शुक्रबार, ११ जेठ, २०७५
Ruslan
OnlineKhabar.com
Suzuki

जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनु नपर्ने सर्वोच्चको आदेश

Suzuki
अनलाइनखबर

१ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनु नपर्ने गरी आदेश दिएको छ ।

विभिन्न स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि र शिक्षक कर्मचारीहरुले सामुदायिक विद्यालयमा नै आफ्ना छोराछोरी भर्ना गर्नुपर्ने भनी निर्णय गरिरहेका बेला एउटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सामुदायिक विद्यालयमा नै भर्ना गर्नुनपर्ने आदेश दिएको हो ।

स्याङ्जाको चापाकोट नगरपालिकाकी जनप्रतिनिधि शान्ति आचार्यका श्रीमान डिल्लीराज आचार्यले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले छोराछोरी सामुदायिक स्कु्लमा भर्ना गर्नुपर्ने नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

गत चैतमा चापाकोट नगरपालिकाको शिक्षा समितिले नगरपालिकाभित्र कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर वडा नम्बर ९ कि जनप्रतिनिधि शान्ति आचार्यका श्रीमान डिल्लीराज आचार्यले उक्त निर्णयले आफ्ना छोराछोरीलाई कस्तो शिक्षा उपलब्ध गराउने भन्ने अभिभावकीय हक संकुचन गरेको र बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ ले प्रत्याभूत गरेको हक अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै नगरपालिका र नगर प्रमुखलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उनले नगरपालिका शिक्षा समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगराउनू भनी चापाकोट नगरपालिका र नगर प्रमुखको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने कानुन अनुसारको कुनै कारण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न नगरपालिका र नगर प्रमुखलाई आदेश दिएको छ । त्यस्तै यस विषयमा दुबै पक्ष राखी छलफल गर्नुपर्ने भएकाले जेठ ६ गते दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

२०७५ जेठ १ गते १८:१९ मा प्रकाशित

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

४ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • kusan sharma लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ जेठ १ गते १८:२५

    यो शक्ति सन्तुलन भइरा होकी,

    एकले अर्कोलाई ‘छिर्की’ला हो,

    कानुन्चीहरुलेनै जानुन,

    अब कसका सन्तान चाही सामुदायिक विद्यालयमा,

    पढ्नु पर्ने हो,

    त्यो पनि निर्देशन दिए राम्रो हुन्थ्यो l

    7
    2
    Share

  • prashant लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ जेठ १ गते १८:२६

    he vagawan kasto din aayo mero deshma, aba yeuta syatem basaau sadharan skul ko pani sthar badhau vanera kasaile koshis garda pani adaalat ma mudda ra maamla huna thalyo, aba k k dekhna paaine ho prabhu.

    4
    6
    Share

  • Avas Upadhyay लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ जेठ २ गते ७:२६

    जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनु नपर्ने सर्वोच्चको आदेश
    Implement nai garna nasakine decision kina garnu? Kam Kuro Akatira Kumlo Boki Thimi Tira….

    0
    0
    Share

  • Indraman Khatri लेख्नुहुन्छ    |   २०७५ जेठ २ गते १८:२३

    हो त । भर्खर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम थाल्ने ठाउँ पनि विद्यालयनै भए । यो कुरा याद गर्नुहोस् कि हिजो सामुदायिक विद्यालय पनि राम्रा थिए जब जब राजनीति पस्यो आज देशले यो हालत भोग्दै छ र त्यसबाट मुक्ति र विकल्प खोज्दै कोही देहरादून,दार्जिलिङ्गदेखि बैंङ्लुरसम्म जान थालेको अवस्थामा निजी प्रयासमा स्थापित सञ्चालित र व्यवस्थितले भर्खर गति लिई रहेका बेलामा अनेक वहानामा राजनीति पसाउने काम भईरहेको यो अवस्थाले कोही कसैलाई फाईदा नगर्ने कुरा बुझिदिनुहोस् र निर्णय र आलोचना गर्नुहोस् र सरकारी क्षेत्रको पूर्वाधार,क्षमता विकास र विस्तार गर्नुहोस् शहरी बस्तीलाई व्यवस्थित गर्नुहोस् अनि १० वा २० को शैक्षिक कार्यतालिका वा मार्गचित्र बनाएर देखाउनुहोस् र हालसम्म निजी क्षेत्रले हासिल गरेको सफलताको कथा,अनुभव सुन्ने हिम्मत गर्नुहोस् र तिनका अभिभावकलाई पनि सोध्नुहोस् तब मात्र कार्ययोजना बनाई अघि बढ्नुहोस् । हुनत यो देशमा मनप्रसाद वाग्ले जस्ता पूर्वाग्रही पनि छन सरकारी जागिर पेन्सन लिने अनि काठमाण्डौ विश्वविद्यालयमा सुरेशराज शर्माको ठाउँ लिने प्रयास गर्दा ३ पटकसम्म सफल नभएपछि निजी विद्यालय र विश्वविद्यालय सबै बन्द गर्नपर्छ भनेर कान्तिपुरमा पाठकको पत्र लेखेका हुन भनिन्छ भने यसर्थ हामी आप्mनो निश्चित लक्ष्य भएका वा स्थानीय वास्तविकता फरक भएका व्यक्तिहरु वास्तविकता बुझेर श्रोत साधनको संभावना र समयको आवश्यकता अनुरुप निर्णय गर्नृ राम्रो हुन्छ । त्यसैगरी मापदण्ड र पूर्वाधार वा अनुभव विना प्रतिष्पर्धाका कारण खोलिएका थुप्रै विद्यालयका कारण विद्यालय स्वयम् वदनाम भएको अभिभावक र विद्यार्थीले धोका पाएका सयौं उदाहरण देशभर छन् पनि सबैलाई अबको स्थानीय सरकारले नियमन गरोस् मापदण्डमा ल्याओस् अनि नागरिकले रोज्न पाउने अधिकार र अवसर सुनिश्चित गरोस् नागरिकलाई कानुनले भेदभाव गर्न हुँदैन र विश्वव्यापी रुपमा चलेका अष्ट्रेलिया,अमेरिकादेखि चीनसम्मका निजी विश्वविद्यालयको बारेमा जानकारी राखेर देशलाई निरक्षरता उन्मूलन गर्दै विकास र सम्वृद्धिका आधार तयार गरौं । विरोध विरोधका लागि र अस्थिरता बढाउनका लागि होईन सुधारका लागि गरौं अवश्य सुधार हुनेछ अनि निजी क्षेत्रको योगदान कति धेरै छ अध्ययन पनि गरौं र सम्मान गरौं ।

    1
    0
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this