Comments Add Comment

‘स्ल्याब’ थपेर आयकरको व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने तयारी

निम्नमध्यम वर्गलाई सजिलो बनाउने र ठूला आय गर्नेलाई कस्ने तयारी


१२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षबाट आयकर सम्बन्धी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । अहिलेको आयकर प्रणाली मध्यमस्तरको स्तरको रोजगारी गर्नेहरुका लागि न्यायोचित र ठूला आय गर्नेहरुका लागि वैज्ञानिक नभएको निश्ष्कर्ष निकाल्दै सरकारले केही महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

नयाँ  कर-स्तर (स्ल्याब) सिर्जना गरेर  आयकरलाई  करदातामैत्री र वैज्ञानिक बनाउने तयारी छ । निम्न मध्य र ठूला आय गर्नेहरुका लागि नयाँ स्ल्याबहरु तोकेर आय कर असुल्ने रणनीति सरकारले बनाउँदैछ ।

अहिलेको आय कर प्रणालीले मध्यम आय गर्दै जीवन निर्वाह गर्ने निम्न मध्यम वर्ग मारमा पर्दै आएका छन् । सरकारले अब आय करको न्युनतम् सीमाभन्दा १ लाख बढी आम्दानी गर्नेका लागि अहिलेको भन्दा ५ प्रतिशत आयकर घटाउने तयारी छ । अहिले १५ प्रतिशत कर लाग्दै आएको करयोग्य आम्दानीमा लाग्ने आयकरलाई १० प्रतिशतमा झार्ने योजना छ । यसले आय कर असुली प्रभावकारी बन्ने र राजश्व पनि बढ्ने अनुमान सरकारको छ ।

त्यसभन्दा एक लाख बढी आम्दानी गर्नेलाई सोही एक लाखमा १५ प्रतिशत कर थप लिने योजना सरकारको छ । सोभन्दा माथि आम्दानी गर्नेलाई २५ प्रतिशत आय कर तिर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गर्ने तयारी अर्थको छ ।

अर्थविदहरुले परम्परागत खेती प्रणालीबाट बाहिरिएको र ठूलो उद्यममा लाग्न नसक्ने वर्गकै लागि सरकारी कर प्रणाली भारका रुपमा देखिएको बताउँदै आएका थिए ।
हालको कर प्रणाली मध्यम र उच्च आय भएका वर्गका लागि मैत्रीपूर्ण छ । त्यसभन्दा कम आय भएका वर्ग भने मारमा परिरहेका छन् ।

निम्न मध्यम वर्गमा मजदूर र कर्मचारी पर्छन्, जसको मासिक आम्दानी अधिकतम २९ हजार रुपैयाँ हुने गर्छ । सोही वर्गले एकदेखि १५ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अब त्यसलाई १० प्रतिशतमा झारेर थ्रेसहोल्डभन्दा थप एक लाख आम्दानी गर्नेलाई नयाँ स्ल्याब तोक्ने योजना सरकारको छ ।

विद्यमान व्यवस्थाअनुसार तीन लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी र चार लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने व्यक्तिलाई १५ प्रतिशत आयकर लाग्छ । तीन लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको आम्दानी गर्ने व्यक्तिले एक प्रतिशत समाजिक सुुरक्षा कर तिर्नुपर्छ ।

दम्पत्तीका हकमा १५ प्रतिशत करको यस्तो स्ल्याब चार लाख र पाँच लाख रुपैयाँबीचमा छ । त्यसअनुसार चार लाखभन्दा बढी तर पाँच लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आय गर्ने दम्पत्तिका हकमा चार लाखसम्म एक र पाँच लाखसम्म १५ प्रतिशत कर तोकिएको छ ।

अहिले एकल व्यक्तिमा आयको निर्धारित सीमा कट्नेबित्तिकै एकैचोटी करको दायरा १४ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ । अर्थविद्हरु यस्तो व्यवस्थालाई न्यायोचित मान्न नसकिने बताउँदै आएका थिए ।

अब तीन लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी र चार लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने व्यक्तिसँग १० प्रतिशत कर लिने तायरी गरेको छ । साढे ५ लाख आम्दानी गर्ने व्यक्तिले थप एक लाखको १५ प्रतिशत आयर कर तिर्नुपर्ने व्यवस्ीथा प्रस्ताव गरिएको छ । सोभन्दा बढी आम्दानी गर्नेका हकमा भने २५ प्रतिशत आय कर लगाउने योजना छ ।

किसानी छाडेका र ठूलो उद्यममा लाग्न नसक्ने वर्गका लागि भार बनेको छ, यो सरकारी कर प्रणाली । आयकरमा हाल भएको व्यवस्थामा एकल प्राकृतिक व्यक्ति भनेको अविवाहित महिला-पुरुष हुन्, जसले वाषिर्क तीन लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको आम्दानीका लागि एक प्रतिशत आयकर बुझाउनुपर्छ । दम्पत्ती प्राकृतिक व्यक्ति भनेको विवाहित महिला-पुरुष हुन्, जसले सुरुको करयोग्य आयका हकमा एक प्रतिशत नै आयकर तिर्नुपर्छ ।

प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा एकल र विवाहितसँग असुलिने यस्तो करलाई मुलतः सामाजिक सुरक्षाका लागि खर्च गर्ने उद्देश्यले लिने गरेको छ, सरकारले । यसका लागि समाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएर काम सुुरु भइसकेको छ ।

प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा एकल र विवाहितलाई लिइएको उक्त कर ठीकै देखिएको ठहर गर्दै त्यसभन्दा माथि तोकिएको दायरामा समीक्षा गर्ने तयारी सरकारको छ ।
हालको आयकर व्यवस्थाअनुसार चार लाख ५० हजारभन्दा बढी २५ लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आयमा २५ प्रतिशत आयकर लाग्छ । दम्पत्ती प्राकृतिक व्यक्तिले पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी तर २५ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीका लागि २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ ।

एकल प्राकृतिक व्यक्तिले पहिलो चार लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म १५ र त्यसपछिको आयमा २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । दम्पत्ती प्राकृतिक व्यक्तिले सोहीबमोजिम पाँच लाख रुपैयाँसम्म १५ र त्यसभन्दा माथिको आयमा २५ प्रतिशत कर तिर्छ ।

सरकारले ०६५ सालदेखि सामाजिक सुरक्षा करका रुपमा लिइने एक प्रतिशत आयकरको सुरुवात गरेको हो । १५ र २५ प्रतिशत करको दायरा भने आयकर ऐन, २०५८ मै उल्लेख थिए । आव ०६५/६६ देखि २५ लाख बढी आम्दानी गर्नेको लागि ३५ प्रतिशतको ‘स्ल्याब’लाई ४० प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो ।

यसपाली सरकारले २५ लाखको ‘थ्रेसहोल्ड’लाई ४० प्रतिशत नै कायम राखेर त्यसभन्दा माथि र २५ र ४०काे बीचमा पनि केही स्ल्याब थपिन सक्ने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment