१६ वैशाख, पोखरा । प्रदेश ४ का सबै संसदीय समितिले पूर्णता पाएको छ । प्रदेश सभाका ४ समितिको सभापतिमा ४ पार्टीलाई मिलाएर निर्विरोध चयन गरिएको हो ।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व रहेको नयाँ शक्तिबाहेक एमाले, माओवादी, कांग्रेस र जनमोर्चालाई एकएक समितिको सभापति पाएका छन् । नयाँ शक्तिका २ सांसद समितिका सदस्य छन् ।
विधायन समितिमा एमालेका मोहनप्रसाद रेग्मी, सार्वजनिक लेखा समितिमा कांग्रेसका कुमार खड्का, अर्थ तथा विकास समितिमा माओवादीका दीपक कोइराला र प्रदेश मामिलामा जनमोर्चाका कृष्ण थापा निर्विरोध सभापति बने ।
चारै जनाले आइतबार प्रदेश सभामा सभामुखबाट सपथ लिएका छन् ।
चारै समितिको अलगअलग बैठक बसेर सहमतिमै सभापतिको टुंगो लगाइएको थियो ।
सोही अनुसार एकल उम्मेदवारी दर्ता भएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षीले लिएको छ ।
प्रदेशसभाले चैत १२ मै समितिहरुलाई पूर्णता दिएको थियो तर, दलहरुको सहमतिका लागि केही नाम हेरफेर गरिएको छ । सबैं सांसदलाई समेट्न सबै समितिमा ११ सदस्यीय रहने प्रावधानलाई संशोधन गरी १३ सदस्यीय बनाइएको थियो । विधायन समितिमा ११ र बाँकी ३ समितिमा १३ सदस्य रहने प्रावधान नियमावलीमा छ ।
यस्तो छ समितिको क्षेत्राधिकार
समितिले पूर्णता पाएसँगै अब काम अगाडि बढ्ने छ । विधायन समितिले कानुन र न्याय सम्बन्धी काम गर्नेछ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कानुन तथा न्यायसम्बन्धी विषय, विधेयकउपर दफावार छलफल र प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी का विधायन समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।
सार्वजनिक लेखा समिति प्रदेश सभाको महत्वपूर्ण समितिमध्ये पर्छ । यो समितिले प्रदेश लोक सेवा आयोगबाहेक प्रादेशिक संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन र सार्वजनिक लेखा सम्बन्धी काम गर्छ ।
प्रदेश मामिला समितिले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षासम्बन्धी विषय, प्रदेश लोक सेवा आयोग, सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा मानव अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, श्रम र महिला, युवा, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र अल्पसंख्यकको कल्याणसम्बन्धी काम गर्नेछ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय क्षेत्र अर्थ तथा विकास समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।
विषयगत समितिले आफ्नो कार्य समयमै सम्पादन गर्नका लागि वाषिर्क कार्यतालिका निर्माण गर्नसक्ने प्रदेशसभा नियमावलीमा उल्लेख छ । कार्यतालिकामा प्रस्तावित कार्यक्रम र मुख्य मुख्य विषय, र आवश्यक पर्ने अनुमानित बजेट पर्छन् ।
समितिको गणपूरक संख्या समितिका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको १ चौथाई हुने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगी लगातार २ पटक बैठक स्थगित गर्नुपरेमा सभापतिले त्यसको जानकारी सभामुखलाई दिनुपर्ने छ ।
लगातार ५ वटा बैठकमा सभापतिको अनुमतिबिना अनुपस्थित रहने सदस्यलाई सभापतिको सिफारिसमा सभामुखले समितिबाट हटाउन सक्ने र सो कुराको जानकारी सभालाई दिनेनियमावलीको दफा १५५ मा उल्लेख छ ।
समितिका सभापतिको सुविधा
संसदीय समितिहरुका सभापतिको पारिश्रमिक दलका प्रमुख सचेतक, सांसदकोभन्दा बढी हुन्छ । उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता र समितिका सभापतिलाई करिब बराबर तलब र समान सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ ।
उपसभामुख र विपक्षी दलको नेतालाई ५० हजार र समिति सभापतिले ४९ हजार तलब पाउने छन् । दलका प्रमुख सचेतकले ४७ हजार र सांसदले ४५ हजार तलब पाउने भएका छन् ।
समितिका सभापतिले इन्धन, अतिथि सत्कार, सञ्चार, स्वदेश तथा विदेश भ्रमण भत्ता लगायतको सुविधा पाउँछन् ।
१.सपथपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीसँग तस्बिर खिचाउँदै कुमार खड्का, दीपक कोइराला र कृष्ण थापा ।
२.सपथ सभामुखसँग सपथ लिँदै विधायन समितिका मोहन रेग्मी ।
तस्वीरः युनिश गुरुङ
