११ माघ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपाल प्रहरीमा २६ वर्षदेखिको भद्रगोल श्रृंखला दोहोर्याउने तयारीमा छन् । प्रहरी संगठनमा देउवा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान नै खारेज गर्ने खेलमा लागेका छन् । यसमा उनी सफल भए भने यसबाट धेरैजना प्रहरी अधिकारी प्रभावित हुने छन् ।
गृहमन्त्री हुँदा ०४८ सालमा देउवाले नै प्रहरीमा भद्रगोल शुरु गराएका थिए । तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्नसमशेर राणालाई घर पठाएर सुदूरपश्चिम थातथलो भएका मोतीलाल बोहरालाई आईजीपी बनाउन देउवाले ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधानमा सरकारले चाहेमा दुई वर्ष थप्न सक्ने व्यवस्था ल्याएका थिए । त्यसयता नै हो, प्रहरीमा चरम राजनीतिक घुसपैठ शुरु भएको ।
गत प्रदेश/प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले लज्जास्पद पराजय बेहोरेपछि प्रधानमन्त्री देउवा आगामी पाँच वर्षसम्म सत्तारोहण गर्न नसक्ने नियतिमा पुगेका छन् । त्यसैले, २६ वर्ष अघिजस्तै सुदूरपश्चिम थातथलो भएका हालका केही अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) हरुको दबावमा उनी हालसम्म कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान नै खारेज गर्ने खेलमा लागेका छन् ।
सर्वोच्चलाई छल्दै अध्यादेश ल्याउन समिति गठन
कामचलाउ भइसकेको देउवा सरकारले अहिले अध्यादेशबाटै ३० वर्षे प्रावधान हटाएर उमेर र पदावधिको हद मात्र कायम गराउने खेल शुरु गरेको छ । अध्यादेश ल्याउनुअघि उक्त प्रावधान ल्याउनु ठीक या बेठीक के छ भनेर राय दिने औपचारिकता पूरा गर्न सरकारले १० माघमा एउटा समिति गठन गरेको छ ।
गृहमन्त्रालयकी कानुन महाशाखा प्रमुख निर्मला अधिकारीको संयोकत्वमा गठित समितिमा प्रहरीका नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) पुष्कलराज रेग्मी र मन्त्रालयको प्रहरी महाशाखाका उपसचिव सुरेन्द्रराज पौडेल सदस्य छन् । स्रोतका अनुसार उक्त समितिलाई धेरै वटा बुँदा समेटेर कार्यादेश दिइएको थियो ।
तर, धेरै बुँदामा काम गर्दा ढिलो हुने देखेर कार्यादेश नै घटाउने पहल थालिएको स्रोत बताउँछ । सोही समितिले दिने प्रतिवेदनका आधारमा अध्यादेश ल्याएर सेवा अवधिको हद हटाउन देउवा सरकारले खेल शुरु गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रहरी ऐनमै व्यवस्था गरेर मात्र अवकाश, करिअरलगायत व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएकाले यसपटक सरकार नियमावली संशोधन गरेर आफ्नो इच्छा पूरा गराउन सक्ने अवस्थामा छैन ।
२०७० सालमा तत्कालीन एआईजी मदनबहादुर खड्का र ०७३ सालमा तत्कालीन एआईजी गणेशराज राईले आफ्नो जागिर अवधि लम्व्याइदिन आग्रह गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले प्रहरी नियमावली संशोधनमार्फत् आफूखुशी गर्ने सरकारी शृंखलामा ‘ब्रेक’ लगाइदिएको थियो ।
अदालतको सो आदेशलाई छल्दै देउवा सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रहरी संगठनभित्र चलखेल अगाडि बढाउने तयारी थालेको छ ।
कहाँ-कहाँ पर्छ ३० वर्षेको प्रभाव ?
तत्काल सेवा अवधिको प्रावधान हटाएर हालका आईजीपी र एआईजीहरुको जागिर लम्ब्याइए त्यसभन्दा मुनिका तीन सयभन्दा बढी अधिकृतको वृत्ति विकासमा सीधा असर पर्ने देखिन्छ ।
प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्न प्रतिक्षारत डीआईजीहरु रमेश खरेल, पुष्कर कार्की, मनोज नेउपाने र सर्वेन्द्र खनालले कहिल्यै आईजीपी बन्न पाउने छैनन् । २९ माघ ०४६ मा इन्स्पेक्टर बनेका उनीहरुका ब्याचीहरु २८ जना छन् ।
अहिलेकै आईजीपी र एआईजीहरु नेतृत्वमा कायम रहे हाल डीआईजी, एसएसपी र एसपी रहेका उक्त ब्याचका अधिकृतहरुले पदावधिको हदका कारण अनिवार्य अवकाश रोज्नुपर्नेछ ।
किनभने, तत्काल ३० वर्षे प्रावधान हट्दा अध्यादेशमार्फत् ल्याउन खोजिएको प्रावधानअनुसार हालका आईजीपी अर्यालले थप दुई वर्ष पदमा बस्न पाउने छन् । आगामी सरकारले उनलाई हटायो भने पनि अर्यालकै ब्याचका कुनै एआईजी आईजीपी बन्नेछन्, जसले तीन वर्षको पूरा अवधि पदमा रहन पाउने छन् ।
त्यसपछि सोही ब्याचका तर ३ पुस ०७३ मा मात्र डीआईजी बनेका गणेश केसी, केदारमानसिंह भण्डारी र रमेशकुमार भट्टराईमध्ये एक जनालाई आईजीपी बन्ने चिठ्ठा पर्नेछ । र, ती अधिकृतले पनि पूरै तीन वर्ष पदमा रहन पाउने छन् ।
त्यतिञ्जेलसम्ममा डीआईजी खरेलको ब्याचका सबै अधिकृत पदावधिको हदका कारण घर गइसकेका हुनेछन् ।
त्यसपछिका ब्याचका अधिकृतहरुले एआईजीसम्म पुग्ने भए डीआईजी या एसएसपीमै र डीआईजीसम्म बन्न पाउने भए एसपी या एसएसपीमै अनिवार्य अवकाशको बाटो रोज्नु पर्नेछ ।
२५ असार ०४७ मा इन्स्पेक्टर बनेका तारिणीप्रसाद लम्साल, वीरेन्द्र श्रेष्ठ, ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली र सूर्यप्रसाद उपाध्यायले पनि प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर पाउने कुरा अनिश्चित हुनेछ । २९ माघ ०४६ कै ब्याचका कुनै अधिकृत उमेर या पदावधि कायम रहेर सेवामा कायम रहेको अवस्थामा उनीहरुले पनि बढीमा एआईजीमै अवकाश रोज्नुपर्नेछ ।
त्यसपछिको १९ वैशाख ०४९ को ब्याचका २६ जना अधिकृतहरुमध्ये को जागिरमा रहनेछ भन्ने पनि निश्चित हुने छैन । उक्त ब्याचमा शैलेश थापा क्षत्रीलगायत अधिकृत छन् ।
यो श्रृंखला लामै समय चलिरहनेछ । ‘यसले वृत्ति विकास र चेन अफ कमान्डको समस्या लामो समय कायम राख्नेछ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक डीआईजी भन्छन्, ‘कुनै व्यक्ति या निश्चित समूहलाई मात्र लाभ पुर्याउने उद्देश्यले ल्याइन लागेको अध्यादेश मान्य छैन । र, यसले संगठनभित्र अनुशासन र भातृत्व भावमा पनि गम्भीर असर पुर्याउने छ ।’
करिअर नै सुनिश्चित नहुँदा प्रहरी अधिकृतहरुमा चरम निराशा आउने र त्यसले भ्रष्टाचार र घुसखोरी बढाउने अर्का डीआईजीको भनाइ छ ।
अहिले नै आवश्यकताभन्दा बढी एआईजी र डीआईजीका पदहरु सिर्जना गरिएका छन्, प्रहरीभित्र । जम्मा नौ जना एआईजी रहने गरेकामा अहिले बढेर १५ जना पुगिसकेका छन् । जम्मा ३० जना रहेको डीआईजीको संख्या बढाएर ३४ पुर्याइएको छ ।
त्यसभन्दा मुनिका एसएसपी, एसपी, डीएसपी, इन्स्पेक्टर, सई, असई, हवल्दार र जवानको पद संख्या भने बढाइएको छैन । त्यसका कारण उल्टो पिरामिड प्रणालीमा रहनुपर्ने फौजी संरचना क्रमशः पिरिमिड शैलीमै विकास हुने जोखिम अहिले नै देखिइसकेको छ । डीआईजी, एआईजी र आईजीपीका लागि मात्र सरकारी खर्च ह्वात्तै बढाइएको छ ।
