पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका कार्यालयमा पुग्दा मेयर मानबहादुर जिसी कार्यकक्षमै थिए । जिसीसँग कुराकानी गर्न जाँदा बिदाको दिन थियो । मेयर जिसी भने कार्यालयको काम गर्दै थिए । २ कार्यकाल गाविस अध्यक्ष चलाउँदा सरल व्यक्तित्व र इमान्दार छवि बनाएका जिसी मुसुक्क हाँसे र कुर्सीबाट ओर्लिएर सोफामा बसेपछि कुराकानीको मेलो अघि बढ्यो ।
‘वर्षदिन घर्क्यो त मेयर साब !’ अनलाइनखबरकर्मीको प्रश्नमा उनी एकछिन हाँसे र भने, ‘भइहाल्छ नि, समय जान कति लाग्छ र ?’
उनको एउटा खासियत छ, जतिसुकै मान्छे रिसाएर गए पनि हाँसोले मत्थर पारिदिन्छन् । सामान्य, लवाइखवाइ, मिठो बोली उनको विशेषता हो । तर, जीवनशैली जति सरल र सहज छ, त्यति सहज छैन सुन्दर पर्यटकीय नगरी, प्रदेशकै राजधानी पोखराको नेतृत्व गर्न । काम गर्ने थुप्रै योजना छन् तर, अहिलेसम्म खासै देखिने गरी काम गर्न नसक्दा गुनासो र आलोचना बढ्दो छ ।
उनी भन्छन्, ‘मेयर भएर सम्पत्ति कमाउँला, मोजमस्ती गरौंला रमाउँला भन्ने छैन, कसैलाई जागिर लगाउँला र खुसी पारौंला भन्ने छैन, स्वार्थ र शक्तिको बलमा कुनै पदीय दुरुपयोग गरौंला भन्ने पनि छैन । कसैलाई पीर नपारिकन कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्नेमात्रै छ । यी सबै कुरा काम गर्नकै लागि बाधक भइदिने रहेछन् ।’
स्थानीय तहको एक वर्षः श्रृखला ५ मा पोखराका मेयर मानबहादुर जिसीसँगको कुराकानी-
रिबन काट्दा-काट्दै, भाषण ठोक्दा ठोक्दै, छलफल, अन्तक्रिर्या भन्दाभन्दै एक वर्ष बितिगयो त मेयर साब ! ‘यसरी नै बिताइन्छु दुई दिनको जिन्दगी’ भनेझैं पाँचै वर्ष बिताउँछु भन्ने त होइन नि ?
कामै गर्न भ्याउँदिन कि भनेर मलाई त कत्ति पनि डर लागेको छैन । संविधानले नै तिमीहरुले के गर्ने हो त्यहीअनुरुप ऐन, कानुन, विधि, नियम बनाएर गर भनेको छ । हामीले १७/१८ वटा कानुन तयार गरिसकेका छौं । अब काम गर्न कसैले छेकेर हामी छेकिँदैनौं । यो वर्ष केही आधार तयार पार्यौं, आउँदो आर्थिक वर्षदेखि हामी कामैकाम गर्छौं ।
अहिले पनि पर्याप्त स्रोत र साधन परिचालन गर्ने अवस्था छैन । संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजन भनेर एक वर्ष बिताइसक्यो । अझै पनि कहिले समायोजन हुने हुन्, कहिले आउलान् भन्ने छ । अहिले एक जना स्टक्चर इन्जिनियर छैनन् । नगरपालिका, उपमहानगरपालिका हुँदै महानगरपालिका हुँदा पनि एक जना स्टक्चर इन्जिनियर नै नभएको ठाउँमा सिभिल इन्जिनियरले मात्रै काम गर्दा कस्तो पूर्वाधार बन्यो होला ? यस्ता व्यवहारिक समस्या छन् । त्यसैले यसलाई पनि चिरेर अबको ४ वर्ष भनेको काम गर्ने समय हो ।
भइरहेका स्रोत र साधन परिचालन पनि गर्न सक्नुभएन, साह्रै फितलो र निरिह बन्नुभयो भन्छन् नि ?
केही स्रोत र साधन भएकै हुन् तर, प्राविधिक क्षमता नभएको हो । फेरि कन्सलट्यान्ट पनि हायर गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा आउला । तर, कन्सलट्यान्टले त एउटा प्रतिवेदनको डल्लो दिन्छ, कार्यान्वयन गर्ने हामीभित्रैको जनशक्तिले हो । त्यही जनशक्ति तयार पार्न हामी लागेका छौं । भइरहेको अस्तव्यस्तता र गञ्जागोल छिचोल्दै जग हाल्दैछु, अब विकासको काम हुन्छ ।
महानगर चलाउन आएका मेयरसाबलाई चलाउने चाहीँ कर्मचारी भए भन्छन् जनप्रतिनिधिदेखि कर्मचारीसम्म । साह्रै गाह्रो रहेछ कि क्या हो कर्मचारी रिझाउन् ?
स्थानीय निकाय छँदा ठाडो तोक लगाएर नियुक्त गरेका कर्मचारी पनि छन्, यहाँ । निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी पनि छन् । दुबैको भावनात्मक एकता गर्न अप्ठ्यारो भएको कारणले केही समस्या पर्यो । अहिले हामी कस्ता कर्मचारी चाहिन्छ भन्नुभन्दा पनि जे छ, उनीहरुकै क्षमता विकास गर्न सकिन्छ भने गरौं भनेर लागेका छौं र भएन भने उनीहरुलाई बिदाइ गर्ने योजना छ ।
काम गर्न अप्ठ्यारो पार्ने कर्मचारीको हेरफेर गरेर भए पनि तपाईंले आफ्नो कामको स्प्रिट त देखाउनसक्नुहुन्थ्यो होला नि ?
सबै कर्मचारी उस्तैउस्तै खालका छन् । केही हेरफेर त भइरहेको छ । मेरो अहिलेसम्मको अनुभव के हो भने, लाएअह्राएको काम गर्ने तर, आफैं जानेर गर्ने प्रयत्न नगर्ने कर्मचारी भए । जस्तै, सडकमा खाल्डो पर्यो भने गएर पुर्ने हो, त्यो पुरम् कि नपुरम् भनेर सोधेर बस्ने होइन । तर, यो एक वर्षमा हामीले काम सक्यौं भने जागिर खायौं नत्र, जागिर रहँदैन भन्ने बुझ्न थालेका छन् ।
सार्वजनिक विदाका समयमा लखन थापाको शालिक ढलेका कारण केही समय राखिएन । नत्र हटाउने र राख्ने केही कुरा भएको थिएन । त्यही बेला धेरै जनाले धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजे
पृथ्वीचोकको शालिक हटाउने, पालिखे चोकका घर हटाउने भनेर सुरु गर्नुभयो तर, अधकल्चो मात्रै बनेन बिवादित पनि बन्नुभयो । कहिले टुंगिन्छ त्यो ?
पालिखेचोकको प्रक्रिया टुंगिएको छ । चोकका घर हटाउने सूचना प्रकाशित भइसकेको छ । मुआब्जाका लागि दाबीबिरोध गर्न आऊ भनिसकिएको छ । त्यसमा अहिले कुनै विवाद देखिएको छैन । क्षतिपूर्ति समितिले मुआब्जा निर्धारण गरेपछि हामी रकम बुझाएर काम अगाडि बढाउँछौं । केही दिनमै यो काम हुन्छ ।
पृथ्वीचोकको आइल्यान्ड र लखन थापाको शालिकको विषयमा हामी आउनुभन्दा पहिले नै १६ मिटरको आइल्यान्डलाई ४ मिटरमा झार्ने निर्णय भएको थियो । हामीले त्यसैलाई कार्यान्वय गरेर ४ मिटरको आइल्याण्ड बनाउन खोजेका थियौं तर, साइज घटाउँदै गर्दा लखन थापाको शालिक ढल्यो । सार्वजनिक विदाका समयमा लखन थापाको शालिक ढलेका कारण केही समय राखिएन । नत्र हटाउने र राख्ने केही कुरा भएको थिएन । त्यही बेला धेरै जनाले धमिलो पानीमा माछा मार्न खोजे । हामीले सेफल्यान्डिङ गर्न खोजेका हौं । क्षेत्री समाज लगायतसँग अर्को सम्झौता भएको वा हटाउँछौं भनेकै छैनौं । अब सबै आइल्यान्डका शालिक सम्मानित ढंगले पार्कमा राख्छौं र त्यसलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउँछौं ।
पोखराका छाडा चौपाया भलामको सहकारीले व्यवस्थापन गर्छ भनेर चर्चा भयो, एक-दुई पटक त छाडा चौपाया लगियो पनि । तर, यो विषयमा महानगर फेल नै भयो । अब पोखराका भित्री सडक र हाई-वेहरु गाई-वे बनिरहने नै हुन् त ?
हाम्रो सहरको सडकमा गाईबस्तु चुनौती बनेको छ । धेरै प्रयत्नपछि सहकारीसँग सम्झौता गर्यौं तर सहकारीले गर्न सकेन । अब दीर्घकालीन समस्या समाधान कसरी गरेर जाने भनेर होमवर्क गरिरहेका छौं र छिट्टै रिजल्ट निस्कन्छ ।
अर्को कुरा पोखरा छिमेकी जिल्लाबाट यस्ता छाडा चौपाया ल्याएर छोड्ने डम्पिङसाइट जस्तो बनेको छ । यस्तै हुने हो भने गाईमात्रै धपाएर बसे पनि हुने भो । कहाँकहाँ कसरी काञ्जि हाउस बनाउने, कसरी छाडा चौपायाको व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामी छलफलमै छौं ।
मेयरसा’ब असल त हुनुहुन्छ तर, नेतृत्व गर्ने, निर्णय लिने र कार्यान्वयनमा जाने क्षमता साह्रै कमजोर देखियो । महानगर बन्छ भन्ने छनक नै आएन, असलमात्रै भएर पोखरा बन्दैन काम पनि गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मत पनि आउन थालेको छ नि ?
अस्तव्यस्त भएको बेला थिति बसाल्नु ठूलो कुरा हो, हामी थिति बसाल्दैछौं । क्षमता छ कि छैन, छनक आयो कि आएन, गर्न सकें कि सकिनँ भन्ने भविष्यले देखाउला
महानगरपालिका बन्छ भन्ने छनक आएन भन्ने कुरा अहिलेसम्म हेरेरै साँच्चै होला । तर, कसरी बनाउने भन्ने टुंगो नलगाई हिजो बनाएझैं जहाँ देख्यो, त्यही बनाउँदै जाने हो भने झन् बिग्रिन्छ । सबै कुरालाई विधिमार्फत कार्यान्वयनमा जाने हो ।
हामी विधि बनाउँदैछौं । रातारात काम हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन । अब पनि प्लानिङमा गरिएन भने भोलिको पोखरा के हुन्छ ? त्यही सोचले काम गरिरहेका छौं ।
निर्णय गरेर ठोक्दिएर मात्रै हुँदैन । धेरै कुरा भएका छन्, जनताले अबको वर्षबाट त्यो महसुस गर्न पाउँछन् । प्राथमिकीकरण गरेका छौं । खानेपानी, विद्युत, टेलिकम, सडक डिभिजन हरेका काम गर्दा समन्वय नहुने र सबैका काम महानगरसँगै जोडिने गर्दा पनि अप्ठ्यारो पर्यो । पहिलो सुशासन हो, त्यसैले हामीले काम हुँदैन भने किन हुँदैन भन्ने स्पष्ट जवाफ दिनु पर्ने र पैसा नभइ महानगरपालिकामा काम बन्दैन भन्ने कुराको अन्त्य गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं ।
फेवाताल स्वच्छ बनाउने भनेका थियौं । ढल व्यवस्थापन गर्न ढल निकास विभागसँग सम्झौता हुँदैछ । फेवातालमा आउने भूक्षय कसरी रोक्ने भनेर योजना बनिसकेको छ । हाम्रा बाटाहरु कसरी व्यवस्थित बनाउने भनेर लागिरहेका छौं । अस्तव्यस्त भएको बेला थिति बसाल्नु ठूलो कुरा हो, हामी थिति बसाल्दैछौं । क्षमता छ कि छैन, छनक आयो कि आएन, गर्न सकें कि सकिनँ भन्ने भविष्यले देखाउला ।
पोखरा महानगरमा म आइसकेपछि योयो सुधार भयो वा म नभएको भए यो काम हुने थिएन भन्ने केही छ ?
हामी महानगरपालिकामा आउँदा गन्जागोल थियो । हामीले प्रशासनिक सुधार गर्ने काम गरेका छौं । सन्तोषजनक र देखिने गरी नै भएको छ त म भन्दिनँ तर, काम भएको छ । यहाँ कोर सिटी पनि छ, रिमोट सिटी पनि छ । रिमोट सिटीको कनेक्टिभिटीको काम भइरहेको छ । गएर हेर्नुभयो भने वडा-वडामा ८ मिटरको सडक बनाएका छौं र त्यसलाई स्थायीत्व दिने काम भइरहेको छ । एक-दुई वर्षमा त्यहाँका नागरिकलाई महानगरवासी भएको अनुभूति दिलाउने गरी काम भइरहेका छन् । आउँदो आर्थिक वर्षदेखि वडाका सेवा पनि प्राविधिमैत्री बनाउँदै छौं ।
ट्राफिक व्यवस्थापनको प्लानिङमै छौं, टुरिस्ट बसपार्कको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । चोकहरु फराकिलो बनाउन वडा नम्बर १८ मा पार्क बनाएर राख्न डीपीआर बनिसकेको छ । अहिले प्रारम्भिक कामहरु भइरहेका कारण नदेखिएका हुन् तर दीर्घकालीन रुपमा फाइदा पुग्ने काम भइरहेका छन् ।
बिज्ञ टोली बनाएर काम गर्नतिर लागेको पनि देखिएन । काम गर्ने प्रयत्न त भइरहेको छ है भन्ने सन्देश त दिन सकिन्थ्यो कि ?
अर्तिबुद्धि दिन सबै तयार हुने तर, यो काम म जिम्मा लिएर गर्छु भन्ने कोही छैन । काम गर्नका लागि जग हाल्ने काम भइरहेको छ । बिज्ञहरुसँग सरसल्लाह लिएकै छु । अब बिज्ञ टोली पनि बनाउँदैछौं । एक महिनाभित्रै विज्ञ टिम बन्छ । आउँदो आर्थिक वर्षबाट हामी काम, काम र काममा मात्रै हुनेछौं ।
सर्वोच्चले फेवाताल मिचेर बनाइएका संरचना हटाउनू भन्ने आदेशले ठूलो तरंग ल्याएको छ । के साँच्चै हट्लान् अवैध रुपमा बनेका संरचनाहरु ?
लामो समयदेखि सर्वोच्चमा अल्झिइरहेको थियो । अहिले त्यसको सांगोपांगो लाएको छ तर, हामीले त्यसको पूर्णपाठ हेर्न पाएका छैनौं । बाहिर आएको कुराअनुसार फेरि जाँचबुझ समिति बनाएर लैजाने भन्नेछ । हिजो न्यायालयमै अल्झयो फेरि, जाँचबुझ समितिले अल्झाइदियो भने समस्या उस्तै रहन्छ ।
अर्को कुरा फेवाताललाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने आम पोखरेली र नेपाली कै चाहाना छ । अब महानगरपालिका कुनै पनि हालतमा कुनै पनि बहानामा अल्झिने छैन ।
यस्ता संरचना भत्काउँछौं भनेको वर्षौं भइसक्यो । अब भत्किएला र फेवाताल जोगिएला भन्ने आधार के त ?
सर्वोच्चले फैसला गर्नुभन्दा अगाडि नै कार्यपालिकाको बैठक बसेर हामीले प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा काम गर्ने निर्णय गरिसकेका थियौं । एउटा कुरा के हो भने आम पोखरेलीलाई माया मान्ने कि २-४ जना मान्छेलाई माया गर्ने ? भन्ने कुरा हो । अहिलेसम्म २-४ जना शक्ति र सामर्थ्यमा रहेका व्यक्तिका काण बल्झिँदै र रोकिँदै आएको विषय हो, यो । अब कुनै शक्ति र सामर्थ्यले पनि नअल्झाउने गरी जानुपर्छ भनेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौं ।
प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई के गर्न सकिन्छ त्यो जवाफ पाऊँ भनेर पत्र पनि पठाइसकेका छौं । प्रदेश सरकारले फेवाताललाई पुरानै संरचनामा फर्काउन रकम बिनियोजनसमेत गरिसकेको छ । आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा यसलाई समेटेर जाँदैछौं ।
थिति नबसिरहेका बेला फेवाताल क्षेत्रमा संरचना बनाएपछि बनाएकोबनाई हुन्छ भन्ने सोचका साथ मान्छेहरुले बनाइरहेका छन्, यो गलत हो । उनीहरुले जति लगानी गरिरहेका छन्, त्यो खेर जान्छ भन्ने बुझे हुन्छ
तपाई बनिसकेको संरचना भत्काउने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ तर, ताल क्षेत्रमा अहिले पनि मापदण्ड बिपरीत संरचना बनिरहेका छन्, त्यसलाई रोक्न किन सकिएको छैन ?
कतिपय हामीले रोकेका पनि छौं । कति जना रिसाएका पनि छन् । रिसाए पनि केही फरक पर्दैन । मेरो मिलेमतोमा ‘तँ बनाउँदै जा, म मिलाउँदै जाउँला’ भन्ने खालको कुनै प्रमाण भटिए अधिकार दुरुपयोग गरेको अभियोगमा उभिन तयार छु । महानगरपालिकाले अहिले मापदण्ड तयार गर्दैछ । महिना दिनभित्रै यो टुंगिन्छ । थिति नबसिरहेका बेला फेवाताल क्षेत्रमा संरचना बनाएपछि बनाएकोबनाई हुन्छ भन्ने सोचका साथ मान्छेहरुले बनाइरहेका छन्, यो गलत हो । उनीहरुले जति लगानी गरिरहेका छन्, त्यो खेर जान्छ भन्ने बुझे हुन्छ ।
अपार्टमेन्टको मापदण्ड पनि तोक्दै हुनुहुन्छ भन्ने आएको छ, केही अध्यनन भएर हो कि ?
सन् २००० मा पाँच करोड खर्च गरेर भूउपयोग नीति निर्माण गरिएको छ । २० वर्षीय कार्ययोजना हो त्यो । अब २ वर्ष बाँकी छ । त्यसले गर्दा म त भन्छु, हामीले पोखरा बिगारिसकेका छौं । अब बिग्रन दिन हुन्नँ भनेर हामी लागेका छौं । अहिले हाम्रो महानगर कस्तो बनाउने ? भनेर खाका तयार पारिरहेका छौं ।
वास्तवमा भन्ने हो भने ६/६ महिनामा पोखराको मापदण्ड परिवर्तन गराउने, अनि नगर विकासको एउटा मापदण्ड, पोखरा महानगरको अर्को मापदण्ड हुँदा धेरै कन्फ्युजन भयो । यही बीचबाट धेरैले फाइदा पनि लिए । नेपाल सरकारले बनाएको भवन निर्माण संहितालाई टेकेर नदी, ताल, खोल्साको मापदण्ड तोक्ने तयारी गरिरहेका छौं । प्राविधिक टोलीसहित अध्ययन भइरहेको छ ।
मापदण्ड लागू भइसकेको छैन । प्राविधिक टोलीले ल्याएको प्रतिवेदनको छलफलपछि नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा लैजान्छौं । अबका ५० वर्षका लागि यो ठीक छ भनेपछि हामी कार्यान्वयनमा जान्छौं । त्यसपछि हाम्रो आवास क्षेत्र कुन हो ? अफिसियल क्षेत्र कुन हो ? अपार्टमेन्ट बनाउने क्षेत्र कुन हो ? कृषि क्षेत्र कुन हो ? भन्ने तय हुन्छ र त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गरिछाड्छौं ।
पोखराकोे भूधरातलीय अवस्थाबारे भूगर्भ विभागले जमिनको एक्सरे पनि गरेको छ । हामीले त्यसको रिपोर्ट पनि मागेका छौं । भूगर्भबेत्ताले भनेका छन् कि पोखरामा भवन बनाउन प्रतिवन्ध लगाउने होइन, ठाउँअनुसारको स्ट्रक्चर बनाउनुपर्छ ।
पोखरा हिजोदेखि धेरै बिगारिएको थियो तर, जनप्रतिनिधि आएपछि सबैको उत्तर हामीले दिनुपरेको छ
महानगरले आउँदो वर्ष सार्वजनिक जग्गा संरक्षण वर्षको रुपमा मनाउने घोषणा छ । तर, सरकारी कार्यालयदेखि संघसंस्था, विद्यालय, व्यक्ति, सुकुम्बासीसम्मले जग्गा मिचेका छन् । कतिपय स्थानमा महानगरले आफैंले पनि भवन बनाएर व्यापार गरिरहेको छ । कसरी होला सार्वजनिक जग्गा संरक्षण ?
हिजो के भयो भन्नेतिर म जान्नँ । सरकार व्यापारी होइन । जस्तै- महेन्द्रपुलका दुईतिर सटर भाडामा लगाएर महानगरले पैसा उठाइरहेको छ । यहीँबाट काम सुरु गर्दैछौं । हिजो जसरी दोहन भएको थियो, अब त्यो ठाउँबाट मुक्त गर्नुपर्छ भनेर हामी लाग्नेछौं । जनताको जग्गा जनताकै सेवा पुग्ने गरी उपयोगमा ल्याउने हामीले सोचेका छौं । सिर्जनाचोकमा महानगरपालिकाले नै म आउनुभन्दा पहिले नै ऋण लिइलिइ ब्यापारिक भवन बनाएको छ । त्यसरी ऋण लिएरै भएको जग्गा पनि मास्ने गरी भवन ठड्याउनु हुँदैनथ्यो ।
पोखरा हिजोदेखि धेरै बिगारिएको थियो तर, जनप्रतिनिधि आएपछि सबैको उत्तर हामीले दिनुपरेको छ ।
भूउपयोगको नीति बनाएर ५ वर्षमा पोखरा कस्तो बन्छ, १० वर्षमा कस्तो बन्छ, २० वर्षमा कस्तो बन्छ लगायत ५० वर्षपछि पोखरा कस्तो बन्छ त्यो कुरा हामी तय गर्छौं। वर्षमा हामी कम्तीमा कति सार्वजनिक जग्गा छन् ? कुन ठाउँमा कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने लगत निकाल्छौं । कति सरकारले दोहन गरेको रहेछ, कति व्यक्ति वा संस्थाले मिचेका रहेछन्, कति जग्गा कुन अवस्थामा छन् भन्ने निकाल्छौं र संरक्षणका लागि अघि बढ्छौं । जब अघि बढ्छौं, जुनसुकै शक्ति र सामर्थ्यले पनि हामीलाई रोक्न सक्दैन ।
पार्किङका लागि सडक ठेक्कामा छ तर, समस्या बढ्दो छ । फोहोर व्यवस्थापनमा उल्टै घाटा ब्यहोर्नुपरेको छ । यस्ता कुरा किन व्यवस्थित गर्न सक्नुभएन ?
यी कुरामा हामी चुकेकै छनौं । हिजो विभिन्न कारणले लिएका ठेक्कापट्टा थिए, सम्झौता भएका थिए । त्यसलाई संविधानअनुरुप विकल्पको खोजी गर्दैछौं । यी सबै कुरा आउँदो आर्थिक वर्षमा छिनोफानो भएर व्यवस्थित हुन्छ । फोहोर व्यवस्थापन ऐन बनाएका छौं । पार्किङका लागि जग्गा खोजी भइरहेको छ । म फेरि पनि भन्छु, यो आर्थिक वर्ष सकिएसँगै धेरै समस्या पनि सकिनेछन् ।
भनेपछि यो असारबाटै पुरानो ठेक्काको सम्झौता थपिँदैन ?
हो, जेठमै नयाँ प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यो प्रक्रिया पूरा भएपछि महानगरलाई नोक्सान हुने काम हुँदैन र हुन्न पनि दिन्नौं । जहाँसम्म फोेहोरको कुरा छ, हिजोसम्म व्यक्ति विशेेषले कहाँ के गरे आफ्नो ठाउँमा छ । अब फोहोरमैलालाई उपयुक्त व्यवस्था गरेर जान छुट्टै निर्देशिका तयार पारेर जाँदै छौं । हाम्रो स्रोत र साधन गुम्न दिने छैनौं । अर्को कुरा भनेको ल्यान्डफिल्ड साइट हो । नयाँ ल्यान्डफिल साइट र यसको प्रविधिबारे खोजी भइरहेको छ ।
‘कतै खाल्डो देखे सीधै फोन गर्नुस्, टाल्न आइहाल्छौं’ भन्ने प्रतिवद्धता थियो सुरुमा । त्यो पनि प्रतिवद्धता मात्रै भयो, मुख्य चोकचोकमै खाल्डैखाल्डा छन् त ?
खाल्डा टालिएका छन् । खाल्डा टाल्नकै लागि इमर्जेन्सी टिम नै बनाएका छौं । त्यसको लागि बजेट पनि छुटाएका छौं । अहिले जति पनि देखिएका छन्, व्यवस्थापन गर्ने भनेर लागेका छौं । तर, खास कुरा के छ भने नेपालमा जसले काम गर्छु भनेर जिम्मा लिन्छ, काम गर्ने मान्छेको अभाव भएर हो या इच्छाशक्ति नभएर हो, भनेको बेला काम नसक्ने प्रवृति छ ।
त्यतिमात्र होइन, कालोपत्रेको गुणस्तर हामीलाई थाहा हुँदैन । चिप्लेढुंगामा हेर्नुुस् न, दिउँसो मान्छेको भीड हुन्छ भनेर राति काम गराइयो । ४ दिनमा पनि काम सकिँदैन । त्यसको लम्बाई ५ सय मिटर पनि छैन होला । यस्तो छ काम गराइको तरिका । काम छिटो भयो भने तपाईंले भनेजस्तै टेलिफोनको भरमा पनि काम हुन्छ । तर, यसको दीर्घकालीन उपाय अपनाउँदै छौं, केही दिनमै थाहा पाउनु हुनेछ ।
विज्ञ टोलीले गरेको निर्णयलाई नै हामीमार्फत कार्यान्वयन गराउन सक्छ पार्टीले । त्यो भनेको संस्थागत हुन्छ र पार्टी र व्यक्ति दुवैलाई फाइदा हुन्छ । मैले राम्रै काम गरेछु भने पनि पार्टीसँग समन्वयन नगरी गरेको कामले मेरो क्रेज बढ्ला तर, पार्टीको क्रेज घट्छ
चुनावताका खुबै चर्चा पाएको कुरा ‘स्मार्ट सिटी’ थियो । तपाईको चुनावी नारा पनि त्यही थियो । यस्तो अस्तव्यस्ततामा हामीले परिकल्पना गरेको स्मार्ट सिटी कस्तो होला ?
मान्छेको बुझाइमा धेरै फरक छ । मेरो बुझाइ के हो भन्दा कम्तीमा पनि विकासका पूर्वाधारहरु सुविधाजनक हुनु हो ।
अर्को कुरा, कम्प्युटर वा अनलाइन प्रविधि हो । घरमै बसेर कर लगायतका कुरा थाहा पाउने र तिर्न सकिने बनाउनु हो । पैसा लिएर काममा जाने कि बैंकबाट गर्ने भन्ने कुरा हो । यो सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्दै जाने हो भने स्मार्ट सिटी बन्छ । अर्को मुख्य कुरा भनेको रिमोटबाट चल्ने मोटरगाडी हो ।
रिमोटबाट चल्ने मोटरगाडीभन्दा पहिले त ससाना कुरालाई स्मार्ट बनाउनुपर्ने होला नि ? हाम्रो अहिलेको पोखरा र हाम्रो पद्दतिअनुसारको प्लानिङ चाहिएला । पोखराको मौलिक स्मार्ट सिटी के हो ? यसको प्लानिङ खै त ?
हामीसँग प्लानिङ नभएर भनेको होइन । अहिले पोखरालाई प्रविधिमैत्री सेवा भनेका छौं । त्यसका लागि वडाबाट नै अनलाइनमा नक्सा हाल्ने काम होस् । महानगरमा १ दिनमा कति सुत्केरी हुन्छन् भन्ने डाटा थाहा होस्, त्यहीअनुसार महानगरले व्यवस्थित गर्छ । सबै कुरालाई सिस्टममा चलाउनु छ सबैभन्दा पहिले ।
६ मिटरभन्दा साना सडक नहोउन् । महानगरले गर्ने काम कुन र वडाले गर्ने काम कुन ? टोलले गर्ने काम कुन ? वर्गिकृत होस् । पहिले हामीले दिने सेवा स्मार्ट बनाएपछि अरु कुरा स्मार्ट बन्दै जान्छ । हरियो सहर कसरी बनाउने ? यी सबै मसिना कुराबाट नै अघि जान खोजिरहेका छौं । हामीसँग योजना छन् ।
पार्टीका तर्फबाट चुनाव जितेर महानगरको नेतृत्वमा आउनुभयो । तर, कास्की अध्यक्षसँग त बोलचालैसमेत बन्द भएको सुनिन्छ । यहाँलाई पार्टीकै सहयोग छैन ?
त्यस्तो बोलचालै बन्द भएको छैन । सुमधुर सम्बन्ध नै छ । त्यति साह्रो असहयोग पनि छैन । तर, मेरो मान्यता केहो भने अब पार्टी सञ्चालन विधिमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । साँच्चै पार्टीले महानगरपालिका राम्रो होस् भन्ने धारणा राख्छ भने त्यहाँ विज्ञहरुको समिति हुनुपर्छ । विज्ञ टोलीले गरेको निर्णयलाई नै हामीमार्फत कार्यान्वयन गराउन सक्छ पार्टीले । त्यो भनेको संस्थागत हुन्छ र पार्टी र व्यक्ति दुवैलाई फाइदा हुन्छ । मैले राम्रै काम गरेछु भने पनि पार्टीसँग समन्वयन नगरी गरेको कामले मेरो क्रेज बढ्ला तर, पार्टीको क्रेज घट्छ ।
कर्मचारी भर्ना तथा नियुक्तिमा पनि विवाद उत्पन्न भयो नि ?
कर्मचारी नियुक्ति धेरै सिस्टममा जान पर्दाेरहेछ । यहाँ सिस्टममा जाँदा विवाद हुन्छ । तोक लगाएर नियुक्तिपत्र लिएको ठाउँमा प्रतिस्पर्धाबाटै सबैलाई नियुक्ति गरौं भन्दा पनि विवाद हुन्छ यहाँ । क्षमता नभएको मान्छे आयो भने नतिजा आउँदैन । प्रतिस्पर्धामा पनि मेरा परे, तेरा परे भन्ने कुरा आयो, जुन घातक कुरा हो । यसलाई पनि सेफ ल्यान्डिङ गरिसकेका छौं । करारमा भए पनि ठाडै नियुक्ति नगरौं भनेर लोकसेवा शैलीमा हामीले प्राविधिक लिएका छौं ।
लेखनाथ हटाएर पोखरा महानगर मात्रै राख्न नगर सभामा बहुमत पुग्दा पनि यहाँले निर्णय गर्न सक्नुभएन । हाम्रालाई विकासमा प्राथमिकता दिए हुन्छ र नाम हटाए हुन्छ भन्ने पक्षमा लेखनाथवासी नै छन् । कहिले फेरिन्छ नाम ?
मोह लेखनाथको मात्रै छैन, सिंगो पोखराकै छ । पोखराको ४ सय ६५ वर्ग किलोमिटरभरी नै मेरो मोह छ । यो हामीले बल्झाएको समस्या होइन । हिजो नाममा सिफारिस गर्ने बेला जो व्यक्तिहरु थिए, तिनले पोखरा मात्रै भनिदिएको भए टन्टै साफ हुन्थ्यो । अहिले लेखनाथ हटाउन धेरै तयार छन् किनभने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनिएको पोखरा हो । एकैचोटी हतारमा निर्णय नगरौं भनेर हो ।
यो पनि पढ्नुहोस्
