नेपाल बैकर्स संघ (एनबीए) ले मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने गरी गरेको निर्णय पाँच महिनापनि टिकेन । हालै यस्तो निर्णय फिर्ता लिनासाथ बैंकहरुबीच १२ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिँदै निक्षेप संकलन गर्ने होडबाजी नै सुरु भयो ।
बैंकमा रकम राखेर ब्याज आर्जन गर्न खोज्ने निक्षेपकर्तालाई फाइदा पुगे पनि यसले समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई जोखिममा पार्ने भन्दै बैंकरहरुले चिन्ता जनाइरहेका छन् । ब्याजदरमा भद्र सहमति कायम गर्ने निर्णयबाट किन बैंकहरु पछि हटे त ? के यसले आगामी दिनमा तरलता संकटलाई अझै मलजल गर्ला ?
लक्ष्मी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङसँग अनलाइनखबरका सुदिल पोखरेलले तरलता संकटका विषयमा केन्द्रित भएर गरेको कुराकानीको संक्षेप –
नेपाल बैंकर्स संघ (एनबीए) ले हालैमात्र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरमा लगाउँदै आएको सीमा खारेज गरेको छ । चौथो त्रैमासमा तरलता संकट अझै गहिरिएको हो ?
एक दुई वर्षदेखि तरलताको चाप बढी नै देखिएको छ । तर यसअघिका वर्षहरुमा चौथो त्रैमासमा भने तरलता केही सहज भएको स्थिति थियो । किनकी सरकारको खर्च चौथो त्रैमासको सुरु भएदेखि नै बढ्थ्यो । यो वर्षपनि तेस्रो त्रैमासको तुलनामा चौथो त्रैमासमा केही सहज भएको छ । सहज भएका कारण बैंकहरुले आफैं ब्याजदर घटाउदै लान्छन् भन्ने हाम्रो अनुमान थियो । ब्याजदर घटाउने भनेरै हामीले ब्याजदरको अधिकतम सीमा तोक्ने सहमति फिर्ता लिएको हो ।
अहिले एक-दुईवटा बैंकहरु भने असहज स्थितिमा रहेछन् । संघको निर्णय आउनेबित्तिकै झनै ब्याजदर बढाएर निक्षेप संकलन गर्न सार्वजनिक सूचना गरेका छन् ।
मेरो व्यक्तिगत भनाइ के हो भने अहिले हामीलाई यसरी आत्तिएर निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने स्थिति छैन । किनभने अहिले राष्ट्र बैंकले पनि केही सहज बनाएको छ । पहिले जस्तो अहिले दैनिक रुपमा कर्जा पुँजी निक्षेप (सीसीडी) रेसियो मेन्टेन गर्नुपर्दैन, महिनामा गरे पुग्छ । साथै राष्ट्र बैंकले अहिले विदेशी बैंकबाट समेत ऋण लिन खुला गरेको छ । त्यसमा पहल गर्नुपर्ने थियो ।
तर, बैंकहरुले त्यसमा पहल नगरी स्वदेशका बैंकहरुमा रहेको पैसा नै तान्न लागे । यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो । यसले पुनः विकृति ल्याउँछ । यस्तो खोसाखोस गरेर कसैलाई पनि फाइदा छैन । यसबाट ५/१० वटा संस्थाहरुलाई फाइदा पुग्ने हो, जनतालाई कुनै फाइदा छैन ।
अहिले विभिन्न आयोजनाहरुको निर्माण भइरहेको छ । यसरी बैंकहरुबीच निक्षेपका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदा कर्जाको ब्याजमा चाप पर्छ । यस्ता आयोजनाहरुले निर्माणको सुरुमा बैंकको ब्याजसमेत जोडेर लागत निकालेका छन् । अब आयोजनाको निर्माण अघि बढाउने कि नबढाउने त ? बढाउने हो भने उच्च ब्याज तिरेर अघि बढाउनुपर्यो । अब १६ देखि १७ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएर होटल निर्माण गरेर कहिले फाइदा उठाउने ?
उच्च ब्याजदरका कारण कुन क्षेत्रका आयोजनाहरु बढी प्रभावित हुने देख्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा बढी जलविद्युत क्षेत्रका लगानीकर्ता नै यसको मारमा देखिन्छन् । किनकी उनीहरुले निश्चित ब्याज लागतको आंकलन गरेर निर्माण सुुरु गरेका हुन्छन् । विद्युत् प्राधिकरणसँग उनीहरुले गरेको विद्युत सम्झौताको खरिद दर (पीपीए) पनि फिक्स हुन्छ ।
बैकको ब्याज बढे पनि उनीहरुको उत्पादनबापत हुने आम्दानीमा भने कुनै वृद्धि हुँदैन । त्यसैले जलविद्युत क्षेत्र नै यसबाट सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने मेरो बुझाई छ । अहिलेको अवस्थामा एक वर्षीय मुद्दतीमा ८ देखि १० प्रतिशतको ब्याजदरभन्दा माथि जानु राम्रो हुँदैन ।
तपाईंले केही बैंक समस्यामा रहेछन् भन्नुभयो । यो समस्या केही बैंकको मात्र हो कि सम्पूर्ण प्रणालीमै तरलताको अभाव हो ?
सुरुमा हामीले निक्षेपमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर नदिने निर्णय सबैजसो बैंकको सहमतिमा गरेका थियौं । यो निर्देशनभन्दा पनि एक खालको सहमति मात्रै थियो । बैठकमा सबै बैंकका सीईओहरु यसमा सहमत देखिए । तर केही बैंकहरुले संघको निर्णय लत्याउँदै फेरि उच्च ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गर्न थाले ।
जसले एनबीएको निर्णय मानेर इमान्दार भएर बसे, उनीहरु नै यसको मारमा परे । बदमासी गर्नेहरुका कारण अन्यलाई भने मर्का पर्यो । मलाई संघको पछिल्लो निर्णयपछि बैंकहरुले ब्याजदर बढाएर जान्छन् भन्ने लागेको थिएन ।
अहिले बैंकहरुले ब्याजदर बढाएर निक्षेप माग्दा यसले अन्य बैंकहरुलाई असर गर्न लागेको छ । यसरी बढी ब्याज दिएर निक्षेप नमागेको भए स्थिति आफै सहज हुँदै जान्थ्यो । कुनै बैंकले हाम्रो बैंकमा भन्दा बढी ब्याज दियो भने यहाँको पैसा अर्काे बैंकमा जाने भयो । त्यो रोक्नलाई हामीले पनि पुनः ब्याजदर बढाउनुपर्ने स्थिति आयो ।
मैले अरुको निक्षेप संकलन गर्नलाई नभई आफ्नो बैंकमा रहेको पैसा यही नै रहोस् भनेर रोक्नका लागि पनि ब्याजदर बढाउन पर्ने स्थिति आएको छ । केही बैंकको नीतिले सम्पूर्ण प्रणालीलाई नै समस्यामा पार्ने अबस्था आएको हो ।
चौथो त्रैमासिकमा आउँदा पनि तरलता संकट समाधान नहुनुको अर्थ यो अझै लामै चल्छ भन्ने देखियो । यसका लागि आगामी मौदि्रक नीति बनाउँदा सहज होला ?
राष्ट्र बैंकले फेरि ब्याजदर नियन्त्रण गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । किनभने राष्ट्र बैंकले अहिले पनि ब्याजदरलाई सीमामा राख्न सक्दो कोसिस गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले नै फेरि प्रत्यक्ष रुपमा ब्याजदरको सीमा तोक्यो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ । तर बैंकहरुले सधैं यस्तै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न लागे भने राष्ट्र बैंकले त्यसो गर्नु नै हुँदैन भन्ने पक्षमा म पनि छैनन् ।
बजारमा स्थायित्व ल्याउने काम राष्ट्र बैंकको हो । एकपटक एनबीएले पहल गरेको हो । एनबीएले सकेन भने राष्ट्र बैंक र राष्ट्र बैंकले सकेन भने सरकारले भए पनि यसमा आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।
एनबीएले त ब्याजदर नियन्त्रण गर्न नसकेर नै फिर्ता लियो । अब ब्यादरमा हस्तक्षेप गर्ने पालो राष्ट्र बैंककै हो त ?
राष्ट्र बैंकको कस्तो हस्तक्षेप गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ यहाँ । किनभने वित्तीय क्षेत्रमा स्थिरता ल्याउनका लागि नै राष्ट्र बैंक चाहिएको हो । अब ब्याजदर नै तोकेर नियन्त्रण गर्ला जस्तो लाग्दैन मलाई । सायद अन्य कुनै उपाय गरेर बैंकहरुबीच बढ्दै गएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्छ जस्तो लाग्छ ।
ब्याजदर नियन्त्रणमा राख्न र बजारमा तरलता अभाव नहोस् भनेर राष्ट्र बैंकले दुई वर्षअघि ब्याजदर करिडोर ल्यायो । के राष्ट्र बैंकको ब्याजदर करिडोर र स्प्रेदडर निष्प्रभावी भएको हो ?
राष्ट्र बैंकले ल्याएको ब्याजदर करिडोरले राम्रो काम गरेको छ । सीसीडी रेसियोभन्दा माथि रहेको २० प्रतिशत रकम जसमा सीआरआर ६ प्रतिशत हुन्छ । ६ प्रतिशत बाहिरको रकमको आम्दानी एकदमै नगन्य मात्रामा हुने गर्थ्यो । किनभने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर एक प्रतिशतभन्दा कम थियो । तर अहिले बैंकले त्यस्तो रकमको ब्याज न्युनतम पनि तीन प्रतिशत पाइरहेका छन् ।
अन्तरबैंक ब्याजदर पाँच प्रतिशतभन्दा माथि गयो भने राष्ट्र बैंकले पनि बजारमा पैसा पठाउँछ । स्प्रेडदर चार प्रतिशतमा झार्ने कुरा छ । सायद यसपटक पाँचबाट चार प्रतिशतमा झारिन्छ होला । कम ब्याजदरमा उठाएकाले कम ब्याजदरमा नै लगानी गर्छ भने उच्च ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गरेकाले उच्च ब्याजदरमा नै लगानी गर्नुपर्छ ।
तपाईंले अघि नै भन्नुभयो कि, अघिल्ला वर्षहरुमा चौथो त्रैमासमा तरलता सहज हुने गर्दथ्यो तर यसपाला त्यसो भएन । यो वर्ष स्थानीय सरकार पनि निर्वाचित भए, बजेट पनि निश्चित समयमा आउन थाल्यो । यसले त सरकारी खर्च बढ्नुपर्ने होइन र । किन त्यसो भएन ?
निक्षेप संकलनभन्दा कर्जा बढी लगानी भयो भने बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव हुने हो । स्थानीय सरकारहरु आएपनि त्यो क्षेत्रमा खर्च बढ्न सकेको छैन । केन्द्रीय सरकारको पनि खर्च गर्ने शैलीमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । आशा गरौं, भविष्यमा परिवर्तन हुनेछ । केन्द्र सरकार पनि यो वर्ष विकास निर्माणभन्दा अन्य क्षेत्रमै केन्द्रित हुनुपर्यो । सरकारको खर्च अहिलेसम्म जुन मात्रामा हुनुपर्थ्यो, त्यो भएन । जसका कारण नै बजारमा तरलता अभाव देखिएको हो ।
अब सबै प्रदेशहरुलाई काम गरेर देखाउनु पर्नेछ । त्यसैले अबका दिनमा भने सरकारको खर्च गर्ने शैलीमा परिवर्तन हुनेछ र तरलता सहज हुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।
लामो समय रोकिएको रेमिट्यान्सको वृद्धिदर केही समययता बढेको देखिएको छ । केही वर्ष अघिसम्म विदेशबाट पठाएको पैसा मानिसहरुले घरमा लगेर राख्ने गर्दथे । जसका कारण पैसा बैंकिङ क्षेत्रमा हुदैनथ्यो । तर, अव विस्तारै बैंकहरु ग्रामीण भेगमा शाखा विस्तार गर्दै जान लागेका छन् । यो सँगै अवका दिनमा विदेशबाट आएको पैसा पनि बैकिङ क्षेत्रमै रहनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ । अब बैकिङ पहुँच विस्तार हुँदैछ । अहिले पनि बैकिङ सिस्टम भन्दा बाहिर नै पैसा छ ।
बिग मर्जरका रुपमा हेरिएको एभरेष्ट बैंक र लक्ष्मी बैंकको मर्जरको कुरा कहाँ पुग्यो ? चर्चा मात्रै हो कि मर्जरका लागि प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ ?
राष्ट्र बैंकले ८ अर्ब पुँजी पुर्याउन निर्देशन दिनुअघि नै हामीले मर्जरको बारेमा कुरा थालेका हौं राष्ट्र बैंकले पुँजी बढाउन निर्देशन दिएपछि हामी एक्लाएक्लै पुँजी पुर्याउन लागेका हौ । अहिले दुबैले पुँजी पुर्याउन लागिसकेकेा अवस्था छ । यो मर्जर भनेको पुँजी पुर्याउनका लागि भएको मर्जर होइन ।
अब हामीले पुँजी पुर्याउनका लागि नभई लगानी विस्तारका लागि गर्न लागेका हौं । ठूलो बैंक भएसँगै व्यवसाय गर्न सहज हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाई छ । मर्जर अघि हामीले अहिले दुबै बैंकको डिडिए गर्न लागेका छौं । डिडिए सकिन लागेको छ । यसपछि एउटा भ्यालुएसन आउँछ त्यसमा बसेर हामी छलफल गर्नेछौं ।
किनकी मर्जर हुँदै गयो भने बैंकहरु आफै सक्षम हुँदै जान्छन् । यसले समग्र बैकिङ क्षेत्र, निक्षेपकर्ता र ऋणीलाई समेत फाइदा हुन्छ । त्यसैले अहिले राष्ट्र बैंकले पनि यसलाई चासोका साथ हेरिरहेको छ ।
एभरेष्ट बैंकमा भारतको पंजाव नेशनल बैंकको समेत लगानी रहेका कारण मर्जरको कुराकानी गर्न केही असहज भएको महसुस गर्नु भएको छ ?
अहिले हामीले डिल गरिरहेका छैनौं । हामी अहिले डीडीएको चरणमा छौं । पन्जाब नेशनल बैंकको पनि विश्वास जित्नका लागि हामीले डीडीए गर्न लागेका हौं । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय टप चार परामर्शदाता कम्पनी छनौट गरेर त्यसमध्ये एउटालाई दिएका छौं ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई सबै स्थानीय निकायमा शाखा खोल्न निर्देशन दिएको छ । तर, असार मसान्तसम्म ७ सय ५३ स्थानीय निकायमा नै शाखा खोल्न सकिने स्थिति छैन भनिन्छ । के तपाईंहरुको भागमा परेजति शाखा खोलिसक्नु भयो त ?
हामीले थप १७ वटा स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने जिम्मा पाएका हौं । यसमध्ये ११ वटा खुल्यो । चार वटा खोल्ने चरणमा छौं । तर, दुईवटा स्थानीय तहको भने अहिलेसम्म केन्द्र तोकिएको छैन । जसका कारण हामीले शाखा खोल्न नसकेका हौं । मौसमको कारण पनि हामीलाई शाखा खोल्न कठिन भएको छ । किनभने वर्षा लागिसक्यो, स्थानीय निकायसम्म पुग्ने सडक सहज छैन ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम केही थप शाखाहरु खोलिसक्नु भएको छ । के त्यस्ता शाखाहरु आत्मनिर्भर छन् त ?
अहिले खुलेका शाखा अबका १० वर्षमा पनि आत्मनिर्भर हुने अवस्था छैन । बैंक नाफामुखी मात्रै नभई सेवा पनि भएकाले थप शाखा बिस्तार गरेका हौंं । यसमा हाम्रो खर्च बढेको छ तर पनि हामीले नाफा मात्रै हेरेका छैनौं ।
पछिल्लो समय बैंकहरुको कर्मचारी बापतको खर्च बढेको देखिन्छ । शाखा विस्तारकै कारण मात्रै यस्तो खर्च बढेको हो ?
शाखा विस्तारका कारण नै अहिले कर्मचारी बढ्न गएको हो । हामीले अहिले सकभर स्थानीय स्तरमा उपलब्ध जनशक्तिलाई नै प्रयोग गरिरहेका छौं । र त्यस्तो जनशक्तिलाई अन्य स्थानमाभन्दा भत्ता बढी उपलब्ध गराइरहेका छौं । रोजगारीको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने पनि बैंकहरुमा तलब अलिकति बढी नै छ ।
पछिल्लो समय बैंकहरुमा निर्णय प्रक्रियामा बोर्ड सदस्यहरुको दवदवा बढ्यो भनिन्छ नि ?
मैले विभिन्न सीईओहरुसँग कुरा गर्दा यस्तो दवाव रहेको भन्ने पाएको छैन । हाम्रो बैंकको कुरा गर्ने हो भने त तपाईंहरुलाई पनि जानकारी हुनुपर्ने किनभने हाम्रोमा यस्तो किसिमको दबाव रहेको समाचारहरु पनि त आएको छैन ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् कृषिमा १० प्रतिशत कर्जा अनिवार्य गरेको छ । तर बैंकहरुले भने यो मात्रामा लगानी गर्न सकेको अवस्था छैन । लगानी हुन नसक्नुका कारणहरु केके हुन् ?
अन्य बैंकहरुको भन्दा हाम्रो कृषि क्षेत्रमा लगानी बढी छ । सरकारी बैंकबाहेक हामी यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने बैंकहरुको अग्रणी स्थानमा नै रहेका छौं । सरकारी बैंकहरुको त १० प्रतिशतभन्दा बढी नै छ । हामीले यो क्षेत्रलाई पहिलेदेखि नै प्राथमिकतामा राख्दै आएका छौं ।
पशुपालनमा हाम्रो विशेष फोकस छ । तर हामीले १० प्रतिशत नै पुर्याएका छैनौं । यो लघुकर्जा जस्तै हो । जसका कारण लगानी बढाउन सहज छैन । हामीहरुले अहिलेसम्मम यो क्षेत्रमा साढे ६ प्रतिशत बराबरको लगानी गरेका छौं । यसका लागि स्थिर बजार चाहियो । उत्पादन भएको वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा बजार खोज्ने काम सरकारको हो ।