डीआईजीभन्दा माथिका पदहरु सिर्जना गरिँदा अपनाउनुपर्ने संगठनात्मक सञ्जालको खाका -ओएनएम)बारे सर्वेक्षण नै गरिएको पाइँदैन । तल्लो दर्जाका कनिष्ठ अधिकृत, हवल्दार र सिपाहीका लागि बस्ने, खाने उपयुक्त बासस्थान निर्माणमा सरकारी ध्यान पुगेको पाइँदैन ।
प्रहरीमा विभाजन
आईजीपी अर्यालले शुरुमा एआईजीहरुलाई ‘मैले त २९ चैतमा घर जान झिटिगुन्टा कसिसकेको छु, तपाईंहरु पनि शुरु गर्नोस्’ भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीकै तहबाट चर्को दबाब आउन थालेपछि उनी गलेको स्रोतहरु बताउँछन् ।
तत्काल ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउनुपर्ने पक्षमा आईजीपी अर्यालको ब्याचका अधिकांश एआईजी र डीआईजीहरु देखिएका छन् ।
त्यसभन्दा मुनिका डीआईजी रमेश खरेल, पुष्कर कार्की, मनोज नेउपाने र सर्वेन्द्र खनालसहितका अधिकृतहरु भने यसको विपक्षमा देखिएका छन् ।
‘प्रहरी अस्तव्यस्त छ, कमान्ड कन्ट्रोल लथालिंग छ । आईजीपी मुर्ति हुन् कि ढुंगा ?’ उनीहरुको ब्याचका एक एसएसपी प्रश्न गर्छन्, ‘संगठनलाई दीर्घकालसम्म गम्भीर असर पुर्याउने विषयलाई किन नरोकेका हुन् उनले ?’
चुनाव हारेको सरकारले अगाडि बढाएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुपर्ने ती एसएसपीको भनाइ छ ।
आईजीपी अर्यालकै ब्याची एक डीआईजी पनि तत्काल ३० वर्षे हटाउन नहुने बताउँछन् । उनी प्रश्न गर्छन्, ‘हाम्रा साथीहरुलाई प्रहरीको दोहन कति गरिरहनुपरेको हो ? ३० वर्षसम्म लुटिसके, अब कति लुटिरहने सोचेका हुन् ?’
विभाजित ब्याच
नेपाल प्रहरीमा केही वर्ष अघिदेखि नै भन्ने गरिन्थ्यो, २९ चैत ०४४ मा इन्स्पेक्टर बनेको ब्याच नेतृत्वमा आउने क्रममा कुटाकुट हुनेछ । नभन्दै त्यही दिन आयो ।
फागुन ०७३ पछि आईजीपी र एआईजी बन्दै गर्दा यही ब्याचले आपसमा कुटाकुटको अवस्था सिर्जना गर्यो । प्रहरीमा कहिल्यै नदेखिएको विभाजन माथिदेखि तलैसम्म पुग्यो । त्यसको तिक्तता अद्यपी कायम छ । त्यही कारण झण्डै दुई महिना प्रहरीले नयाँ आईजीपी नै पाएन ।
सेवा अवधि सकिएर घर फर्किने बेलामा पनि हालका आईजीपी प्रकाश अर्यालको त्यही ब्याचले प्रहरीमा विभाजनको अवस्था सिर्जना गराएको छ । फेरि विभाजित मनस्थितिमा देखिन थालेको छ, प्रहरी । आईजीपी अर्यालको ब्याचका एआईजीहरु र केही डीआईजीबाहेक प्रहरीका कुनै अधिकृतले तत्काल ३० वर्षे प्रावधान हटाउने विषयलाई रुचाएका छैनन् ।
यस्तो छ लोक सेवाको नजीर
३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने कुरामा लोक सेवा आयोगको नजीर बाधक बन्ने सम्भावना छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई पनि ३० वर्षे सेवा अवधिकै प्रावधान छ, अवकाशका लागि ।
लोकसेवाले गत २६ कात्तिकमा राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरुका हकमा उक्त प्रावधान खारेज गर्न उपयुक्त नहुने राय दिएको थियो । सोही कारण राष्ट्र बैंकमा उक्त प्रावधान कायम रहेको छ ।
लामो समय कर्मचारीहरुले गरेको आन्दोलन सोही कारण तुहिएको थियो । प्रहरीमा पनि ३० वर्षे प्रावधान हटाउन लोक सेवाको अगि्रम स्वीकृति आवश्यक हुन्छ । त्यसबेला राष्ट्र बैंककै नजिर आकषिर्त हुने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अहिलेसम्म प्रहरीको ३० वर्षे प्रावधानबारे औपचारिक रुपमा केही नआएको आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली बताउँछन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
प्रहरीमा ३० वर्षे हटाउन एआईजीको दौडधुप, प्रवक्ता भन्छन्-जानकारी छैन
