Comments Add Comment

प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोक्ने प्रदेश १ सरकारको प्रतिबद्धता

फाइल तस्वीर

२१ जेठ, विराटनगर । प्रदेश १ का आन्तिरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीले प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको दोहन रोक्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

खोला नालाको अबैध उत्खनन् नियन्त्रणका लागि कसैसँग प्रदेश सरकारले सम्झौता नगर्ने मन्त्री कार्कीले स्पष्ट पारेका छन् ।

प्रदेश १ को सोमबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा बिषेश समयमा बोल्दै मन्त्री कार्कीले पाँच सयको संख्यामा क्रसर उद्योग रहेको तथ्याङ सार्बजनिक भएको बताउँदै ती मध्ये ६० वटा क्रसर उद्योगमात्र बैधानिक रहेको सुनाए । उनले भने, ‘वैधानिक रुपमा चलेका क्रसर उद्योगलाई प्रदेश सरकारले वाधा अड्चन गर्ने छैन, तर अबैधानिक रुपमा चलेका क्रसर उद्योग प्रदेश सरकारले बन्द गर्नेछ ।’

उनले कुनैपनि प्राकृतिक स्रोतसाधान दोहन प्रदेश सरकारको लागि स्वीकार्य नहुने भन्दै खोलानालाको अबैध उत्खनन् गर्नेहरुसँग कुनै सम्झौतासमेत प्रदेश सरकारले नगर्ने बताए ।

मन्त्री कार्कीले सुनसरी इटहरीका तरुण दलका सुनसरी सभापति सिजन गुरुङका विषयमा सदनलाई जानकारी गराएका छन् ।

उनले गुरुङलाई राजनीतिक आस्थाको कारण प्रहरीले नियन्त्रणमा नलिएको स्पष्ट पारे ।

मन्त्री कार्कीले गुरुङ आफैले पाँच वर्षअघि बिक्री गरेको जग्गाको सिमानाको बिषयमा इहटरी २० का दिलबहादुर गिरीमाथि आक्रमण गरेको उजुरी परेपछि उनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको सदनमा जानकारी गराएका थिए ।

प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसदले गुरुङ पक्राउ गर्नुको उदेश्य सदनसमक्ष जानकारी गराउन माग गर्दै आइतबारको प्रदेश सभाको बैठक अबरुद्ध गरेका थिए ।

उनीहरुले आन्तिरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीको जवाफ माग गर्दै १० मिनेट संसद बैठक अबरुद्ध पारेका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment