२८ असार, काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाहरुका लागि सकारात्मक नीतिगत व्यवस्थाहरु गरेको छ । लघुवित्तहरुले उठाउँदै आएका केही विषयहरुसमेत मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ ।
श्रोत व्यवस्थापनको समस्या धेरै रहेको बताउँदै आएका लघुवित्तहरु आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले यसको सम्बोधन गर्न नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
यद्यपि, ब्याजदर क्यापको विषयमा भने मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको भन्दै लघुवित्तकर्मीहरु हर्षित भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुका लागि ब्याजदरको सीमा अधिकतम् १८ प्रतिशतमात्रै हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
बुधबार सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिमा भने ब्याजदर क्याप सम्बन्धी विषय नै नसमेटिएपछि लघुवित्तकर्मीहरु खुसी भएका हुन् ।
ऋणिहरुले दुई भन्दा धेरै संस्थाहरुबाट कर्जा लिएर समयमा किस्ता तिर्न नसकेपछि हैरान भएका लघुवित्तहरुको समस्यासमेत अब समाधान हुने भएको छ ।
यसका अतिरिक्त हरेक लघुवित्तलाई सूचना केन्द्रमा आवद्ध गराउने मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेको छ । यसलाईसमेत लघुवित्तकर्मीहरुले सकारात्मक भएको बताएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा लघुवित्तहरुका लागि के-के विषय समेटिए त ?
१. कर्जा सूचना केन्द्रमा आवद्ध गरिने
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सबै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना केन्द्रको संजालमा आवद्ध हुने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरेको छ ।
हरेक लघुवित्तलाई सूचना केन्द्रमा आवद्ध गराउने र नियमित रुपमा कर्जा सूचना केन्द्रमा सूचना नपठाएमा सूचना नपठाएको कर्जामा थप २ प्रतिशत विन्दुले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गर्ने भएको छ ।
२. दोहोरोपना हटाउने
लुघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा दोहोरोपनाको समस्या विकराल बन्दै गएको छ । यसलाई रोक्नसमेत मौद्रिक नीतिले केहि सम्वोधन गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा गरिबी निवारण कोष, ग्रामीण स्वाबलम्वन कोष तथा युवा स्वरोजगार कोषका ग्राहकवीच कर्जा तथा सुविधा उपयोगमा देखिएको दोहोरोपना हटाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने भएको छ
३. एकल कर्जा सीमामा कडाइ
राष्ट्र बैंकल एकल कर्जा सीमामा कडाइसमेत गर्ने भएको छ । एक व्यक्तिले धेरै संस्थाबाट लिएको कर्जाले भार पर्ने र पछि तिर्न समस्या देखिन सक्ने भन्दै मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले एकल कर्जा सीमामा कडाइ गर्ने उल्लेख गरेको हो ।
बिना धितो सामूहिक जमानीमा प्रदान गरिने लघुकर्जा एक ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिँदा एकल कर्जा सीमा नाघ्न नपाउने व्यवस्था गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
४. नयाँ लघुवित्तका लागि आवेदन दिन नपाइने
नयाँ लघुवित्त सञ्चालनका लागि आवेदन दिन नपाइने भएको छ । माइक्रोफाइनान्सको संख्या अधिक भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
माइक्रोफाइनान्सको संख्या हाल ६४ वटा छन भने केही संस्थाहरु सञ्चालनमा आउने पाइपलाइनमा समेत बसेका छन् । राष्ट्र बैंकले नयाँका लागि भने अव आवेदन नलिने भएको हो ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इजाजतका लागि आवेदन लिने कार्य स्थगन चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले नै गरेको थियो । यस सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई आगामी आर्थिक वर्षको मौदि्रक नीतिलेसमेत निरन्तरता दिएको हो ।
५. मर्जरका लागि बाटो खुला
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरका लागि मौद्रिक नीतिले बाटो खुला गरेको छ । क, ख र ग वर्गका बैंकहरुका लागि पूँजी वृद्धिको योजना ल्याएर मर्जर गराउन सफल भएको राष्ट्र बैंकले लघुवित्तका लागि पनि अब मर्जर गर्ने बाटो खुला गरेको हो ।
लघुवित्त वित्तीय संस्था सोही वर्गको अर्को संस्थासँग गाभ्न/गाभिन वा प्राप्तिका लागि प्रोत्साहन गर्ने गरी आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
६. धितोमा गैरसदस्यलाई कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने
लघुवित्तले अब सदस्य तथा गैरसदस्यहरुलाई धितो राखेर कर्जा लगानी समेत गर्न पाउने भएका छन् । सामुहिक लगानीमा बिना धितो कर्जा आफ्ना सदस्यहरुलाई मात्रै दिदै आएका लघुवित्तहरुले अब गैरसदस्यसमेतलाई कर्जा दिन पाउनेछन् ।
गाउँपालिकास्थित लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कार्यालयहरुले स्वीकारयोग्य धितो लिइ समूहमा आबद्ध भएका तथा नभएका व्यक्तिहरुलाई लघुउद्यम सञ्चालन गर्न दश लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
७. ब्याजदर क्याप हटाइयो
राष्ट्र बैंकले लघुवित्तहरुमाथि लगाएको ब्याजदर क्याप हटाउने संकेत गरेको छ । यसअघि १८ प्रतिशतको ब्याजदर क्याप लगाएको राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर क्यापबारे केही पनि उल्लेख गरेको छैन ।
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आˆनो कोषको लागतमा तोकिएको प्रशासनिक खर्चका अतिरिक्त बढीमा ६ प्रतिशत विन्दुसम्म थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसका अलवा सहायक कम्पनीको रुपमा रहने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सम्बन्धमा मुख्य तथा सहायक कम्पनीबीच हुने कारोबारलाई सम्बन्धित पक्षबीच हुने कारोबार शीर्षकअन्र्तगत खुलाउन पर्ने नीतिगत व्यवस्थासमेत गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
