१० माघ, काठमाडौं । अबको १४ दिनपछि अर्थात माघ २४ गते राष्ट्रियसभाका ५६ सदस्यका लागि सातै प्रदेशमा चुनाव हुँदैछ । तर, संविधानले प्रत्याभूत गरेको माथिल्लो सदनको ओज, गरिमा र भावनालाई धान्नेखालका उम्मेदवारहरु मैदानमा देखिएका छैनन् । यसले संविधान कार्यान्वयनको प्रथम खुटि्कलोमै जनतामा निराशाका लक्षणहरु देखिन थालेको छन् ।
दलहरुले उम्मेदवार छनोटमा वालापन देखाएका कारण सम्मानित उपल्लो सदनको नेतृत्व प्रदेशसभाको भन्दा पनि कमजोर देखिने लगभग पक्कापक्की छ ।
संसदीय राजनीतिक प्रणालीले परिकल्पना गरेको माथिल्लो सदनको आफ्नै मूल्य मान्यता र विशेषताहरु हुन्छन् र हुनुपर्छ । तर, यस मामिलामा हाम्रो संविधान पनि केही चुकेको देखिन्छ । र, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने दलहरु झनै चुकेको पाइएको छ ।
कस्तो हुनुपर्छ राष्ट्रिय सभा ?
राष्ट्रियसभा भनेको संसदीय व्यवस्थाको गहना हो । तल्लो सदन व्यवस्थापकीय कामका साथै सरकार गठन र उसमाथि ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने भूमिकामा हुन्छ भने राष्ट्रियसभाले चाहिँ प्रतिनिधिसभामा छुटेका वर्ग, समुदाय र प्रतिभाहरुलाई राष्ट्र निर्माणमा समेट्ने लक्ष लिएको हुन्छ ।
संसदीय मूल्यअनुसार राष्ट्रियसभाको सबैभन्दा ठूलो सौन्दर्य भनेको राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका र ख्याती कमाएका प्रतिभाहरुको उपस्थिति हो, जसले दुबै सदनको गरिमालाई उच्च बनाउँछ ।
यदि हामीले संसदीय मूल्य-राजनीतिलाई आत्मसात गर्ने र त्यस्तै खालको संरचना बनाउने हो भने राष्ट्रियसभा गठनमा निम्न पक्षलाई ध्यान दिन आवश्यक छः
– नीतिनिर्माण तहमा आउनुपर्ने अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला तेस्रो लिङ्गी, अपाङ्ग वा त्यस्तै सीमान्तीकृत समुदायहरु पो छुटे कि ? त्यस्तो समुदायले आफू सदनमा आफ्नो अनुहार देख्न पाइरहेको पो छैन कि ?
– राज्य र राष्ट्रिय जीवनमा असाध्यै ठूलो योगदान गरेका, स्वच्छ छवि बनाएका अनि उनीहरुको नजाम सुन्दैमा जनताले श्रद्धाले शीर झुकाउने र नमन गर्ने व्यक्तिहरु सदन बाहिरै परिरहेका त छैनन् ? त्यस्ता व्यक्तिहरु पनि सदनमा नछुटुन् भन्ने मान्यताका साथ संसदीय व्यवस्थामा माथिल्लो सदनको परिकल्पना गरिएको हो ।
– कुनै पनि दलविशेष वा व्यक्ति विशेषको पदलोलुपतालाई पूर्ति गर्न, कसैको सत्तास्वार्थलाई पूरा गर्न वा कार्यकर्ता र नेताको परिवारको व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रियसभालाई प्रयोग गरियो भने संसदीय व्यवस्थाको विद्रूपीकरण यहीँनेरबाट सुरु हुन्छ ।
कस्तो बन्दैछ राष्ट्रियसभा ?
