Comments Add Comment

‘सिग्नेचर’ पुल निर्माणमा विश्व बैंकको ४ अर्ब सहयोग

सांकेतिक तस्वीर

१० वैशाख, काठमाडौं । नेपालमा ‘सिग्नेचर’ पुल निर्माणको सुरुआतको लागि विश्व बैंकले सहयोग गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा ४ वटा सिग्नेचर पुल निर्माणका लागि विश्व बैंकले ४ अर्ब लगानी गर्ने पक्का भएको हो ।

कलात्मक तथा आकर्षक रुपमा बन्ने यस्ता पुल राजमार्ग र त्यस आसपासका शहरी क्षेत्र नजिकका नदीमा तयार गरिनेछ ।

विश्व बैंकले सडक विभागलाई दिने १८ अर्बमध्ये ४ अर्ब रकम विभिन्न नदीहरुमा सिग्नेचर पुल बनाउन प्रयोग हुने तय भएको विभागका पुल महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

अरु रकम अन्य पुल बनाउन र मर्मतसम्भार गर्न खर्च हुनेछ । ‘विश्व बैंकसँग ऋणका लागि सबै कुरा टुंग्याइसक्यौं, अब जुलाईमा एगि्रमेन्ट हुन्छ,’ थापाले भने, ‘विश्व बैंकको सहयोगमा हामीले पहिलोपटक सिग्नेचर बि्रज निर्माण थाल्नेछौं ।’

सरकारले नयाँ किसिमका कलात्मक डिजाइनमा मनमोहक देखिने पुलहरु बनाउन विश्व बैंकलाई ऋण उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको थियो । बैंकले यसका लागि सहुलियत ब्याजदरको ऋण दिन सहमति जनाएको हो ।

नेपालमा यसअघि बनेका केही नौला पुलहरुको लोकपि्रयता र चर्चाका कारण सिग्नेचर बि्रज निर्माणको अवधारणा ल्याइएको महाशाखा प्रमुख थापाले बताए । अहिले सुदूरपश्चिम पुग्ने पर्यटकहरु कर्णाली र महाकालीमा बनेका नौलो प्रविधिका पुल हेर्न पुग्ने गरेका छन् ।

त्यसैलाई ध्यानमा राखेर नेपालमा पुल प्रविधिको आधुनिकीकरणलाई पनि सहयोग पुग्ने गरी आकर्षक पुलहरु बनाउन लागिएको विभागले बताएको छ ।

यस्ता पुलहरुको डिजाइन नै नौलो तरिकाबाट गरिन्छ । सुन्दर बनाउन रातको समयमा लाइटहरु जोड्न सकिन्छ । शहर नजिकका नदीमा बनाइने भएकाले स्थानीय क्षेत्रको शोभा पनि यसले बढाउनेछ ।

कहाँ-कहाँ बन्नेछन् सिग्नेचर पुल ?

पर्यटकहरु तान्न पनि सघाउने अपेक्षा गरिएको छ । सँगै नेपालको समृद्धिका प्रतीकका रुपमा नै त्यस्ता पुलहरु तयार हुने विभाग बताउँछ ।

यस्तो पुल बनाउने कामको सुरुआत चितवनको नारायणी नदीबाट हुनेछ । भरतपुर र गैँडाकोट जोड्ने नारायणी नदीमा सिग्नेचर पुल बनाउन अहिले डिजाइनको काम अघि बढेको छ ।

त्यसैगरी बुटवलको तिनाउ, सर्लाही र रौतहट जोड्ने बाग्मती तथा दमौलीमा सिग्नेचर पुल बनाउन डिजाइन भइरहेको छ ।

सडक विभागको वैदेशिक महाशाखाले विभिन्न २० वटा स्थानमा यस्ता पुल निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको छ । त्यसका लागि करिब ३० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । तर सबैका लागि आर्थिक स्रोत जुटेको छैन ।

सांकेतिक तस्वीर

यस्ता पुलहरु बनाएपछि स्थानीय क्षेत्रमा पर्यटकीय चहलपहल पनि बढ्ने भएकाले यसले आर्थिक हिसाबले पनि महत्व राख्न्ने थापा बताउँछन् ।

‘अब हामी राजमार्गहरुमा पुल निर्माण गर्ने काममा केन्दि्रत हुन्छौं । साउनपछि स्थानीय सडकका पुलहरुको जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइने भएकाले हामी नयाँ प्रविधिको पुलका लागि मिहिनेत गर्छौं,’ थापाले भने ।

विभागले अहिले विभिन्न राजमार्गहरुमा निर्माणाधीन पुलहरु र केही प्राविधिक रुपमा जटिल रहेका स्थानीय सडकका पुलमात्रै आफूले हेर्ने गरी निर्माणको जिम्मा पनि विकेन्दि्रकृत गर्न लागेको छ ।

विभागले अब करिब १६ सय निर्माणाधीन पुलमध्ये करिब ७ सय पुलमात्रै आफूले हेर्न योजना बनाएको छ । निर्माण भएर सञ्चालनमा रहेका राजमार्गका करिब १७ सय पुलको जिम्मा पनि विभागले नै राख्नेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment