२ फागुन, काठमाडौं । निजी अस्पतालहरूले विरामीबाट असुल्ने अत्यधिक शुल्क नियमन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको छ ।
मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखा प्रमुख भोलाराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको हो, जसले स्वास्थ्य शुल्क निर्धारण गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीकृष्ण गिरीले जानकारी दिए । कार्यदलमा स्वास्थ्य सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि, उपभोक्तावादी संघसंस्थाका प्रतिनिधिलगायत सदस्य छन् ।
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनबाट निजी अस्पतालहरूले विरामीबाट अत्यधिक शुल्क असुलेको पुष्टि भएको थियो । सोही कारण सरकारले नियमनको तयारी थालेको हो । कार्यदललाई एक महिनाको म्याद दिइएको छ ।
‘कार्यदलले विरामीबाट अस्पतालले लिनसक्ने शुल्कको मापदण्ड तयार पार्नेछ,’ प्रवक्ता गिरीले भने, ‘कुन रोगको उपचारका लागि कति शुल्क लिन पाउने भन्ने खाका दिनेछ ।’
हाल अस्पतालहरूले आफूखुशी विरामीबाट शुल्क असुल्दै आएका छन् । स्वास्थ्य शुल्कबाहेक सरकारले हाल विरामीबाट पाँच प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर वा मूल्य अभिवृद्धि कर लिन्छ । त्यसबाहेकका अतिरिक्त रकम असुल्ने कानूनी व्यवस्था छैन । सरकारले लिने करमा समेत अस्पतालहरूले बदमासी गरिरहेका छन् ।
अतिरिक्त शुल्क लिएको पाइएपछि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले दुई महिनाअघि काठमाडौंका पाँच अस्पतालविरुद्ध ठगी मुद्दामा छानविन गरी मुद्दा दायर गर्न काठमाडौं प्रहरी परिसरलाई पत्राचार नै गरेको थियो ।
धापासीस्थित ग्रान्डी इन्टरनेसनल, ग्वार्कोस्थित बी एन्ड बी, बाँसबारीको नेसनल इन्स्टिच्यूट अफ न्युरोलोजिकल एन्ड एलाइड साइन्स -न्युरो अस्पताल), थापाथलीको नर्भिक इन्टरनेसनल र बसुन्धराको इसान बाल अस्पतालविरुद्ध मुद्दा चलाउन विभागले आग्रह गरेको हो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
ठूला अस्पतालको लुटः बिरामीसँग गैरकानूनी शुल्क उठाउँदै
पाँच अस्पतालविरुद्ध ठगीमा मुद्दा चलाउन प्रहरीलाई आपूर्ति विभागको पत्राचार
