प्रदेश नं. १ तत्कालिन पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा रहेका १४ वटा जिल्लालाई समेटेर बनाइएको छ । यो प्रदेशमा करिब २६ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफल ओघटेको भूभाग छ । हिमाली ३, पहाडी ९ र तराई भूभागमा रहेका तीनवटा जिल्ला यस प्रदेशमा छन् ।
यस प्रदेशमा महानगरपालिका १, उपमहानगरपालिका २, नगरपालिकाहरु ४६ र गाउँपालिकाहरु ८८ वटा गरी १३७ वटा स्थानीय तह छन् ।
यस प्रदेशमा ११५७ वटा वडा छन् । प्रदेशको जनसंख्या ४५ लाख १ हजार ४४९ रहेको छ । नेपालको सबभन्दा होचो भूभाग समुद्र सतहदेखि ६० मिटर उचाइमा रहेको केचनाकवलदेखि विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा सम्मको भूभाग प्रदेश नं. १ मै रहेको छ । यो प्रदेशको भौगोलिक वनावट, हावापानी, विविधतापूर्ण छ ।
प्रदेश एक मुलुकमा रहेका अन्य प्रदेश भन्दा औषतमा राम्रो र विकसित प्रदेश हो । यो प्रदेशका जिल्ला सदरमुकामहरुमा भोजपुर र खोटाङ्ग बाहेक सबै सदरमुकामहरुमा पक्की सडक पहुँच छ । पहाडी र तराईमा रहेका जिल्लाहरुले प्रायजसो स्थानीय तहसम्म सडक सञ्जाल विस्तार गरिसकेका छन् । जिल्लाहरुमा सञ्चारको नेटवर्क पुगेको छ । विद्युतको विस्तार क्रमशः भइरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमा मुख्यतः सडक पहुँच मुख्य विषय देखिएको छ, जसको विस्तार तिब्र रुपमा भइरहेको छ ।
यो प्रदेशमा जम्मा १३ वटा हवाई मैदान छन् । केही नयाँ हवाई मैदानहरुको सर्वेक्षण पूरा भएको छ । सप्तकोशी नदी आसपासका जिल्लाहरुलाई जोड्न जल यातायात आरम्भ भएको छ ।
यो प्रदेशलाई खाद्यान्नको दृष्टिले आत्म निर्भर मानिन्छ । यद्यपि हिमाली जिल्लाहरु खाद्यान्न उत्पादनमा आत्म निर्भर देखिएका छैनन् । तराई भूभाग मुख्यतः खाद्यान्न उत्पादनमा, पहाडी भूभाग नगदेवाली, फलफूल र तरकारी उत्पादनमा सशक्त देखिएका छन् ।
यो अवस्थामा प्रदेश नं. १ लाई समृद्ध बनाउने निम्न अनुसारका आधारहरु छन् । जसलाई प्रदेश नं. १ ले भरपुर उपयोग गर्न सक्दछ ।
क. पर्यटन
प्रदेश नं. एकको विकासको मुख्य आधार पर्यटन बन्न सक्छ । यो प्रदेशमा विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा छ । ८ हजार मिटर भन्दा उच्च ५ वटा हिमालयहरु छन् भने पाँचहजार मिटर भन्दा उच्च ३५ वटा हिमालयहरु यस प्रदेशमा छन् । यी हिमालयहरुमध्ये कतिपय हिमालयहरु पर्वतारोहीहरुका मुख्य आकर्षण हुन् ।
हिमाली क्षेत्रको पदमार्ग पर्यटन क्षेत्रको अर्को आकर्षण हो । काठमाण्डौबाट भइरहेको माउण्टेन फ्लाइटलाई प्रदेश नं १ बाटै शुरु गर्ने र हवाई यात्रा गर्न नसक्नेका लागि पदमार्ग मार्फत हिमाली भूभागसम्म लान सकिन्छ । साहसिक पर्यटनका लागि यस प्रदेशमा प्रशस्त स्थानहरु रहिरहेका छन् ।
यस प्रदेशमा सगरमाथा वन्य जन्तु आरक्ष, मकालु वरुण वन्य जन्तु आरक्ष, कञ्चनजंघा संरक्षण क्षेत्र लगायतका स्थानहरु हिमाली क्षेत्रमा छन् भने कोशी वन्य जन्तु आरक्षसमेत यसै प्रदेशमा छ । कोशी जस्ता केही रामसारहरु, कोशी नदी बेसिन यस प्रदेशमा छन् । यी प्राकृतिक स्थलहरुलाई दृश्यावलोकन, साहसिक पर्यटन, पर्वतारोहण, जलमार्ग जस्ता पर्यटकीय आकर्षणका केन्द्र भइरहेका छन् । यी पर्यटकीय क्षेत्रको आम्दानीलाई प्रदेश नं. एकको समृद्धिका आधार बनाउन सकिन्छ ।
यो प्रदेशमा धार्मिक गन्तव्यहरु प्रशस्त छन् । प्रायजसो प्रत्येक जिल्लामा धार्मिक स्थलहरु छन् । तराईका सबै भूभाग, कनकाई नदी र यसका उद्गमहरु, कोशी नदी, यसको आसपास यसको उद्गम भागहरु, पाथीभरा, सिलिचुंग, हलेसी जस्ता पर्वतका चोटीहरु, सभापोखरी, दूध कुण्ड जस्ता हिमतालहरु धार्मिक प्रसंगसँग जोडिएका छन् ।
पर्यटनलाई पहुँचयोग्य बनाउन हिमालय क्षेत्रलाई समेत सडक सञ्जालले जोडिनु पर्छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा रहेका पाथीभरा, सभापोखरी, दुधकुण्ड जस्ता धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरुलाई सडक सञ्जालबाट जोड्ने हो भने प्रदेश नं. एक धार्मिक पर्यटनको हब बन्न सक्दछ ।
यो प्रदेश बहुसांस्कृतिक छ । हरेक जाति, जनजाति समुदायका आ-आफ्नै संस्कृति र परम्परा छन् । यो संस्कृति, यी समुदायका सांस्कृतिक स्थलहरु, आस्था, अध्ययन, अवलोकन तथा अनुसन्धानको दृष्टिले महत्वपूर्ण छन् । भाषिक सांस्कृतिक विकास गर्न तथा यीनको विविधता झल्काउने स्थलहरु प्रदेश नं. १ का सांस्कृतिक सम्पदा हुन् ।
शिक्षाका ज्योति बालागुरु षडानन्, किराँत धर्मगुरु फाल्गुनन्द, परिवर्तनकी सम्बाहक योगमाया जस्ता व्यक्तित्वहरुको योगदान यही प्रदेशबाट भएको हो । प्रदेश नं. एक ले आफ्नो भूभागलाई धार्मीक सांस्कृतिक पर्यटनको क्षेत्र बनाउन सक्दछ, जसले गर्दा आन्तरिक तथा बाहृय पर्यटकहरुलाई आकषिर्त गर्न सकिन्छ ।
साहसिक पर्यटनका लागि जल, चट्टान, मनोरञ्जनका लागि दृश्यावलोकन, ऐतिहासिक गन्तव्यका लागि प्राचिन तथा पुरातात्विक स्थलहरु यस प्रदेशमा छन् । पर्यटन प्रवर्धनका लागि प्रदेश स्तरीय योजना निर्माण गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानीलाई बढाउने, आतिथ्यतापूर्ण संस्कृतिको विकास गर्ने, पहाडी क्षेत्रमा नयाँ खालका पैदल रुटहरुको विकास गर्ने कार्य गर्ने हो भने यो प्रदेशको समृद्धिलाई पर्यटनले टेवा पुर्याउने छ ।
ख. कृषि
यो प्रदेशले अलैँची, चिया, अदुवा जस्ता उत्पादनहरु निर्यात गरिरहेको छ । निर्यात बढाउनका लागि निर्यातजन्य उत्पादनको वृद्धि गरिनु पर्छ ।
खाद्यान्न उत्पादनलाई निर्यात गर्न सकिने गरी बढाउनका लागि पहाडी बेंसीहरुमा समेत सिँचाई प्रवन्ध गर्ने, तराई क्षेत्रमा कृषियोग्य भूभागको बढ्दो खण्डीकरणलाई नियन्त्रण गर्ने, क्षेत्रगत उत्पादनलाई बढाउने, फलफूल उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने र भण्डारण क्षमतासमेत बढाउनुपर्छ ।
आफ्नो प्रदेशको अलैँची, चिया र अदुवा जस्ता खास नगदे वालीको उत्पादन क्षेत्र विस्तार गर्ने, भण्डारण क्षमता बढाउने, उत्पादक कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने र उत्पादित सामानलाई ब्राण्डिंग गरेर निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सकिने सम्भावनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ ।
कृषि उत्पादनलाई प्रांगारिक बनाउने, गुणस्तरीय बनाउने, स्वस्थ्य उत्पादन गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धनलाई टेवा पुग्ने बनाइनुपर्छ ।
ग. उद्योग तथा वन सम्पदा
प्रदेश नं. १ का केही मुख्य शहरहरु औद्योगिक राजधानीको रुपमा परिचित छन् । कृषिमा आधारित उद्योग, मुलुककै कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरु स्थापनामा जोड दिने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रयोग र प्रसार गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ ।
