ओली यसकारण चाहन्छन् भारत भ्रमणअघि नै पार्टी एकता !

११ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतको राजकीय भ्रमणमा जानुअघि दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा बलियो शक्तिसाली कम्युनिस्ट पार्टीको नेता बन्न चाहन्छन् ?

भारत भ्रमणमा निस्कनुपूर्व पार्टी एकता गर्ने ओलीको चाहना सार्वजनिक भएपछि यो प्रश्न उठेको हो ।

देशभित्र शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनिसकेका ओलीले शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षका हैयितमा भारतीय नेताहरुसँग प्रस्तुत हुन खोजेको अनुमान गरिएको छ । ओलीको यहि चाहना बुझेरै पार्टी एकता सम्बन्धी सांगठानिक र राजनीतिक दस्तावेज तयार पार्न गठित कार्यदलले ढिलोमा तीन दिनभित्र आ आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदैछन् ।

एमाले उपमहासचिव बिष्णु पौडेलले दुईतीन दिनभित्रै दुवै कार्यदलले आफ्नो काम सिध्याउने बताए । त्यसपछि पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक बसेर बाँकी विषय टुंगो लगाउनेछ । ७ फागुनमा भएको सातबुँदे सहमतिले पार्टी एकता गर्ने आधार तय गरिसकेकाले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि एकता हुनसक्ने पौडेलले अनलाइनखबरलाई बताए ।

एमाले र माओवादीबीच एकीकरणको घोषणा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको दिन अर्थात २२ अपि्रलमा हुने भनिएको थियो । तर त्यसअघि नै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण तय भएकाले पार्टी एकता अगाडि सार्न खोजिएको स्रोतले जनाएको छ ।

एकताबारे संशय पैदा नहोस् र ओली जनमत तथा संगठनको हिसाबले शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुन् भन्ने सन्देश पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुगोस भन्ने आशय यहाँ झल्किएको छ ।

ओलीका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी विश्वकै शक्तिशाली नेतामध्येका एक बनिरहेका छन् । उनीसँग करीव दुई तिहाई बहुमत छ भने पार्टीमा पनि उनको एकछत्र राज छ । भारतका अधिकांश प्रान्तीय सरकारमा पनि मोदीको पार्टी बिजेपीले क्लिन स्वीप गरिरहेको छ ।

पछिल्लो एक अध्ययनका अनुसार २०१९ को चुनावमा पनि भारतमा मोदीलाई कसैले चुनौती दिने छैन ।

यता नेपालमा पनि यो वर्ष सम्पन्न तीनै तहका निर्वाचनमा ओली नेतृत्वको एमालेले विजय हासिल गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा एक्लै लडेर पहिलो बनेको एमाले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका नेतृत्व गर्दै गर्दै तत्कालिन सत्तारुढ कांग्रेसलाई ‘क्लिन स्वीप’ को अवस्थामा पुर्‍याउन सफल भयो । जसको तरंग अहिले पनि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा प्रकट भइरहेको छ ।

विदेश भ्रमणमा निस्कनुअघि पार्टी एकता गर्न चाहानुको अर्थ हो-अब नेपालमा स्थायित्व भयो, विकास र सम्बृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग होस्

भारतमा तलदेखि माथिसम्म बिजेपीले सत्ता सन्चालन गर्न पाए जस्तै नेपालमा पनि तलमाथि माथिसम्म (प्रदेश २ बाहेक) वामपन्थी गठबन्धनको सत्ता सञ्चालन हुँदैछ । त्यसैले ओली पार्टी एकता गरेर विदेशीहरुमाझ बलियो नेताका रुपमा प्रस्तुत हुन चाहान्छन् ।

भारतमा मोदी र चीनमा शी जिनफिङ शक्तिशाली बनिरहेका बेला ओलीले दुवै देशको भ्रमणअघि शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी बनाउन चाहेको कुरा लुकाउन सकिन्न ।

