१३ वैशाख, काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल विश्वका सस्ता वस्तु बिकाउने ‘डम्पिङ साइट’ नभएको बताएका छन् ।
मुलुकमा उपभोक्तावादी परिपाटीले अनियन्त्रित आयात बढाएको भन्दै उनले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुमा जोड दिएका छन् ।
नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान) ले आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवाडाले भने, ‘हामी उद्यमी नभइ उपभोक्ता मात्रै भएका छौं ।’ आधारभूत तहमा स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) को प्रावधानअनुसार केही वस्तुमा शून्य वा न्यूनतम भन्सार लगाउनुपर्ने भए पनि मुलुकको अर्थतन्त्रले त्यसलाई धान्न नसक्ने उनले प्रष्ट पारे । ‘केही कर प्रणालीका कुराहरू हामीले चाहेरमात्र पनि हुँदैन’ अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने, ‘अन्तःशुल्क लगायतका कर लगाएर अनियन्त्रित आयात व्यवस्थित गर्न सक्छौं ।’
कानूनले दिएका अधिकार, डब्लुटीओका प्रावधान लगायतको आधारमा रहेर स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने हिसाबमा जानुपर्ने उनको तर्क थियो । ‘स्वास्थ्य, वातावरण र समाजलाई प्रतिकूल असर गर्ने सबै किसिमका आयातलाई विश्वका व्यापार सिद्धान्तका दायराभित्र रहेर गर्नुपर्ने संरक्षण गर्छौं’ उनले भने ।
तुलनात्मक लाभ, प्रतिस्पर्धी क्षमता र आत्मनिर्भर तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तुको सूची दिनसमेत उनले व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले सरकारले उत्पादनमूलक र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्नेगरी नीति र बजेट व्यवस्थापन गनुपर्नेमा जोड दिए ।
धान्न सकिने र क्षमताले भेट्ने बजेट आउँछ
अर्थमन्त्री खतिवडाले वास्तविक तथ्याङ्क र क्षमताले धान्न सकिने खालको बजेट ल्याइने बताए । ‘अहिले हामी बजेटको गम्भीर छलफलमा जुटेका छौं’ उनले भने, ‘बजेट सन्तुलित, सही अंक तथा तथ्याङ्क र राज्यले धान्न सकिने खालको बजेट आउँछ ।’
ठूलो आकारको बजेट प्रतिफलविहीन क्षेत्रमा गइरहेको भन्दै उनले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्ने बताए । ‘हाम्रो जीवनकालसम्ममा पनि प्रतिफल नआउने आयोजनालाई बजेट छुट्याएर बीच-बीचमा पुर्याइएको छ’ उनले भने, ‘त्यस्ता आयोजना भालुको कम्पटजस्तै भएका छन् । खर्च नगरौं, आधा खर्च भएको छ । गरौं, धानेर जाने अवस्थै छैन ।’
त्यस्ता आयोजनामा झण्डै सात/आठ खर्ब रुपैयाँ त्यत्तिकै खेर गइरहेको उनले बताए ।
‘संघीयता महंगो हो तर, धान्नै नसकिने छैन’
कार्यक्रममा आफ्ना धारणा राख्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले संघीयता महंगो भएपनि धान्नै नसकिने अवस्था नरहेको बताए ।
‘अहिले प्रदेशमा जानुभो भने त्यहाँ मन्त्रीको झण्डा भएका गाडीहरू अलि बढी भेटिन्छन्, प्रदेशका संवैधानिक अंग, प्रशासनिक तथा नयाँ संरचनामा पनि खर्च भएका छन्, यो हिसाबमा नयाँ दायित्व सिर्जना भएर खर्च बढेको छ’ उनले भने, ‘तर, त्यसको उपादेयता सेवा प्रवाह जनताको घरदैलोमा पुगेको छ, लागत पनि घटेको छ ।’
दायित्व बढ्ने संरचना भए पनि छरितो र सस्तो सेवा दिएबापत जनताको सेवाप्राप्तिको लागत घटेको आधारमा चुस्त कर संकलनमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।
‘दोहोरो कर लाग्दैन’
व्यवसायीहरूले संघीयताको कार्यान्वयनसँगै दोहोरो करको मार पर्ने भय व्यक्त गरिरहँदा अर्थमन्त्री खतिवडाले दोहोरो कर नलाग्ने प्रष्ट पारे ।
‘कानून नबन्दा तीनै तहमा राजश्वको अधिकारको विषयमा अन्योल भएको हो, आउँदो आर्थिक ऐनमार्फत करका विषयलाई व्यवस्थित गर्नेछौं’ उनले भने, ‘दोहोरो कर तिर्नु नपर्ने सुनिश्चित गर्छौं ।’
सम्पत्ति करका सम्बन्धमा छलफल चलिरहेको र वित्तीय सेवामा रहेको करको अन्योल छिट्टै हट्ने उनले बताए ।