के अहिले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले माथि उल्लेख गरिएका ४ वटा पक्षलाई ध्यान दिएर राष्ट्रिय सभा बनाउन लागेका छन् ? संविधानले भनेको कोटालाई गणितीय रुपमा पूरा गर्ने गरी अनुहारहरु ल्याउन खोजिए पनि संसदीय मूल्य मान्यता अनुसारको सुन्दर राष्ट्रियसभा बनाउन खोजेको देखिँदैन ।
कतिपय नेताहरुले राष्ट्रियसभालाई आफ्ना श्रीमतीहरुलाई जागिर खुवाउने अड्डाका रुपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन् । यस्तो प्रयासले राष्ट्रियसभा गठन नहुँदै यसको गरिमा र ओजलाई तेजोवध गरिदिएको छ ।
महिला, दलित वा अल्पसंख्यक समुदायलाई रोज्दा पनि दलहरुले राष्ट्रिय जीवनमा ख्याती कमाएका मानिसहरु खोज्नेबारे ध्यान दिएको देखिँदैन । समुदायगत हिसाबले सन्तुलन मिलाउने विषयमा दलहरुले ध्यान पुर्याएको देखिँदैन ।
राष्ट्रिय सभाका कतिपय उम्मेदवारहरु त राजनीतिक दलाली एवं भ्रष्ट कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरु पनि पाइएका छन् । कतिपय उम्मेदवारहरु गणतन्त्रका लागि कुनै योगदान नगरेका बरु निरंकुश शाही शासनको गीत-भजन गाएर हिँडेका ‘प्रतिगामी’ अनुहार पनि देखा परेका छन् ।
राजनीति, समाजशास्त्र, मानवअधिकार, कानून र न्यायको क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका निश्वार्थ एवं त्यागी मानिसहरु बाहिरै छुटेका र छुटाइएका छन् ।
नयाँ नेपालको खाका कोर्ने र समृद्ध नेपाल बनाउने दाबी गरिरहेका दलहरुले गरेको यस्तो छनोटले राष्ट्रियसभालाई कमजोर त पार्छ नै, यसबाट राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनतामा वितृष्णा एवं नैराश्य जगाउने खतरा बढ्छ ।
संविधानमै कमजोर प्रस्तुति
राष्ट्रियसभा कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा संविधानले परिमाणात्मक व्याख्यामात्रै गरेको छ, गुणात्मक व्याख्या गरेको छैन ।
संविधानको धारा ८६ ले राष्ट्रियसभामा कोको कतिजना सदस्य रहन्छन् भन्ने उल्लेख गरेको छ । तर, कस्ता व्यक्तिहरुलाई राष्ट्रियसभामा लगिनेछ भन्ने स्पष्ट लेखेको छैन ।
धारा ८७ ले राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरुको योग्यताबारे उल्लेख गरेको छ, जसमा नेपाली नागरिक भएको, ३५ वर्ष पुगेको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा सजायँ नपाएको, संघीय कानूनले अयोग्य नठहरिएको र लाभको पदमा नरहेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।
विगतमा ०४७ सालको संविधानले चाहिँ ‘राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त व्यक्ति’ समेतको व्याख्या गरेको थियो ।
वर्तमान संविधानको धारा ८६ उपधारा २ (ख) मा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने तीनजना सदस्यको हकमा पनि कुनै प्रावधान उल्लेख गरेको छैन । सो उपधाराको खण्डमा यतिमात्रै लेखिएको छ- ‘नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तिमा एकजना महिलासहित तीनजना ।’
संविधानको यो प्रावधानमा कमसेकम राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गरेका व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख गरेको भए दलहरुलाई आफ्ना कार्यकर्तामात्रै भर्ती गर्न सहज हुने थिएन ।
त्यसैले राष्ट्रिय सभालाई कमजोर बनाउनका लागि दलहरुको व्यवहारका साथै संविधानको व्यवस्थामा समेत ‘लुप होल’ देखिएको छ ।
तर, संविधानको भावनाका साथसाथै हामीले कस्तो व्यवस्था र कस्तो राजनीतिक संस्कार बसाउँछौं भन्ने विषयमा दलहरु गम्भीर देखिएको भए राष्ट्रियसभा यसरी विद्रूप हुने थिएन कि ? यो गम्भीर बहसको विषय हो ।
आखिर, जे भए पनि आज उम्मेदवारहरुको मनोनयन भइसकेको छ । अब यी मध्येबाटै जनप्रतिनिधिहरुले सापेक्षितरुपमा राम्रा सांसदहरु चुनुन् भन्ने कामना गर्नुबाहेक कम्तिमा दुई वर्षका लागि अर्को विकल्प छैन ।
