९ वैशाख, काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ यतिबेला पहिलो चरणको सडक आन्दोलनमा छ । पहिलो चरणको आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने र दोस्रो चरणको आन्दोलन आक्रामक रुपमा अघि बढ्ने महासंघका नेताहरुले दाबी गरेका छन् ।
भर्खरै निर्वाचन सकिएर देशमा राजनीतिक स्थिरता स्थापित भएका बेला आदिवासी जनजातिहरुको छाता संगठन आदिवासी जनजाति महासंघले के के माग राखेर आन्दोलन चर्काउन लागेको हो ? हामीले यसबारे प्रश्न गर्दा महासंघका उपाध्यक्ष गोविन्द छन्त्यालले ओली सरकारसँग ७ सूत्रीय मागहरु राखेर आन्दोलन थालिएको बताए ।
के-के हुन् त आदिवासी जनजातिका माग ? उपाध्यक्ष छन्त्यालका अनुसार ती माग यस्ता छन्ः
पहिलो माग : आदिवासी जनजातिहरुले मनाउँदै आएका चाडपर्वहरु उँधौली-उभौली, माघे संक्रान्ति र ल्होसारमा दिइँदै आएको विदा खारेज गर्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिइयोस् । शिवरात्रीमा चाहिँ सबैले विदा पाउने, जनजातिको चाडबाडमा सबैलाई बिदा नदिने सरकारी निर्णय जनआन्दोलनको भावना विपरीत छ, यसलाई सच्याइयोस् ।
दोस्रो माग : काठमाडौंमा भइरहेको गैरन्यायिक सडक विस्तार रोकियोस् र यहाँका पीडित नेवार समुदायलाई क्षतिपूर्ति दिइयोस् । पीडितलाई क्षतिपूर्ति पनि नदिने र सरकारबाट जबरजस्ती एवं सुनियोजित हस्तक्षेप गर्ने कार्य न्यायिक भएन । साथै विकासका नाममा यहाँका ऐतिहासिक सम्पदाहरु ध्वस्त पार्ने कार्य रोकियोस् ।
तेस्रो माग : देश धर्म निरपेक्ष भइसकेको अवस्थामा परम्परादेखि खाँदै आएका आदिवासी जनजातिहरुले गाईगोरुको मासु खान पाउनुपर्छ । गाईको मासु खाएको आरोपमा जेलमा राखिएका आदिवासी जनजातिलाई थुनामुक्त गरियोस् र गाईगोरुको मासुमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटाइयोस् । बाहुन समुदायले गाईको पूजा गर्न पाउनु उनीहरुको मौलिक हक हो । उनीहरुको बसोबास रहेको स्थानमा गाई काट्नु हुँदैन । तर, आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो थातथलोमा परम्परादेखि मानी आएको कार्य गर्दा जेल हाल्ने कार्य धर्म निरपेक्षताको सिद्धान्तविपरीत कार्य भएकाले यसलाई सरकारले सच्याओस् ।
चौथो माग : कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषीको आरोपमा मानिसहरुलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेको दुई वर्ष बितिसक्यो । कि उनीहरुलाई दोषी सावित गरेरमात्र जेल हाल्नुपर्यो, हैन भने २ वर्षसम्म पुर्पक्षका लागि भन्दै थुनेर राख्नु गैरन्यायिक कार्य हो । यस्तो गैरन्यायिक रुपमा थुनामा राखिएका थारुहरुलाई तत्काल थुनामुक्त गरियोस् ।
पाँचौं माग : सातवटै प्रदेशहरुको नामांकन गर्दा पहिचानका आधारमा गरियोस् । यसका लागि आदिवासी जनजाति महासंघको प्रस्ताव यस्तो छ- प्रदेश एक- किरात/लिम्बुवान प्रदेश । प्रदेश दुई- मधेस प्रदेश । प्रदेश तीन- नेवा/तामसालिङ प्रदेश । प्रदेश चार- तमुवान/मगरात प्रदेश । प्रदेश पाँच- मगरात/थरुहट/अवध प्रदेश । प्रदेश छ- खसान/मगरात प्रदेश । प्रदेश सात- थरुहट खसान प्रदेश । आदिवासी जनजाति महासंघको माग अहिले पनि पहिचानका आधारमा ११ वटा प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने नै हो । सातवटा प्रदेश बनाउँदा खसान, मगरात अनि थरुहटको क्लष्टर विभाजित गरिएको छ, जसले गर्दा जटिलता उत्पन्न भएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
ओली सरकारलाई लिम्बुवान नेताको चेतावनीः तिम्रा आन्द्राभुँडी छामिसकेका छौं !
