भन्नाले लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्तामा उत्तीर्ण भई कुनै पदमा छानिएका उम्मेदवारहरुलाई कुनै निश्चित ठाउँमा काम गर्नेगरी बहाली गर्ने कार्य भनिएको छ ।
शब्दकोशमै अर्थ्याएजस्तो गरी ऐनमा उल्लेख गर्नु कति सम्भव होला भन्ने बेग्लै पाटो हो । तर, कुरो शब्दजालको होइन आशय, महत्व र अवसरको हो । केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको सरकारी सेवाबाट निकालिएर घरवारविहीन भएकाहरुलाई संघीयतामा थान्को लगाउने या बसोवासको व्यवस्था मिलाउने ? ‘कर्मचारी पुनर्वास’को चुरो मात्र चुनौती हो कि वातावरण र परिस्थितिअनुसार सरकारी सेवालाई देशको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक महत्वाकांक्षा अनुकूल बनाउने अभिलाषा राख्ने हो ?
परिवर्तित संघीय संरचनालाई मात्रै वातावरण र परिस्थितिका रुपमा बुझ्ने हो भने त्यो अपूरो हुन्छ । त्यसैले, परिवर्तित जनआकांक्षा, विकासको आवश्यकता र अपेक्षित द्रुतगतिलाई पनि बिर्सिने छुट कसैलाई छैन ।
बहुतै चित्त दुखेको पाटो भनेको जो जति पनि अभियन्ताहरु छन्, जसले नेपालको सरकारी सेवालाई काम नलाग्ने, ढिलासुस्ती गर्ने, खिया लागेको कर्मचारीतन्त्र, प्रक्रियामुखी प्रशासन, दलीय कित्ताकाटमा बाँडिएको सेवा, भ्रष्टाचारी र आत्मकेन्दि्रत कर्मचारी बताउँदै गाली गर्थे, ती सबै अहिले चुपचाप छन् ।
हुन त, देशले चाहेको बखत राजनीतिक संकट होस् या प्राकृतिक विपत्ति, उद्धार गर्ने भरपर्दो निकाय नेपालको सरकारी सेवा नै हो । भर्खरै आमचुनावमा निर्वाह गरेको सक्रिय र सकारात्मक भूमिकाबाट स्याबासी पाएका कर्मचारीहरु परम्परागत थातथलो छोडेर पुनर्वासको संघारमा छन् ।
यस्तो बेलामा गाली गरेर के घाउमा नुन छर्ने भनेर पनि होला, उनीहरु चुप बसेको । तर, स्मरण रहोस् अवसरहरु फर्कीफर्की आउँदैनन् । राजनीतिक उपप्रणालीका रुपमा रहेको प्रशासनमा साँच्चिकै सुधार खोजिएको हो भने यसभन्दा राम्रो मौका निकट भविष्यमा आउने देखिँदैन ।
मौजुदा समायोजनका आधारहरु केलाउँदा सेवा समूहको जेठोबूढो व्यक्तिलाई प्रथम प्राथमिकताका साथै व्यक्तिगत रोजाइ र स्थायी ठेगानालाई समेत आधार मान्ने भनिएको छ । नहुनु मामाभन्दा कानो मामा बेश । तर, भोलिलाई समृद्धिको युग भनेर बिगुल फुकिरहँदा हालको समायोजनको आधार र व्यवस्थालाई कर्मचारी पुनर्वासको अवस्थाभन्दा पृथक बनाउन आवश्यक अवसरका ढोकाहरुमा दृष्टिगोचर गरिएको छैन ।
त्यसो भए कर्मचारी पुनर्वासदेखि समायोजनतर्फ लम्किने बाटो के के हुन सक्छन् त ? एकछिन छलफल गरौं ।
१) कर्मचारीहरुलाई धम्क्याउने र तर्साउने गर्नु हुँदैन । ठूला प्रशासनविद्हरु कर्मचारीलाई खाए खा, नखाए घिच, त्यो पनि नभए मर् भन्ने सन्देश छापाहरुमा बडेमानका अक्षरहरुमा प्रष्ट लेखिरहेको छन् ।
कति लामो पारिवारिक संघर्ष र अध्ययनको पृष्ठभूमिसहित सम्मानित भविष्यको अभिलाषा लिएर स्थायित्वका खातिर बाँकी सबै अवसरहरुलाई तिलाञ्जली दिई सेवामा आएका छन्, कर्मचारीहरु । डाँडापारिको घाम भएका बुद्धिजीवीहरुले नवयुगको अन्तर्मनको अभिलाषा नबुझी तर्साउनु हुँदैन ।
खाइपाइ आएको सेवा, सुविधामा कमी नआउने गरी यथेष्ट वृत्ति विकासका अवसरहरु स्पष्ट पार्दै उच्च मनोबलको वातावरण बनाउनुपर्छ ।
२) कर्मचारीहरुको नैतिक पृष्ठभूमि झकझक्याइरहनु पर्छ । कार्यालय सहयोगी होस् या विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी,सेवा प्रवेश गर्दा आ-आफ्नै ईश्वरका नाममा बाचा र सरकारसँग सम्झौता गरेको परिवेश एउटै हो ।
कसैलाई बलमिच्याइँ गर्ने अवसर दिनु हुँदैन । संघीय राज्य व्यवस्थाले स्पष्ट गरेका तत्तत् सरकारका कार्यविवरणसँग तादाम्यता हुनेगरी आवश्यकताअनुसारका कर्मचारीहरु विभिन्न तहमा खटिनै पर्छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकको आवश्यकताभन्दा बढी कसैको व्यक्तिगत ढिपी हुनु हुँदैन । जतिसुकै ठूलो होस्, तलबको मात्रा र मोटाइको आधारमा कसैले किन्न नसक्ने गरी राष्ट्रसेवक भनिएको छ, पदनामको इज्जत गर्न सिकाइरहनु त नपर्ने हो । तर, अहिले जरुरी देखिन थालेको छ ।
३) कर्मचारीहरु स्थानीय तथा प्रदेशमा जान मानिरहेका छैनन् भन्ने सुनिन्छ । तर, जानु मात्र पनि ठूलो कुरा होइन । किन जाने, गएर नयाँ के गर्ने र आफ्नो उपस्थितिको महत्वलाई कसरी दर्शाउने भन्ने कुरालाई जानुअघि नै प्रष्ट पार्न सके पछिका दिनहरुमा कर्मचारी र राज्य व्यवस्था दुवैलाई सहज हुने देखिन्छ ।
कर्मचारीले रोजाइ गर्दै गर्दा किन रोजेको भनी दुई शब्द लेख्न लगाउने, अध्ययन गर्ने र संस्थागत स्मरणमा रहने गरी सम्बन्धित सरकारकहाँ पठाउने गरी स्वयंसेवी प्रतिबद्धता लिनै पर्छ । तत्पश्चात् शैक्षिक योग्यताको मात्राले नाप्न सकिएला, होइन भने होलसेलमा हिसाब गरिएका विश्वविद्यालयका डिग्रीले सबै तहमा आवश्यकताअनुसारको काम नगर्न सक्छन् ।
४) विभिन्न सेवा र समूहका कर्मचारीहरुलाई एउटै विधिमार्फत् समायोजन गर्दा सांगठनिक अराजकतालाई स्थान दिनु हुँदैन । बढी बोल्न सक्ने, चर्को आवाज पुर्याउने र शक्तिको केन्द्रमा बसेका दिगम्बर सेवा समूहका कर्मचारीलाई काखी च्याप्दै कमजोर सेवा समूहलाई पाखा लगाएर हेप्यो भन्दै गर्दा भोलि नतिजा राम्रो नआउन सक्छ ।
मौजुदा मानव संशाधनको आँकडा र भोलिका दिनमा आवश्यक पर्ने मानव स्रोत, साधनहरुबीच सन्तुलन र सामन्जस्यता कायम गर्न समायोजन प्रक्रियामा निश्चित मापदण्ड र पारदर्शिता त हुनैपर्छ । साथै, मापदण्डहरु पनि आफैंमा विवेकपूर्ण र जवाफदेहितासहितको हुनुपर्छ ।
५) मौजुदा सरकारी सेवामा एउटा यस्तो जमात पनि छ भन्ने सुनिन्छ, जुन राजनीतिक दलको संगठन विस्तार एवं भयंकर विलासितापूर्ण जीवन जिउने भोकले अतृप्त छ । यदि त्यसो हो भने त्यस्तो जमातलाई अथवा कम्तीमा पनि त्यो जमातको आशक्ति र अहंकारलाई पर धकेल्न सक्नै पर्छ ।
कम्ता चुनौतिपूर्ण त छैन यो काम । तर, प्रशासनविद् यसै पनि त कहलाइँदैन, ठोस उपाय ननिकाली धरै छैन । समयमा उचित निर्णय गर्न खुट्टा कमाउने र पछि जटिलता थियो भनी छोप लगाउने छुट नेतृत्वलाई दिइनु हुँदैन ।
साथै, प्रक्रियावादी जमातलाई पनि विस्तारै पाखा लगाउँदै दैनिक रुपमा नतिजा खोजिरहने प्रविधिमुखी कर्मचारी समूहलाई प्राथमिकतामा राख्ने मोडालिटीको खोजी गर्नुपर्छ ।
६) सरकार सञ्चालनको अनुभव नै नभएको स्थानीय तह र प्रदेशस्तरमा पनि सार्वजनिक प्रशासनको सैद्धान्तिक अहमत्व र कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि मूर्त-अमूर्त पूर्वाधार र परिवेश निर्माण गर्नु अत्यन्त जरुरी छ ।
जसो जसो बाहुन बाजे उसो उसो स्वाहाः गर्नेबाहेक केही नयाँ आयाम थप्ने हो भने विभिन्न तहमा जननिर्वाचित पदाधिकारी र योग्यताका आधारमा छनोट भएका कर्मचारीहरुबीच सुमधुर सम्बन्धका साथसाथै विकासको यात्रामा साझा उद्देश्य, समान बुझाइ र सम्मानजनक सहयात्रा जरुरी छ ।
७) मौजुदा कर्मचारीलाई बोझका रुपमा हेर्ने र अथ्र्याउने खराब बानीको अन्त्य गर्नुपर्छ । राम्रोसँग व्यवस्थापन र समायोजन गर्न सके राजनीतिक नेतृत्वको महत्वाकांक्षामा समृद्धिको आधार र विकासको धार कर्मचारीहरु नै हुन् भन्ने कुरालाई बिर्सनु हुँदैन ।
कुनै पनि परिवर्तनको संघारमा हुने सानातिना आनाकानी तथा अप्ठेराहरुलाई जो कोहीलाई पनि हुन्छ भन्ने कुरालाई मनन गर्दै तत्कालको लागि कर्मचारीहरु उत्प्रेरित गराउने प्राविधिक कुराहरुमा कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन ।
अन्त्यमा, संविधानको धारा ५१ (ख) (४) मा उल्लेख भएजस्तै सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै सुशासनको प्रत्याभूत गर्ने हो भने केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाका सरकारी कर्मचारीहरुको संघीय संरचनामा पुनर्वास होइन, सम्मानित र योग्य स्थानमा क्षमताका अधारमा समायोजन गर्नुपर्छ ।
क्षणिक रुपमा कुनै कर्मचारी वा समूहको मुखमा लिटो लगाई मख्ख पार्नेभन्दा पनि दूरगामी असर गर्ने किसिमका निर्णयहरु गर्दा उच्च नेतृत्वले राष्ट्र र जनताप्रति बफादार हुँदै ऐतिहासिक निर्णय लिन डगमगाउनु हुँदैन ।