वनजन्य उत्पादन, जडिबुटी, मसलाजन्य उत्पादनलाई विस्तार गर्ने सम्भावना अधिक रहेको छ, जसको प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक छ । प्रदेश नं. मा १ मा रहेकेा करिब ४२ प्रतिशत भागमा जंगल रहेको छ ।
वनक्षेत्रलाई कायम राख्ने, यसको संरक्षण विकास गर्दै मानवोचित हितका लागि पर्यटन, जीविकोपार्जन र औद्योगिक विकासको आधार बनाउनुपर्छ । अलैँची, अम्लिसो, लोक्ता जस्ता कच्चा पदार्थलाई आधार मानेर प्रदेश नं. एकमा कागज उद्योग निर्माण गर्ने हो भने कागज आयातमा कटौती गर्न सकिन्छ ।
घ. जलसम्पदाको सदुपयोग
मुख्यतः जल सम्पदा, पिउन, सिञ्चाई गर्न, विद्युत उत्पादन गर्न र यातायातका लागि आवश्यक छ । यो प्रदेशमासुनकोशी, लिखु, दूधकोशी, अरुण, तमोर नदीहरु सप्तकोशीमा मिसिएका छन् । महाभारतबाट बग्ने कनकाई लगायतका नदीहरु छन् । यी नदीका किनाराहरुमा सिँचाई प्रवर्द्धन गर्ने र कृषि उत्पादनलाई बढाउने, अध्ययन भइसकेका १२ सय मेगावाट भन्दा बढी उत्पादन भएका ठूला विद्युत परियोजनाहरु सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
तमोरलगायत जलाशययुक्त विद्युत योजनाहरुको अध्ययनलाई सार्थक बनाउने हो भने प्रदेश नं. १ ले जलसम्पदाको अत्याधिक सदुपयोग गर्न सक्दछ । तराईका जिल्लाहरुको सिँचाई क्षमता बढाउने तर्फ पहल गरिन जरुरी छ । जसका लागि सप्तकोशीको पानी पर्याप्त हुन सक्दछ ।
जल विद्युतको विकास र विस्तारमार्फत खाना पकाउने ग्याँस जस्ता उर्जालाई क्रमशः विस्थापन गर्न थाल्नुपर्छ । जसले गर्दा आयात प्रतिस्थापन गर्न मद्दत पुग्छ ।
प्रदेश नं. १ समृद्ध प्रदेशको नमूना बन्न सक्छ । यो क्षेत्रमा ठूला ठूला शैक्षिक संस्थाहरु, सडक सञ्जाल -पूर्व-पश्चिम र उत्तर-दक्षिण जोड्ने), मेडिकल कलेजहरु, उद्योग कारखानाहरु, सञ्चार गृहहरु -टेलिभिजन, राष्टिय स्तरका पत्रपत्रिकाहरु, सामुदायिक रेडियोहरु) छन् । यो प्रदेश प्रायजसो, मुलुकको राजनीतिको सदैव केन्द्र भागमा रहिरहेको छ । यसर्थ पनि यो प्रदेशको विकास र समृद्धिले समग्र मुलुकलाई सकारात्मक सञ्चार गर्न सक्नुपर्छ ।
प्रदेशको समृद्धिलाई द्रूत गतिमा अघि बढाउनका लागि निम्न अनुसारकाकार्यहरु प्राथमिकताका साथ सम्पन्न गरिनुपर्छ ।
क. भूउपयोग नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने
यस प्रदेशमा अहिले जनसंख्याको चाप दक्षिणका तीन जिल्लामा अत्याधिक छ । समग्र जनसंख्याको ४६ प्रतिशशत जनसंख्या तराईका तीन जिल्लामा रहेको छ । कृषियोग्य जमिन खण्डीकृत हुँदैछ । विगत करिब २५ वर्षको अवधिमा झण्डै ५४ हजार हेक्टर कृषि योग्य जमिनमा मानव बसोबास बढेको छ । ५० हजार भन्दा बढी जनसंख्या भएका २० वटा शहरहरुमध्ये १८ वटा शहरहरु तीन जिल्लामा केन्दि्रत छन् । यी शहरहरुसँग सँगै अव्यवस्थित बसोबास समेत बढेको छ । सडक, सार्वजनिक जग्गा लगायतको अतिक्रमण अव्यवस्थित त छँदैछ, तीनको व्यवस्थापन योजना समेत देखिएको छैन ।
यसर्थ कृषि योग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने, व्यवस्थित वस्ती निर्माण गर्ने, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र, मानव वस्ती र प्रशासनिक केन्द्रहरुलाई अलग-अलग स्थानमा व्यवस्थित गर्ने नीति कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । यस प्रकारको व्यवस्थापनले हरेक शहरहरुको आ आफ्नो पहिचान कायम रहन सक्छ । प्रदेश नं. १, यस प्रदेशमा रहने सबै स्थानीय तहहरुले भू उपयोग नीति तयारी गर्ने र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
