२१ वैशाख, काठमाडौं । शुक्रबार केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंबाट प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरुमा साढे ३३ किलो सुुनकाण्डसँग सम्बन्धित समाचार नै प्रमुख हेडलाइन बनेका छन् । त्यसबाहेक, सिन्डिकेटविरुद्धको सरकारको कदम, एमाले-माओवादी एकता प्रयास लगायतका समाचारहरु पनि समेटिएका छन् ।
दाताको ऋणमा रजगज
युवालाई तीनमहिने व्यवसायीक तालिम दिएर स्वरोजगार बनाउने बजेटमा सीप विकास परियोजनाका कर्मचारीदेखि शिक्षामन्त्रीसम्मले अनियमितता गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ । ४५ हजार जनालाई बजारमुखी व्यवसायीक तालिम सन्चालन गर्न दातृ निकायको ऋण सहयोगमा यो परियोजना सन्चालन भएको हो ।
‘एसियाली विकास बैंकको २ करोड अमेरिकी डलर ऋण सहयोग र नेपाल सरकारको ५० लाख अमेरिकी डलर लगानीमा ५ वर्षअघि सुरु यो परियोजनामा गत वर्षको बजेटमामात्रै ६२ प्रतिशत रकम अनियमितता भएको पाइएको हो,’ समाचारमा लेखिएको छ ।
परियोजनाअन्तर्गत गत वर्ष ५८ करोड ६९ लाख बजेट निकासा भएको थियो । महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार ३२ करोड २६ लाख अनियमित खर्च भएको, ८७ लाख १५ हजार असुलउपर गर्नुपर्ने र २ करोड ८८ लाख रुपैयाँ आवश्यक प्रमाण र कागजपत्रबिनै भुक्तानी भएको देखिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
धमिराले खायो क्यान्सरको महंगो औषधि
औषधि कसले खान्छ ? स्वाभाविक जवाफ हो-बिरामीले । तर चितवनको भरतपुरस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा भएको रक्त क्यान्सरको औषधि बिरामीले होइन, धमिराले खाएको छ ।
अमेरिकाको म्याक्स फाउन्डेसनले दिएको ‘ग्लिभिक’ नामक निकै महँगो औषधिका ३६ प्याकेट धमिराले नष्ट गरेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
म्याक्सले ग्लिभिक वर्षमा ४ हजार ५ सय प्याकेट सहयोग गर्छ । त्यसको मूल्य एक अर्ब सात करोड रुपैयाँ बराबर पर्छ । यसका आधारमा एक प्याकेटको २ लाख ३७ हजार ७ सय ७८ रुपैयाँ हाराहारी हुन आउँछ । धमिराले नष्ट गरेका ३६ प्याकेटको ८५ लाख ६० हजार रुपैयाँ पर्छ ।
म्याक्स फाउन्डेसनले सहयोग गरेका कारण बिरामीले यो निःशुल्क पाउँदै आएका छन् । उसले सन् २००४ देखि ग्लिभिक, सुटेनजस्ता औषधि उपलब्ध गराउँदै आएको हो ।
अस्पताल प्रशासनले भने थोरै मात्रामा ग्लिभिकमा धमिरा पसेको स्वीकार गरेको छ । ‘त्यस्तै १०-१५ बट्टामा धमिरा पसेको भन्ने बुझिन आएको छ । म काठमाडौं भएका कारण थप बुझ्न पाएको छैन,’ अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. विजयचन्द्र आचार्यले कान्तिपुरसँग भनेका छन् ।
पदाधिकारी चयनमा कांग्रेस संस्थापन पक्ष नै विभाजित
राजधानी दैनिकले कांग्रेसको पदाधिकारी चयनमा संस्थापन पक्ष नै बिभाजित भएको समाचार लेखेको छ । १३ औं महाधिवेशनपछि रिक्त कांग्रेसको पदाधिकारी चयन प्रक्रियालाई लिएर पार्टी संस्थापन पक्षबीच नै दुई मत देखिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
‘रिक्त पदाधिकारी चयन प्रक्रियाका लागि छलफल जारी रहँदा संस्थापन पक्ष नै बिभाजित देखिएको हो,’ राजधानीले लेखेको छ, ‘संस्थापन पक्षकै नेताहरुबीच नै पदाधिकारी चयनका विषयमा कुरा नमिल्दा पदाधिकारी प्रस्ताव झनै धकेलिने संकेत देखिएको छ ।’
सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेता गोपालमान श्रेष्ठले संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय व्यवस्थाबमोजिम पदाधिकारी चयन गर्दा प्याकेजमा नै गर्नुपर्ने बताए । नयाँ संरचनाअनुसार नेतृत्व तहबाट प्याकेजमा नै सहमति गरेर बहुपदीय व्यवस्थाबाट पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर अघि बढाउन आवश्यक रहेको उनले बताएका हुन् ।
तर, संस्थापन पक्षकै अर्का नेता डा. प्रकाशशरण महतले भने सो विषयमा पार्टीभित्र कुनै छलफल नभएको जानकारी दिए । उनले विधानले व्यवस्था गरेअनुसार नै पदाधिकारी प्रस्ताव गरिने भन्दै बहुपदीय व्यवस्थाका विषयमा छलफल नभएको बताएको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर
राजधानी दैनिकमै सत्तारुढ नेकपा एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनेको समाचार छ ।
समाचारमा लेखिएको छ, ‘देशकै दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण प्रक्रिया चलिरहँदा पार्टीभित्र संस्थागत छलफल एवं निर्णय हुन छाडेको छ । एमाले पार्टी विधानअनुसार सन्चालन नहुँदा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बनेको नेताहरुले नै बताउन थालेका छन् ।’
राजधानीसँग स्थायी समिति सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनेकी छन्, ‘बैठकमा छलफल नगर्ने कारणले आफै अन्योलमा छु, एकता विषयमा बोल्न मलाई अप्ठ्यारो परेको छ । स्थायी कमिटी सदस्य छु तर धेरै कुरा थाहा हुँदैन ।’
एमाले पार्टी विधानको धारा ४१ मा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयको बैठक १५ दिनमा, पोलिटव्यूरो तीन महिनामा र केन्द्रीय कमिटी बैठक ६ महिनामा बस्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, पार्टीको बैठक विधानअनुसार बस्न नसकिरहेको समाचारमा उल्लेख छ ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमः साढे पाँच अर्ब दिन प्रस्ताव
संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३ सय ३४ सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ दिन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको समाचार नागरिक दैनिकले छापेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फबाट १ सय ६५ र समानुपातिकबाट एक सय १० सांसदले प्रतिनिधित्व गर्छन् भने राष्ट्रियसभामा ५९ सांसद् छन् ।
संघीय मामिला मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत विजयी १ सय ६५ जनालाई साढे तीन करोड रुपैयाँका दरले दिने प्रस्ताव गरेको छ भने समानुपातिकतर्फबाट आएका १ सय १० सांसदलाई ५० लाख रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको हो ।
प्रत्यक्षतर्फका सांसदहरुलाई पनि यो थप ५० लाख रुपैयाँ दिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । त्यस्तै राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ५९ सांसदलाई पनि ५० लाख रुपैयाँका दरले दिन प्रस्ताव गरिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
नागरिक खबरको अगाडि लेख्छ– यस हिसाबले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पठाउँदा कुल ४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लाग्छ भने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ३ सय ३४ सांसदलाई ५०–५० लाख बजेट दिँदा कुल १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
बिरामी भेट्न जाँदा मृत्युको कारक बनिएला !
तपाईं अस्पतालमा उपचाररत आफन्तलाई भेट्न बुकी वा केही खानेकुरा बोकेर जानुहुन्छ होला । त्यहाँ बिरामीलाई अंकमाल गरेर, छामेर वा छोएर ढाडस दिने पनि गर्नुहुन्छ कि ! गार्ड, नर्स वा स्वास्थ्यकर्मीले अवरोध गरे भने भनसुन वा जबरजस्ती गरेरै भए पनि बिरामीलाई भेट्न जानुहुन्छ होला । अस्पतालमा दैनिक हुने यस्ता घटना हामीलाई सामान्य लाग्न सक्छन् । तर यस्तै सामान्य कारणले एउटा रोगको उपचार गर्न अस्पताल भर्ना भएका बिरामीलाई नयाँ भाइरस वा ब्याक्टेरिया संक्रमण भएर ज्यानै जानेसम्मका घटना बढेका समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
समाचारमा लेखिएको छ- बिरामीका शुभेच्छुक, कुरुवा, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीबाट हुने यस्ता सामान्य हेलचेक्राइँका कारण बिरामीको अस्पताल बसाइ लम्बिन्छ, उपचार खर्च बढ्छ र मृत्युसमेत हुन सक्छ । अस्पतालमा कुरुवा र उपचारमा संलग्न जनशक्तिले बारम्बार हात धुने, अस्पतालजन्य फोहर व्यवस्थापन, मास्क, तथा पन्जाको सदुपयोग, नियमित सरसफाइदेखि उपचार प्रक्रियामा हुने त्रुटिले यस्ता घटना बढेको चिकित्सकले बताएका छन् । अस्पतालका शौचालय, क्यान्टिन, भर्याङ, करिडोरबाट पनि संक्रमणको जोखिम हुन्छ ।
अंग प्रत्यारोपण, बाइपास, क्यान्सरजस्ता जोखिमयुक्त शल्यक्रिया सफल भएपछि अस्पतालमा उत्पन्न हुने संक्रमणका कारण बिरामीको ज्यान जाने घटना बढेका बरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. राजेन्द्र बरालले नागरिकसँग बताएका छन् ।
निजी विद्यालयको पढाइ पनि निःशुल्क बनाउन प्रस्ताव
गोरखापत्र दैनिकमा सरकारले निजी विद्यालयलाई पनि निःशुल्क शिक्षाको दायरामा ल्याउन प्रस्ताव गरेको समाचार छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार शिक्षासम्बन्धी हक कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएको प्रस्तावित कानुनमा निजी विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
कानुन आयोगले मस्यौदा गरेको विधेयक शिक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको छ । कानुन मन्त्रालयको स्वीकृति र सरोकारवालासँगको छलफलपछि मन्त्रालयले विधेयक दर्ता अनुमतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नेछ । संविधानको धारा ३१ ले सबै नागरिकलाई आधारभूत शिक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई संविधानले निःशुल्क गरेको छ ।
विधेयकबाट आधारभूत शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षाको परिभाषा गरिएको छ । प्रारम्भिकसहित कक्षा ८ सम्मलाई आधारभूत शिक्षामा राखिएको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा १२ सम्म गर्ने यसअघिको शिक्षा ऐनको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
हेर्नुहोस् आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज
