निजामतीमा प्रतिनिधिसभाले राखेका चार व्यवस्था राष्ट्रियसभामा उल्टिए

१७ भदौ, काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकबाट पास भएका अगाडि बढेका बिभिन्न चार विषय राष्ट्रियसभामा उल्टिएका छन् ।

जसमा कर्मचारीको सेवा प्रवेशमा खुला प्रतिस्पर्धाको विषय, अतिरिक्त सचिव पद नराख्ने, निजामती कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँगै आबद्ध गर्ने लगायतका प्रावधान रहेका छन् ।

मंगलबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयक पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पेश गरेको हो ।

सभामा प्रतिवेदन पेस गर्दै समितिकी सभापति तुलसा कुमारी दाहालले निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएपछि वा अवकाश पाएपछि दुई वर्षसम्म अन्य नियुक्ति लिन नपाउने लगायतका प्रावधान रहेको बताइन् ।

उनका अनुसार सरकारी कर्मचारीले राजीनामा दिएपछि वा अवकाश पाएपछि दुई वर्षसम्म सरकारी, संवैधानिक, कुटनीतिक र अन्य नियुक्ति लिन पाउने छैनन् । यसलाई कुलिङ अफ पिरियड र नेपालीमा विश्राम अवधि भन्ने गरिएको छ ।

यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा गएको हो । राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभाले राखेका केही महत्वपूर्ण निर्णय उल्ट्याएको हो ।

पहिलो – सहसचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा ।

दोस्रो : नासुमा खुला प्रतिस्पर्धा ।

तेस्रो : अतिरिक्त सचिव पद नराख्ने ।

चौथो : निजामती कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँगै आबद्ध गर्ने ।

प्रतिनिधि सभाले उपसचिवसम्म मात्रै खुला प्रतिस्पर्धा रहने प्रावधान राखेको थियो ।

यसलाई उल्ट्याएर राष्ट्रियसभाले सहसचिवमा १० प्रतिशत र नायव सुब्बा (नासु) मा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्प्रर्धाबाट पदपुर्ति गर्ने प्रावधान राखेको छ ।

विधेयकको प्रतिवेदनअनुुसार सहसचिवमा ८० प्रतिशत बढुवाबाट, अन्तरतह प्रतियोगिता र खुला प्रतियोगिताद्धारा १० प्रतिशत पदपुर्ति गरिनेछ ।

अतिरिक्त सचिव पद राख्ने प्रतिनिधि सभाको निर्णय पनि उल्टिएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहसचिवभन्दा माथि सचिवभन्दा तल अतिरिक्त सचिवसचिव पदको सिर्जना गर्नेगरी संघीय निजामती सेवा विधेयक पास गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो ।

राष्ट्रियसभाले अतिरिक्त सचिव पद आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेर उक्त व्यवस्था नै हटाएर विधेयक अगाडि बढाएको हो ।

निजामती कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँगै आबद्ध गर्ने निर्णय राष्ट्रियसभाले लिएको छ ।

सरकारले सुरुमा ल्याएको विधेयकको दफा ५२ मा स्वास्थ्य बिमा योजना लागु गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले निजामती कर्मचारी तथा निजामती कर्मचारीको परिवारका सदस्यको औषधि उपचारको लागि प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषसँग आबद्ध गरी योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमा योजना लागु गर्नेछ ।’

यसमा केही संशोधन गर्दै प्रतिनिधि सभाले ‘सामाजिक सुरक्षा कोष’ ‘वा नागरिक लगानी कोष’ भन्ने शब्दहरू थपेको थियो ।

यसअनुसार ऐन बनेको भए निजामती कर्मचारी तथा निजामती कर्मचारीको परिवारका सदस्यको औषधि उपचारको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष वा नागरिक लगानी कोषसँग आबद्ध गरी योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बिमा योजना लागु हुने थियो ।

राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाको निर्णय उल्ट्याएर विधेयकको दफा ५२ मा रहेका ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषसँग’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग’ भन्ने शब्दहरू राखेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले यो विषयका लागि लविङ समेत गरेका थिए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पत्र नै पठाएर स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँग आवद्ध गर्नुपर्ने बताएको थियो । सोही अनुसार विधायन व्यवस्थापन समितिले निर्णय लिएको हो ।