औद्योगिक क्षेत्रलाई हरेक स-साना इकाइमा राख्नुको सट्टा वृहत औद्योगिक क्षेत्रहरु योजनावद्ध ढंगले निर्माण गर्ने, ती औद्योगिक क्षेत्र खास प्रकृतिका उद्योगहरु स्थानान्तरण गरिनुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्रबाट खास दूरीमा मात्र मानव वस्ती रहन सक्ने प्रावधानहरु सुनिश्चित गरिनुपर्छ, जसले गर्दा प्रत्यक्षतः औद्योगिक प्रदुषणले जनसमुदायलाई असर गर्न नसकोस् ।
ख. रोजगारी सिर्जना तथा जनसंख्या वितरणको व्यवस्थापन
विकासको प्रतिफल लिने र विकासमा टेवा पुर्याउने पक्ष नै मानव वा जनसंख्या हो । यस प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनसंख्याको हिस्सा ठूलो छ । प्रदेश नं. एकमा रहेका हिमाली तथा पहाडी ९ वटा जिल्लाको जनसंख्या घट्दो क्रममा छ ।
इलाम र उदयपुरमा सन्तुलित जनसंख्या छ भने तराईका तीन जिल्लाको जनसंख्याको चाप उच्च छ । जनसंख्या व्यवस्थापनका लागि हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा समेत रोजगारीका अवसर बढाउनका लागि भौतिक पूर्वाधारको विकास, खानेपानी तथा सिँचाईको आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा शिक्षाको अवसर सिर्जना गर्ने, पर्यटन प्रवर्द्धन, रोजगार तथा सीपमूलक शिक्षाको प्रवन्धगर्ने जस्ता कार्यहरुलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।
जनसंख्या वितरणलाई सन्तुलित बनाउने हो भने प्रदेशस्तरीय प्रशासनिक केन्द्रहरु मध्यपहाडी भूभागमा केन्दि्रत गरिनुपर्छ ।
हिमाली तथा पहाडी भूभाग तथा स्थानीय तहलाई सडक सञ्जालमा आवद्ध गर्ने, साना तथा घरेलु उद्यमको प्रवर्द्धन गर्ने, स्थानीय सीपमा आधारित उत्पादनहरु -काठ, चोयाका सामान, बाँसका सामग्री, स्थानीय खाद्यान्न, ढाका, ,अल्लोको सामग्री आदि) को निर्यात गर्ने वातावरण तयार गरिनुपर्छ । यसले गर्दा हिमाली तथा पहाडी भूभागमा समेत साना शहर बस्तीहरु निर्माण हुने वातावरण तयार हुनसक्छ । र, यसबाट बसाइँ सराइ नियन्त्रणमा पनि टेवा पुग्न सक्दछ ।
ग. योजनावद्ध विकास
यो प्रदेशको साक्षरता ७१ प्रतिशत छ । मानवीय विकासको सूचकांकमा यो प्रदेश औषत राम्रो छ । तर, ४ वटा जिल्लाहरु राष्ट्रिय अवस्था ०.४९० भन्दा कमजोर छन् । बहुआयामिक गरिबी २६.१ प्रतिशत छ । हिमाली तथा पहाडी भूभागमा स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवाहरु कम मात्रामा उपलब्ध छन् । अझै पनि सामाजिक सुरक्षा, महिला हिंसा, वालवालिकाका सवालहरु, सामाजिक विभेदजस्ता समस्याहरु छन् । विकासका अवरोधको रुपमा रहेका परम्परागत मान्यताहरु कायम छन् । असमानता विद्यमान छ । विभिन्न समुदायको विकासको स्तर, आर्थिक अवस्थामा असमानता छ ।
यी चुनौतीहरु हटाउन र विकासका अवरोधहरु हटाउनका लागि हरेक स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रको समृद्धि योजना निर्माण गर्नु पर्छ र सो अनुरुप कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
घ. लगानी प्रवर्द्धन तथा जनपरिचालन
सरकार आफैले योजना निर्माण गर्ने र समन्वय गर्ने कार्य गर्नु पर्छ । पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार निर्माण लगायतको क्षेत्रमा निजी तथा सहकारी क्षेत्रको लगानी आकषिर्त गर्नुपर्छ ।
स्वच्छता निर्माण, सरसफाई प्रवर्द्धन, स्वस्थ्य आचरण निर्माण, आतिथ्यता संस्कृति प्रवर्द्धन गर्ने, सार्वजनिक र सामुदायिक सम्पत्तिको जगेर्ना गर्ने जस्ता कार्यमा नागरिक संगठनहरुको भूमिका बढाइनु पर्छ । सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी र नागरिक संगठनहरुको भूमिकालाई अझै बढाउनु पर्छ । यस्ता अभियानहरुको संयोजन स्थानीय सरकारले गर्न सक्छ ।
ङ. सुशासन तथा परिवर्तनको अनुभूति
जनसमुदायलाई परिवर्तनको अनुभूति दिनका लागि सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो, पारदर्शी, सहभागितामूलक, र जवाफदेही बनाउनुपर्छ । विद्युतीय सुशासन कायम गर्दै लगिनुपर्छ । सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, खरिद प्रक्रिया लगायतमा कायम रहेको प्रक्रियागत झन्झट र लामो प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै लानुपर्छ ।
सुशासन प्रवर्द्धनका लागि शासन प्रणालीलाई चुस्त बनाउनका साथै नागरिक अनुगमनका लागि नागरिक संगठन तथा सञ्चार जगतहरुलाई प्रोत्साहित गरिनुपर्छ । सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउनुपर्छ ।
जनसमुदायले मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति गर्न गराउन सक्नुपर्छ । विकासको प्रतिफल, स्रोत, साधन र अवसरको न्यायोचित वितरण, सेवा प्रवाहमा चुस्तता र आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिबाट मात्र परिवर्तनको अनुनभूति जनसमुदायमा हुन सक्दछ । शहरी समुदायमा परिवर्तनको अनुभूति गराउनका लागि शहरी क्षेत्रको आधारभूत व्यवस्थापनलाई उन्नत बनाउनै पर्छ ।
च. स्थानीय सरकारको कार्य क्षमता अभिवृद्धि
जनसमुदायसँग प्रत्यक्ष भेटघाट हुने सरकार स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा, आवश्यक बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण, स्थानीय तहमा राजश्व अभिवृद्धि, कार्य सञ्चालनका लागि भौतिक पूर्वाधार र परिवर्तन र विकाससँग सम्वन्धित ज्ञान र सीपको खाँचो स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि अपरिहार्य देखिन्छ ।
यसर्थ प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनका लागि स्थानीय सरकारमा संलग्न सबै निर्वाचित पदाधिकारी तथा कार्यरत कर्मचारीको समेत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ । स्थानीय तहहरुबीच सूचना तथा सडकको पहुँच विस्तार तथा अन्तर सरकारी विकास रणनीति समेत तयार गरिनु पर्छ ।
विकासका र समृद्धिकालागि प्रदेश नं. एक अत्याधिक सम्भावनाले भरिएको छ । विकास र समृद्धिको खास बनिबनाउ सूत्र हुँदैन । समृद्धिका लागि आफूसँग भएका सम्भावनाहरुको उजागर गर्ने र विकासका प्रतिफलहरुको अनुभूति जनतालाई गराउने हो ।
विकासको लाभका पहिलो हकदार जनता भनेका विद्यमान अवस्थामा तुलनात्मक रुपमा जोखिममा परेका, आर्थिक रुपमा कमजोर, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा कमजोर पहुँच भएका व्यक्ति वा वर्ग हुन् । ती वर्गले विकासको लाभ महसुस नगरेसम्म वा ती व्यक्ति वा वर्गको चेहरामा हाँसो नआएसम्म समृद्धिको यात्रा सार्थक भएको मानिँदैन ।
यसर्थ विकासका लागि तय भएका दिगो विकास लक्ष्य, क्षेत्रगत लक्ष्यहरु, संविधानमा भएका प्राथमिकताहरुको कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । सरकारले विकास साझेदार र सरोकारवालाहरु बीच सहकार्यको सकारात्मक र विश्वासिलो कार्य वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ, जसले गर्दा विकास र समृद्धिको यात्रा अझ सहज र छिटो पूरा हुन सक्नेछ ।
