९ माघ, काठमाडौं । अढाइ महिनापछि अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका नेपाल प्रहरीका केही अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)हरुले ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान खारेज गर्न दौडधुप तीव्र बनाएका छन् । उनीहरु ३० वर्षे प्रावधानको साटो ५८ वर्षको उमेर र पदावधिको हद लागू गराउन चाहन्छन् ।
आगामी प्रहरी महानिरीक्षक पनि २९ चैत ०४४ मा भर्ना भएका इस्पेक्टरहरुकै ब्याचबाट बन्ने बाटो खोल्ने रणनीतिमा छन् एआईजीहरु । उक्त ब्याचका इन्स्पेक्टरहरु अहिले महानिरीक्षक (आईजीपी), एआईजी, नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) र वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सम्म छन् ।
उक्त ब्याचका सबै अधिकृत आगामी २९ चैतमा ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । सेवा अवधिको प्रावधान खारेज भएर उमेर र पदावधिको हदमात्र बाँकी रहे ती सबै अधिकृत सेवामा कायम रहनेछन् ।
३० वर्षे प्रावधान खारेज गर्न प्रहरी नियमावली, ०४९ संशोधन गरे पुग्छ । १ पुस ०६६ मा त्यसरी नै नियमावली संशोधन गरेर तत्कालीन गृहमन्त्री भीम रावलले त्यसअघि रहेको ३० वर्ष पूरा गरेपछि दुई वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था हटाएका थिए । त्यसयता प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ३० वर्षे सेवा अवधि र उपरीक्षक (एसपी)भन्दा माथि पदावधिको हद मात्र कायम छ ।
३० वर्षे प्रावधान खारेज गर्न प्रहरी नियमावली, ०४९ संशोधन गरे पुग्छ । १ पुस ०६६ मा त्यसरी नै नियमावली संशोधन गरेर तत्कालीन गृहमन्त्री भीम रावलले त्यसअघि रहेको ३० वर्ष पूरा गरेपछि दुई वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था हटाएका थिए
यसअघि पनि आईजीपी बन्न नपाएका एआईजीहरुले सेवाको उत्तरार्द्धमा ३० वर्षे हटाएर जागिर लम्ब्याउने चेष्टा नगरेका होइनन् । यसपटक भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकटस्थ एआईजीहरु शक्तिशाली रहेकाले सरकारलाई मनाइसकेको दाबी प्रहरी प्रधान कार्यालयका अधिकृतहरुको दाबी छ ।
एक अधिकृत भन्छन्, ‘सोमबार साँझदेखि एआईजीहरु ३० वर्षे हटाउन सकिनेमा ढुक्क देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर उनी निकटस्थ एआईजीहरुले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै उमेर र पदावधिको हद मात्र बाँकी राख्न मनाउन खोजेको बुझिन्छ ।’
खासगरी, प्रदेश-७ (साविक सुदूरपश्चिम) स्थायी बसोवास भएका एआईजीहरु ३० वर्षे हटाउने कसरतमा रहेको प्रधान कार्यालयका अधिकृतहरुको दाबी छ । ‘हामी बच्यौं भने मात्र तपाईं पनि बच्नुहुन्छ’ भन्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्री देउवालाई मनाएको उनीहरु बताउँछन् ।
प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी मनोज नेउपाने भने यस विषयमा प्रधान कार्यालयलाई जानकारी नभएको बताउँछन् ।
३० वर्षे प्रावधान हट्यो भने १ फागुन ०४५ मा सेवा प्रवेश गरेका डीआईजी रमेश खरेलसहित २९ माघ ०४६ मा इन्स्पेक्टर बनेका २८ जना अधिकृतहरुले आईजीपी बन्न पाउने छैनन् । उनीहरुले बीचमै पदावधिको हदका कारण अनिवार्य अवकाश रोज्नुपर्नेछ । ती अधिकृतहरु अहिले डीआईजी, एसएसपी र एसपी छन् ।
३० वर्षे प्रावधान हट्यो भने डीआईजी रमेश खरेलसहित २८ जना अधिकृतहरुले आईजीपी बन्न पाउने छैनन् । उनीहरुले बीचमै पदावधिको हदका कारण अनिवार्य अवकाश रोज्नुपर्नेछ
प्रधान कार्यालयकै अर्का डीआईजी भने आईजीपीको तीन र एआईजीहरुको दुई वर्षे पदावधिको हद राखेर ३० वर्षे प्रावधान हटाइयो भने कुनै ब्याचलाई असर नपर्ने दाबी गर्छन् । उनका अनुसार अहिले उक्त प्रावधान हटाउने लबिङमा रहेका हालका एआईजीहरु तत्काल त्यसको कार्यान्वयनका पक्षमा देखिएका छन् । ‘भावी आईजीपी’को ब्याच भने वैशाखपछि मात्र ३० वर्षे हटाउनुपर्ने पक्षमा लबिङमा देखिएको छ ।
नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा अहिले उमेर, सेवा अवधि र पदावधि गरी तेहोरो अवकाश प्रणाली छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा दोहोरो अवकाश प्रणालीलाई मात्र जायज मानिन्छ । त्यसैले, ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउनुपर्नेमा अधिकांश प्रहरी अधिकृतहरु सहमत देखिन्छन् ।
तर, त्यो कुनै ब्याचका अधिकृतहरुलाई दुवै हातमा लड्डु र कुनै ब्याचको करिअर नै समाप्त पारिने ढंगले आउन नहुने अधिकांशको बुझाइ देखिन्छ ।
‘३० वर्षे व्यापक अध्ययनपछि मात्र हटाइनुपर्छ, अझ संघीय र प्रादेशिक प्रहरी ऐनमै उल्लेख गरेर हटाउनुपर्छ,’ प्रधान कार्यालयका एक डीआईजी भन्छन्, ‘कुनै व्यक्तिलाई लाभ पुग्ने हिसाबबाट काम गरियो भने त्यसको मूल्य संगठनले चुकाउनुपर्छ ।’