चीन र भारत दुवै छिमेकीले धेरै वर्षदेखि नेपालमा स्थायीत्व, शान्ति र विकास देख्न चाहेको बताउँदै आएका छन् । स्थायित्वबिना विकास, शान्ति र सम्बृद्धि नहुने भनिरहेका बेला नेपालमा वामपन्थी गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेर स्थिर सरकार बनेको छ ।

एमाले र माओवादीको गठबन्धनलाई पार्टी एकतामा रुपान्तरण गरेर स्थायित्वको सन्देश दिन चाहेका छन् ओलीले । विदेश भ्रमणमा निस्कनुअघि पार्टी एकता गर्न चाहानुको अर्थ हो-अब नेपालमा स्थायित्व भयो, विकास र सम्बृद्धिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग होस् ।

के हुँदैछ एकीकरणको गृहकार्य ?

एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तरिम विधान र राजनीतिक दस्तावेजको मस्यौदा गर्न गठित कार्यदलले काम टुंग्याउन लागेका छन ।

कार्यदलका सदस्यहरु मन्त्री भएकाले समयभित्र काम सम्पन्न नभएको नेताहरुले बताएका छन् । माधव नेपाल नेतृत्वको राजनीतिक दस्तावेज कार्यदलले आफ्नो काम पूरा गरेको छ ।

दुबै कार्यदलमा माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनार्दन शर्मा बाहेक सबै मन्त्री भएका छन् भने एमालेबाट बिष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र बेदुराम भुसाल बाहेक सबै मन्त्री भएका छन् । यद्यपि कार्यदलले आफ्नो काम लगभग टुंग्याएको पौडेलले बताए ।

सिद्धान्त मालेः संगठन लेनिनवादी

एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र  मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद रहने सहमति भइसकेको छ ।

एमालेले अंगीकार गर्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीले अंगीकार गरेको माओवादलाई अर्को महाधिवेशनसम्म बहसमा लगेर टुंग्याउने सहमति भएको छ ।

एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी लेनिनवादी संगठनात्मक ढाँचामा चल्नेछ । अर्थात पार्टी सदस्य कमिटीको अधिनस्थ रहने र तल्लो कमिटी माथिल्लो कमिटीको अधिनस्थ रहनेछन् । पार्टीभित्र आन्तरिक जनवाद हुनेछ तर अल्पमत बहुमतको अधिनस्थ रहनुपर्नेछ ।

नमिलेका विषयहरु महाधिवेशनबाट टुंगो लाग्नेछ ।

कस्ता कमिटी, कसकोे नेतृत्व ?

एमाले र माओवादीबीच माथिबाट एकीकरण प्रक्रिया शुरु हुनेछ । सबैभन्दा पहिले केन्द्रीय कमिटी एकीकरण हुनेछ ।

त्यसपछि प्रदेश जिल्ला हुँदै वडातहमा एकीकरण प्रक्रिया अघि बढ्ने कार्यदलका एक सदस्यले बताए । ढिलोमा २ वर्षभित्र एकीकृत पार्टीको महाधिवेशन गर्ने अन्तरिम विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ । एकतापछिको पहिलो महाधिवेशनमा सहमतिबाटै नेतृत्व चयन हुनेछ ।

महाधिवेशनअघि पार्टीमा केपी ओली र प्रचण्ड दुवै सहअध्यक्षका रुपमा रहने र अरु पदाधिकारी नरहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेश र जिल्ला कमिटीहरुमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय टुंगिएको छैन । तर, यसअघि अभ्यास भएको ६०/४० र ७०/३० कै अनुपातमा कमिटीहरुमा नेतृत्व हुनेछ । यद्यपि यसपटक एमाले र माओवादीबीच कमिटीहरुको एकीकरण हुँदा प्रतिशत उल्लेख हुने छैन । तर, पार्टीको आकार अनुसार अधिवेशनसम्म तदर्थ कमिटी गठन गर्दा एमालेले ६० प्लस र माओवादीले ३५ प्लसको आधारमा नेतृत्व पाउनेछन् ।

एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय कमिटी कति सदस्यीय हुने भन्नेमा कार्यदलमा छलफल नभएको कार्यदलका सदस्य बेदुराम भुसालले बताए । उनका अनुसार पहिले अन्तरिम विधानका सैद्धान्तिक कुरामा सहमति जुटाएपछि मात्र संख्याबारे छलफल हुनेछ ।

पार्टी केन्द्रीय कमिटी, पोलिटव्यूरो र स्थायी कमिटी गरी केन्द्रमा तीन संरचना हुनेछन् । त्यस्तै केन्द्रभन्दा तल प्रदेश कमिटी कार्यकारी हुनेछ भने जिल्ला कमिटी पनि कार्यकारी नै हुनेछ । एमालेले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषदको पनि प्रस्ताव गरेको छ, जसले महाधिवेशन नभएको बेला बिधान पारित गर्ने लगायतका काम गर्ने भनिएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीहरु समन्वयकारी हुनेछन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रका अलग अलग कमिटी हुनेछन् । तर, एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी हुने छैन । निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीपछि स्थानीय तहस्तरीय कार्यकारी कमिटी हुनेछन् । स्थानीय तहभन्दा तल वडा कमिटीहरु पनि कार्यकारी रुपमै रहनेछन् भने वडा कमिटीभन्दा तल प्रारम्भिक कमिटीहरु रहनेछन् ।

वाईसीएलसहित केही संगठनमा समस्या

जनवर्गीय संगठन र मोर्चा संगठनहरुको एकीकरण विधि पनि यहि कार्यदलले तय गर्नुपर्नेछ । एमाले र माओवादीबीच अधिकांश भातृ संगठनहरु एकै प्रकृतिका रहेकाले खासै विवाद छैन ।

तर, केही संगठनहरुको एकीकरणका लागि अझै छलफल बाँकी प्रवक्ता गोकर्ण विष्टले बताए ।

माओवादीले योङ कम्युनिस्ट लिग -वाइसीएल)लाई पार्टीको सहायक संगठन भनेको छ । एमालेले युवा संघलाई जनसंगठन भनेको छ । यी दुई संगठनको एकीकरण गर्ने सन्दर्भमा केही विवाद छ । त्यस्तै माओवादीका पूर्व जनमुक्ति सेना संगठन, बेपत्ता, घाइते र शहीद परिवारका संगठनहरुलाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने तय हुन बाँकी छ ।

स्रोतका अनुसार युवा संघ र वाइसीएल मिलाएर युवा लीग नेपाल राख्ने सम्भावना छ । त्यस्तै माओवादीको पूर्व पिएलए संगठनलाई एमालेको पूर्व सैनिक र पूर्व प्रहरी संगठनसँगै समायोजन गर्ने विधिमा छलफल भइरहेको छ ।

दुवै पार्टीका जनसंगठनको नामको पछाडिको पुच्छर हटाइने छ । उदाहरणका लागि एमालेको विद्यार्थी संगठनको नाम अनेरास्ववियु छ । माओवादीको विद्यार्थी संगठनको नाम अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी छ । अब एकीकृत संगठनको नाम अनेरास्ववियुमात्र रहनेछ ।

अखिल नेपाल महिला संघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ, मजदूर संगठनहरुको पनि सोही नाम रहनेछ ।

तर पेशागत संगठनहरुको समायोजनमा भने समस्या देखिएको छ । माओवादीले निजामति कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, शिक्षा लगायतका अलगअलग महासंघ बनाएको छ । तर, एमालेले भने सबै घटक संगठनहरुको पेशागत महासंघ बनाएको छ । सम्भवतः पेशागत महासंघकै छातामुनी सबै पेशाकर्मी संगठनहरु रहनेछन् ।